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पंजाब पुलिस द्वारा साइबर वित्तीय धोखाधड़ी के मामलों में त्वरित कार्रवाई के लिए ई-ज़ीरो एफआईआर प्रणाली की शुरुआत

Karan Panchal — Thu, 30 Jul 2026 10:20:26 +0000

Cyber Fraud : मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के विचार के अनुसार साइबर वित्तीय अपराधों से निपटने के लिए राज्य की क्षमता को और मजबूत करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए, पंजाब पुलिस ने 5 लाख रुपये से अधिक के धोखाधड़ी वाले लेन-देन से संबंधित साइबर वित्तीय धोखाधड़ी के मामलों के लिए ई-ज़ीरो एफआईआर प्रणाली शुरू की है। पंजाब के पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) गौरव यादव द्वारा स्टैंडिंग ऑर्डर जारी करने के बाद, मंगलवार को यह प्रणाली औपचारिक रूप से कार्यान्वित कर दी गई है।

अपराध एवं आपराधिक ट्रैकिंग नेटवर्क

गौरतलब है कि ई-ज़ीरो एफआईआर प्रणाली के माध्यम से राष्ट्रीय साइबर अपराध रिपोर्टिंग पोर्टल (एनसीआरपी) या राष्ट्रीय साइबर अपराध हेल्पलाइन 1930 के माध्यम से दर्ज की गई पात्र साइबर वित्तीय धोखाधड़ी शिकायतों को स्वतः ई-ज़ीरो एफआईआर में परिवर्तित कर दिया जाएगा और त्वरित जांच के लिए अपराध एवं आपराधिक ट्रैकिंग नेटवर्क और प्रणाली (सीसीटीएनएस) के माध्यम से संबंधित जिलों या पुलिस आयुक्तालयों के साइबर अपराध पुलिस स्टेशन को इलेक्ट्रॉनिक रूप से भेजा जाएगा।

पंजाब के डीजीपी गौरव यादव ने कहा कि स्टैंडिंग ऑर्डर के अनुसार, 1 करोड़ रुपये या उससे अधिक की साइबर वित्तीय धोखाधड़ी से संबंधित शिकायतों को पंजीकरण और जांच के लिए मोहाली के राज्य साइबर अपराध पुलिस स्टेशन भेजा जाएगा।

आवश्यक कानूनी और तकनीकी उपाय

उन्होंने कहा कि यह नई प्रणाली एफआईआर के पंजीकरण में होने वाली विलंब को समाप्त करने और साइबर धोखाधड़ी में उपयोग किए गए बैंक खातों, डिजिटल वॉलेट और अन्य भुगतान साधनों को फ्रीज करने, इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य एकत्र करने, वित्तीय मध्यस्थों के साथ समन्वय स्थापित करने और धोखाधड़ी वाली राशि की अधिकतम वसूली के लिए त्वरित जांच शुरू करने हेतु तैयार की गई है। डीजीपी ने आगे कहा, “साइबर वित्तीय धोखाधड़ी के बाद पहले कुछ घंटे धनराशि का पता लगाने और उसे फ्रीज करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण होते हैं। स्वचालित पंजीकरण की सुविधा प्रदान करके, ई-ज़ीरो एफआईआर प्रणाली जांच अधिकारियों को बिना किसी प्रक्रियात्मक विलंब के आवश्यक कानूनी और तकनीकी उपाय सुनिश्चित करने में सक्षम बनाती है।

प्रक्रिया के बारे में तुरंत किया जाएगा सूचित

इस प्रणाली के तहत, पीड़ितों को उनकी ई-ज़ीरो एफआईआर के दर्ज होने, संबंधित साइबर अपराध पुलिस स्टेशन, जांच अधिकारी के विवरण और भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनएसएस), 2023 के तहत कानूनी प्रक्रिया के बारे में तुरंत सूचित किया जाएगा।

प्रभावी कार्रवाई की जा सकेगी सुनिश्चित

विशेष डीजीपी साइबर अपराध वी नीरजा ने कहा कि यह प्रणाली राष्ट्रीय साइबर अपराध रिपोर्टिंग पोर्टल (एनसीआरपी), साइबर अपराध हेल्पलाइन (1930), सीसीटीएनएस, बैंकों, वित्तीय संस्थानों, दूरसंचार सेवा प्रदाताओं, मध्यस्थों और कानून प्रवर्तन एजेंसियों के बीच समन्वय को मजबूत बनाती है, जिससे साइबर वित्तीय धोखाधड़ी से निपटने के लिए त्वरित और अधिक प्रभावी कार्रवाई सुनिश्चित की जा सकेगी।

धोखाधड़ी वाली राशि की वसूली की संभावना

विशेष डीजीपी ने नागरिकों से बिना किसी देरी के साइबर वित्तीय धोखाधड़ी की रिपोर्ट राष्ट्रीय साइबर अपराध हेल्पलाइन 1930 या एनसीआरपी पोर्टल पर करने की अपील की। उन्होंने कहा कि तत्काल रिपोर्टिंग से धोखाधड़ी वाले लेन-देन को फ्रीज करने और धोखाधड़ी वाली राशि की वसूली की संभावना बढ़ जाती है।

गौरतलब है कि राज्य साइबर अपराध डिविजन, पंजाब द्वारा साइबर वित्तीय धोखाधड़ी से संबंधित मामलों की समय पर पंजीकरण, स्थानांतरण, जांच और निगरानी सुनिश्चित करने के लिए राज्य भर में ई-ज़ीरो एफआईआर प्रणाली के कार्यान्वयन की निगरानी की जाएगी।

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लोकसभा में मीत हेयर ने धर्म और जाति के आधार पर राजनीति करने पर केंद्र सरकार को घेरा

Karan Panchal — Thu, 30 Jul 2026 09:19:54 +0000

Punjab News : संगरूर से आम आदमी पार्टी के लोकसभा सदस्य गुरमीत सिंह मीत हेयर ने लोकसभा में प्रस्तुत जन सार्वजनिक परीक्षा (अनुचित साधनों की रोकथाम) संशोधन विधेयक पर चर्चा करते हुए देश के युवाओं के संघर्ष की सराहना की। उन्होंने कहा कि युवाओं की शक्ति ने पिछले 12 वर्षों से धर्म और जाति के आधार पर समाज को बांटने की राजनीति करने वाली सरकार को आईना दिखा दिया है। उन्होंने कहा कि अब प्रचार के बजाय शिक्षा और बेरोजगारी जैसे वास्तविक मुद्दे मुख्यधारा में आ गए हैं।

मीत हेयर ने कहा कि प्रधानमंत्री द्वारा आधी रात को सेल्फी वीडियो जारी करना इस बात का प्रमाण है कि शिक्षा और बेरोजगारी ही देश के वास्तविक मुद्दे हैं, जिनसे भाजपा बचना चाहती है। उन्होंने कहा कि जंतर-मंतर आंदोलन ने भाजपा सरकार का वास्तविक चेहरा उजागर कर दिया और उसकी नफरत की राजनीति को करारा झटका दिया है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार के पास शिक्षा के मुद्दे पर कोई ठोस जवाब नहीं है।

