अजनाला के लोगों का दर्द राज्यपाल तक पहुंचाया: कुलदीप सिंह धालीवाल

मंगलवार को राज्यपाल से मिलने के बाद मीडिया से बात करते हुए विधायक धालीवाल ने कहा कि उन्होंने अजनाला के लोगों का दर्द राज्यपाल तक पहुंचाया है। हर साल रावी और उज नदियों के पानी की वजह से उनका इलाका पूरी तरह से बाढ़ में डूब जाता है। जम्मू-कश्मीर से आने वाली उज नदी का पानी पठानकोट, सुजानपुर, दीनानगर, गुरदासपुर और डेरा बाबा नानक से होकर आखिर में अजनाला में भारी तबाही मचाता है और फिर पाकिस्तान चला जाता है। इसकी वजह से हर साल किसानों की फसलें बर्बाद हो जाती हैं, सड़कें टूट जाती हैं, स्कूल गिर जाते हैं और उपजाऊ जमीन बह जाती है। बाढ़ के इस लगातार खतरे की वजह से इलाके में कोई इंडस्ट्री भी लगाने को तैयार नहीं है।

उज नदी पर डैम बनाने की योजना 10-12 सालों से पेंडिंग: कुलदीप सिंह धालीवाल

विधायक धालीवाल ने राज्यपाल का ध्यान केंद्र सरकार की उज नदी पर डैम बनाने की योजना की ओर दिलाया, जो पिछले 10-12 सालों से पेंडिंग है। उन्होंने राज्यपाल से अपील की कि वे इस मुद्दे को प्रधानमंत्री और केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय के सामने ज़ोरदार तरीके से उठाएं ताकि डैम का कंस्ट्रक्शन जल्द से जल्द पूरा हो सके। इस डैम के बनने से बाढ़ कंट्रोल होगी, बिजली बनेगी, सिंचाई के लिए नहरें खोदी जाएंगी और युवाओं को रोज़गार मिलेगा।

बॉर्डर एरिया के विकास पर भी ध्यान दे केंद्र सरकार: कुलदीप सिंह धालीवाल

उन्होंने कहा कि अगर केंद्र सरकार ‘विकसित भारत’ का सपना पूरा करना चाहती है, तो उसे बड़े शहरों के साथ-साथ बॉर्डर एरिया के विकास पर भी ध्यान देना होगा। अगर बॉर्डर एरिया इसी तरह नज़रअंदाज़ रहे, तो देश का पूरा डेवलपमेंट अधूरा रह जाएगा। इसके अलावा, उन्होंने पिछली बार प्रधानमंत्री द्वारा घोषित 1600 करोड़ रुपये का मुआवज़ा न मिलने का मुद्दा भी उठाया।

राज्यपाल ने केंद्रीय जल शक्ति मंत्री से मुलाकात का दिलाया भरोसा: कुलदीप सिंह धालीवाल

उन्होंने कहा कि राज्यपाल ने प्रतिनिधिमंडल की मांगों को ध्यान से सुना और भरोसा दिलाया कि वे जल्द ही प्रतिनिधिमंडल को साथ लेकर केंद्रीय जल शक्ति मंत्री से मिलने का समय तय करेंगे और इस समस्या का समाधान करवाएंगे।

Hindi Khabar App: देश, राजनीति, टेक, बॉलीवुड, राष्ट्र,  बिज़नेस, ज्योतिष, धर्म-कर्म, खेल, ऑटो से जुड़ी ख़बरों को मोबाइल पर पढ़ने के लिए हमारे ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए. हिन्दी ख़बर ऐप

वीडियो की लोकेशन राजस्थान की निकली

यानी जिस वीडियो को पंजाब के युवाओं और नशे की स्थिति का उदाहरण बताकर पेश किया गया, उसकी लोकेशन राजस्थान की निकली। ऐसे में सवाल उठना स्वाभाविक है कि सोशल मीडिया पर किसी वीडियो को शेयर करने से पहले एक सांसद होते हुए भी हरभजन सिंह के लिए उसकी सच्चाई और लोकेशन की जांच करना इतना मुश्किल क्यों था?

तथ्य सामने आने के बाद हरभजन सिंह की पोस्ट पर उठे सवाल

हरभजन सिंह ने वीडियो के जरिए पंजाब के हालात पर चिंता जताई और सरकार पर सवाल उठाए, लेकिन तथ्य सामने आने के बाद निशाना उल्टा उन्हीं की पोस्ट पर आ गया। पंजाब सरकार की मंत्री डॉ. बलजीत कौर ने आरोप लगाया कि राजस्थान के वीडियो को पंजाब का बताकर राज्य की छवि खराब करने की कोशिश की गई।

अरविंद केजरीवाल ने बीजेपी पर साधा निशाना

मामला यहीं नहीं रुका। अरविंद केजरीवाल ने भी बीजेपी पर निशाना साधते हुए सवाल उठाया कि बीजेपी के कई लोगों ने एक ही गलत दावे को एक साथ क्यों फैलाया। उनका सवाल सीधे उस राजनीतिक रणनीति पर था जिसमें सोशल मीडिया की एक पोस्ट देखते ही देखते पंजाब की पूरी तस्वीर बताने लगती है।

पंजाब के लिए गंभीर मुद्दा है नशा

नशा पंजाब के लिए गंभीर मुद्दा है। पंजाब के हजारों परिवार इसकी कीमत चुका चुके हैं और युवाओं का भविष्य इससे प्रभावित हुआ है। इसलिए इस संवेदनशील मुद्दे पर राजनीति करने वालों से अपेक्षा और भी ज्यादा हो जाती है कि वे कम से कम तथ्यों की जांच जरूर करें। क्योंकि राजस्थान का वीडियो पंजाब का बनाकर दिखाने से पंजाब की समस्या हल नहीं होती, सिर्फ सोशल मीडिया की सुर्खियां बनती हैं।

पंजाब सरकार ने कार्रवाई के आंकड़े किए पेश

पंजाब सरकार की ओर से नशे के खिलाफ कार्रवाई के आंकड़े भी सामने रखे जा रहे हैं। सरकार के मुताबिक 2022 से 2026 तक NDPS के लगभग 73,541 मामले दर्ज हुए और करीब 98,596 गिरफ्तारियां की गईं। ‘युद्ध नशेयां विरुद्ध’ अभियान के तहत कार्रवाई के साथ गांवों की भागीदारी बढ़ाने के लिए ‘पिंड दे पहरेदार’ और मोबाइल ऐप जैसी पहल भी आगे बढ़ाई जा रही हैं।

नशे के मुद्दे पर होनी चाहिए तथ्य आधारित बहस

राजनीतिक दलों के बीच नशे के मुद्दे पर बहस होनी चाहिए, सरकार से सवाल भी होने चाहिए और विपक्ष को जवाब मांगने का पूरा अधिकार है। लेकिन सवाल असली आंकड़ों पर हों, असली घटनाओं पर हों और असली पंजाब की तस्वीर पर हों, दूसरे राज्य का वीडियो उठाकर पंजाब के सिर मढ़ने पर नहीं।

विवाद ने बीजेपी और हरभजन सिंह की पोस्ट पर छोड़ा सवाल

इस पूरे विवाद ने बीजेपी और हरभजन सिंह की सोशल मीडिया पोस्ट पर एक असहज सवाल जरूर छोड़ दिया है, पंजाब को बदनाम करने की इतनी जल्दी क्यों, जब वीडियो की लोकेशन जांचने में कुछ मिनट लग सकते थे?

