ऐतिहासिक प्रगतिशील पंजाब निवेशक सम्मेलन के समापन वाले दिन कारोबारी दिग्गजों के साथ विचार-विमर्श के दौरान मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा कि इस सम्मेलन में शामिल होने और राज्य की आर्थिक तरक्की में सक्रिय साझेदार बनने के लिए यहां आए सम्मानित व्यक्तित्वों के समर्पण को बयान करने के लिए मेरे पास शब्द भी कम पड़ जाएंगे. दुनिया भर के अग्रणी औद्योगिक नेता इस ऐतिहासिक और प्रगतिशील सम्मेलन में पहुंचे हैं, उन्होंने कहा कि दूरदर्शी और सूझवान नेता वही होता है जो हर तरह के माहौल और चुनौतियों के लिए अपनी टीम को तैयार रखे, और राज्य सरकार इसी तर्ज पर काम कर रही है.

पंजाब के लोगों का जज्बा देशहित में हमेशा आगे

राज्य के लोगों के जुनून और जज्बे के बारे में बात करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि पंजाबी हमेशा सूझवान नेता के रूप में विचरते हैं और हम देश और इसके लोगों के लिए कुछ भी कर सकते हैं क्योंकि देश हमारे लिए सबसे आगे है, उन्होंने कहा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) एक नया उभरता क्षेत्र है लेकिन मानव मस्तिष्क इससे कहीं अधिक महत्वपूर्ण है, जो मानव संसाधन के विकास के लिए अच्छा है. यह देखकर खुशी होती है कि नीति निर्माण के फैसलों में कारोबारी तेजी से ध्रुव बनकर उभर रहे हैं.

पंजाब की तरक्की को मिलेगा नया रफ्तार

सम्मेलन के दौरान हुए विचार-विमर्श का हवाला देते हुए उन्होंने आगे कहा कि प्रगतिशील पंजाब निवेशक सम्मेलन के तीन दिनों के दौरान लगभग 30 श्रृंखलाबद्ध सत्र करवाए गए, जो राज्य के आर्थिक विकास को और तेज करने में अधिक मददगार सिद्ध होंगे, उन्होंने कहा कि राज्य को तेज विकास की लीक पर डालने के अलावा यह सम्मेलन युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर पैदा करने में भी मदद करेगा, उन्होंने कहा कि ऐसे सम्मेलन राज्य से युवाओं के विदेशों की ओर पलायन को रोकने और तरक्की व खुशहाली के नए युग की शुरुआत के लिए बेहद जरूरी हैं.

वोट ही जनता की सबसे बड़ी ताकत

मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा कि लोकतंत्र में सभी के लिए वोट का अधिकार बहुत महत्वपूर्ण है और हम बहुत खुशकिस्मत हैं कि हमारे पास यह अधिकार है. हर किसी को अपने वोट के अधिकार का इस्तेमाल करना चाहिए ताकि उनकी आवाज सुनी जाए, उन्होंने कहा कि सभी की भलाई के लिए यह यकीनी बनाना जरूरी है कि हर व्यक्ति के लोकतांत्रिक अधिकार का सम्मान किया जाए.

आम आदमी की भलाई बनी प्राथमिकता

राजनीति में ‘आप’ के प्रभाव के बारे में बोलते हुए उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी, जिसने आम आदमी को सियासत के केंद्र में लाया है, सत्ता में आने के बाद बाकी राजनीतिक पार्टियों के मेनिफेस्टो बदल गए हैं. पहले आम आदमी की भलाई का एजेंडा कहीं नहीं दिखाई देता था और नफरत व विभाजनकारी राजनीति का बोलबाला था। अगर राजनीतिक पार्टियां जाति, धर्म या अन्य विभाजनकारी नीतियों के नाम पर वोटें मिली जाएं तो फिर कोई स्कूल, शिक्षा, स्वास्थ्य या किसी अन्य चीज के नाम पर वोट क्यों देगा?