लोकसभा सदस्य ने कहा कि प्रधानमंत्री का आधी रात को सेल्फी वीडियो के माध्यम से स्पष्टीकरण देना केंद्र सरकार की घबराहट और बेचैनी का परिणाम है। उन्होंने कहा कि संशोधन विधेयक को बड़े सुधार के रूप में प्रस्तुत किया जा रहा है, जबकि जिन व्यवस्थाओं को सरकार नई उपलब्धि बता रही है, वे दुनिया के कई छोटे-छोटे देशों में पहले से लागू हैं।

मीत हेयर ने कहा कि नए विधेयक में सजा बढ़ाने का प्रस्ताव है, जबकि सजा का प्रावधान पहले से ही मौजूद है। उन्होंने दावा किया कि वर्ष 2024 से अब तक किसी भी दोषी को सजा नहीं मिली है। ऐसे में केवल सजा की अवधि बढ़ाने से कोई वास्तविक बदलाव नहीं आएगा।

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पंजाब कर विभाग ने वैट बकाया वसूली अभियान में लाई तेजी, संपत्ति की नीलामी से 1.21 करोड़ रुपये की वसूली, हरपाल सिंह चीमा

Karan Panchal — Thu, 30 Jul 2026 08:23:51 +0000

Punjab Tax Department : पंजाब कर विभाग ने पटियाला जिले में संपत्तियों की नीलामी के माध्यम से वैल्यू एडेड टैक्स (वैट) के बकाया की वसूली अभियान में बड़ी सफलता हासिल करते हुए 1.21 करोड़ रुपये की वसूली की है। इसके साथ ही एकमुश्त निपटान (ओ.टी.एस.) योजना के तहत 18.46 लाख रुपये तत्काल जमा करवाए गए।

इन हालिया उपलब्धियों पर प्रकाश डालते हुए पंजाब के वित्त, कर एवं आबकारी मंत्री एडवोकेट हरपाल सिंह चीमा ने आज राज्यभर के सभी पात्र बकायेदार डीलरों से अपील की कि वे 31 जुलाई की अंतिम तिथि से पहले ओ.टी.एस. योजना के तहत अपने लंबे समय से लंबित बकाया का निपटारा कर लें, अन्यथा उन्हें संपत्ति कुर्की और सार्वजनिक नीलामी जैसी सख्त वसूली कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा।

18.46 लाख रुपये करवा दिए जमा

जारी प्रेस बयान में सफल वसूली मामलों का विवरण देते हुए वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने बताया, “पटियाला जिले में मैसर्स गुरुजी फीड्स, राजपुरा, पर कुल 57.78 लाख रुपये का कर बकाया था। इसकी संपत्ति की नीलामी 27 जुलाई 2026 को निर्धारित की गई थी। नीलामी प्रक्रिया शुरू होने के बाद डीलर ने ओ.टी.एस. योजना के लाभकारी प्रावधानों का लाभ उठाते हुए मामले के निपटारे के लिए 18.46 लाख रुपये जमा करवा दिए।” उन्होंने कहा कि यह मामला इस योजना के तहत पात्र बकायेदारों को मिलने वाली बड़ी राहत को दर्शाता है और यह साबित करता है कि समय पर निपटारा करने से कारोबारी अपनी संपत्तियों की कुर्की और जबरन बिक्री से बच सकते हैं।

नीलामी की प्रक्रिया का सख्ती से पालन

एक अन्य बड़ी कार्रवाई का उल्लेख करते हुए आबकारी एवं कर मंत्री ने बताया कि विभाग ने मैसर्स समाना रोलर फ्लोर मिल लिमिटेड की संपत्ति की सफलतापूर्वक 1.21 करोड़ रुपये में नीलामी की, जो इसकी 74.31 लाख रुपये की आरक्षित कीमत से लगभग 46.69 लाख रुपये अधिक है। उन्होंने कहा, “नीलामी की निर्धारित प्रक्रिया का पूरी सख्ती से पालन करते हुए नीलामी वाले दिन ही सबसे अधिक बोली लगाने वाले से सफल बोली का 25 प्रतिशत अर्थात 30.25 लाख रुपये तत्काल वसूल कर लिए गए।”

पात्र डीलरों को स्वयं आगे आना चाहिए

कर विभाग के अधिकारियों के प्रयासों की सराहना करते हुए कैबिनेट मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने कहा कि ये दोनों मामले राज्य के सभी वैट बकायेदारों के लिए स्पष्ट संदेश हैं। उन्होंने कहा, “जहां ओ.टी.एस. योजना बेहद लाभकारी शर्तों पर बकाया निपटाने का सुनहरा अवसर प्रदान करती है, वहीं इस अवसर का लाभ नहीं उठाने वालों के खिलाफ सख्त वसूली कार्रवाई की जाएगी। नीलामी प्रक्रिया के दौरान मैसर्स गुरुजी फीड्स द्वारा किया गया निपटारा इस बात का प्रमाण है कि यह योजना व्यवहारिक समाधान उपलब्ध कराती है। पात्र डीलरों को सरकार की सख्त कार्रवाई का इंतजार करने के बजाय स्वयं आगे आना चाहिए।”

बिना किसी समझौते के कानूनी कार्रवाई

आबकारी एवं कर मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने 31 जुलाई 2026 को ओ.टी.एस. योजना की अवधि समाप्त होने से पहले सभी पात्र बकाया मामलों का निपटारा करने की जोरदार अपील की। उन्होंने चेतावनी देते हुए स्पष्ट किया कि समय सीमा समाप्त होने के बाद किसी प्रकार की कोई राहत नहीं दी जाएगी। उन्होंने कहा, “जो बकायेदार निर्धारित तिथि तक योजना के तहत अपना बकाया जमा नहीं करेंगे, उनके विरुद्ध बिना किसी समझौते के कानूनी कार्रवाई की जाएगी, जिसमें उनकी चल एवं अचल संपत्तियों की तत्काल कुर्की और नीलामी भी शामिल होगी।”

वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने दोहराया कि कर विभाग सरकारी राजस्व की सुरक्षा के लिए पूरी पारदर्शिता, दृढ़ता और निष्पक्षता के साथ राज्यव्यापी वसूली अभियान जारी रखेगा।

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भगवंत मान सरकार का बड़ा कदम, शिक्षा और बिजली कर्मचारियों की मांगों के समाधान में तेजी के दिए निर्देश- चीमा

Karan Panchal — Thu, 30 Jul 2026 08:04:03 +0000

Bhagwant Mann : पंजाब के वित्त मंत्री तथा कर्मचारियों के मुद्दों के समाधान के लिए गठित कैबिनेट उप-कमेटी के चेयरमैन हरपाल सिंह चीमा ने आज यहां शिक्षा विभाग की सात तथा बिजली विभाग की दो यूनियनों के प्रतिनिधियों के साथ विस्तृत बैठकें कीं। इस दौरान उन्होंने शिक्षा और बिजली विभागों को व्यापक निर्देश जारी करते हुए कहा कि अधिकारियों की गठित समिति के माध्यम से सेवा संबंधी मामलों तथा वित्त कमेटी के माध्यम से वित्तीय मुद्दों की समीक्षा में तेजी लाई जाए, ताकि जल्द से जल्द ठोस और क्रियान्वयन योग्य प्रस्ताव प्रस्तुत किए जा सकें।

