सोशल मीडिया वीडियो बना राजनीतिक मुद्दा

दरअसल, इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ‘एक्स’ पर एक छोटा वीडियो साझा किया था। वीडियो में वह पीएम मोदी के साथ दिखाई दे रही हैं और मजाकिया अंदाज में ‘मेलोडी’ टॉफी का पैकेट दिखाती नजर आती हैं। इसके बाद दोनों नेताओं की मुस्कुराती हुई तस्वीरें और वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गए।

राहुल गांधी का तंज

राहुल गांधी ने इस वीडियो को लेकर केंद्र सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि देश आर्थिक चुनौतियों, महंगाई और बेरोजगारी जैसी समस्याओं से जूझ रहा है, जबकि प्रधानमंत्री विदेश में हल्के-फुल्के वीडियो बनाने में व्यस्त दिखाई दे रहे हैं। राहुल ने इसे “नेतृत्व नहीं बल्कि नौटंकी” बताया।

बीजेपी ने दिया जवाब

राहुल गांधी के बयान पर भाजपा नेताओं ने कड़ी प्रतिक्रिया दी। पार्टी नेताओं का कहना है कि प्रधानमंत्री मोदी लगातार विदेशों में भारत की छवि मजबूत करने और वैश्विक संबंध बेहतर बनाने में जुटे हैं। भाजपा नेताओं ने राहुल गांधी पर देश की उपलब्धियों को नजरअंदाज करने का आरोप लगाया।

नितिन नवीन बोले- बयान दुर्भाग्यपूर्ण

भाजपा नेता नितिन नवीन ने राहुल गांधी की टिप्पणी को दुर्भाग्यपूर्ण बताया। उन्होंने कहा कि भारतीय राजनीति में एक-दूसरे के प्रति सम्मान बनाए रखना जरूरी है और इस तरह की टिप्पणियां राजनीतिक निराशा को दर्शाती हैं।

गिरिराज सिंह ने भी साधा पलटवार

केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा कि राहुल गांधी लगातार प्रधानमंत्री पर व्यक्तिगत हमले कर रहे हैं। उनके मुताबिक पीएम मोदी के विदेश दौरे का उद्देश्य भारत को वैश्विक स्तर पर मजबूत करना और अंतरराष्ट्रीय साझेदारी बढ़ाना है।

रायबरेली में भी केंद्र सरकार पर बरसे राहुल गांधी

इससे पहले रायबरेली में आयोजित सभा में राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री मोदी, अमित शाह और भाजपा सरकार पर भी तीखा हमला बोला। उन्होंने आरोप लगाया कि देश आर्थिक संकट की ओर बढ़ रहा है और महंगाई लगातार आम लोगों की मुश्किलें बढ़ा रही है।

राहुल गांधी ने कहा कि आने वाले समय में पेट्रोल-डीजल, गैस और रोजमर्रा की जरूरी वस्तुओं के दाम और बढ़ सकते हैं। साथ ही उन्होंने संविधान और लोकतांत्रिक संस्थाओं को बचाने की जरूरत पर भी जोर दिया।

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इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने सोशल मीडिया पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि उन्हें नॉर्वे पहुंचकर खुशी हुई और गर्मजोशी भरे स्वागत के लिए वे आभारी हैं। उन्होंने उम्मीद जताई कि यह यात्रा भारत और नॉर्वे के बीच संबंधों को और मजबूत करेगी।

आर्कटिक नीति जैसे अहम मुद्दों पर केंद्रित रहेगा

अपनी यात्रा के दौरान पीएम मोदी नॉर्वे के राजा हेराल्ड पंचम और रानी सोन्या से मुलाकात करेंगे। इसके साथ ही वे नॉर्वे के प्रधानमंत्री के साथ द्विपक्षीय वार्ता भी करेंगे। 19 मई को ओस्लो में होने वाले तीसरे भारत-नॉर्डिक शिखर सम्मेलन में भी वे हिस्सा लेंगे, जिसमें नॉर्वे, स्वीडन, डेनमार्क, फिनलैंड और आइसलैंड के नेता शामिल होंगे। यह शिखर सम्मेलन ग्रीन एनर्जी, डिजिटल तकनीक, रक्षा सहयोग, जलवायु परिवर्तन और आर्कटिक नीति जैसे अहम मुद्दों पर केंद्रित रहेगा। इससे पहले यह बैठक 2018 में स्टॉकहोम और 2022 में कोपेनहेगन में आयोजित हो चुकी है।