ये भी पढ़ें – झारखंड छात्र प्रदर्शन पर संसद में घमासान, NDA और विपक्ष ने एक-दूसरे पर साधा निशाना

Hindi Khabar App: देश, राजनीति, टेक, बॉलीवुड, राष्ट्र,  बिज़नेस, ज्योतिष, धर्म-कर्म, खेल, ऑटो से जुड़ी ख़बरों को मोबाइल पर पढ़ने के लिए हमारे ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए. हिन्दी ख़बर ऐप

21,850 से अधिक शिक्षकों को दिया जाएगा विशेष प्रशिक्षण

इस पहल का उद्देश्य 21,850 से अधिक शिक्षकों को विद्यार्थियों में मानसिक स्वास्थ्य संबंधी चिंताओं और नशे के दुरुपयोग के शुरुआती संकेतों की पहचान करने तथा समय रहते हस्तक्षेप करने के लिए आवश्यक क्षमता और व्यावहारिक कौशल से लैस करना है। इस अभियान की शुरुआत सोमवार को फाज़िल्का और तरनतारन से की गई, जहाँ पिछले सप्ताह 800 से अधिक शिक्षकों ने कार्यशालाओं में भाग लिया।

पहले भी स्कूल प्रमुखों के लिए आयोजित हो चुका है प्रशिक्षण

यह कार्यक्रम सरकार द्वारा स्कूलों में चलाए गए जागरूकता कार्यक्रमों की सफलता के बाद शुरू किया गया है। इससे पहले इस वर्ष जनवरी में नौ ज़िलों के सीनियर सेकेंडरी और हाई स्कूलों के प्रिंसिपलों तथा हेडमास्टरों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया था। इस प्रशिक्षण में राज्य के उन सीमावर्ती ज़िलों पर विशेष ध्यान केंद्रित किया गया था, जो नशीले पदार्थों के सेवन की समस्या के प्रति संवेदनशील हैं।

अमृतसर में पायलट कार्यक्रम के बाद किया गया विस्तार

इसके अलावा, अमृतसर में एक पायलट शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें 2,800 से अधिक शिक्षकों ने भाग लिया। 75 प्रतिशत से अधिक प्रतिभागियों ने बताया कि वे स्वस्थ स्कूल वातावरण तैयार करने में योगदान देने के लिए प्रेरित हुए। इन पहलों की सफलता के आधार पर भगवंत मान सरकार ने अब प्रशिक्षण मॉड्यूल का चरणबद्ध विस्तार शुरू किया है, जिसकी शुरुआत फाज़िल्का, तरनतारन, फिरोज़पुर, गुरदासपुर, पठानकोट, श्री मुक्तसर साहिब, फ़रीदकोट, मोहाली, रोपड़, कपूरथला, लुधियाना और पटियाला से की जा रही है।

विद्यार्थियों के व्यवहार में बदलाव पहचानने में मददगार होंगे शिक्षक

जब कोई विद्यार्थी परेशानी में होता है, तो शिक्षक अक्सर सबसे पहले इसे महसूस करते हैं, लेकिन ऐसे व्यवहार को स्वास्थ्य संबंधी समस्या समझने के बजाय अक्सर अनुशासनहीनता समझ लिया जाता है। किशोरों में बढ़ती चिंता, तनाव और नशीले पदार्थों के सेवन को देखते हुए, स्कूल-आधारित रोकथाम शुरुआती पहचान और समय पर सहायता उपलब्ध करवाने का एक व्यापक और टिकाऊ माध्यम है। शिक्षकों को जागरूक करने की यह पहल स्कूल प्रमुखों के लिए पहले चलाए गए जागरूकता कार्यक्रम पर आधारित है, जिसका उद्देश्य विद्यार्थियों के कल्याण के लिए पूरे स्कूल को शामिल करने वाली व्यवस्था विकसित करना है।

डॉ. बलबीर सिंह ने शिक्षकों की भूमिका को बताया अहम

इस संबंध में पंजाब के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री डॉ. बलबीर सिंह ने कहा, “हर वह बच्चा जो नशे के अंधकार में चला जाता है, वह ऐसा बच्चा है, जिस तक हम पहले पहुँच सकते थे। हमारे शिक्षक हमारे बच्चों के साथ अधिकांश लोगों की तुलना में अधिक समय बिताते हैं; वे उन ख़ामोशियों, अनुपस्थितियों और उन बदलावों को देखते हैं, जिन्हें कोई और नहीं देख पाता। प्रशिक्षण मॉड्यूल इस तरह तैयार किया गया है कि शिक्षकों को किशोरों से जुड़े मुद्दों, उनके मानसिक स्वास्थ्य और भावनात्मक कल्याण की बेहतर समझ हो सके। शिक्षकों को नशे के दुरुपयोग से जुड़े ज़ोख़िमों के बारे में भी जागरूक किया जाएगा। यह प्रशिक्षण उन्हें आवश्यकता पड़ने पर विद्यार्थियों को सहायता प्रदान करने में सक्षम बनाएगा। वे तनाव और नशे की संवेदनशीलता के शुरुआती संकेतों को पहचानना, सज़ा देने के बजाय संवेदनशीलता के साथ प्रतिक्रिया देना और संघर्ष कर रहे विद्यार्थियों को बहुत देर होने से पहले सहायता से जोड़ना सीखेंगे। पंजाब में किसी भी बच्चे को अपनी परेशानी चुपचाप सहने के लिए मजबूर न होना पड़े और न ही उसे सामाजिक कलंक का सामना करना पड़े और ‘युद्ध नशेआँ विरुद्ध’ अभियान के तहत हम यह सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध हैं कि हर ऐसे बच्चे को उचित देखभाल और सहयोग मिले।”

कई विभाग मिलकर करेंगे कार्यक्रम का संचालन

यह एक व्यापक अंतर-विभागीय पहल है, जिसके कार्यान्वयन को राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद (SCERT), सामाजिक सुरक्षा एवं महिला एवं बाल विकास विभाग के साथ मिलकर सुनिश्चित कर रही है। नशीले पदार्थों के सेवन के ख़िलाफ़ व्यापक अभियान का नेतृत्व कर रही राज्य की डेटा इंटेलिजेंस एंड टेक्निकल सपोर्ट यूनिट (DITSU) कार्यक्रम के क्रियान्वयन में सहयोग देने के साथ-साथ प्रशिक्षण सामग्री तैयार करेगी और पूरे अभियान के दौरान गुणवत्ता सुनिश्चित करेगी। ज़िला स्तर पर नोडल अधिकारियों की नियुक्ति की गई है, ताकि सभी सीनियर सेकेंडरी और हाई स्कूलों के शिक्षक इन सत्रों में भाग ले सकें और उनका लाभ उठा सकें। इन सत्रों का आयोजन नशा मुक्त भारत अभियान (NMBA) और नेशनल एक्शन प्लान फॉर ड्रग डिमांड रिडक्शन (NAPDDR) के सहयोग से किया जा रहा है।