समान अवसर से समाज का विकास

किसी भी देश में एक जैसे अवसरों वाला मुकाबला जरूरी है और एकाधिकार की संभावनाओं को हर पहलू से नकार देना चाहिए क्योंकि एकाधिकार किसी भी समाज के हित में नहीं है, उन्होंने जोर देकर कहा कि दुनिया ऐसी उदाहरणों से भरी हुई है जहां निम्न पृष्ठभूमि वाले लोगों ने अपनी मेहनत और समर्पण से दुनिया को जीता है. छात्रों को दुनिया भर में अपनी योग्यता साबित करने के लिए ऐसी उदाहरणों से प्रेरणा लेनी चाहिए और पंजाब सरकार इस नेक काम में उनकी मदद करेगी.

पंजाब की विरासत ने सिखाया संघर्ष

एक गुलदस्ते का हवाला देते हुए मुख्यमंत्री ने आगे कहा कि एक गुलदस्ते में कई तरह के फूल होते हैं और यह इसी विविधता के कारण लोगों को आकर्षित करता है. इसी तरह देश का अन्न भंडार होने के साथ-साथ, पंजाब को देश की खड़्ग भुजा होने का भी गौरव हासिल है. यहां के लोग दुनिया भर में अपनी हिम्मत, मेहनत, हठी स्वभाव और उद्यम की भावना के लिए जाने जाते हैं. यह पवित्र धरती महान गुरुओं, संतों, पीर- पैगंबरों की चरण-छोह प्राप्त और हमारे महान शहीदों की धरती है, जिन्होंने हमें जुल्म, अत्याचार व धक्केशाही का विरोध करने का रास्ता दिखाया है.

देश के लिए जान देने वाले शहीदों को याद किया

राज्य और इसके शहीदों की महान विरासत को याद करते हुए उन्होंने आगे कहा कि पंजाब की अमीर सांस्कृतिक विरासत है और राज्य को दुनिया भर में अपनी नरमी मेहमाननवाजी के लिए जाना जाता है. पंजाबियों को विश्व स्तर पर हर कोई जानता है. हमारे शहीदों ने देश के लिए अपनी जानें वार दी और हम सब उनके कर्जदार हैं. यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि हमारे देश में कई ऐसी ताकतें भी हैं जिन्होंने देश के खजाने को लूटा और शहीदों की पीठ में छुरा मारा है. ये नेता गैर-कानूनी तरीकों से बड़ी दौलत इकट्ठा करने की होड़ में हैं और हमारे देशवासी ऐसे लोगों को किसी भी सूरत में माफ नहीं करेंगे.

पंजाब को इंडस्ट्रियल हब बनाने का लक्ष्य

आप सरकार को विरासत में मिली चुनौतियों का हवाला देते हुए मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा कि हमें पिछली सरकारों से कर्ज, शिकायतें और खराब शासन की विरासत मिली थी, लेकिन हम राज्य को फिर से सुचारू करने के लिए काम कर रहे हैं, उन्होंने कहा कि आज यहां हुई चर्चा व विचार पूरे दिल से निकले हुए हैं, जो हमारे आपसी विश्वास और पंजाब को औद्योगिक क्षेत्र में अग्रणी राज्य बनाने के लिए हमारे साझा जोश को दर्शाता है. उद्योगपतियों की बांह मरोड़कर जबरदस्ती समझौते करने की पुरानी प्रथा अब खत्म हो गई है और आप सरकार बड़े पैमाने पर औद्योगिकीकरण को उत्साहित करने पर ध्यान केंद्रित कर रही है.

निवेशकों की साझेदारी का जिक्र करते हुए उन्होंने आगे कहा कि इस सम्मेलन में हिस्सा लेने वाले लोग राज्य के सामाजिक-आर्थिक विकास में साझेदार बनने के लिए खुद-ब-खुद आगे आ रहे हैं. यह पंजाब में तरक्की और खुशहाली को हुलार देगा और युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर पैदा करेगा, उन्होंने कहा कि हमारी सरकार पंजाब को प्रगतिशील और खुशहाल राज्य बनाने के लिए वचनबद्ध है.