पीएम मोदी का सांस्कृतिक कार्यक्रम

भारत और नॉर्वे के बीच व्यापार और निवेश संबंध भी मजबूत हुए हैं, जहां दोनों देशों के बीच अरबों डॉलर का व्यापार हो रहा है और नॉर्वे का सॉवरेन वेल्थ फंड भारतीय बाजार में बड़ा निवेश रखता है। इस यात्रा को भारत-EFTA व्यापार समझौते के बाद और अधिक महत्वपूर्ण माना जा रहा है। ओस्लो पहुंचने पर होटल में पीएम मोदी का सांस्कृतिक कार्यक्रम के जरिए स्वागत किया गया और बाद में उन्होंने भारतीय समुदाय के लोगों से भी मुलाकात की, जहां लोगों ने उत्साहपूर्वक उनका अभिनंदन किया।

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उन्होंने कहा कि देश भर के लोग महंगाई, बढ़ती परिवहन लागत और बढ़ते घरेलू खर्चों की मार से जूझ रहे हैं, लेकिन उन्हें राहत देने के बजाय केंद्र सरकार नागरिकों से निजी खर्च कम करने के लिए कह रही है।

मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा, “प्रधानमंत्री देश के लोगों को बचत करने का सबक देते हुए विदेश घूम रहे हैं। उन्होंने बताया कि आम नागरिकों को बार-बार अनावश्यक यात्रा से बचने और खर्चे घटाने की सलाह दी जाती है, जबकि प्रधानमंत्री खुद जनता के खर्च पर लगातार विदेशी दौरे कर रहे हैं।

मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा, अगर देश के लोगों को विदेश यात्रा करना बंद कर देना चाहिए और घर से काम करना चाहिए, तो क्या प्रधानमंत्री घर से काम नहीं कर सकते?” उन्होंने आगे कहा कि पूरी दुनिया युद्ध और वैश्विक अर्थव्यवस्था के उतार-चढ़ाव से प्रभावित हुई है, लेकिन किसी अन्य देश के प्रमुख ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरह नागरिकों को बचत करने की सलाह नहीं दी।

केंद्र पर निशाना साधते हुए मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा, “शुक्र है, प्रधानमंत्री ने लोगों को सिर्फ पैसे बचाने की सलाह दी और उन्हें थालियां बजाने और तालियां बजाने के लिए नहीं कहा।” उन्होंने कहा कि बेतुकी सलाह और भाषणों के बजाय लोग महंगाई को नियंत्रित करने और घरों, किसानों तथा छोटे कारोबारियों पर वित्तीय बोझ कम करने के लिए ठोस कदमों की उम्मीद करते हैं।

वैश्विक प्रभाव पर प्रकाश डालते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि युद्ध और आर्थिक अस्थिरता ने दुनिया भर के देशों को प्रभावित किया है, लेकिन अन्य देशों की सरकारें उच्च कीमतों और खर्चों पर नैतिक भाषणों के जरिए जनता पर बोझ डालने के बजाय नागरिकों को राहत प्रदान करने का प्रयास कर रही हैं। उन्होंने आगे कहा, “युद्ध ने पूरी दुनिया को प्रभावित किया है, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी के अलावा किसी अन्य देश के प्रमुख ने अपने नागरिकों को इस तरह बचत पर ध्यान केंद्रित करने की सलाह नहीं दी।

पंजाब किसी भी दबाव में आकर अपने पानी के अधिकारों से समझौता नहीं करेगा; हरियाणा को केवल कानूनी रूप से निर्धारित कोटे और समय-सीमा के अनुसार ही पानी मिलेगा- मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान

भाखड़ा के पानी के वितरण के संवेदनशील मुद्दे और केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर द्वारा हाल ही में की गई टिप्पणियों का हवाला देते हुए मुख्यमंत्री ने स्पष्ट रूप से कहा कि पंजाब हर कीमत पर अपने पानी के अधिकारों की रक्षा करेगा। उन्होंने कहा कि हरियाणा को अपने कानूनी रूप से निर्धारित कोटे के अनुसार ही पानी मिलेगा और यह पानी निर्धारित समय-सीमा से पहले नहीं दिया जाएगा।

मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा, पंजाब किसी भी दबाव में आकर अपने पानी के अधिकारों से समझौता नहीं करेगा। उन्होंने आगे कहा कि पानी पंजाब से भावनात्मक रूप से जुड़ा हुआ है और यह राज्य की अर्थव्यवस्था और कृषि की नींव है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार आने वाली पीढ़ियों के लिए पानी की हर बूंद की रक्षा के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है।

