पंजाब सरकार द्वारा पूरे पंजाब में पंचायती जमीन को कब्जे से मुक्त कराया जा रहा है। गुरदासपुर के सरावां गांव में 22 एकड़ पंचायती जमीन पर कुछ लोगों ने अवैध कब्जा कर रखा था, जिसमें से आज माननीय अदालत ने 12 एकड़ जमीन जब्त कर ली है। जिला प्रशासन को दिए जमीन छुड़ाने के आदेश सरावां गांव की पंचायती जमीन को छुड़ाने के लिए जब जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन मौके पर पहुंचा तो कब्जाधारियों और किसान नेताओं ने प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी करते हुए जमीन देने से इनकार कर दिया।

किसान नेताओं ने कहा कि अगर कब्जा छोड़ना है तो सिर्फ 22 एकड़ जमीन छोड़ें, 12 एकड़ जमीन पर कब्जा नहीं देंगे। पुलिस प्रशासन और किसान नेताओं के बीच काफी नोकझोंक के बाद प्रशासन को जमीन पर कब्जा किए बिना ही लौटना पड़ा।जब लोगों ने तहसीलदार की गाड़ी रोकी और जमीन न छोड़ने का कारण पूछा तो गाड़ी में बैठे तहसीलदार बिना जमीन पर कब्जा किए वापस लौट गए।

इस मौके पर गांव के मौजूदा सरपंच बलदेव सिंह ने कहा कि उन्होंने 12 एकड़ जमीन का केस हाईकोर्ट से जीत लिया है और आज प्रशासन इस 12 एकड़ जमीन पर कब्जा लेने आया है, लेकिन किसानों की नेताओं और कब्जाधारियों ने कब्जा करने से रोक दिया है। उन्होंने कहा कि फिलहाल हम 12 एकड़ जमीन का केस जीत चुके हैं लेकिन बाकी 10 एकड़ जमीन भी जल्द ही रिलीज कर दी जाएगी।

उक्त कब्जाधारी हरपाल सिंह ने कहा कि यह जमीन पंचायत की है, जिस पर हमारे पूर्वजों ने 1935 से कब्जा कर रखा था, जिसके बाद डीडीपीओ कोर्ट ने एक एकड़ जमीन हमारे पक्ष में कर दी, जिसके आधार पर जमीन पर हमारा कब्जा है। कोर्ट में गए, जिसके बाद हाईकोर्ट के ए.डी.सी. आदेश दिया और जमीन का फैसला करने को कहा, जिसके बाद फैसला हमारे पक्ष में हुआ। फैसला 22 एकड़ जमीन का था, जो 6 परिवारों के हिस्से की थी। उन्होंने बताया कि इन 6 परिवारों में से वर्तमान सरपंच का अपना परिवार भी शामिल है, लेकिन शिकायतकर्ता ने केवल 12 एकड़ जमीन पर ही केस दर्ज कराया है, बाकी 10 एकड़ जमीन पर केस दर्ज नहीं कराया है। उन्होंने कहा कि अगर सरकार को पंचायती जमीन छोड़नी है तो एक बार ही 22 एकड़ जमीन छोड़ देनी चाहिए, उसके बाद वे अपनी जमीन भी छोड़ देंगे।

मौके पर पहुंचे बीडीपीओ बलजीत सिंह का कहना है कि हमें 12 एकड़ जमीन रिलीज करने का आदेश दिया गया है। जिसके बाद वे लोग जमीन छुड़ाने आये लेकिन इन लोगों ने जमीन नहीं छुड़ायी। उन्होंने कहा कि अभी तक जमीन नहीं मिली है और उनका विरोध किया जा रहा है, जिसके कारण उन्हें वापस लौटना पड़ा। उन्होंने कहा कि उनके खिलाफ उचित कानूनी कार्रवाई की जाएगी और बाकी 10 एकड़ जमीन का भी पता लगाया जाएगा। और उससे बात की जा रही है कि जमीन भी मुक्त करायी जायेगी।

ताकि युवा पढ़कर दिल्ली के साथ साथ भारत का नाम रोशन करें। इन सबसे वाजे है कि दिल्ली की अरविंद केजरीवाल सरकार दिल्ली में किसी को भी कोई परेशानी नहीं होने देना चाहती है। यही वजह है कि वो समय समय पर अहम फैसले ले रहे हैं और अब जो हम आपको खबर बताने जा रहे हैं। वो दिल्ली वासियों के लिए अहम है। अगर आप दिल्ली में रहते हैं और बिजली बिल, बिजली सब्सिडी को लेकर चिंतित हैं। तो ये खबर आपके लिए अहम है।