अगस्त से 500 से अधिक बैचों में होंगे प्रशिक्षण सत्र

एक दिवसीय जागरूकता-सह-क्षमता-वर्धन सत्र अगस्त 2026 से चरणबद्ध तरीके से 12 ज़िलों में 500 से अधिक बैचों में आयोजित किए जाएँगे। इन सत्रों में विशेषज्ञ प्रशिक्षक नशे के सेवन की समस्या को मानसिक और सामाजिक पहलुओं को ध्यान में रखते हुए प्रशिक्षण देंगे। यह सुनिश्चित करने के लिए कि प्रशिक्षण से मिली सीख कक्षा में भी लागू हो, प्रत्येक शिक्षक अपने विद्यार्थियों और नशे के बीच प्रहरी के रूप में भूमिका निभाने की शपथ लेगा और प्रशिक्षण के बाद के सप्ताहों में विद्यार्थियों के साथ विभिन्न गतिविधियाँ आयोजित करेगा। प्रतिभागियों की प्रतिक्रिया और एक संरचित निगरानी प्रणाली के माध्यम से कार्यक्रम की पहुँच और प्रभावशीलता पर नज़र रखी जाएगी।

ये भी पढ़ें – कोलंबिया में 7.4 तीव्रता के भूकंप से भारी तबाही, 111 लोगों की मौत, 1500 से ज्यादा घर तबाह

Hindi Khabar App: देश, राजनीति, टेक, बॉलीवुड, राष्ट्र,  बिज़नेस, ज्योतिष, धर्म-कर्म, खेल, ऑटो से जुड़ी ख़बरों को मोबाइल पर पढ़ने के लिए हमारे ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए. हिन्दी ख़बर ऐप

इस प्रयास को भगवान श्री राम के शाश्वत उपदेशों को जनता तक पहुंचाने का प्रयास बताते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि इस कार्यक्रम का उद्देश्य थिएटर के प्रभावशाली माध्यम से सत्य, धर्म, दया और एकता का संदेश फैलाने के साथ-साथ सनातन धर्म के मूल्यों को मजबूत करना है।

भगवान श्री राम के जीवन और आदर्शों से प्रेरणा

पंजाब की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित करने के लिए अपनी सरकार की प्रतिबद्धता दोहराते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि ये शो पूरी तरह से निःशुल्क रखे गए हैं ताकि समाज के हर वर्ग के लोग भगवान श्री राम के जीवन और आदर्शों से प्रेरणा ले सकें।

प्रसिद्ध नाटक के करवाए जा रहे 41 शो

पहले शो के दौरान दर्शकों से खचाखच भरे ऑडिटोरियम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा, “पंजाब सरकार द्वारा राज्य की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत और पारंपरिक मूल्यों को बढ़ावा देने के लिए अगस्त और सितंबर के दौरान राज्य के 12 शहरों में इस प्रसिद्ध नाटक के 41 शो करवाए जा रहे हैं।

अभिनय शो के आकर्षण को और बढ़ाती

इस प्रयास के महत्व पर प्रकाश डालते हुए मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा, “पंजाब एक पवित्र और ऐतिहासिक धरती है और राज्य सरकार इसकी शानदार विरासत को बनाए रखने के लिए प्रतिबद्ध है। पंजाब सरकार ‘हमारे राम’ शो का आयोजन कर रही है, जो भगवान श्री राम के शाश्वत उपदेशों और आदर्शों को बहुत ही खूबसूरत तरीके से पेश करता है। इस नाटक की खास बात यह है कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मशहूर अभिनेता आशुतोष राणा इस शो के मुख्य आकर्षण हैं, जिनकी दमदार अभिनय इस शो के आकर्षण को और बढ़ाती है।

विरासत और पारंपरिक मूल्यों को बढ़ावा

राज्य स्तरीय अभियान के बारे में विस्तृत जानकारी देते हुए उन्होंने कहा, “पंजाब सरकार द्वारा अगस्त और सितंबर के महीनों के दौरान ‘हमारे राम’ के 41 शो करवाए जाएंगे, जिसकी शुरुआत आज मोहाली से हुई है। ये शो पंजाब के 12 शहरों – मोहाली, बठिंडा, जालंधर, फिरोजपुर, होशियारपुर, अमृतसर, पठानकोट, गुरदासपुर, पटियाला, लुधियाना, संगरूर और खन्ना तथा अन्य शहरों में करवाए जाएंगे। इस प्रयास के माध्यम से राज्य सरकार का उद्देश्य पंजाब की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत और पारंपरिक मूल्यों को बढ़ावा देना है।

खासकर युवा पीढ़ी द्वारा भरपूर समर्थन

इस नाटक के सांस्कृतिक और आध्यात्मिक महत्व पर जोर देते हुए मुख्यमंत्री ने कहा, “राज्य सरकार रामायण के ऐतिहासिक महाकाव्य के माध्यम से सनातन धर्म के शाश्वत संदेश को जनता तक पहुंचाने के लिए प्रतिबद्ध है। नाटक ‘हमारे राम’ को राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर, खासकर युवा पीढ़ी द्वारा भरपूर समर्थन मिला है। यह शो रामायण को अनोखे और अनछुए पहलुओं से पेश करता है, जिससे दर्शकों को एक नया और ज्ञानवर्धक अनुभव मिलता है।

समाज में सत्य, धर्म, दया और एकता का संदेश

कार्यक्रम के उद्देश्य को स्पष्ट करते हुए उन्होंने कहा, “मुख्य उद्देश्य विश्व स्तरीय थिएटर के माध्यम से भारत की आध्यात्मिक, सांस्कृतिक और नैतिक विरासत को बढ़ावा देकर युवा पीढ़ी को प्रेरित करना है। मुझे उम्मीद है कि यह अनोखा प्रयास सनातन धर्म के मूल्यों को मजबूत करने और समाज में सत्य, धर्म, दया और एकता के संदेश को और मजबूत करने में मदद करेगा। ये शो जनता तक भगवान श्री राम के सत्य, धर्म, दया और सद्भावना के आदर्शों को पहुंचाने का सबसे प्रभावशाली माध्यम हैं।

सामाजिक साझेदारी और सांप्रदायिक सद्भावना

वर्तमान समय में भगवान श्री राम के उपदेशों की प्रासंगिकता पर बात करते हुए मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा, “आज के दौर में, जहां प्यार, आपसी सम्मान और सामाजिक सद्भावना को लगातार चुनौतियां मिल रही हैं, भगवान श्री राम के उपदेश मानवता के लिए मार्गदर्शक हैं। ये उपदेश सामाजिक साझेदारी और सांप्रदायिक सद्भावना को और मजबूत करने का अवसर प्रदान करते हैं। यह कार्यक्रम न केवल हमारे धार्मिक और सांस्कृतिक मूल्यों को उजागर करेगा, बल्कि थिएटर और कला के प्रभावशाली माध्यम से युवाओं को प्रेरित भी करेगा।

उन्होंने आगे कहा, “हमारी सरकार यह सुनिश्चित करने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है कि ऐसे कार्यक्रम सनातन धर्म की शिक्षाओं को लोगों के करीब लाएं और युवा पीढ़ी को इन शाश्वत मूल्यों को अपनाने के लिए प्रेरित करें।