युवाओं के लिए अधिक रोजगार लक्ष्य

रोजगार और उद्योग पर सरकार के ध्यान के बारे में बात करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि उद्योगपतियों के सहयोग से ये लक्ष्य जल्द ही पूरे कर लिए जाएंगे, उन्होंने कहा कि पहले दिन से ही मेरा उद्देश्य युवाओं के लिए अधिक से अधिक नौकरियां पैदा करना रहा है ताकि उनकी ऊर्जा को सकारात्मक दिशा में लगाकर उन्हें नशों के खतरे से दूर रखा जा सके, उन्होंने कहा कि मैं उद्योगपतियों से अपील करता हूं कि वे पंजाब के दूत के रूप में काम करें और पंजाब की मुख्य विशेषताओं जैसे कारोबार करने में आसानी और सबसे अनुकूल व्यापारिक माहौल को अन्य राज्यों में अपने साथियों तक पहुंचाएं. हमारा उद्देश्य राज्य में अधिक से अधिक निवेश सुनिश्चित करते हुए पंजाब को देश का औद्योगिक केंद्र बनाना है.

पंजाब में उद्योगों के लिए नए अवसर

प्रबंधकों और साझेदारों की प्रशंसा करते हुए उन्होंने आगे कहा कि मैं इस समागम को सफलतापूर्वक करवाने के लिए इन्वेस्ट पंजाब को बधाई देता हूं. इस समागम को बड़ी सफलता बनाने के लिए जमीन पर अथक मेहनत करने वाला हर अधिकारी/कर्मचारी प्रशंसा का पात्र है. इसके साथ ही मैं उद्योग जगत के उन नेताओं का भी धन्यवाद करता हूं, जो बड़ी संख्या में राज्य में निवेश करने के लिए यहां आए हैं. पंजाब औद्योगिक विकास के लिए अधिक अनुकूल माहौल पेश करता है. राज्य निर्माण क्षेत्र का केंद्र है और फार्मास्यूटिकल्स, सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) और अन्य क्षेत्रों में देश का नेतृत्व करता है.

राज्य के लोगों की उद्यमी भावना को उजागर करते हुए पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा कि पंजाबी हमेशा नंबर वन रहने के लिए ही पैदा हुए हैं क्योंकि उनके खून में कड़ी मेहनत और समर्पण की भावना दौड़ती है. इस भावना से ही पंजाबियों ने हमेशा हर क्षेत्र में सरदार हासिल की है और राज्य के उद्यमियों ने दुनिया भर में अपनी अलग पहचान बनाई है. वह दिन दूर नहीं जब पंजाब तेज औद्योगिक विकास की लीक पर होगा.

पांच स्तंभों पर आगे बढ़ रही सरकार

उद्योग के नेताओं का उनकी भागीदारी के लिए धन्यवाद करते हुए उन्होंने कहा कि मैं राज्य की विकास कहानी का हिस्सा बनने के लिए कारोबारी दिग्गजों का धन्यवाद करता हूं. हमारी सरकार पंजाब को दुनिया के एक प्रमुख औद्योगिक और निर्यात केंद्र में बदलने के दृष्टिकोण को साकार करने के लिए वचनबद्ध है. हम पंजाब के लिए संपूर्ण आर्थिक और वित्तीय सफलता चाहते हैं. मेरा दृढ़ विश्वास है कि हमारे विकास के मुख्य स्तंभ अच्छा शासन, डिजिटलाइजेशन, निर्माणात्मक फैसले लेने की क्षमता, पारदर्शिता और संवेदनशीलता हैं. हमारी अमीर विरासत, परंपरा और संस्कृति के साथ, ये क्षमताएं दुनिया भर के कारोबारियों के लिए राज्य को पसंदीदा निवेश स्थान के रूप में पेश करती हैं. पंजाब अपने निर्माण और बुनियादी ढांचे के माध्यम से वैश्विक मूल्य और सप्लाई चेन को मजबूत करने में देश के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाने में गर्व महसूस करता है.

इस मौके पर कैबिनेट मंत्री संजीव अरोड़ा, हरभजन सिंह ईटीओ और बरिंदर गोयल, मुख्य सचिव केएपी सिन्हा आदि ने भी सभा को संबोधित किया.