औपचारिक सिफारिशें शीघ्र प्रस्तुत करने के निर्देश

शिक्षा क्षेत्र की यूनियनों के साथ हुई बैठकों में, जिनमें शिक्षा मंत्री हरजोत सिंह बैंस भी शामिल हुए, 3704 अध्यापक यूनियन की मांगों पर गंभीरता से विचार-विमर्श किया गया। वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने 9 जुलाई को गठित उच्च स्तरीय समिति—जिसमें वित्त विभाग, कार्मिक विभाग, स्कूल शिक्षा विभाग, महाधिवक्ता कार्यालय के अधिकारी तथा यूनियन के प्रतिनिधि शामिल हैं—को अपनी औपचारिक सिफारिशें शीघ्र प्रस्तुत करने के निर्देश दिए।

यूनियन नेताओं के साथ तुरंत संयुक्त बैठक करें

ईटीटी टैट पास टीचर्स एसोसिएशन द्वारा उठाई गई वित्तीय चिंताओं पर वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने वित्त तथा शिक्षा विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे यूनियन नेताओं के साथ तुरंत संयुक्त बैठक करें, ताकि सभी जायज शिकायतों के समाधान के लिए उपयुक्त प्रस्ताव तैयार किए जा सकें।

शिक्षा विभाग को उनकी जायज मांगों के समाधान

शिक्षा कर्मियों के साथ संवाद को और मजबूत करते हुए कैबिनेट मंत्री ने यूनाइटेड फिजिकल एजुकेशन यूनियन तथा पुनर्बहाल कच्चे अध्यापक यूनियन के प्रतिनिधियों से भी मुलाकात की और स्कूल शिक्षा विभाग को उनकी जायज मांगों के समाधान के लिए प्रशासनिक कार्रवाई में तेजी लाने के निर्देश दिए।

मतभेद भुलाकर एकजुट मांगपत्र सौंपने की अपील

आर्ट एंड क्राफ्ट अध्यापकों के 250 पदों पर भर्ती संबंधी चिंताओं पर वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने कहा, “पंजाब सरकार इसका प्रभावी समाधान निकालने के लिए सक्रिय रूप से कार्य कर रही है।” उन्होंने यूनियन नेतृत्व से आपसी मतभेद भुलाकर एकजुट मांगपत्र सौंपने की अपील भी की, ताकि शीघ्र, निष्पक्ष और निर्णायक समाधान सुनिश्चित किया जा सके।

कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारियों की समन्वय समिति

इसके बाद पावरकॉम और ट्रांसको के कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारियों की समन्वय समिति के साथ हुई बैठक में वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने कहा, “आउटसोर्स कर्मचारियों को सीधे विभागीय अनुबंधों के तहत लाने की सरकार की चल रही पहल से आपकी अधिकांश समस्याएं स्वतः ही हल हो जाएंगी।”

आवश्यक आधिकारिक कार्रवाई शुरू करने के निर्देश

पावरकॉम आउटसोर्स स्पॉट बिलिंग मीटर रीडर यूनियन के साथ बैठक करते हुए वित्त मंत्री ने पंजाब स्टेट पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड (पीएसपीसीएल) के अधिकारियों को उनकी जायज मांगों पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करने तथा आवश्यक आधिकारिक कार्रवाई शुरू करने के निर्देश दिए।

यूनियन प्रतिनिधिमंडलों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया

इन व्यापक बैठकों में विभिन्न कैडरों का प्रतिनिधित्व करने वाले यूनियन प्रतिनिधिमंडलों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। 3704 अध्यापक यूनियन की ओर से हरजिंदर सिंह, राजेश्वर राय, जगजीवनजोत सिंह और राजन सैनी शामिल हुए। ईटीटी टेट पास टीचर्स एसोसिएशन के प्रतिनिधिमंडल में कमल ठाकुर, सोहन सिंह, गुरप्रीत सिंह, गौरव कांत और गुरमुख सिंह शामिल थे। लखवीर सिंह और मनदीप सिंह ने यूनाइटेड फिजिकल एजुकेशन यूनियन का प्रतिनिधित्व किया, जबकि विकास साहनी, लखविंदर कौर, अमनदीप कौर, गुरप्रीत सिंह और जसविंदर कौर ने पुनर्बहाल कच्चे अध्यापक यूनियन की ओर से अपने मुद्दे रखे।

बिलिंग मीटर रीडर यूनियन का प्रतिनिधित्व किया

आर्ट एंड क्राफ्ट वर्ग का प्रतिनिधित्व रोजगार ड्राइंग मास्टर संघर्ष कमेटी से संदीप सिंह, बी.एड. पीएसटेट-2 पास आर्ट एंड क्राफ्ट बेरोजगार अध्यापक यूनियन से रणजीत सिंह, आर्ट एंड क्राफ्ट टेट पास बेरोजगार अध्यापक यूनियन से हरजिंदर सिंह तथा बेरोजगार पीएस टैट पास आर्ट एंड क्राफ्ट संघर्ष यूनियन से राकेश कुमार ने किया। बिजली क्षेत्र के प्रतिनिधिमंडलों में पीएसपीसीएल और पीएसटीसीएल कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स कोऑर्डिनेशन कमेटी की ओर से बलिहार सिंह, गुरविंदर सिंह, जगरूप सिंह, हरजीत सिंह और गुरप्रीत सिंह शामिल हुए, जबकि लखविंदर सिंह तथा गुरविंदर सिंह काहलों ने पावरकॉम आउटसोर्स स्पॉट बिलिंग मीटर रीडर यूनियन का प्रतिनिधित्व किया।

मेरी रसोई राशन किटों के वितरण का आंकड़ा 33 लाख से पार, अमृतसर, पटियाला ने हासिल किया उच्च स्थान

Karan Panchal — Thu, 30 Jul 2026 06:28:23 +0000

Meri Rasoi Yojana : पंजाब सरकार द्वारा राज्य के पिछड़े वर्गों के परिवारों के लिए खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने हेतु अपनी राशन किट वितरण अभियान ‘मेरी रसोई’ में तेजी लाई गई है, जिसके तहत लगभग 33.86 लाख परिवार लाभान्वित हो रहे हैं। इस अभियान का उद्देश्य प्रत्येक तिमाही अर्थात 3 महीने बाद पंजाब भर में कुल 40.48 लाख पात्र परिवारों को राशन किट प्रदान करना है।

मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान एवं खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले मंत्री लाल चंद कटारूचक्क के नेतृत्व में इस पहल के तहत राशन किटों का वितरण मिशन मोड पर किया जा रहा है।

हल्दी पाउडर और एक लीटर सरसों का तेल

इस योजना के तहत प्रत्येक परिवार को एक राशन किट मिलेगी, जिसे एक परिवार की खाद्य संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए तैयार किया गया है। इस किट में मासिक खपत के लिए दो किलोग्राम दाल, दो किलोग्राम चीनी, एक किलोग्राम नमक, 200 ग्राम हल्दी पाउडर और एक लीटर सरसों का तेल शामिल है। ये राशन किट राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 के तहत पात्र लाभार्थियों को पहले से ही वितरित की जा रही गेहूं के अतिरिक्त प्रदान की जा रही हैं।