सांप्रदायिक सद्भावना, एकता, प्रगति और समृद्धि

सरकार के ऐसे अन्य सांस्कृतिक प्रयासों का उल्लेख करते हुए मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा, “इससे पहले हमारी सरकार ने राज्य के सभी जिलों में ‘एक शाम शिव के नाम’ कार्यक्रम का आयोजन भी किया था, जिसे जनता से भरपूर समर्थन मिला था। सरकार श्री गुरु रविदास जी महाराज के 650वें प्रकाश पर्व को समर्पित कार्यक्रम भी आयोजित कर रही है, जो सभी समुदायों की आध्यात्मिक विरासत का सम्मान करने की हमारी प्रतिबद्धता को दर्शाता है। उन्होंने पंजाब के लोगों के लिए शाश्वत शांति, सांप्रदायिक सद्भावना, एकता, प्रगति और समृद्धि की कामना भी की।

पवित्र और महान धरती पर हार्दिक स्वागत

कलाकारों का स्वागत करते हुए उन्होंने कहा, “मैं 150 कलाकारों की पूरी टीम का पंजाब की इस पवित्र और महान धरती पर हार्दिक स्वागत करता हूं। यह बहुत खुशी की बात है कि सभी धर्मों के लोग इस आयोजन में एक साथ भाग ले रहे हैं, जो एकता और सद्भावना की भावना को दर्शाता है। आने वाली पीढ़ियों को हमारी समृद्ध सांस्कृतिक और आध्यात्मिक विरासत से जुड़े रहना चाहिए और इसके बारे में जागरूक होना चाहिए।

संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए बजट में वृद्धि

सांस्कृतिक संरक्षण के लिए सरकार की प्रतिबद्धता दोहराते हुए मुख्यमंत्री ने कहा, “पंजाब सरकार ने संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए बजट में वृद्धि की है, जो हमारी शानदार विरासत को संरक्षित करने और विकसित करने की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। पंजाबियों ने दुनिया भर में अपनी अलग पहचान बनाई है और अपनी समृद्ध विरासत को संरक्षित करना, बढ़ावा देना और इसका जश्न मनाना हम सभी की साझा जिम्मेदारी है। भविष्य की पीढ़ियों को हमारी समृद्ध विरासत से अवगत कराने के लिए हर संभव प्रयास किए जाएंगे।

इस अवसर पर पर्यटन और सांस्कृतिक मामलों के मंत्री तरुनप्रीत सिंह सौंद ने भी संबोधित किया।

भगवान श्री राम की शाश्वत विरासत को शानदार नाट्य श्रद्धांजलि

‘हमारे राम’ महान महाकाव्य रामायण पर आधारित एक बड़े स्तर का नाटक है, जो वाल्मीकि रामायण के आध्यात्मिक तत्व से जुड़े भगवान श्री राम के जीवन और आदर्शों को आधुनिक नाट्य रूप में पेश करता है। गौरव भारद्वाज द्वारा निर्देशित और फेलिसिटी थिएटर द्वारा निर्मित इस नाटक में मशहूर अभिनेता आशुतोष राणा रावण की भूमिका में हैं, जिनके साथ कई अन्य प्रमुख कलाकार शामिल हैं।

यह नाटक एक आध्यात्मिक अनुभव सृजित करने के लिए शानदार कहानी, बड़े सेट, प्रभावशाली एलईडी विज़ुअल्स, मूल संगीत, कोरियोग्राफी, पारंपरिक वेशभूषा और विशेष प्रभावों का सम्मिश्रण प्रस्तुत करता है। वर्ष 2024 में अपनी शुरुआत के बाद से, ‘हमारे राम’ के भारत और विदेशों में सैकड़ों शो किए जा चुके हैं। इस नाटक ने रामायण के कम ज्ञात पहलुओं को पेश करने और सत्य, धर्म, दया और भलाई के शाश्वत मूल्यों को मजबूत करने के लिए व्यापक प्रशंसा अर्जित की है।

दिलकश अभिनय ने दर्शकों को मंत्रमुग्ध किया

मोहाली में हुए पहले शो ने शुरुआती दृश्य से लेकर अंतिम पर्दे तक खचाखच भरे ऑडिटोरियम को बांधे रखा और दर्शक पूरे नाटक के दौरान लीन रहे। दमदार अभिनय, प्रभावशाली संवाद, रूहानी संगीत, शानदार विज़ुअल्स और विश्व स्तरीय स्टेज कला के संयोजन ने एक बहुत ही भावुक और आध्यात्मिक माहौल सृजित किया। आशुतोष राणा द्वारा रावण के निभाए गए दमदार किरदार ने खूब तालियां बटोरीं, जबकि बाकी कलाकारों ने भी महाकाव्य के हर किरदार को पूरी शिद्दत के साथ जीवंत किया। नाटक की भावनात्मक गहराई, श्रद्धापूर्ण माहौल और कलात्मक उत्कृष्टता ने दर्शकों के दिलों को छू लिया, जिससे यह शाम भारत की समृद्ध आध्यात्मिक और सांस्कृतिक विरासत का यादगार अवसर बन गई।

ये भी पढ़ें- सीमा पार तस्करी मॉड्यूल का भंडाफोड़, पांच व्यक्ति 21 किलो हेरोइन, आईसीई-पिस्तौल समेत गिरफ्तार

Hindi Khabar App: देश, राजनीति, टेक, बॉलीवुड, राष्ट्र,  बिज़नेस, ज्योतिष, धर्म-कर्म, खेल, ऑटो से जुड़ी ख़बरों को मोबाइल पर पढ़ने के लिए हमारे ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए. हिन्दी ख़बर ऐप

‘गैंगस्टरां ते वार’ – पंजाब को गैंगस्टर मुक्त राज्य बनाने के लिए निर्णायक जंग है, जिसकी शुरुआत 20 जनवरी, 2026 को पुलिस निदेशक (डीजीपी) पंजाब गौरव यादव द्वारा की गई थी। एंटी-गैंगस्टर टास्क फोर्स (एजीटीएफ) पंजाब के समन्वय से सभी जिलों की पुलिस टीमें राज्य भर में विशेष अभियान चला रही हैं।

14 फरार अपराधियों को भी किया गिरफ्तार

199वें दिन, पुलिस टीमों ने चार हथियारों सहित 429 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया, जिससे अभियान की शुरुआत के बाद कुल गिरफ्तारियां 57,767 हो गईं। इसके अलावा 281 व्यक्तियों के खिलाफ एहतियातन कार्रवाई की गई है। पुलिस टीमों ने कार्रवाई के दौरान 14 फरार अपराधियों को भी गिरफ्तार किया है।

एंटी-गैंगस्टर हेल्पलाइन नंबर किया जारी

लोग एंटी-गैंगस्टर हेल्पलाइन नंबर 93946-93946 के माध्यम से वांछित अपराधियों और गैंगस्टरों के बारे में गुप्त रूप से जानकारी दे सकते हैं तथा अपराध और आपराधिक गतिविधियों के बारे में सूचना भी दे सकते हैं।

23.5 किलो हेरोइन समेत ड्रग मनी बरामद

इस दौरान पुलिस टीमों ने नशों के खिलाफ अपना अभियान ‘युद्ध नशियां विरुद्ध’ 524वें दिन भी जारी रखते हुए आज 94 नशा तस्करों को गिरफ्तार किया गया है और उनके कब्जे से 23.5 किलो हेरोइन, 970 ग्राम आईसीई, 11 किलो भुक्की, 370 नशीली गोलियां और 8950 रुपए ड्रग मनी बरामद की गई।

