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पंजाब में गेहूं लिफ्टिंग 5 लाख मीट्रिक टन के पार, अब तक 97 लाख मीट्रिक टन की हो चुकी खरीद : मंत्री लाल चंद कटारूचक

Ajay Yadav — Tue, 29 Apr 2025 09:08:03 +0000

Punjab News : गेहूं के मौजूदा खरीद सीजन के दौरान एक दिन की लिफ्टिंग 5 लाख मीट्रिक टन (एलएमटी) को पार कर गई है और वर्तमान में 5,26,750 मीट्रिक टन हो गई है। इस सकारात्मक रुझान को भविष्य में भी जारी रखने की जरूरत है क्योंकि लिफ्टिंग में तेजी लाना लाजमी है और इस संबंध में कोई समझौता नहीं किया जाएगा।

आज अनाज भवन में सभी डिप्टी कमिश्नरों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के दौरान गेहूं की खरीद की समीक्षा करते हुए खाद्य नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता मामले मंत्री लाल चंद कटारूचक को बताया गया कि पंजाब की मंडियों में गेहूं की आवक 100 लाख मीट्रिक टन से पार हो गई है।

अब 5.84 लाख किसान मंडियों में अपनी फसल बेच चुके

उन्होंने आगे बताया कि अब तक 97 लाख मीट्रिक टन से अधिक गेहूं की खरीद की जा चुकी है जबकि पिछले साल इसी समय तक 81 लाख मीट्रिक टन गेहूं खरीदा गया था। भुगतान के संबंध में उन्होंने बताया कि 20,000 करोड़ रुपये से अधिक किसानों के खातों में जमा किए जा चुके हैं जो कि मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व वाली पंजाब सरकार की किसान-हितैषी पहुंच को दर्शाता है। उन्होंने आगे कहा कि अब 5.84 लाख किसान मंडियों में अपनी फसल बेच चुके हैं।

भुगतान और क्रेट संबंधी कोई दिक्कत पेश न आए

मंत्री ने डिप्टी कमिश्नरों से जोर देकर कहा कि वे यह सुनिश्चित करें कि उनके अधिकार क्षेत्र के तहत मंडियों में बारदाने साफ-सफाई और पीने के पानी जैसी बुनियादी सुविधाएं किसानों को भुगतान और क्रेट संबंधी कोई दिक्कत पेश न आए।

जीएम वित्त सर्वेश कुमार भी शामिल

इस मौके पर अन्यों के अलावा प्रमुख सचिव राहुल तिवारी निदेशक वरिंदर कुमार शर्मा सचिव पंजाब मंडी बोर्ड रामवीर एमडी पनसप सोनाली गिरी अतिरिक्त निदेशक खाद्य नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता मामले डॉ. अंजुमन भास्कर और जीएम वित्त सर्वेश कुमार भी शामिल थे।

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पंजाब की मंडियां किसानों के स्वागत के लिए तत्पर : खाद्य मंत्री लाल चंद कटारूचक्क

Karan Panchal — Sun, 06 Apr 2025 15:47:15 +0000

Chandigarh/Ludhiana : खाद्य, नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता मामलों के मंत्री लाल चंद कटारूचक्क द्वारा दी गई जानकारी में बताया गया कि राज्य सरकार पंजाब भर की 1,864 अनाज मंडियां किसानों के स्वागत के लिए पूरी तरह तैयार है और गेहूं की खरीद के लिए सारी तैयारियाँ पूरी कर ली गयी हैं।

राज्य की अनाज मंडियों में पीने का पानी, सफाई, बोरियों, पंखों, परिवहन और आवास की व्यवस्थाओं का पूरा ध्यान रखा जा रहा है, और किसानों को अपनी गेहूँ बेचने के दौरान किसी प्रकार की दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा।

खरीद कार्यों में लगे स्टाफ को छुट्टी नहीं दी जाएगी

खरीद कार्यों में लगे स्टाफ को कोई भी छुट्टी नहीं दी जाएगी जब तक कोई ठोस कारण न हो और उन्हें किसानों की सुविधा के लिए अनाज मंडियों में मौजूद रहना होगा।

इस साल गेहूं की बंपर फसल होने की उम्मीद

रविवार को यहां लुधियाना, मोगा, फरीदकोट, फिरोजपुर और बरनाला जिलों के अधिकारियों के साथ तैयारियों का जायजा लेने के बाद कैबिनेट मंत्री ने बताया कि मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान की अगुवाई में राज्य सरकार ने मौजूदा गेहूं खरीद सीज़न के दौरान 8 लाख से अधिक किसानों की मदद के लिए पुख्ता प्रबंध किए हैं। उन्होंने बताया कि पंजाब में इस साल गेहूं की बम्पर फसल होने की उम्मीद है और 124 लाख मीट्रिक टन गेहूँ की खरीद का लक्ष्य है। उन्होंने यह भी साझा किया कि राज्य ने 28,894 करोड़ रुपये कैश क्रेडिट लिमिट का प्रबंधन किया है और बहुत सारी स्टोरेज स्पेस और कंटेनरों के साथ जरूरत के 99 फीसद बारदाने को प्राप्त करने में भी सफल रहा है।

600 अस्थायी खरीद केंद्र स्थापित किए गए

कैबिनेट मंत्री कटारूचक्क ने यह भी बताया कि फसल की देखभाल के लिए राज्य ने नियमित खरीद केंद्रों के अलावा 600 अस्थायी खरीद केंद्र भी स्थापित किए हैं और किसानों से वादा किया है कि न्यूनतम समर्थन मूल्य (एम.एस.पी.) 2,425 रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से उनकी अदायगियाँ उनकी गेहूं बेचने के 24 घंटे के अंदर- अंदर उनके खातों में डाल दी जाएंगी।

कैबिनेट मंत्री ने स्पष्ट किया कि राज्य सरकार किसानों द्वारा लाए गए एक-एक दाने को खरीदने के लिए वचनबद्ध है और वह इस प्रक्रिया में किसी भी प्रकार की ढिलाई सहन नहीं की जाएगी।

समीक्षा बैठक में मंत्री ने अधिकारियों को दिए निर्देश

समीक्षा बैठक में कटारूचक्क ने किसानों के लिए मंडियों में सफाई, पीने के पानी, रौशनी और छायादार स्थानों जैसी सुविधाओं का जायजा लिया। उन्होंने अधिकारियों को पूरे सीज़न के दौरान मंडियों में रहने के निर्देश दिए ताकि किसानों को किसी भी प्रकार की मुश्किल का सामना न करना पड़े। उन्होंने मंडियों में फर्स्ट एड मेडिकल किटों की उपलब्धता को सुनिश्चित करने के लिए भी कहा।

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