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उन्होंने आगे कहा कि महिंद्रा एंड महिंद्रा लिमिटेड ने जापान आधारित सुमितोमो कॉरपोरेशन और इसुजु मोटर्स से शेयरों की खरीद के माध्यम से लगभग 555 करोड़ रुपये में एसएमएल इसुजु लिमिटेड में 58.96 प्रतिशत हिस्सेदारी हासिल की है. अगस्त 2025 में लेन-देन पूर्ण होने के बाद कंपनी के बोर्ड का पुनर्गठन किया गया और फर्म का नाम एसएमएल महिंद्रा लिमिटेड रखा जा रहा है. उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि एसएमएल महिंद्रा लिमिटेड भारत में लाइट और मीडियम कमर्शियल व्हीकल्स (एल सी वी /एम सी वी) का एक अग्रणी निर्माता है, जिसकी लॉजिस्टिक्स, यात्री परिवहन और संस्थागत मोबिलिटी सेगमेंट की आवश्यकताओं को पूरा करने वाले ट्रकों, बसों और विशेष-उद्देश्य वाहनों के निर्माण में मजबूत स्थिति है.

शहीद भगत सिंह नगर में 500 करोड़ का निवेश

कंपनी पहले ही शहीद भगत सिंह नगर (नवांशहर), पंजाब स्थित अपनी विनिर्माण इकाई में लगभग 500 करोड़ रुपये का बड़ा निवेश कर चुकी है. यह यूनिट एक पूर्णतः एकीकृत ऑटोमोबाइल निर्माण परिसर है, जिसमें वाहन असेंबली लाइनें, बॉडी शॉप, पेंट शॉप, प्रेस और मशीन शॉप, एफआरपी शॉप तथा एक समर्पित बस बॉडी प्लांट शामिल हैं.

पंजाब विस्तार के लिए 500 करोड़ का रोडमैप

पंजाब में विस्तार योजनाओं के संबंध में एसएमएल महिंद्रा लिमिटेड के कार्यकारी चेयरमैन विनोद सहाय के हवाले से बताया गया कि कंपनी ने पंजाब में अपने संचालन के विस्तार के लिए एक महत्वपूर्ण रोडमैप तैयार किया है. इसमें मौजूदा विनिर्माण सुविधा के आधुनिकीकरण और उन्नयन हेतु 100 करोड़ रुपये का निवेश तथा किसी अन्य राज्य से पंजाब में एक विनिर्माण इकाई स्थानांतरित कर 400 करोड़ रुपये के प्रस्तावित निवेश को शामिल किया गया है.

गतिशील नेतृत्व में निवेश का सबसे पसंदीदा राज्य

उद्योग एवं वाणिज्य मंत्री संजीव अरोड़ा ने कहा कि पंजाब देश के सर्वश्रेष्ठ निवेश गंतव्यों में से एक के रूप में उभर रहा है, उन्होंने पंजाब की विकास यात्रा पर विश्वास व्यक्त करते हुए कहा कि राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल और पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के गतिशील नेतृत्व में राज्य तेजी से देश में निवेश के लिए सबसे पसंदीदा स्थान बन रहा है. उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि पंजाब का निवेशक-अनुकूल शासन, पारदर्शी नीतियां, समयबद्ध स्वीकृतियां, सुदृढ़ औद्योगिक आधारभूत ढांचा और कुशल कार्यबल प्रमुख औद्योगिक घरानों में नया विश्वास पैदा कर रहे हैं.

औद्योगिक उत्कृष्टता से सुदृढ़ होता पंजाब का संबंध

कैबिनेट मंत्री ने गर्व के साथ यह भी कहा कि महिंद्रा समूह के चेयरमैन आनंद महिंद्रा की जड़ें लुधियाना, पंजाब से गहराई से जुड़ी हुई हैं, जो देश के सबसे प्रतिष्ठित औद्योगिक परिवारों में से एक महिंद्रा समूह और राज्य के बीच गहरे ऐतिहासिक एवं उद्यमशील संबंधों को दर्शाता है, उन्होंने कहा कि यह पुराना रिश्ता नवाचार, उद्यमिता और औद्योगिक उत्कृष्टता के साथ पंजाब के संबंधों को और सुदृढ़ करता है.

एसएमएल-महिंद्रा की बढ़ती उपस्थिति का प्रमाण

कैबिनेट मंत्री संजीव अरोड़ा ने आगे कहा कि पंजाब में एसएमएल-महिंद्रा की बढ़ती उपस्थिति राज्य के उद्योग-समर्थक ईकोसिस्टम के मजबूत समर्थन का प्रमाण है, उन्होंने महिंद्रा समूह के भविष्य के प्रत्येक विस्तार और निवेश के लिए पंजाब सरकार की सक्रिय सहायता तथा सिंगल-विंडो प्रणाली के माध्यम से पूर्ण सहयोग का आश्वासन दिया.