कुल नशा तस्करों की संख्या हुई इतनी

इसके साथ ही केवल 524 दिनों में गिरफ्तार किए गए कुल नशा तस्करों की संख्या 75,496 हो गई है। नशा मुक्ति अभियान के हिस्से के रूप में, पंजाब पुलिस ने आज आठ व्यक्तियों को नशा मुक्ति एवं पुनर्वास उपचार कराने के लिए राजी किया है।

ये भी पढ़ें- जालंधर पुलिस ने NDPS Act के तहत 1100 से अधिक मामले किए दर्ज, सात महीनों में 1,440 नशा तस्कर गिरफ्तार, अब तक 51 अवैध पिस्तौल बरामद

Hindi Khabar App: देश, राजनीति, टेक, बॉलीवुड, राष्ट्र,  बिज़नेस, ज्योतिष, धर्म-कर्म, खेल, ऑटो से जुड़ी ख़बरों को मोबाइल पर पढ़ने के लिए हमारे ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए. हिन्दी ख़बर ऐप

यह सकारात्मक परिणाम आधुनिक पुलिसिंग रणनीति और बेहतर समन्वय का नतीजा है, जिसके तहत जिला पुलिस ने विभिन्न आपराधिक गिरोहों के अवैध वित्तीय स्रोतों, हथियारों, परिवहन, गुमनामी तथा नए सदस्यों की भर्ती के नेटवर्क को निशाना बनाया।

सात महीनों में पुलिस की बड़ी कार्रवाई

पंजाब पुलिस द्वारा शुरू किए गए प्रत्येक अभियान को प्रभावी ढंग से लागू करते हुए जालंधर कमिश्नरेट पुलिस ने पिछले सात महीनों के दौरान एनडीपीएस (नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रॉपिक सब्सटेंस) एक्ट के तहत 1,201 मामले दर्ज किए।

नशीले पदार्थों समेत ड्रग मनी बरामद

पंजाब पुलिस के ‘युद्ध नशों विरुद्ध’ अभियान के तहत कमिश्नरेट पुलिस ने 1,440 नशा तस्करों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने 16.810 किलोग्राम हेरोइन, 119 ग्राम मेथामफेटामाइन (आईसीई), 9.274 किलोग्राम अफीम, 24.624 किलोग्राम गांजा, 33.750 किलोग्राम भुक्की, 20 ग्राम कोकीन, 15.200 किलोग्राम चरस तथा 3,130 नशीले कैप्सूल/गोलियां बरामद कीं। इसके अतिरिक्त 11,17,900 रुपये की ड्रग मनी तथा नशीले पदार्थों की तस्करी में प्रयुक्त वाहन भी जब्त किए गए। इस बरामदगी ने न केवल सड़कों से नशीले पदार्थ हटाए, बल्कि संगठित अपराध को वित्तीय सहायता देने वाले नेटवर्क को भी कमजोर किया।

अपराधियों की हथियारों तक पहुंच रोकना

यह कार्रवाई यहीं तक सीमित नहीं रही। इसे अवैध हथियारों के विरुद्ध भी आगे बढ़ाया गया, जिनका उपयोग भय का माहौल पैदा करने और हिंसक अपराधों को बढ़ावा देने के लिए किया जाता है। ‘गैंगस्टरां ते वार’ अभियान के तहत अवैध हथियारों के सप्लायरों, गैंगस्टरों के सहयोगियों तथा उनकी सहायता करने वालों के विरुद्ध भी समानांतर कार्रवाई की गई। इसी अवधि में कमिश्नरेट पुलिस ने 51 अवैध पिस्तौल और 133 जिंदा कारतूस बरामद किए। साथ ही संगठित अपराधी गिरोहों का समर्थन करने वाले व्यक्तियों की पहचान कर उन पर लगातार निगरानी रखी गई। इसका उद्देश्य हिंसा होने से पहले ही अपराधियों की हथियारों तक पहुंच रोकना तथा उनके सहयोगी ढांचे को ध्वस्त कर आपराधिक नेटवर्क को कमजोर करना है।

14 मोटरसाइकिल पेट्रोलिंग यूनिट तैनात

रोकथाम आधारित पुलिसिंग के माध्यम से अपराधियों पर शिकंजा और कसा गया है। कमिश्नरेट पुलिस ने 45 इमरजेंसी रिस्पांस वाहन (ईआरवी) और 14 मोटरसाइकिल पेट्रोलिंग यूनिट तैनात की हैं, जिनमें 209 पुलिसकर्मी ड्यूटी पर तैनात हैं। इसके अलावा शहर के प्रमुख प्रवेश एवं निकास मार्गों पर स्थापित स्थायी रात्रि नाकों ने निगरानी व्यवस्था को और सुदृढ़ किया है। वाहन डेटाबेस के माध्यम से रियल-टाइम सत्यापन ने चोरीशुदा अथवा संदिग्ध वाहनों को बिना पहचान के ले जाने की संभावनाओं को भी काफी हद तक कम कर दिया है।

पहचान छिपाना या सबूत मिटाना अधिक कठिन

तकनीक ने भी अपराधियों के लिए काम करना और कठिन बना दिया है। पंजाब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम (पीएआईएस), इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर (आईसीसीसी), लगातार विस्तारित किए जा रहे सीसीटीवी निगरानी नेटवर्क तथा डिजिटल फोरेंसिक प्रयोगशाला ने वैज्ञानिक पुलिसिंग को काफी मजबूत किया है। अब प्रत्येक जांच में सीसीटीवी फुटेज, वाहनों के रिकॉर्ड, मोबाइल फोन तथा अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों से प्राप्त डिजिटल साक्ष्यों का व्यापक उपयोग किया जा रहा है, जिससे अपराधियों के लिए अपनी पहचान छिपाना या अपराध के सबूत मिटाना पहले की तुलना में कहीं अधिक कठिन हो गया है।

खुफिया जानकारी पर आधारित अभियान

इस संबंध में पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) गौरव यादव ने कहा कि पंजाब पुलिस ने अपनी कार्यप्रणाली में बुनियादी बदलाव करते हुए अब अलग-अलग अपराधों पर प्रतिक्रिया देने के बजाय संगठित अपराध को समर्थन देने वाले पूरे आपराधिक तंत्र को ध्वस्त करने पर ध्यान केंद्रित किया है। उन्होंने कहा, “आधुनिक पुलिसिंग अब केवल अलग-अलग गिरफ्तारियों या बरामदगियों तक सीमित नहीं है। इसका उद्देश्य संगठित अपराधी नेटवर्क के वित्तीय स्रोतों, हथियारों, लॉजिस्टिक व्यवस्था, तकनीकी संसाधनों और सहयोगी तंत्र को एक साथ निशाना बनाकर उन पर निरंतर दबाव बनाए रखना है। खुफिया जानकारी पर आधारित अभियान, वैज्ञानिक जांच और जनसहयोग हमें पूरे पंजाब में अपराधियों के लिए उपलब्ध कार्यक्षेत्र को लगातार सीमित करने में मदद कर रहे हैं।

