कोविड के समय लागू की गई थी योजना

कोविड के समय कुछ लोग बेरोजगार हो गए थे। जिसके बाद प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना (Pradhan Mantri Garib Kalyan Yojana) के तहत यूपी सरकार ने राशन कार्ड धारकों को महीने में दो बार मुक्त राशन दिया जाता है। अब इसका समय बढ़ाकर 31 मार्च तक कर दिया है। जिससे अगले महीने तक लोगों को मुक्त राशन मिलेगा। उत्तरप्रदेश में 15 करोड़ से ज्यादा लोगों को मुक्त राशन मिल रहा है। यूपी में होने वाले चुनाव को लेकर सरकार कई ऐलान कर रही है। 

फ्री मिल रहा है दोगुना राशन

योगी सरकार द्वारा गरीब कल्याण योजना के तहत फ्री राशन योजना की अवधि बढ़ाने के बाद अब कार्ड धारकों को फ्री में दोगुना राशन मिल रहा है। लाभार्थी महीने में दो बार फ्री में गेहूं और चावल का फायदा उठा रहे हैं। साथ ही दाल, नमक और सरसों का तेल भी दिया जा रहा है।

गरीब कल्याण योजना से गरीबों को मिल रहा है लाभ

कोरोना महामारी के बीच बहुत से लोग बेरोजगार हो गए थे। उन लोगों को अर्थिक रूप से सहारा देने के लिए सरकार ने यह योजना चलाई। योगी सरकार ने इस योजना की अवधि को बढ़ाकर मार्च तक कर दिया है।

पीयूष गोयल ने की योजना की रूपरेखा तैयार

केंद्रीय खाद्य मंत्री पीयूष गोयल ने राशन दुकानों के दायरे में नहीं आने वाले जरूरतमंदों के लिए सरल और पारदर्शी सामुदायिक रसोई स्थापित करने की योजना की रूपरेखा तैयार की है। इसपर विचार करने के लिए राज्य के खाद्य सचिवों के एक समूह के गठन की घोषणा की थी। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में राज्य के खाद्य मंत्रियों के साथ बैठक के दौरान इस संबंध में निर्णय लिया गया।

केंद्रीय मंत्री ने कहा, ‘गुणवत्ता, स्वच्छता, विश्वसनीयता और सेवा की भावना के चार स्तंभों पर एक सामुदायिक रसोई बनाने की जरूरत है। यह हमें, कोई भी भूखा न सोये के लक्ष्य को हासिल करने में मदद करेगा।

ये योजना मार्च 2020 को लागू की गयी थी जिसके बाद कोरोना की दूसरी लहर के दौरान प्रधानमंत्री ने इसे दिवाली तक जारी रखने को कहा था। खाद्य सचिव सुधांशु पांडे के अनुसार अर्थव्यव्स्था अब पटरी पर आ चुकी है और ओपन मार्केट सेल स्कीम (OMSS) भी इस साल अच्छी रही है। इसलिए इस गरीब कल्याण योजना को बढ़ाने का कोई इरादा नहीं है।

बता दें प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत 80 करोड़ लोगों को 5 किलो गेहूं या चावल के साथ एक किलो चना हर महीने दिया जाता है। इस योजना के तहत गरीब विधवा,बुजर्ग नागरिक और दिव्यांगों को जन-धन खातों के जरिए हर महीनें एक निश्चित राशि भेजी जाती है।  

इसी बीच दिल्ली सरकार की तरफ से उप-मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने कहा कि दिल्ली में मुफ्त राशन योजना जारी रहेगी।

प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना (पीएमजीकेवाई) भारत सरकार द्वारा 2016 में लागू हुई थी। इस योजना की शुरुआत दिसंबर 2016  से मार्च 2017 तक वैध थी। हालांकि, बाद में इसे जून 2020 तक बढ़ा दिया गया जिसके बाद कोविड के दूसरे लहर को देखते हुए भारत सरकार ने इसे नवंबर तक बढ़ा दिया था