पंजाब के पास किसी अन्य राज्य को देने के लिए कोई अतिरिक्त पानी नहीं है; हर बूंद राज्य के किसानों, अर्थव्यवस्था और आने वाली पीढ़ियों से जुड़ी हुई है- मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान

पंजाब के रुख को दोहराते हुए मुख्यमंत्री ने कहा, “पंजाब के पास किसी अन्य राज्य को देने के लिए कोई अतिरिक्त पानी नहीं है।” उन्होंने कहा कि पंजाब सरकार राज्य के पानी और कृषि पर निर्भर किसानों तथा ग्रामीण समुदायों के हितों की रक्षा के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है।

लोग ‘आप’ का समर्थन इसलिए कर रहे हैं क्योंकि वे बेतुकी राजनीतिक बयानबाजी और जमीनी स्तर पर किए गए विकास के अंतर को स्पष्ट देख सकते हैं- मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान

स्थानीय निकायों के आगामी चुनावों के बारे में बात करते हुए मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा कि लोग सरकार का जोरदार समर्थन कर रहे हैं क्योंकि जमीनी स्तर पर विकास हो रहा है। उन्होंने कहा कि राज्य में रोजगार के अवसरों में वृद्धि हो रही है, शहरी बुनियादी ढांचे में सुधार हो रहा है, सड़कों और सीवरेज प्रणालियों को अपग्रेड किया जा रहा है, टोल प्लाजा बंद किए जा रहे हैं और राज्य भर के शहरों और कस्बों के लिए करोड़ों रुपये की विकास अनुदान जारी की जा रही हैं।

मुख्यमंत्री ने कहा कि शिरोमणि अकाली दल वर्षों के राजनीतिक पतन और लोगों की उम्मीदों के टूटने के कारण लगातार जनता का समर्थन और विश्वसनीयता खो रही है। उन्होंने कहा कि पंजाबियों को अब अकालियों पर पहले जैसा भरोसा नहीं रहा।

मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा कि अकालियों ने बेअदबी की घटनाओं के जरिए हर पंजाबी और खासकर सिखों की भावनाओं को ठेस पहुंचाई है। उन्होंने आगे कहा कि पंजाबी अकालियों को पंजाब और इसके लोगों के साथ किए गए पापों के लिए कभी माफ नहीं करेंगे।

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कोरोना महामारी, युद्ध और ऊर्जा संकट जैसी समस्याओं ने मानवता को कई मोर्चों पर प्रभावित किया है। अगर परिस्थितियों में सुधार नहीं हुआ, तो बीते दशकों में किए गए विकास और प्रयास प्रभावित हो सकते हैं और बड़ी आबादी गरीबी के जाल में फंस सकती है।

सूरीनामी-हिंदुस्तानी समुदाय विशेष रूप से चर्चा में

नीदरलैंड में पीएम मोदी के दौरे के दौरान सूरीनामी-हिंदुस्तानी समुदाय विशेष रूप से चर्चा में रहा। यह समुदाय उनके पूर्वजों से जुड़ा है जिन्हें लगभग 153 साल पहले बिहार, उत्तर प्रदेश और बंगाल से काम के लिए सूरीनाम भेजा गया था। बाद में इनमें से कई लोग नीदरलैंड में बस गए।

भोजपुरी और अवधी से जुड़ी भाषा

आज भी यह समुदाय अपनी भारतीय संस्कृति और परंपराओं को जीवित रखे हुए है। द हेग में रहने वाले लोग अब भी “सरनामी” भाषा बोलते हैं, जो भोजपुरी और अवधी से जुड़ी है। यहां भारतीय संगीत, भजन और भोजपुरी गीत बेहद लोकप्रिय हैं। पीएम मोदी के स्वागत में इस समुदाय ने कथक, गरबा और भोजपुरी गीत प्रस्तुत किए।

नीदरलैंड का शाही परिवार

करीब दो लाख सूरीनामी-हिंदुस्तानी लोग आज नीदरलैंड में रहते हैं और उन्हें यूरोप में भारतीय मूल के सबसे पुराने बड़े समुदायों में से एक माना जाता है। नीदरलैंड का शाही परिवार ‘हाउस ऑफ ऑरेंज-नासाउ’ के नाम से जाना जाता है। वर्तमान राजा विलेम-अलेक्जेंडर हैं, जिन्होंने 2013 में अपनी मां क्वीन बीट्रिक्स के पद छोड़ने के बाद राजगद्दी संभाली। राजा की पत्नी क्वीन मैक्सिमा अर्जेंटीना मूल की हैं। उनकी बड़ी बेटी कैथरीना-अमालिया को ‘प्रिंसेस ऑफ ऑरेंज’ की उपाधि मिली हुई है और वह नीदरलैंड की अगली रानी मानी जाती हैं।