ये राशन किट मार्कफेड द्वारा तैयार की जाती हैं, जबकि खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग द्वारा राज्य भर में वितरण नेटवर्क की निगरानी की जाती है।

लुधियाना किटों के हिसाब से रहा अग्रणी

अब तक वितरित की गई 33.86 लाख राशन किटों में से, लुधियाना 386692 किटों के वितरण के साथ अग्रणी रहा, जबकि अमृतसर 266112 किटों के वितरण के साथ दूसरे स्थान पर, पटियाला 237320 किटों के वितरण के साथ तीसरे स्थान पर, गुरदासपुर 209040 किटों के वितरण के साथ चौथे स्थान पर, जालंधर 195614 किटों के वितरण के साथ पांचवें स्थान पर और बठिंडा 194449 किटों के वितरण के साथ छठे स्थान पर है।

इसी प्रकार फाजिल्का में 165364 राशन किटों का वितरण किया गया, संगरूर में 166102 राशन किटें, होशियारपुर में 184140, तरन तारन में 161253, श्री मुक्तसर साहिब में 142995, फिरोजपुर में 129673, मोगा में 123321, मानसा में 100371, कपूरथला में 90616, फतेहगढ़ साहिब में 81867, फरीदकोट में 82808, साहिबजादा अजीत सिंह नगर में 91991, पठानकोट में 89596, रूपनगर में 91469, बरनाला में 68592, मालेरकोटला में 55400 और शहीद भगत सिंह नगर में 71614 राशन किटें वितरित की गई हैं।

पौष्टिक आहार किया जा सकेगा सुनिश्चित

इन राशन किटों के वितरण का उद्देश्य मुख्य अनाज को आवश्यक प्रोटीन, खाना पकाने के तेल एवं मसालों में शामिल करना है, जिससे योजना के अंतर्गत आने वाले परिवारों के लिए बेहतर पौष्टिक आहार सुनिश्चित किया जा सकेगा।

वितरण में पारदर्शिता सुनिश्चित करने, दोहरी एंट्री को रोकने एवं सुचारू डिलीवरी सुनिश्चित करने के लिए कड़ी नजर रखी जा रही है। जिला प्रशासन, खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग एवं स्थानीय अधिकारियों द्वारा इस योजना की सफलता सुनिश्चित करने के लिए समन्वय के साथ काम किया जा रहा है।

सरकार की दृढ़ प्रतिबद्धता का प्रत्यक्ष प्रमाण

यह योजना प्रत्येक पात्र परिवार के लिए खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने संबंधी राज्य सरकार की दृढ़ प्रतिबद्धता का प्रत्यक्ष प्रमाण है। मौजूदा एनएफएसए गेहूं वितरण में इन राशन किटों को शामिल करके, भूखमरी एवं पोषण दोनों मुद्दों का समाधान किया जा रहा है।

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पंजाब में सांस की बीमारी पर बड़ा अपडेट, 6 महीने में 14 हजार से ज्यादा मरीजों को मिला कैशलेस इलाज

Karan Panchal — Tue, 28 Jul 2026 08:31:22 +0000

Mukhyamantri Sehat Yojana : सांस फूलने को अक्सर सामान्य थकान समझकर नजरअंदाज कर दिया जाता है। लगातार रहने वाली खांसी को मौसम का असर मान लिया जाता है और सीने में घरघराहट को तब तक गंभीरता से नहीं लिया जाता, जब तक सीढ़ियां चढ़ना भी कठिन न हो जाए। तब तक अनेक मरीज फेफड़ों की गंभीर बीमारी से ग्रस्त हो चुके होते हैं, जिसके उपचार के लिए लंबे समय तक अस्पताल में भर्ती रहना पड़ता है या बड़ी थोरेसिक सर्जरी की आवश्यकता पड़ती है।

इलाज कराने वाले मरीजों का बड़ा हिस्सा

मुख्यमंत्री सेहत योजना (एमएमएसवाई) के अंतर्गत पंजाब के ताजा उपचार संबंधी आंकड़े बताते हैं कि फेफड़ों की पुरानी बीमारियां अब केवल बुजुर्गों तक सीमित नहीं रहीं। अस्पताल में भर्ती होकर इलाज कराने वाले मरीजों का बड़ा हिस्सा राज्य के कामकाजी आयु वर्ग से संबंधित है, जो यह दर्शाता है कि श्वसन संबंधी बीमारियां स्वास्थ्य के साथ-साथ आर्थिक बोझ भी तेजी से बढ़ा रही हैं।

दवाओं और पल्मोनरी रिहैबिलिटेशन से लाभ

अमेरिका के नेशनल हार्ट, लंग एंड ब्लड इंस्टीट्यूट के अनुसार, फेफड़ों की पुरानी बीमारियां धीरे-धीरे विकसित होती हैं और अपने आप ठीक नहीं होतीं। जितनी जल्दी इनकी पहचान हो जाए, फेफड़ों को होने वाले नुकसान को उतनी ही आसानी से रोका जा सकता है। दवाओं और पल्मोनरी रिहैबिलिटेशन से लाभ मिलता है, जबकि गंभीर मामलों में थोरेसिक सर्जरी जीवनरक्षक साबित हो सकती है। ऐसे मामलों में उपचार में देरी करना कभी भी उचित नहीं होता। दुर्भाग्यवश, उपचार का खर्च वहन न कर पाने के कारण अनेक मरीज इलाज टालते रहते हैं।

सर्जरी/श्वसन संबंधी उपचार का लाभ

मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व में संचालित मुख्यमंत्री सेहत योजना के तहत स्टेट हेल्थ एजेंसी (एसएचए), पंजाब द्वारा साझा किए गए आंकड़ों के अनुसार, 8 जनवरी से 21 जुलाई 2026 के बीच 14,032 लोगों ने फेफड़ों की पुरानी बीमारियों तथा थोरेसिक सर्जरी/श्वसन संबंधी उपचार का लाभ प्राप्त किया। इन उपचारों पर 37.30 करोड़ रूपये की कैशलेस राशि का भुगतान किया गया। इन आंकड़ों के पीछे उन हजारों मरीजों की कहानी है, जिन्हें अस्पताल में भर्ती होने से पहले लाखों रुपये की व्यवस्था करने की चिंता नहीं करनी पड़ी। यही इस योजना की सबसे बड़ी विशेषता है।

बच्चों ने भी प्राप्त किया श्वसन संबंधी उपचार

आंकड़ों के अनुसार 36 से 60 वर्ष आयु वर्ग में 5,559 उपचार के मामले दर्ज किए गए, जबकि 60 वर्ष से अधिक आयु के 5,659 वरिष्ठ नागरिकों ने भी अस्पताल में उपचार प्राप्त किया। ये दोनों आयु वर्ग मिलकर योजना के अंतर्गत हुए कुल श्वसन संबंधी उपचारों के 80 प्रतिशत से अधिक मामलों में शामिल रहे। इसके अतिरिक्त 2,522 युवा वयस्कों तथा 292 बच्चों ने भी श्वसन संबंधी उपचार प्राप्त किया।