क्योंकि दिल्ली की केजरीवाल सरकार ने दावा किया कि बिजली पर मिल रही सब्सिडी जारी रहेगी। लेकिन अरविंद केजरीवाल सरकार की फ्री बिजली योजना के तहत सब्सिडी पाने के लिए दिल्ली के उपभोक्ताओं को दोबारा रजिस्ट्रेशन करवाना होगा। दरअसल, मार्च आर्थिक वर्ष का अंतिम महीना है। ऐसे में वह तमाम लोग जो मुफ्त बिजली योजना का फायदा उठाना चाहते हैं।

उन्हें एक बार फिर से रजिस्ट्रेशन कराना होगा। बता दें कि सब्सिडी के लिए रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया इसी महीने जल्द ही शुरू की जाएगी। हालांकि ऊर्जा विभाग के मुताबिक साल 2022 में अक्टूबर और नवंबर के महीने में जिन लोगों ने सब्सिडी पाने के लिए रजिस्ट्रेशन करवाया था।उन्हें आसान प्रक्रिया के तहत दोबारा रजिस्ट्रेशन की सुविधा दी जाएगी।

बिजली सब्सिडी के लिए ऐसे कर सकेंगे आवेदन:          

दिल्ली सरकार ने 7011311111 नंबर जारी किया है। आप इस नंबर मिस्ड कॉल या फिर Hi लिखकर भेजें। इसके तुरंत बाद एक एसएमएस आएगा।  जिसमें एक लिंक होगा। उस लिंक पर क्लिक करने पर आपके वाट्सएप पर एक फार्म खुल जाएगा। आप उस फार्म को भरकर भेज दें। जिसके बाद आप सब्सिडी लेने की लिस्ट में शामिल हो जाएंगे और जिनके मोबाइल नंबर बिजली के बिल के साथ पंजीकृत है।  उनको दिल्ली सरकार भी मैसेज भेजेगी। आवेदन के तीन दिन बाद एसएमएस या ई-मेल से सूचना दी जाएगी कि आपकी सब्सिडी जारी है।

बता दें कि आम आदमी पार्टी की सरकार दिल्ली में सभी निवासियों को 200 यूनिट बिजली बिल्कुल फ्री देती है। जबकि 201 से 400 यूनिट तक आधा रेट लिया जाता है। दिल्ली में करीब 58 लाख घरेलू उपभोक्ता हैं। इसमें से 47 लाख बिजली उपभोक्ताओं को सब्सिडी मिलती है। वहीं, इन 47 लाख उपभोक्ताओं में से 30 लाख ऐसे उपभोक्ता हैं। जिनके बिजली के बिल जीरो आते हैं। जबकि 16 से 17 लाख उपभोक्ताओं के बिजली के बिल आधे आते हैं और ये सिलसिला आगे भी यूहीं जारी रहेगा। क्योंकि दिल्ली सरकार ने अपनी सब्सिडी को बरकरार रखने का फैसला लिया है।

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मान सरकार भी पंजाब के लोगों को आगे बढ़ाने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। इतना ही नहीं मान सरकार उन लोगों पर भी खास ध्यान दे रही है जो भले ही पंजाब में तो नहीं रहते। लेकिन अपने काम के जरिए हमेशा पंजाब का नाम दूसरे देशों में रौशन करते है। जिस तरीके से मान सरकार पंजाब के लोगों को मुसीबत से बाहर निकालने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ते। ठीक उसी तरह अपने वतन से दूर रह रहे पंजाबी NRI का भी मान सरकार खास ख्याल रख रही है और वह हर कोशिश कर रही है। जिससे NRI पंजाबियों को किसी तरह की कोई परेशानी नहीं हो। जिसके लिए प्रदेश के NRI मामले के मंत्री कुलदीप सिंह धालीवाल समय समय पर NRI लोगों से मिलते है और उनकी समस्याओं को सुन उन्हें दूर करते है।