मांग को कम करने के लिए पुनर्वास व्यवस्था

यह रणनीति केवल कानून लागू करने तक सीमित नहीं है, बल्कि अपराध की रोकथाम पर भी समान रूप से केंद्रित है। यह देखते हुए कि नशे की लत अक्सर संगठित अपराध को बढ़ावा देती है, जालंधर कमिश्नरेट पुलिस ने अवैध नशा कारोबार को बढ़ावा देने वाली मांग को कम करने के लिए पुनर्वास व्यवस्था को भी मजबूत किया है। जनवरी से अब तक 1,300 व्यक्तियों को नशा मुक्ति केंद्रों में भर्ती कराया गया, 1,509 व्यक्तियों को आउट पेशेंट ओपिओइड असिस्टेड ट्रीटमेंट (ओओएटी) केंद्रों में भेजा गया तथा 504 पात्र लाभार्थियों को एनडीपीएस एक्ट की धारा 64-ए के तहत राहत प्रदान की गई।

हर कदम का उद्देश्य संगठित अपराध

पुलिस आयुक्त सतिंदर सिंह ने कहा कि उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि प्रत्येक कार्रवाई आपराधिक श्रृंखला की कई कड़ियों को कमजोर करे, न कि केवल अलग-अलग अपराधों तक सीमित रहे। उन्होंने कहा, “चाहे नशा आपूर्ति श्रृंखलाओं को तोड़ना हो, अवैध हथियार बरामद करना हो, गैंग से जुड़े व्यक्तियों की पहचान करनी हो, तकनीक का उपयोग करना हो या रोकथाम आधारित पुलिसिंग को मजबूत करना हो- हर कदम का उद्देश्य संगठित अपराध के संचालन और उसे बनाए रखना कठिन बनाना है। हमारा लक्ष्य केवल अपराधों का खुलासा करना नहीं, बल्कि आपराधिक नेटवर्क को काम करने के लिए आवश्यक स्थान, संसाधन और हौसला ही समाप्त कर देना है।”

संवेदनशील सूचनाएं साझा करने के आरोप

इस रणनीति से महत्वपूर्ण जांचों में भी सफलता मिली है। इस वर्ष कमिश्नरेट पुलिस ने बीएसएफ चौक विस्फोट मामले का सफलतापूर्वक खुलासा करते हुए मुख्य आरोपियों को गिरफ्तार किया तथा उनके पाकिस्तान स्थित संचालकों से संबंधों का पर्दाफाश किया। इसके अतिरिक्त पुलिस ने एक देशविरोधी मॉड्यूल का भी भंडाफोड़ किया, जिस पर पाकिस्तान स्थित संचालकों के साथ संवेदनशील सूचनाएं साझा करने के आरोप हैं। यह जटिल आपराधिक साजिशों से निपटने में खुफिया-आधारित पुलिसिंग और वैज्ञानिक जांच की बढ़ती भूमिका को दर्शाता है।

अपराधों का खुलासा करने तक सीमित नहीं

आंकड़ों से परे, पुलिसिंग में एक बड़ा बदलाव स्पष्ट दिखाई दे रहा है। जालंधर कमिश्नरेट पुलिस अब केवल अपराधों का खुलासा करने तक सीमित नहीं है, बल्कि संगठित अपराध के लिए उपलब्ध स्थान, संसाधनों और नेटवर्क को भी योजनाबद्ध तरीके से समाप्त कर रही है।

ये भी पढ़ें- प्रधानमंत्री मोदी ने बागी सांसदों से की मुलाकात, कहा- NDA को अपना परिवार समझें, हर कदम पर साथ खड़े हैं, टेंशन मत लीजिए

Hindi Khabar App: देश, राजनीति, टेक, बॉलीवुड, राष्ट्र,  बिज़नेस, ज्योतिष, धर्म-कर्म, खेल, ऑटो से जुड़ी ख़बरों को मोबाइल पर पढ़ने के लिए हमारे ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए. हिन्दी ख़बर ऐप

अपराध एवं आपराधिक ट्रैकिंग नेटवर्क

गौरतलब है कि ई-ज़ीरो एफआईआर प्रणाली के माध्यम से राष्ट्रीय साइबर अपराध रिपोर्टिंग पोर्टल (एनसीआरपी) या राष्ट्रीय साइबर अपराध हेल्पलाइन 1930 के माध्यम से दर्ज की गई पात्र साइबर वित्तीय धोखाधड़ी शिकायतों को स्वतः ई-ज़ीरो एफआईआर में परिवर्तित कर दिया जाएगा और त्वरित जांच के लिए अपराध एवं आपराधिक ट्रैकिंग नेटवर्क और प्रणाली (सीसीटीएनएस) के माध्यम से संबंधित जिलों या पुलिस आयुक्तालयों के साइबर अपराध पुलिस स्टेशन को इलेक्ट्रॉनिक रूप से भेजा जाएगा।

पंजाब के डीजीपी गौरव यादव ने कहा कि स्टैंडिंग ऑर्डर के अनुसार, 1 करोड़ रुपये या उससे अधिक की साइबर वित्तीय धोखाधड़ी से संबंधित शिकायतों को पंजीकरण और जांच के लिए मोहाली के राज्य साइबर अपराध पुलिस स्टेशन भेजा जाएगा।

आवश्यक कानूनी और तकनीकी उपाय

उन्होंने कहा कि यह नई प्रणाली एफआईआर के पंजीकरण में होने वाली विलंब को समाप्त करने और साइबर धोखाधड़ी में उपयोग किए गए बैंक खातों, डिजिटल वॉलेट और अन्य भुगतान साधनों को फ्रीज करने, इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य एकत्र करने, वित्तीय मध्यस्थों के साथ समन्वय स्थापित करने और धोखाधड़ी वाली राशि की अधिकतम वसूली के लिए त्वरित जांच शुरू करने हेतु तैयार की गई है। डीजीपी ने आगे कहा, “साइबर वित्तीय धोखाधड़ी के बाद पहले कुछ घंटे धनराशि का पता लगाने और उसे फ्रीज करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण होते हैं। स्वचालित पंजीकरण की सुविधा प्रदान करके, ई-ज़ीरो एफआईआर प्रणाली जांच अधिकारियों को बिना किसी प्रक्रियात्मक विलंब के आवश्यक कानूनी और तकनीकी उपाय सुनिश्चित करने में सक्षम बनाती है।

प्रक्रिया के बारे में तुरंत किया जाएगा सूचित

इस प्रणाली के तहत, पीड़ितों को उनकी ई-ज़ीरो एफआईआर के दर्ज होने, संबंधित साइबर अपराध पुलिस स्टेशन, जांच अधिकारी के विवरण और भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनएसएस), 2023 के तहत कानूनी प्रक्रिया के बारे में तुरंत सूचित किया जाएगा।

प्रभावी कार्रवाई की जा सकेगी सुनिश्चित

विशेष डीजीपी साइबर अपराध वी नीरजा ने कहा कि यह प्रणाली राष्ट्रीय साइबर अपराध रिपोर्टिंग पोर्टल (एनसीआरपी), साइबर अपराध हेल्पलाइन (1930), सीसीटीएनएस, बैंकों, वित्तीय संस्थानों, दूरसंचार सेवा प्रदाताओं, मध्यस्थों और कानून प्रवर्तन एजेंसियों के बीच समन्वय को मजबूत बनाती है, जिससे साइबर वित्तीय धोखाधड़ी से निपटने के लिए त्वरित और अधिक प्रभावी कार्रवाई सुनिश्चित की जा सकेगी।