‘अन्य’ लिंग श्रेणी के तीन लाभार्थी भी शामिल

लिंग आधारित आंकड़ों के अनुसार 8,345 पुरुषों का 22.79 करोड़ रूपये की लागत से उपचार किया गया, जबकि 5,684 महिलाओं को 14.50 करोड़ रूपये के उपचार का लाभ मिला। इसके अतिरिक्त ‘अन्य’ लिंग श्रेणी के तीन लाभार्थियों ने भी योजना के अंतर्गत कैशलेस स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ उठाया।

जटिल और महंगे श्वसन संबंधी उपचार

मासिक आंकड़े दर्शाते हैं कि रिपोर्टिंग अवधि के दौरान विशेष श्वसन संबंधी सेवाओं की मांग लगातार बनी रही। उपचार के मामलों की संख्या जनवरी में 1,332 से बढ़कर अप्रैल में 2,509 हो गई, जो छह महीनों में सर्वाधिक रही। हालांकि जून में 2,004 मामले दर्ज किए गए, लेकिन उपचार पर कुल 6.73 करोड़ रूपये खर्च किए गए, जो सबसे अधिक था। इससे स्पष्ट होता है कि योजना के अंतर्गत अधिक जटिल और महंगे श्वसन संबंधी उपचार भी उपलब्ध कराए जा रहे हैं।

सांस फूलने की समस्या ना करें नज़रअंदाज

पंजाब के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री डॉ. बलबीर सिंह ने कहा, “ये आंकड़े श्वसन संबंधी बीमारियों के प्रति लोगों में जागरूकता बढ़ाने की तत्काल आवश्यकता को रेखांकित करते हैं। लोग लगातार रहने वाली खांसी या सांस फूलने को अक्सर अस्थायी समस्या अथवा बढ़ती उम्र का सामान्य लक्षण समझकर नजरअंदाज कर देते हैं। दुर्भाग्यवश, फेफड़ों की पुरानी बीमारियां धीरे-धीरे और बिना स्पष्ट लक्षणों के बढ़ती रहती हैं। जब तक अनेक मरीज चिकित्सकीय सहायता लेते हैं, तब तक फेफड़ों को गंभीर क्षति पहुंच चुकी होती है। सांस फूलने की समस्या को कभी भी नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। समय पर उपचार से फेफड़े, जीवन और आजीविका- तीनों को बचाया जा सकता है।

पीड़ित लोगों के लिए नियमित स्वास्थ्य जांच

स्वास्थ्य मंत्री ने विशेष रूप से धूम्रपान करने वालों, औद्योगिक क्षेत्रों में कार्यरत मजदूरों तथा धूल और प्रदूषण के संपर्क में रहने वाले लोगों से अपील की कि यदि लक्षण लगातार बने रहें तो तुरंत चिकित्सकीय परामर्श लें। उन्होंने तंबाकू से दूर रहने, प्रदूषित वातावरण के संपर्क को कम करने तथा श्वसन संबंधी पुरानी बीमारियों से पीड़ित लोगों के लिए नियमित स्वास्थ्य जांच कराने पर भी जोर दिया।

फेफड़ों की पुरानी बीमारियों की रोकथाम

समय पर बीमारी की पहचान, तंबाकू का सेवन छोड़ना, वायु प्रदूषण के संपर्क को कम करना, कार्यस्थल पर सुरक्षा उपाय अपनाना तथा समय पर उचित चिकित्सकीय उपचार प्राप्त करना फेफड़ों की पुरानी बीमारियों की रोकथाम और बड़ी थोरेसिक सर्जरी की आवश्यकता से बचने के सबसे प्रभावी उपाय हैं।

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पंजाब की बेटियों के लिए बड़ी सौगात, आशीर्वाद योजना में 2,769 परिवारों को मिले 14.12 करोड़

Karan Panchal — Fri, 24 Jul 2026 13:31:02 +0000

Ashirwad Yojana : सामाजिक न्याय, अधिकारिता एवं अल्पसंख्यक मंत्री डॉ. बलजीत कौर ने पंजाब सरकार की सर्वांगीण विकास और सामाजिक न्याय के प्रति प्रतिबद्धता को दोहराते हुए बताया कि राज्य सरकार ने वित्तीय वर्ष 2026-27 के दौरान पिछड़े वर्गों और आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के 2,769 पात्र लाभार्थियों के लिए आशीर्वाद योजना के तहत ₹14.12 करोड़ की राशि जारी की है। यह वित्तीय सहायता पात्र परिवारों को उनकी बेटियों के विवाह का खर्च सम्मानपूर्वक पूरा करने में मदद करेगी तथा उनके वित्तीय बोझ को कम करेगी।

समयबद्ध तरीके से कल्याणकारी लाभ उपलब्ध

अधिक जानकारी साझा करते हुए सामाजिक न्याय, अधिकारिता एवं अल्पसंख्यक मंत्री डॉ. बलजीत कौर ने बताया कि वर्तमान वित्तीय वर्ष के दौरान आशीर्वाद पोर्टल के माध्यम से 19 जिलों के लाभार्थियों के 2,769 पात्र आवेदन प्राप्त हुए थे। यह सुनिश्चित करने के लिए कि प्रत्येक पात्र परिवार को समय पर वित्तीय सहायता मिले, पंजाब सरकार ने ₹14.12 करोड़ जारी किए हैं, जो पारदर्शी, कुशल और समयबद्ध तरीके से कल्याणकारी लाभ उपलब्ध कराने की प्रतिबद्धता को दर्शाता है।

मंत्री ने बताया कि लाभार्थियों में बरनाला से 85, बठिंडा से 61, फरीदकोट से 31, फिरोजपुर से 91, श्री फतेहगढ़ साहिब से 83, फाजिल्का से 347, गुरदासपुर से 401, होशियारपुर से 162, जालंधर से 17, लुधियाना से 151, मोगा से 73, श्री मुक्तसर साहिब से 105, पटियाला से 556, पठानकोट से 61, रूपनगर से 161, एस.ए.एस. नगर (मोहाली) से 108, एस.बी.एस. नगर से 65, संगरूर से 94 तथा मालेरकोटला से 117 लाभार्थी शामिल हैं।

डॉ. बलजीत कौर ने बताया कि आशीर्वाद योजना के तहत पंजाब सरकार कम आय वाले परिवारों की पात्र बेटियों के विवाह के लिए ₹51,000 की वित्तीय सहायता प्रदान करती है, ताकि आर्थिक तंगी उनके जीवन के इस महत्वपूर्ण अवसर में बाधा न बने।

पात्र परिवार की बेटियां ले रही लाभ

कैबिनेट मंत्री ने आगे बताया कि योजना का लाभ लेने के लिए आवेदक पंजाब राज्य का स्थायी निवासी होना चाहिए, गरीबी रेखा से नीचे (बीपीएल) परिवार से संबंधित होना चाहिए तथा अनुसूचित जातियों, पिछड़े वर्गों अथवा अन्य आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों से संबंधित होना चाहिए। परिवार की सभी स्रोतों से कुल वार्षिक आय ₹32,790 से अधिक नहीं होनी चाहिए। उन्होंने बताया कि एक पात्र परिवार की अधिकतम दो बेटियां इस योजना का लाभ ले सकती हैं।

डॉ. बलजीत कौर ने यह भी बताया कि यह वित्तीय सहायता डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (DBT) प्रणाली के माध्यम से सीधे लाभार्थियों के बैंक खातों में स्थानांतरित की जाती है, जिससे पारदर्शिता, जवाबदेही और समय पर लाभ मिलना सुनिश्चित होता है।