वहीं इस दिशा में अब NRI मंत्री कुलदीप सिंह धालीवाल ने एक कदम और आगे बड़ा दिया है। दरअसल NRI मंत्री कुलदीप सिंह धालीवाल ने सभी प्रवासी पंजाबियों को भरोसा दिलाया है कि मुख्यमंत्री भगवंत मान के नेतृत्व वाली सरकार हर प्रवासी पंजाबियों की शिकायतों को दूर करने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि अगर किसी प्रवासी पंजाबी को पंजाब में कोई परेशानी हो रही है। तो वह बेझिझक अपनी शिकायत दर्ज कराएं। हर समस्या का समाधान समयबद्ध तरीके से किया जाएगा।

उन्होंने चंडीगढ़ में एनआरआई कंट्रोल रूम का दौरा किया। इस मौके पर एनआरआई विभाग के प्रधान सचिव जे.बालामर्गन और ए.डी.जी.पी. पंजाब प्रवीण कुमार सिन्हा भी मौजूद रहे। इस दौरान उन्होंने कहा कि प्रवासी पंजाबी व्हाट्सएप नंबर 93093-88088 पर अपनी शिकायत और समस्या दर्ज करा सकते हैं। इस मौके धालीवाल ने ऐसे कई शिकायतकर्ताओं से फोन पर बात की। जिन्होंने एक एनआरआई सम्मेलन दौरान या तो अपनी समस्या बारे बताया था या इसे नियंत्रण कक्ष में दर्ज कराया था।

वहीं इस अवसर पर धालीवाल ने उपस्थित अधिकारियों को निर्देश दिए। न्यायालय में विचाराधीन प्रकरणों को छोड़कर अन्य सभी प्रकरणों का समयबद्ध निस्तारण किया जाए। उन्होंने कहा कि किसी भी प्रवासी पंजाबी को निराश नहीं होने दिया जाएगा। साथ ही बताया कि प्रवासी पंजाबियों की शिकायतों के निस्तारण को लेकर बहुत जल्द सभी डिप्टी कमिश्नरों के साथ बैठक की जाएगी। इस दौरान धालीवाल ने सभी प्रवासी पंजाबियों से पंजाब में निवेश करने की भी अपील की।

धालीवाल ने कहा कि भगवंत मान के नेतृत्व वाली सरकार का प्रयास है कि विदेशों में कामयाबी हासिल करने वाले पंजाबी भी अपने राज्य की तरक्की में अपना योगदान दें। इसके लिए पंजाब सरकार उनकी हर तरह से मदद करेगी। बता दें कि NRI लोगों की समस्या का समाधान करने के लिए पंजाब में NRI मामलों के मंत्री कुलदीप सिंह धालीवाल ने अपने घर पर एक एनआरआई कंट्रोल रूम स्थापित किया है। जहां वह और उनकी टीम शिकायतकर्ताओं से व्यक्तिगत रूप से बात करते हैं और उनकी समस्याओं को दूर करते है। मंत्री कुलदीप सिंह समय समय पर NRI भाइयों से बात करते है। वहीं उन्होंने इसको लेकर ट्वीट भी किया है।

बता दें कि NRI मंत्री कुलदीप सिंह धालीवाल समय समय पर NRI लोगों की समस्याओं को सुनते रहे हैं और उनकी समस्याओं का समाधान भी किया। इसी कड़ी में इंग्लैंड में रहने वाली जसपाल कौर ने मंत्री कुलदीप सिंह धालीवाल से अपनी जमीन छुड़वाने की गुहार लगाई थी। जिसपर उन्होंने न्याय दिलाने की बात कही थी। वहीं NRI ने मान सरकार पर विश्वास जताते हुए शुक्रियाअदा भी किया था।

NRI लोगों ने जब जब मंत्री कुलदीप सिंह धालीवाल से शिकायत की है। उन्होंने उनकी शिकायतों का निपटारा किया है और सभी NRI लोगों को उनके साथ इंसाफ करने की बात कही है। इसी कड़ी में उन्होंने एक NRI शख्स को उनका मकान दिलाया था। जिसपर NRI ने मान सरकार के साथ साथ मंत्री कुलदीप सिंह धालीवाल का आभार जताया था।