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ये शब्द पंजाब सरकार के उद्योग, वाणिज्य एवं स्थानीय निकाय संबंधी कैबिनेट मंत्री संजीव अरोड़ा ने स्थानीय फोकल प्वाइंट में के.जे. फोर्जिंग द्वारा 35 करोड़ रुपये की लागत से स्थापित नए ‘टूल रूम’ यूनिट के उद्घाटन अवसर पर कहे.

कैबिनेट मंत्री अरोड़ा ने कहा कि पंजाब सरकार उद्योग को प्रोत्साहन देने और अनुकूल वातावरण सृजित करने के लिए निरंतर प्रयासरत है, जिसके चलते अन्य राज्यों के उद्योगपति भी यहां करोड़ों रुपये का निवेश कर रहे हैं, उन्होंने बताया कि इसी कड़ी में के.जे. ग्रुप द्वारा 35 करोड़ रुपये की लागत से नया ‘टूल रूम’ यूनिट स्थापित किया गया है.

उद्योग को मिलेगी नई मजबूती

उन्होंने आगे बताया कि वर्ष 2025 के दौरान के.जे. परिवार द्वारा 52 करोड़ रुपये का निवेश किया गया है, जबकि वर्ष 2026 में 12 मेगावाट के सोलर पावर प्लांट के माध्यम से 66 करोड़ रुपये का और निवेश किया जाएगा. उद्योग एवं वाणिज्य मंत्री ने स्पष्ट किया कि इस निवेश से जहां उद्योग फिर से मजबूती की ओर बढ़ेगा, वहीं हजारों बेरोजगार युवाओं को रोजगार के अवसर भी मिलेंगे.

इस अवसर पर उनके साथ राज्य सूचना आयुक्त हरप्रीत सिंह संधू, सीसू से उपकार सिंह आहूजा, मुख्य प्रशासक ग्लाडा संदीप कुमार, के.जे. ग्रुप से गोपी कोठारी, अमित कोठारी, नवीन बहल सहित बड़ी संख्या में विभिन्न औद्योगिक इकाइयों के प्रतिनिधि उपस्थित थे. कैबिनेट मंत्री संजीव अरोड़ा ने खुशी व्यक्त करते हुए कहा कि इस नए यूनिट में लगी अधिकांश मशीनें भारत के बेंगलुरु और गुजरात जैसे शहरों में ही विकसित की गई हैं, जबकि पहले ये मशीनें विदेशों से आयात की जाती थीं.

87 सब-डिवीजनों में टेंडर प्रक्रिया जारी

पत्रकारों के प्रश्नों का उत्तर देते हुए उन्होंने मुख्यमंत्री पंजाब का धन्यवाद किया, जिन्होंने उन्हें स्थानीय सरकारों विभाग की जिम्मेदारी सौंपी है, उन्होंने स्पष्ट किया कि नगर निगमों और नगर परिषदों से संबंधित समस्याओं का प्राथमिकता के आधार पर समाधान किया जाएगा, उन्होंने कहा कि पीएसपीसीएल को यह सुनिश्चित करने के निर्देश दिए जाएंगे कि किसी भी गांव, कस्बे या शहर में कोई तार लटकती हुई न दिखाई दे. इसके तहत 87 सब-डिवीजनों में टेंडर प्रक्रिया जारी है.

आवारा कुत्तों की समस्या पर विशेष ध्यान

इसके अतिरिक्त, सीवरेज प्रणाली को अपग्रेड किया जाएगा तथा सड़क बुनियादी ढांचे में भी और सुधार किए जाएंगे. आवारा कुत्तों की समस्या पर विशेष ध्यान देते हुए उन्होंने कहा कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय के दिशा-निर्देशों के अनुसार शीघ्र ही आवश्यक कार्रवाई अमल में लाई जाएगी.

बुद्धा दरिया के पुनर्जीवन पर युद्धस्तरीय काम

स्थानीय निकाय संबंधी कैबिनेट मंत्री ने बताया कि पंजाब सरकार की प्रमुख परियोजनाओं में से एक बुद्धा दरिया के पुनर्जीवन के कार्य युद्ध स्तर पर चल रहे हैं, उन्होंने कहा कि डेयरियों का गोबर और अन्य अपशिष्ट नदी में डालने पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया गया है. बुद्धा दरिया के किनारे स्थित डाइंग यूनिटों और अन्य फैक्ट्रियों को भी सख्त निर्देश दिए गए हैं कि बिना उपचारित पानी को नदी में न छोड़ा जाए.