परिवारों को सम्मान, वित्तीय सुरक्षा और समान

कैबिनेट मंत्री ने कहा कि मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व में पंजाब सरकार यह सुनिश्चित कर रही है कि कल्याणकारी योजनाओं का लाभ प्रत्येक जरूरतमंद परिवार तक पारदर्शी और समयबद्ध तरीके से पहुंचे। उन्होंने दोहराया कि सरकार अनुसूचित जातियों, पिछड़े वर्गों तथा आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के कल्याण, परिवारों को सम्मान, वित्तीय सुरक्षा और समान अवसर प्रदान कर उन्हें सशक्त बनाने के लिए प्रतिबद्ध है, ताकि “रंगला पंजाब” के निर्माण में कोई भी पात्र लाभार्थी वंचित न रहे।

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भगवंत मान सरकार की ‘मांवां धीयां सत्कार योजना’ 100 वर्ष से अधिक आयु की महिलाओं को भी दे रही है सम्मान और आर्थिक संबल

Karan Panchal — Thu, 23 Jul 2026 10:26:28 +0000

Maavan Dheeyan Satkar Yojana : पंजाब की सौ वर्ष या उससे अधिक आयु की महिलाओं के लिए भगवंत मान सरकार द्वारा ‘मांवां धीयां सत्कार योजना’ के तहत दी जा रही वित्तीय सहायता केवल आर्थिक मदद नहीं है। यह उनके जीवन की संध्या बेला में सम्मान, आत्मनिर्भरता और आत्मविश्वास का एक नया आधार है।

इन महिलाओं में से कई चलने-फिरने में असमर्थ हैं, तो किसी को ठीक से सुनाई नहीं देता या कोई ठीक से बोल पाने में असमर्थ है। फिर भी, सौ वर्षों का पड़ाव पार कर चुकी ये महिलाएं इस बात को भली-भांति समझती हैं कि उन्हें मिलने वाली यह राशि उनकी अपनी है और वे इसे अपनी इच्छा के अनुसार ख़र्च कर सकती हैं। अपने इस अधिकार का एहसास ही उन्हें गहरा संतोष देता है।

पड़ोसियों और रिश्तेदारों से मिली जानकारी

कई लाभार्थियों ने बताया कि उन्हें इस योजना की जानकारी सबसे पहले अपने पड़ोसियों और रिश्तेदारों से मिली।वे इस अवसर को हाथ से नहीं जाने देना चाहती थीं, इसलिए उन्होंने अपने बच्चों और परिवार के अन्य सदस्यों को मनाया, ताकि वे उनके साथ निकटतम आंगनवाड़ी केंद्र पहुंच कर आवश्यक औपचारिकताएं पूरी कर सकें। उनके लिए यह सहायता इसलिए भी अधिक महत्त्वपूर्ण है क्योंकि यह उन्हें वृद्धावस्था या विधवा पेंशन के अतिरिक्त मिल रही है।

बेटियों पर ख़र्च करूंगी पैसे का एक हिस्सा

संगरूर की 109 वर्षीय भरपूर कौर ने अपनी पड़पोते की पत्नी की सहायता से आवेदन प्रक्रिया पूरी की और अब उसी की मदद से बैंक से राशि निकालती हैं। उन्होंने यह पैसा अपने बटुए में संभालकर रखा है।वे कहती हैं, “मैं इस पैसे का एक हिस्सा अपनी बेटियों पर ख़र्च करूंगी, जिनकी उम्र भी अब पचास वर्ष से अधिक है, और बाकी राशि से अपने लिए सुनने की मशीन खरीदूंगी। मुझे सुनने में कठिनाई होती है, लेकिन इसके अलावा मैं पूरी तरह स्वस्थ हूं। आज भी घर का सारा काम स्वयं कर लेती हूं। मुझे घुटनों का दर्द या कोई अन्य बीमारी नहीं है। आज तक किसी सरकार ने ऐसा काम नहीं किया।”

महिलाओं को इतना सम्मान देते नहीं देखा

कोटकपूरा की 110 वर्षीय मुख्तियार कौर को भी योजना के तहत वित्तीय सहायता प्राप्त हुई है। उन्हें सुनने में कठिनाई होती है, लेकिन वे बोलती स्पष्ट रूप से हैं और बताती हैं कि उन्होंने यह राशि घर-गृहस्थी की आवश्यकताओं पर ख़र्च की। वे कहती हैं, “मैंने पहले कभी किसी सरकार को पंजाब की महिलाओं को इतना सम्मान देते नहीं देखा।”

जवाई दे इलाज वास्ते आपनी बेटी नूं दे दित्ता

फरीदकोट की 102 वर्षीय जसमेल कौर ने अपना अधिकांश जीवन परिवार की देखभाल में बिताया है। उन्हें मिली सहायता राशि का उपयोग भी उन्होंने परिवार की भलाई के लिए ही किया। वे कहती हैं, “मैं कुछ पैसा आपनी दवाई-बूटी ते ख़र्च कीता ते कुछ पैसा आपने जवाई दे इलाज वास्ते आपनी बेटी नूं दे दित्ता। (मैंने कुछ पैसे अपनी दवाइयों पर ख़र्च किए और कुछ पैसे अपने दामाद के इलाज के लिए अपनी बेटी को दिए।” मुस्कुराते हुए उन्होंने कहा, “मुझे ख़ुशी है कि भगवंत मान सरकार महिलाओं का इतना ध्यान रख रही है।” वे कहती हैं, “इस उम्र में पैसा आपका सबसे बड़ा सहारा बन जाता है। हर काम के लिए इसकी ज़रूरत पड़ती है। अब तो सांस लेना भी कठिन लगता है।

मां का जीवन कुछ आसान बना दिया

मोगा की 102 वर्षीय प्रीतम कौर बेहद कमज़ोर हैं और उन्हें सुनने में भी कठिनाई होती है। उम्र के कारण वह बहुत कम बोल पाती हैं, इसलिए उनके पुत्र सिकंदर सिंह बताते हैं कि 3,000 रुपये की इस सहायता ने उनकी मां का जीवन कुछ आसान बना दिया है। परिवार ने इस राशि से उनके लिए एक व्हीलचेयर खरीदी, जिससे अब वे घर के भीतर आसानी से आ-जा सकती हैं। शेष राशि उनकी दवाइयों पर ख़र्च की गई। प्रीतम कौर के लिए यह सहायता उनके दैनिक जीवन को पहले की तुलना में अधिक सहज बनाने का माध्यम बनी है।

102 वर्ष की आयु में भी उनका यह स्नेह

102 वर्षीय अंग्रेज कौर भी इस योजना से बेहद प्रसन्न हैं। उन्हें सुनने में कठिनाई होती है, लेकिन उनका उत्साह देखते ही बनता है। वह पूरे आत्मविश्वास से कहती हैं, “मैं तां आपने कोल रखांगी एह पैसा, जित्थे दिल करेगा ओथे ही ख़र्च करांगी। (यह पैसा मैं अपने पास रखूंगी। जहां मेरा मन करेगा, वहीं इसे ख़र्च करूंगी।)” उन्होंने इस राशि से अपनी दवाइयां खरीदीं, अपने लिए नया सूट लिया और कुछ पैसे अपनी पोती पर भी ख़र्च किए। 102 वर्ष की आयु में भी उनका यह स्नेह और उदारता दूसरों के प्रति उनके प्रेम को दर्शाता है।