भगवंत मान जब से पंजाब के मुख्यमंत्री बने हैं। तब से ही वो पंजाब को आगे बढ़ाने और पंजाब के नागरिकों को बेहतर सुविधा देने के साथ साथ पंजाबियों को रोजगार देने का काम कर रहे हैं। ताकि पंजाब के नागरिक तरक्की कर सके और पंजाब देश में नंबर वन राज्य बन सके। मुख्यमंत्री भगवंत मान पंजाब को नंबर वन बनाने के लिए हर संभव प्रयास कर रहे है। इसमें कोई दो राय नहीं है और भगवंत मान के नेतृत्व में पंजाब कई क्षेत्रों में कीर्तिमान स्थापित कर रहा है। चाहे वो कानून व्यवस्था को लेकर हो या फिर बेरोजगारी को दूर करने को लेकर है। इसके साथ ही सीएम मान ने किसानों की हर परेशानी को दूर उनको भी फायदा पहुंचाने का काम किया है। इतना ही नहीं बल्कि पंजाब में न रहने वाले पंजाबियों की भी हर समस्या का समाधान कर रहे हैं और इसलिए पंजाब में NRI कंट्रोल रूम खोले गए हैं, ताकि NRI लोगों को कोई परेशानी न हो।

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पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला के पिता पंजाब विधानसभा के बाहर धरने पे बैठकर इंसाफ मांग रहे थे। जिसको लेकर पंजाब के मुख्यमंत्री उनसे 20 मार्च के बाद मुलाकात करेंगे। इस धरने के दौरान मंत्री कुलदीप सिंह धालीवाल भी सिद्धू मूसेवाला के पिता से मिलने पहुंचे थे। इस मामले में कुलदीप सिंह धालीवाल ने बलकौर सिंह को आश्वासन दिया है कि 20 तारीख के बाद मुख्यमंत्री भगवंत मान उन्हें जरूर मिलेंगे और इसका न्योता भी वह खुद ही देंगे।

जिसके बाद बलकौर सिंह ने धरना खत्म करने का फैसला किया है। सिद्धू मूसेवाला के पिता बलकौर सिंह ने मंत्री धालीवाल से कहा कि जेल मंत्रालय मुख्यमंत्री के पास है, फिर भी जेल में सिद्धू मूसेवाला के कातिलों को मारा गया। जिनके नाम वह ले रहे हैं, उन पर आम आदमी पार्टी की सरकार कार्रवाई नहीं कर रही।

इसी पर कुलदीप धालीवाल ने कहा कि आप धरना न दें। जेल घटनाक्रम पर कार्रवाई हुई है, उसी दिन एक्शन भी लिया गया। जेल अधिकारी छूट गए, यह कोर्ट की कार्रवाई थी। वहीं सिद्धू मूसेवाला को इंसाफ दिलाने के लिए सरकार लगातार कोशिश कर रही है। बाहर बैठे हुए गैंगस्टरों को भी पकड़ कर लाया जाएगा। सिद्धू मूसेवाला पूरे पंजाब का बेटा था। हम सभी बैठ कर इसका हल निकालेंगे।

आपको बता दें कि बलकौर सिंह बीते 10 महीनों से लगातार इंसाफ की मांग कर रहे हैं। इस समय पंजाब विधानसभा में बजट सेशन चल रहा है। वहीं, कांग्रेस विधायक भी उनके समर्थन में आ गए हैं। पत्रकारों से बातचीत करते हुए बलकौर सिंह ने कहा कि अपने बेटे को इंसाफ देने की वह धरने पर बैठे हैं। उनका कहना है कि पुलिस ने अभी तक हमला करने वाले, गैंगस्टरों व शूटरों पर कार्रवाई की है। लेकिन इसके पीछे कौन है, उस पर कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा।

अपने बेटे को इंसाफ दिलाने के लिए ​​​​​​​बलकौर सिंह ने कहा कि हम थक चुके हैं। उन्हें AAP सरकार पर यकीन नहीं हैं। उन्होने कहा कि अब चाहे ये हमारी सिक्योरिटी वापस ले लें, लेकिन हम पीछे नहीं हटेंगे। बेटे को इंसाफ दिलाने के लिए उन्होंने सिर पर कफन डाला है। इंसाफ की मांग करना गलत नहीं है।

वहीं इस मामले में अपोजीशन लीडर और कांग्रेस विधायक प्रताप सिंह बाजवा ने कहा कि सीएम भगवंत मान को कर्टसी दिखाते हुए विधानसभा से बाहर धरने पर आना चाहिए। साथ हीं उन्होने AAP को उन्हें तुरंत पद से हटाने की भी बात कही।

​​​​​​​बता दें कि सिद्धू मूसेवाला की हत्या बीते साल 29 माई 2022 को मानसा के जवाहरके में की गई थी। पिता बलकौर सिंह का कहना है कि सिद्धू की बरसी 19 मार्च को करने का फैसला किया गया है।

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