इस अवसर पर के.जे. ग्रुप ने कैबिनेट मंत्री संजीव अरोड़ा और मुख्यमंत्री पंजाब भगवंत सिंह मान का विशेष धन्यवाद करते हुए कहा कि पंजाब सरकार ने उद्योग-अनुकूल नीतियों और काम करने के लिए सबसे शांतिपूर्ण वातावरण का सृजन किया है. साथ ही ग्रुप ने मुख्यमंत्री राहत कोष में 21 लाख रुपये का योगदान भी दिया.

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स्पिनिंग और बुनाई सैक्टर कमेटी

वर्धमान टेक्सटाइल के एस.पी. ओसवाल की अध्यक्षता में स्पिनिंग और बुनाई सैक्टर के लिए कमेटी बनाई गई है. इस कमेटी में ट्राइडेंट लिमिटेड, शिंगोरा टेक्सटाइल्स, अमृतसर टैक्सटाइल प्रोसेसर्स एसोसिएशन और नाहर स्पिनिंग मिल्स जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों के प्रतिनिधि शामिल हैं. इस कमेटी का उद्देश्य टेक्सटाइल सेक्टर की चुनौतियों और संभावनाओं को ध्यान में रखते हुए नीति निर्माण में सहयोग करना है.

ऐपेरल, डाइंग और फिनिशिंग यूनिट कमेटियाँ

मौंटी कार्लो फैशंस लिमिटेड के संदीप जैन की अध्यक्षता में ऐपेरल सैक्टर के लिए दूसरी कमेटी गठित की गई है. वहीं, बाला जी डाइंग के रजनीश गुप्ता की अध्यक्षता में डाइंग और फिनिशिंग यूनिट्स के लिए तीसरी कमेटी बनाई गई है. इन कमेटियों में लुधियाना के प्रमुख टेक्सटाइल, निटवियर और प्रोसेसिंग यूनिट्स से जुड़े विशेषज्ञ और व्यवसायी शामिल हैं.

व्यापक प्रतिनिधित्व और सुझाव आधारित दृष्टिकोण

प्रत्येक कमेटी में चेयरपर्सन के साथ उद्योग क्षेत्र से विविध पृष्ठभूमि के सदस्य शामिल किए गए हैं, ताकि नीति निर्माण में सभी उप-क्षेत्रों की आवाज़ सुनी जा सके. साथ ही, ADC (जनरल) लुधियाना को प्रत्येक कमेटी का सदस्य-सचिव नियुक्त किया गया है, जो मीटिंग्स के आयोजन और प्रशासनिक सहायता के लिए जिम्मेदार होंगे.

नीति सिफारिशें 1 अक्टूबर तक होंगी प्रस्तुत

सरकार ने निर्देश दिया है कि तीनों कमेटियाँ 1 अक्तूबर 2025 तक अपनी विस्तृत और व्यावहारिक सिफारिशें सरकार को सौंपेंगी. इस दौरान अन्य राज्यों की औद्योगिक नीतियों का अध्ययन भी किया जाएगा ताकि पंजाब के लिए एक ‘सर्वोत्तम-प्रकार’ की नीति तैयार की जा सके. इसके लिए GM-DIC और पंजाब ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टमेंट प्रमोशन (PBIP) की ओर से भी तकनीकी और प्रशासकीय सहयोग दिया जाएगा.

पंजाब को औद्योगिक उत्कृष्टता की ओर ले जाने की पहल

कैबिनेट मंत्री संजीव अरोड़ा ने बताया कि इन कमेटियों का गठन न सिर्फ उद्योग जगत को नीति निर्माण में भागीदारी देने की पहल है, बल्कि इससे पंजाब को एक निवेश-मैत्रीपूर्ण राज्य के रूप में विकसित करने में भी मदद मिलेगी. यह कदम प्रदेश को आर्थिक रूप से सशक्त और रोजगार के नए अवसरों से भरपूर बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है.