धोखाधड़ी वाली राशि की वसूली की संभावना

विशेष डीजीपी ने नागरिकों से बिना किसी देरी के साइबर वित्तीय धोखाधड़ी की रिपोर्ट राष्ट्रीय साइबर अपराध हेल्पलाइन 1930 या एनसीआरपी पोर्टल पर करने की अपील की। उन्होंने कहा कि तत्काल रिपोर्टिंग से धोखाधड़ी वाले लेन-देन को फ्रीज करने और धोखाधड़ी वाली राशि की वसूली की संभावना बढ़ जाती है।

गौरतलब है कि राज्य साइबर अपराध डिविजन, पंजाब द्वारा साइबर वित्तीय धोखाधड़ी से संबंधित मामलों की समय पर पंजीकरण, स्थानांतरण, जांच और निगरानी सुनिश्चित करने के लिए राज्य भर में ई-ज़ीरो एफआईआर प्रणाली के कार्यान्वयन की निगरानी की जाएगी।

ये भी पढ़ें- पंजाब पुलिस ने सीमा सुरक्षा को और मजबूत किया, अमृतसर कमिश्नरेट पुलिस ने सात महीनों में 111 किलोग्राम से अधिक हेरोइन बरामद की

Hindi Khabar App: देश, राजनीति, टेक, बॉलीवुड, राष्ट्र,  बिज़नेस, ज्योतिष, धर्म-कर्म, खेल, ऑटो से जुड़ी ख़बरों को मोबाइल पर पढ़ने के लिए हमारे ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए. हिन्दी ख़बर ऐप

मीत हेयर ने कहा कि प्रधानमंत्री द्वारा आधी रात को सेल्फी वीडियो जारी करना इस बात का प्रमाण है कि शिक्षा और बेरोजगारी ही देश के वास्तविक मुद्दे हैं, जिनसे भाजपा बचना चाहती है। उन्होंने कहा कि जंतर-मंतर आंदोलन ने भाजपा सरकार का वास्तविक चेहरा उजागर कर दिया और उसकी नफरत की राजनीति को करारा झटका दिया है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार के पास शिक्षा के मुद्दे पर कोई ठोस जवाब नहीं है।

लोकसभा सदस्य ने कहा कि प्रधानमंत्री का आधी रात को सेल्फी वीडियो के माध्यम से स्पष्टीकरण देना केंद्र सरकार की घबराहट और बेचैनी का परिणाम है। उन्होंने कहा कि संशोधन विधेयक को बड़े सुधार के रूप में प्रस्तुत किया जा रहा है, जबकि जिन व्यवस्थाओं को सरकार नई उपलब्धि बता रही है, वे दुनिया के कई छोटे-छोटे देशों में पहले से लागू हैं।

मीत हेयर ने कहा कि नए विधेयक में सजा बढ़ाने का प्रस्ताव है, जबकि सजा का प्रावधान पहले से ही मौजूद है। उन्होंने दावा किया कि वर्ष 2024 से अब तक किसी भी दोषी को सजा नहीं मिली है। ऐसे में केवल सजा की अवधि बढ़ाने से कोई वास्तविक बदलाव नहीं आएगा।

ये भी पढ़ें- पंजाब सरकार की ओर से घनौर विधानसभा क्षेत्र के 42 गांवों के किसानों को बड़ी सौगात, लिफ्ट सिस्टम के माध्यम से मिला नहरी पानी

Hindi Khabar App: देश, राजनीति, टेक, बॉलीवुड, राष्ट्र,  बिज़नेस, ज्योतिष, धर्म-कर्म, खेल, ऑटो से जुड़ी ख़बरों को मोबाइल पर पढ़ने के लिए हमारे ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए. हिन्दी ख़बर ऐप

इन हालिया उपलब्धियों पर प्रकाश डालते हुए पंजाब के वित्त, कर एवं आबकारी मंत्री एडवोकेट हरपाल सिंह चीमा ने आज राज्यभर के सभी पात्र बकायेदार डीलरों से अपील की कि वे 31 जुलाई की अंतिम तिथि से पहले ओ.टी.एस. योजना के तहत अपने लंबे समय से लंबित बकाया का निपटारा कर लें, अन्यथा उन्हें संपत्ति कुर्की और सार्वजनिक नीलामी जैसी सख्त वसूली कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा।

18.46 लाख रुपये करवा दिए जमा

जारी प्रेस बयान में सफल वसूली मामलों का विवरण देते हुए वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने बताया, “पटियाला जिले में मैसर्स गुरुजी फीड्स, राजपुरा, पर कुल 57.78 लाख रुपये का कर बकाया था। इसकी संपत्ति की नीलामी 27 जुलाई 2026 को निर्धारित की गई थी। नीलामी प्रक्रिया शुरू होने के बाद डीलर ने ओ.टी.एस. योजना के लाभकारी प्रावधानों का लाभ उठाते हुए मामले के निपटारे के लिए 18.46 लाख रुपये जमा करवा दिए।” उन्होंने कहा कि यह मामला इस योजना के तहत पात्र बकायेदारों को मिलने वाली बड़ी राहत को दर्शाता है और यह साबित करता है कि समय पर निपटारा करने से कारोबारी अपनी संपत्तियों की कुर्की और जबरन बिक्री से बच सकते हैं।

नीलामी की प्रक्रिया का सख्ती से पालन

एक अन्य बड़ी कार्रवाई का उल्लेख करते हुए आबकारी एवं कर मंत्री ने बताया कि विभाग ने मैसर्स समाना रोलर फ्लोर मिल लिमिटेड की संपत्ति की सफलतापूर्वक 1.21 करोड़ रुपये में नीलामी की, जो इसकी 74.31 लाख रुपये की आरक्षित कीमत से लगभग 46.69 लाख रुपये अधिक है। उन्होंने कहा, “नीलामी की निर्धारित प्रक्रिया का पूरी सख्ती से पालन करते हुए नीलामी वाले दिन ही सबसे अधिक बोली लगाने वाले से सफल बोली का 25 प्रतिशत अर्थात 30.25 लाख रुपये तत्काल वसूल कर लिए गए।”

पात्र डीलरों को स्वयं आगे आना चाहिए

कर विभाग के अधिकारियों के प्रयासों की सराहना करते हुए कैबिनेट मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने कहा कि ये दोनों मामले राज्य के सभी वैट बकायेदारों के लिए स्पष्ट संदेश हैं। उन्होंने कहा, “जहां ओ.टी.एस. योजना बेहद लाभकारी शर्तों पर बकाया निपटाने का सुनहरा अवसर प्रदान करती है, वहीं इस अवसर का लाभ नहीं उठाने वालों के खिलाफ सख्त वसूली कार्रवाई की जाएगी। नीलामी प्रक्रिया के दौरान मैसर्स गुरुजी फीड्स द्वारा किया गया निपटारा इस बात का प्रमाण है कि यह योजना व्यवहारिक समाधान उपलब्ध कराती है। पात्र डीलरों को सरकार की सख्त कार्रवाई का इंतजार करने के बजाय स्वयं आगे आना चाहिए।”