स्वतंत्रता जीवन के हर पड़ाव पर अनमोल

इन महिलाओं की बढ़ती उम्र से जुड़ी स्वास्थ्य समस्याएं, शारीरिक सीमाएं और विपरीत परिस्थितियों में भी उनका शांत धैर्य, ‘मांवां धीयां सत्कार योजना’ के महत्त्व को और अधिक बढ़ाता है। इन सौ वर्षों से अधिक आयु की महिलाओं के लिए यह वित्तीय सहायता केवल उनके बैंक ख़ाते में जमा होने वाली राशि नहीं है, बल्कि उनके गरिमापूर्ण जीवन को दिया गया सम्मान, आर्थिक आत्मनिर्भरता का संबल और इस बात का प्रमाण है कि समाज और सरकार की नज़र में आज भी उनका महत्त्व बना हुआ है। अपने शांत और प्रेरणादायक जीवन से ये महिलाएं यह संदेश देती हैं कि सम्मान, गरिमा और अपने निर्णय स्वयं लेने की स्वतंत्रता जीवन के हर पड़ाव पर अनमोल होती है।

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मोबाइल पर SMS आते ही छलक पड़े खुशी के आंसू, पंजाब की 33 लाख महिलाओं को मिला बड़ा तोहफा

Karan Panchal — Sun, 12 Jul 2026 07:01:54 +0000

Maavan Dheeyan Satkar Yojana : पंजाब सरकार ने ‘मुख्यमंत्री मांवां धीआं सत्कार योजना’ के तहत अब तक ₹1,147 करोड़ की राशि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (डीबीटी) के माध्यम से राज्य की लगभग 33 लाख महिलाओं के बैंक ख़ातों में सीधे जमा किए हैं।अनुसूचित जाति (एससी) वर्ग की पात्र महिलाओं को तीन मासिक किस्तों के रूप में ₹1,500 प्रति माह के हिसाब से कुल ₹4,500 की राशि प्रदान की गई, जबकि अन्य सभी वर्गों की पात्र महिलाओं को तीन मासिक किस्तों के रूप में ₹1,000 प्रति माह के हिसाब से कुल ₹3,000 की राशि दी गई।

पंजाब में रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया लगातार जारी

यह राशि उन पात्र लाभार्थियों को जारी की गई है, जिनकी रजिस्ट्रेशन 25 जून, 2026 तक हो चुकी थी। ‘मुख्यमंत्री मांवां धीआं सत्कार योजना’ के तहत पूरे पंजाब में रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया लगातार जारी है और अब तक 66 लाख से अधिक महिलाओं ने अपनी रजिस्ट्रेशन करवा ली है। जो महिलाएं अब रजिस्ट्रेशन करवा रही हैं, उन्हें अगली किस्त में राशि मिल जाएगी।

महिलाओं को आर्थिक सुरक्षा और सम्मान

पंजाब की सामाजिक सुरक्षा, महिला एवं बाल विकास मंत्री डॉ. बलजीत कौर ने कहा कि पहली किस्त का सफ़ल वितरण साबित करता है कि पंजाब सरकार प्रत्येक पात्र महिला तक वित्तीय सहायता सीधे और पूरी पारदर्शिता के साथ पहुंचाने के अपने संकल्प पर दृढ़ है। उन्होंने कहा, ‘मुख्यमंत्री मांवां धीआं सत्कार योजना’ महिलाओं को आर्थिक सुरक्षा और सम्मान प्रदान करने के उद्देश्य से शुरू की गई है। हम यह सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध हैं कि प्रत्येक पात्र लाभार्थी को पारदर्शी और समयबद्ध तरीके से सहायता मिले। कोई भी पात्र महिला इस योजना से वंचित नहीं रहेगी।

सुरक्षा योजनाओं पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा

डॉ. बलजीत कौर ने कहा कि यह योजना महिलाओं को प्रत्यक्ष वित्तीय सहायता उपलब्ध करवा रही है और इससे उनकी वर्तमान सामाजिक सुरक्षा योजनाओं पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। जो महिलाएं पहले से ही विधवा पेंशन, दिव्यांग पेंशन या वृद्धावस्था पेंशन प्राप्त कर रही हैं, उन्हें वे सभी लाभ पहले की तरह मिलते रहेंगे। ‘मुख्य मंत्री माँवां धीआं सत्कार योजना’ उनके लिए सामाजिक सुरक्षा की एक अतिरिक्त परत के रूप में कार्य करेगी।

पूरे पंजाब में पहली किस्त प्राप्त करने वाली महिलाओं ने इसे अपने जीवन का गौरवपूर्ण क्षण बताया। कई महिलाओं ने कहा कि यह पहली बार है जब उनके अपने बैंक ख़ाते में सीधे धनराशि जमा हुई है।

मैं बहुत ख़ुश हूं कमाई मेरे बैंक ख़ाते में आई

गुरदासपुर ज़िले के मुस्ताबा जट्टा गांव की निवासी कुलदीप कौर ने कहा कि पहली किस्त प्राप्त करना उनके जीवन के सबसे भावुक पलों में से एक था। ₹4,500 उनके ख़ाते में आने के बाद उन्होंने पहली बार आर्थिक स्वतंत्रता का अनुभव किया।उन्होंने कहा, “मैं बहुत ख़ुश हूं कि मेरी अपनी कमाई मेरे अपने बैंक ख़ाते में आई है। अज्ज तों पहलां मैं आपने हत्थ विच कमाई देखी ही नहीं सी। जब मेरे मोबाइल पर तीन किस्तों के आने का संदेश आया तो मेरी ख़ुशी का ठिकाना नहीं रहा। मैं पंजाब सरकार और हमारे मुख्यमंत्री को दिल से धन्यवाद देती हूं कि उन्होंने हमें आत्मसम्मान का यह एहसास करवाया।

जिन परिवारों में बेटियां वे अब अधिक सुरक्षित

कुलदीप कौर ने कहा कि यह राशि आर्थिक सहायता से कहीं बढ़कर है।उन्होंने कहा, “पहले लोग बेटों को बेटियों से अधिक महत्त्व देते थे, लेकिन अब यह सोच धीरे-धीरे बदल रही है। जिन परिवारों में बेटियां हैं, वे अब अधिक सुरक्षित महसूस करते हैं क्योंकि महिलाओं के पास अपनी आर्थिक सहायता है। मैं तां आपने हसबैंड लयी मानयोग हो गई।

जागरूकता शिविर से मिली योजना की जानकारी

घुम्मणकलां गांव की एक अन्य लाभार्थी हरमीत कौर ने बताया कि उन्हें इस योजना की जानकारी गांव में आयोजित जागरूकता शिविर के दौरान मिली। उन्होंने कहा, “मैं इस पैसे से अपने लिए सूट ख़रीदूंगी और कुछ राशि घर के ख़र्च में लगाऊंगी। मैं बहुत ख़ुश हूं। मैं वी हुन कमा रही हां (मैं भी अब कमा रही हूं)