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बदलाव के प्रति पार्टी की प्रतिबद्धता को उजागर करते हुए वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने कहा कि आम आदमी पार्टी पांच गारंटियों के साथ सत्ता में आई थी और पिछले तीन वर्षों में पंजाब के विभिन्न क्षेत्रों में महत्वपूर्ण बदलाव लाए हैं। उन्होंने कहा कि इस बदलाव के प्रति यह प्रतिबद्धता “बदलता पंजाब” बजट के नाम से स्पष्ट झलकती है। उन्होंने सदन को आश्वस्त किया कि आम आदमी पार्टी सरकार ने 5 में से 4 गारंटियां पूरी कर दी हैं और वित्त विभाग, समाज कल्याण विभाग और अन्य संबंधित विभागों द्वारा महिलाओं को 1,000 रुपये देने की पांचवीं गारंटी को जल्द पूरा करने के लिए सक्रिय रूप से डेटा एकत्र किया जा रहा है।

जीएसटी राजस्व बढ़कर 64,253 करोड़ रुपये

जीएसटी राजस्व के विषय पर चर्चा करते हुए उन्होंने पिछली सरकारों के प्रयासों की तुलना मौजूदा प्रशासन से की। उन्होंने कहा कि जब 2017 में जीएसटी प्रणाली लागू की गई थी, तो कांग्रेस सरकार को जीएसटी राजस्व में केवल 21,286 करोड़ रुपये प्राप्त हुए थे और इसे बढ़ाने के लिए कोई प्रयास नहीं किया गया। इसके विपरीत, मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व में जीएसटी राजस्व तीन वर्षों में बढ़कर 64,253 करोड़ रुपये तक पहुंच गया है।

उन्होंने कांग्रेस के पूर्व वित्त मंत्री, जो अब भारतीय जनता पार्टी में हैं, की आलोचना की कि उन्होंने वित्तीय मामलों को ठोस कार्रवाई के बजाय केवल घोषणाओं के माध्यम से संभाला। उन्होंने पूर्व कैबिनेट मंत्री तृप्त राजिंदर सिंह बाजवा और अरुणा चौधरी सहित कांग्रेस नेताओं को चुनौती दी कि वे यह जवाब दें कि उन्होंने अपने शासन के दौरान बजट को वास्तव में समझा भी था या नहीं।

जीएसटी राजस्व बढ़ाने के प्रयास

वित्त मंत्री चीमा ने राज्य की वित्तीय चुनौतियों के बारे में विस्तार से बताते हुए कहा कि यह कांग्रेस सरकार की देन है, जिसने राज्य को मुआवजे के भरोसे छोड़ दिया, जबकि भारत सरकार इसे ऋण के रूप में गिनती रही। उन्होंने खुलासा किया कि राज्य अभी भी जीएसटी मुआवजे के रूप में प्राप्त 20,000 करोड़ रुपये के ऋण का देनदार है। उन्होंने तर्क दिया कि यदि पहले जीएसटी राजस्व बढ़ाने के प्रयास किए गए होते, तो आज पंजाब को कर्ज लेने की जरूरत नहीं पड़ती।

उन्होंने विपक्ष द्वारा लगाए गए “टैक्स आतंकवाद” के आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि पिछली सरकार ने टैक्स इंटेलिजेंस यूनिट बनाने या “बिल लाओ, इनाम पाओ” जैसी योजनाओं को लागू करने के लिए कोई प्रयास नहीं किया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार द्वारा पांच वर्षों तक आवश्यक सुधारात्मक उपायों की अनदेखी के कारण राज्य को भारी कर चोरी के रूप में नुकसान उठाना पड़ा।

20,545 करोड़ रुपये का राजस्व

आबकारी कर पर चर्चा करते हुए चीमा ने अकाली-भाजपा और कांग्रेस सरकारों के दौरान राजस्व संग्रह की तुलना की। अकाली-भाजपा सरकार ने 2012 से 2017 तक 20,545 करोड़ रुपये का राजस्व जुटाया, जबकि कांग्रेस सरकार ने अपने पांच साल के कार्यकाल में 27,395 करोड़ रुपये का राजस्व प्राप्त किया। इसके विपरीत, आम आदमी पार्टी सरकार ने तीन वर्षों में 28,000 करोड़ रुपये का राजस्व जुटाया है। उन्होंने अगले दो वर्षों में सरकारी खजाने में 25,000 करोड़ रुपये अतिरिक्त लाने का वादा किया।