बिना किसी समझौते के कानूनी कार्रवाई

आबकारी एवं कर मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने 31 जुलाई 2026 को ओ.टी.एस. योजना की अवधि समाप्त होने से पहले सभी पात्र बकाया मामलों का निपटारा करने की जोरदार अपील की। उन्होंने चेतावनी देते हुए स्पष्ट किया कि समय सीमा समाप्त होने के बाद किसी प्रकार की कोई राहत नहीं दी जाएगी। उन्होंने कहा, “जो बकायेदार निर्धारित तिथि तक योजना के तहत अपना बकाया जमा नहीं करेंगे, उनके विरुद्ध बिना किसी समझौते के कानूनी कार्रवाई की जाएगी, जिसमें उनकी चल एवं अचल संपत्तियों की तत्काल कुर्की और नीलामी भी शामिल होगी।”

वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने दोहराया कि कर विभाग सरकारी राजस्व की सुरक्षा के लिए पूरी पारदर्शिता, दृढ़ता और निष्पक्षता के साथ राज्यव्यापी वसूली अभियान जारी रखेगा।

ये भी पढ़ें- मेरी रसोई राशन किटों के वितरण का आंकड़ा 33 लाख से पार, अमृतसर, पटियाला ने हासिल किया उच्च स्थान

Hindi Khabar App: देश, राजनीति, टेक, बॉलीवुड, राष्ट्र,  बिज़नेस, ज्योतिष, धर्म-कर्म, खेल, ऑटो से जुड़ी ख़बरों को मोबाइल पर पढ़ने के लिए हमारे ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए. हिन्दी ख़बर ऐप

औपचारिक सिफारिशें शीघ्र प्रस्तुत करने के निर्देश

शिक्षा क्षेत्र की यूनियनों के साथ हुई बैठकों में, जिनमें शिक्षा मंत्री हरजोत सिंह बैंस भी शामिल हुए, 3704 अध्यापक यूनियन की मांगों पर गंभीरता से विचार-विमर्श किया गया। वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने 9 जुलाई को गठित उच्च स्तरीय समिति—जिसमें वित्त विभाग, कार्मिक विभाग, स्कूल शिक्षा विभाग, महाधिवक्ता कार्यालय के अधिकारी तथा यूनियन के प्रतिनिधि शामिल हैं—को अपनी औपचारिक सिफारिशें शीघ्र प्रस्तुत करने के निर्देश दिए।

यूनियन नेताओं के साथ तुरंत संयुक्त बैठक करें

ईटीटी टैट पास टीचर्स एसोसिएशन द्वारा उठाई गई वित्तीय चिंताओं पर वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने वित्त तथा शिक्षा विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे यूनियन नेताओं के साथ तुरंत संयुक्त बैठक करें, ताकि सभी जायज शिकायतों के समाधान के लिए उपयुक्त प्रस्ताव तैयार किए जा सकें।

शिक्षा विभाग को उनकी जायज मांगों के समाधान

शिक्षा कर्मियों के साथ संवाद को और मजबूत करते हुए कैबिनेट मंत्री ने यूनाइटेड फिजिकल एजुकेशन यूनियन तथा पुनर्बहाल कच्चे अध्यापक यूनियन के प्रतिनिधियों से भी मुलाकात की और स्कूल शिक्षा विभाग को उनकी जायज मांगों के समाधान के लिए प्रशासनिक कार्रवाई में तेजी लाने के निर्देश दिए।

मतभेद भुलाकर एकजुट मांगपत्र सौंपने की अपील

आर्ट एंड क्राफ्ट अध्यापकों के 250 पदों पर भर्ती संबंधी चिंताओं पर वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने कहा, “पंजाब सरकार इसका प्रभावी समाधान निकालने के लिए सक्रिय रूप से कार्य कर रही है।” उन्होंने यूनियन नेतृत्व से आपसी मतभेद भुलाकर एकजुट मांगपत्र सौंपने की अपील भी की, ताकि शीघ्र, निष्पक्ष और निर्णायक समाधान सुनिश्चित किया जा सके।

कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारियों की समन्वय समिति

इसके बाद पावरकॉम और ट्रांसको के कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारियों की समन्वय समिति के साथ हुई बैठक में वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने कहा, “आउटसोर्स कर्मचारियों को सीधे विभागीय अनुबंधों के तहत लाने की सरकार की चल रही पहल से आपकी अधिकांश समस्याएं स्वतः ही हल हो जाएंगी।”

आवश्यक आधिकारिक कार्रवाई शुरू करने के निर्देश

पावरकॉम आउटसोर्स स्पॉट बिलिंग मीटर रीडर यूनियन के साथ बैठक करते हुए वित्त मंत्री ने पंजाब स्टेट पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड (पीएसपीसीएल) के अधिकारियों को उनकी जायज मांगों पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करने तथा आवश्यक आधिकारिक कार्रवाई शुरू करने के निर्देश दिए।

यूनियन प्रतिनिधिमंडलों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया

इन व्यापक बैठकों में विभिन्न कैडरों का प्रतिनिधित्व करने वाले यूनियन प्रतिनिधिमंडलों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। 3704 अध्यापक यूनियन की ओर से हरजिंदर सिंह, राजेश्वर राय, जगजीवनजोत सिंह और राजन सैनी शामिल हुए। ईटीटी टेट पास टीचर्स एसोसिएशन के प्रतिनिधिमंडल में कमल ठाकुर, सोहन सिंह, गुरप्रीत सिंह, गौरव कांत और गुरमुख सिंह शामिल थे। लखवीर सिंह और मनदीप सिंह ने यूनाइटेड फिजिकल एजुकेशन यूनियन का प्रतिनिधित्व किया, जबकि विकास साहनी, लखविंदर कौर, अमनदीप कौर, गुरप्रीत सिंह और जसविंदर कौर ने पुनर्बहाल कच्चे अध्यापक यूनियन की ओर से अपने मुद्दे रखे।

बिलिंग मीटर रीडर यूनियन का प्रतिनिधित्व किया

आर्ट एंड क्राफ्ट वर्ग का प्रतिनिधित्व रोजगार ड्राइंग मास्टर संघर्ष कमेटी से संदीप सिंह, बी.एड. पीएसटेट-2 पास आर्ट एंड क्राफ्ट बेरोजगार अध्यापक यूनियन से रणजीत सिंह, आर्ट एंड क्राफ्ट टेट पास बेरोजगार अध्यापक यूनियन से हरजिंदर सिंह तथा बेरोजगार पीएस टैट पास आर्ट एंड क्राफ्ट संघर्ष यूनियन से राकेश कुमार ने किया। बिजली क्षेत्र के प्रतिनिधिमंडलों में पीएसपीसीएल और पीएसटीसीएल कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स कोऑर्डिनेशन कमेटी की ओर से बलिहार सिंह, गुरविंदर सिंह, जगरूप सिंह, हरजीत सिंह और गुरप्रीत सिंह शामिल हुए, जबकि लखविंदर सिंह तथा गुरविंदर सिंह काहलों ने पावरकॉम आउटसोर्स स्पॉट बिलिंग मीटर रीडर यूनियन का प्रतिनिधित्व किया।

ये भी पढ़ें- मेरी रसोई राशन किटों के वितरण का आंकड़ा 33 लाख से पार, अमृतसर, पटियाला ने हासिल किया उच्च स्थान

Hindi Khabar App: देश, राजनीति, टेक, बॉलीवुड, राष्ट्र,  बिज़नेस, ज्योतिष, धर्म-कर्म, खेल, ऑटो से जुड़ी ख़बरों को मोबाइल पर पढ़ने के लिए हमारे ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए. हिन्दी ख़बर ऐप