परिवार और समाज का भविष्य उज्ज्वल

हरमीत कौर ने कहा कि यह योजना समाज को एक महत्त्वपूर्ण संदेश भी देती है।उन्होंने कहा, “बेटी बोझ नहीं, बल्कि परिवार का गौरव होती है। यह राशि बेटियों की शिक्षा और उनके सशक्तीकरण में मदद करेगी। जब हम किसी बेटी को शिक्षित और सशक्त बनाते हैं, तो पूरे परिवार और समाज का भविष्य उज्ज्वल बनता है। हुन मैं सयानी हो गई।”

मैं विधवा हां और बेहद गरीब हां

संगरूर ज़िले के धूरी की रहने वाली एक विधवा किरण ने कहा कि यह आर्थिक सहायता उनके जीवन के कठिन दौर में बहुत बड़ा सहारा साबित होगी। उन्होंने कहा, “मेरे लयी तां एह बहुत वड्डी रक़म है। मैं विधवा हां और बेहद गरीब हां। मेरे घर कमान वाला कोई नहीं है। मैं मुख्यमंत्री मान जी दी बहुत धनवादी हां।”(मेरे लिए यह बहुत बड़ी राशि है। मैं विधवा हूं और बहुत गरीब हूं। मेरे परिवार में कोई कमाने वाला नहीं है। यह सहायता मेरे लिए बहुत बड़ी मदद साबित होगी। मैं मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद करती हूं।)

आंगनवाड़ी केंद्र से मिली जानकारी

इसी प्रकार गुरदासपुर ज़िले के एक गांव की दिहाड़ी मज़दूर रीता ने कहा कि इस आर्थिक सहायता से उनके परिवार की कई चिंताएं कम हो गई हैं। उन्होंने कहा, “मुझे इस योजना की जानकारी आंगनवाड़ी केंद्र से मिली और वहीं की मदद से मैंने आवेदन भरा। मैं और मेरे पति दोनों दिहाड़ी मजदूर हैं। यह राशि हमारे लिए बहुत बड़ी मदद है। अब मैं इस पैसे का उपयोग अपनी आवश्यकताओं पर कर सकूंगी।

‘टूँ-टूँ’ ने हमारी ज़िंदगी बदल दी

अपने मोबाइल पर भुगतान की पुष्टि वाला एसएमएस देखते हुए उनकी आंखों में ख़ुशी के आंसू आ गए। मुस्कुराते हुए उन्होंने कहा, “मोबाइल की ‘टूँ-टूँ’ ने हमारी ज़िंदगी बदल दी।”(मेरे मोबाइल की नोटिफ़िकेशन टोन ने हमारी ज़िंदगी बदल दी।)

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‘मेरी रसोई’ योजना के तहत राशन किट वितरण का आंकड़ा 25 लाख के पार, डिटेल में पढ़ें

Karan Panchal — Sat, 11 Jul 2026 08:32:04 +0000

Meri Rasoi Yojana Punjab : पंजाब सरकार ने कमजोर परिवारों के लिए पोषण सुरक्षा सुनिश्चित करने के उद्देश्य से अपनी जारी राशन किट वितरण मुहिम ‘मेरी रसोई’ में तेजी लाई है, जिसके तहत अब तक लगभग 25.03 लाख परिवारों को लाभ मिल चुका है। इस अभियान का लक्ष्य राज्यभर के 40.48 लाख पात्र परिवारों को प्रत्येक तिमाही (तीन माह) में राशन किट उपलब्ध कराना है।

मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के दूरदर्शी नेतृत्व तथा खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले मंत्री लाल चंद कटारूचक्क की सक्रिय निगरानी में इस महत्वपूर्ण पहल के तहत मिशन मोड में राशन किटों का वितरण किया जा रहा है।

एक लीटर सरसों का तेल शामिल

इस पहल के अंतर्गत प्रत्येक पात्र परिवार को एक राशन किट प्रदान की जाती है, जिसे घरेलू खाद्य आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए तैयार किया गया है। इस किट में मासिक उपयोग के लिए दो किलोग्राम दाल, दो किलोग्राम चीनी, एक किलोग्राम नमक, 200 ग्राम हल्दी पाउडर तथा एक लीटर सरसों का तेल शामिल है। ये राशन किट राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 के तहत पात्र लाभार्थियों को पहले से वितरित की जा रही गेहूं के अतिरिक्त उपलब्ध कराई जा रही हैं।

राशन किटों का निर्माण मार्कफैड द्वारा किया जाता है, जबकि खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग राज्यभर में इनके वितरण नेटवर्क की निगरानी कर रहा है।

फाजिल्का किटों के साथ छठे स्थान पर

अब तक वितरित 25.03 लाख राशन किटों में लुधियाना 2,71,433 किटों के साथ पहले स्थान पर है। इसके बाद पटियाला 1,83,694 किटों के साथ दूसरे, बठिंडा 1,52,020 किटों के साथ तीसरे, अमृतसर 1,44,082 किटों के साथ चौथे, संगरूर 1,42,444 किटों के साथ पांचवें तथा फाजिल्का 1,39,759 किटों के साथ छठे स्थान पर है।

इसके अतिरिक्त जालंधर में 1,34,960, श्री मुक्तसर साहिब में 1,30,362, सीमावर्ती जिले तरनतारन में 1,28,228, होशियारपुर में 1,10,962, फिरोजपुर में 1,04,069, गुरदासपुर में 1,02,695, मानसा में 88,914, मोगा में 87,984, फतेहगढ़ साहिब में 80,305, साहिबजादा अजीत सिंह नगर (मोहाली) में 75,637, फरीदकोट में 71,896, कपूरथला में 71,785, पठानकोट में 70,037, बरनाला में 64,950, रूपनगर में 56,492, मलेरकोटला में 47,806 तथा शहीद भगत सिंह नगर में 42,737 राशन किटों का वितरण किया जा चुका है।

इस पहल का उद्देश्य पात्र लाभार्थियों की रसोई तक केवल अनाज ही नहीं, बल्कि आवश्यक प्रोटीन, खाद्य तेल तथा मसाले भी पहुंचाना है, ताकि योजना के अंतर्गत शामिल परिवारों को संतुलित एवं पौष्टिक भोजन उपलब्ध हो सके।

परिवार तक समय पर किट पहुंचे

राशन किटों के वितरण की सतत एवं प्रभावी निगरानी की जा रही है, ताकि पारदर्शिता सुनिश्चित की जा सके, मिलावटी सामग्री पर रोक लगाई जा सके तथा प्रत्येक जरूरतमंद परिवार तक समय पर किट पहुंचाई जा सके। जिला प्रशासन, खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग तथा स्थानीय अधिकारी पूर्ण समन्वय के साथ इस जनकल्याणकारी अभियान को सफल बनाने में जुटे हुए हैं।

प्रभावी समाधान करने का प्रयास

यह योजना राज्य सरकार की उस प्रतिबद्धता का प्रत्यक्ष प्रमाण है कि कोई भी पात्र परिवार खाद्य सुरक्षा से वंचित न रहे। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत वितरित किए जा रहे गेहूं के साथ इन राशन किटों को जोड़कर सरकार भूख और कुपोषण—दोनों चुनौतियों का प्रभावी समाधान करने का सार्थक प्रयास कर रही है।

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