उन्होंने कांग्रेस और अकाली-भाजपा सरकारों की आलोचना करते हुए कहा कि वे माफिया खत्म करने में असफल रहीं, जिससे राजस्व वृद्धि में बाधा आई। उन्होंने आम आदमी पार्टी सरकार द्वारा भूमि माफिया को खत्म करने की सफलता को उजागर किया, जिसके परिणामस्वरूप स्टांप और रजिस्ट्रेशन से प्राप्त राजस्व में वृद्धि हुई। अकाली-भाजपा सरकार के दौरान पांच वर्षों में यह राजस्व 12,387 करोड़ रुपये और कांग्रेस सरकार के दौरान 12,459 करोड़ रुपये था, जबकि आम आदमी पार्टी सरकार के तीन वर्षों में यह बढ़कर 14,786 करोड़ रुपये हो गया।

वित्त मंत्री ने अनुसूचित जाति उप-योजना के तहत किए गए प्रावधानों की जानकारी दी

उन्होंने बताया कि वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए इस योजना के तहत 13,987 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं, जो कि राज्य के कुल विकास बजट का 34 प्रतिशत है। उन्होंने कहा कि बजट में एक महत्वपूर्ण पहल ऋण माफी योजना है, जो उन व्यक्तियों के लिए है, जो 31 मार्च 2020 तक पंजाब अनुसूचित जाति भूमि विकास और वित्त निगम (पी एस सी एफ सी) से लिए गए ऋणों के डिफॉल्टर घोषित किए गए थे। इस योजना से 4,650 व्यक्तियों को लाभ मिलेगा, जिससे उन्हें अपना जीवन दोबारा शुरू करने का अवसर मिलेगा।

राज्य की वित्तीय रणनीतियों पर चर्चा करते हुए

उन्होंने बताया कि अल्पकालिक ऋणों के लिए सिंकिंग फंड में 8,000 करोड़ रुपये का निवेश किया गया है। उन्होंने मेडिकल कॉलेजों के लिए किए गए बजटीय प्रावधानों की जानकारी देते हुए बताया कि 404 करोड़ रुपये वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए और 188 करोड़ रुपये अनुदान के रूप में रखे गए हैं, जिससे कुल बजट 592 करोड़ रुपये बनता ह

उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य और परिवार कल्याण के लिए 5,598 करोड़ रुपये का बजट आवंटित किया गया है। शिक्षा के लिए 17,975 करोड़ रुपये और खेलों के लिए 979 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं। नशे के खिलाफ लड़ाई के तहत एंटी-ड्रोन टेक्नोलॉजी के लिए 110 करोड़ रुपये, ड्रग टेस्ट के लिए 150 करोड़ रुपये, आपातकालीन प्रतिक्रिया वाहनों के लिए 125 करोड़ रुपये और मुख्यालय निर्माण के लिए 53 करोड़ रुपये रखे गए हैं। इसके अलावा, 5,000 होम गार्ड जवानों को सुरक्षा की दूसरी पंक्ति के रूप में तैनात किया जाएगा।

उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए बजट प्रावधान

वित्त मंत्री ने अगले वर्ष विभिन्न उद्योगों को वित्तीय प्रोत्साहन देने के लिए 250 करोड़ रुपये के बजट वृद्धि का उल्लेख किया, जो पंजाब के इतिहास में अब तक का सबसे अधिक है। उन्होंने कहा कि पिछली कांग्रेस सरकार ने अपने पांच वर्षों के कार्यकाल में उद्योगों को वित्तीय प्रोत्साहन के लिए केवल 53 करोड़ रुपये खर्च किए थे, जबकि उससे पहले की अकाली-भाजपा सरकार ने पांच वर्षों में कोई राशि खर्च नहीं की थी। उन्होंने कहा कि उद्योग और व्यापार के लिए 3,426 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं।

अंत में, वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने जोर देकर कहा कि “बदलता पंजाब” बजट मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व वाली पंजाब सरकार की राज्य के बदलाव और नागरिकों की भलाई सुनिश्चित करने की प्रतिबद्धता को दर्शाता है।

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