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साइकिल जैसे विकल्पों को अपनाएं

महानिदेशक सूचना ने विभागीय अधिकारियों एवं कर्मचारियों से अपील की है कि प्रत्येक शनिवार को कार्यालय आने-जाने के लिए सार्वजनिक परिवहन, साइकिल जैसे विकल्पों को अपनाएं। उन्होंने कहा कि छोटे-छोटे प्रयास सामूहिक रूप से बड़े सकारात्मक बदलाव ला सकते हैं और यह पहल ऊर्जा संरक्षण के राष्ट्रीय अभियान को मजबूती प्रदान करेगी।

पर्यावरण संरक्षण में अहम योगदान

उन्होंने यह भी कहा कि विभाग स्वयं इस पहल को अपनाकर समाज के सामने एक सकारात्मक उदाहरण प्रस्तुत करेगा। “नो व्हीकल डे” के माध्यम से न केवल ईंधन की बचत होगी, बल्कि कार्बन उत्सर्जन में कमी लाकर पर्यावरण संरक्षण में भी महत्वपूर्ण योगदान सुनिश्चित किया जा सकेगा।

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शिप रिपेयर क्लस्टर से जुड़े MoU साइन

प्रधानमंत्री मोदी और UAE राष्ट्रपति मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान के बीच द्विपक्षीय बैठक हुई। बैठक में LPG सप्लाई, स्ट्रैटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व, रक्षा सहयोग और वडिनार में शिप रिपेयर क्लस्टर से जुड़े MoU साइन किए गए। इसके अलावा, UAE ने भारतीय इंफ्रास्ट्रक्चर, RBL बैंक और सम्मान कैपिटल में 5 अरब डॉलर का निवेश करने की घोषणा की।

भारत-UAE संबंध मजबूत

विदेश मंत्रालय के अनुसार, दोनों नेताओं ने ऊर्जा सुरक्षा, व्यापार, निवेश और वेस्ट एशिया के हालात पर चर्चा की। प्रधानमंत्री मोदी ने X (पूर्व ट्विटर) पर पोस्ट कर भारत-UAE संबंधों को भरोसेमंद और मजबूत बताया और कहा कि दोनों देश बेहतर भविष्य के निर्माण के लिए मिलकर काम करते रहेंगे।

ऊर्जा समझौतों की बढ़ी संभावना

UAE ने हाल ही में OPEC छोड़ने की घोषणा की है और 2027 तक अपना क्रूड ऑयल उत्पादन बढ़ाकर 50 लाख बैरल प्रतिदिन करने का लक्ष्य रखा है। इससे भारतीय और UAE कंपनियों के बीच लंबी अवधि के ऊर्जा समझौतों की संभावना बढ़ गई है।

6 दिन के विदेश दौरे पर पीएम मोदी

पूर्व भारतीय राजदूत संजय सुधीर ने इस दौरे को वेस्ट एशिया के हालात के बीच भारत की तरफ से समर्थन का महत्वपूर्ण संकेत बताया। विदेश मंत्रालय ने कहा कि यह यात्रा भारत-UAE के व्यापार और निवेश संबंधों को और मजबूत करेगी और पहले से मौजूद रणनीतिक साझेदारी को आगे बढ़ाएगी। प्रधानमंत्री मोदी 6 दिन के विदेश दौरे पर हैं, और उनका अगला पड़ाव नीदरलैंड है।

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इस विचार को आगे बढ़ाते हुए, लोग अब अपने खाने की आदतों में बदलाव ला रहे हैं और “जीरो ऑयल कुकिंग” का ट्रेंड घरों में तेजी से फैल रहा है, जिसमें तेल के बिना भी स्वादिष्ट भोजन तैयार किया जा रहा है।

मसालों और सब्जियों का असली स्वाद

जीरो ऑयल कुकिंग का अर्थ है खाना पकाने के दौरान तेल का बिल्कुल भी इस्तेमाल न करना। इसमें खाना उबालने, भाप में पकाने या नॉन-स्टिक बर्तन में अपने रस में पकाने जैसी विधियों का उपयोग किया जाता है। इस पद्धति से न केवल खाने का स्वाद बना रहता है, बल्कि मसालों और सब्जियों का असली स्वाद भी महसूस किया जा सकता है। सही तरीके से मसालों का उपयोग करके, बिना तेल के भी स्वादिष्ट भोजन तैयार किया जा सकता है।

मांस को अच्छे से किया जाए मैरीनेट

इस पद्धति में मसालों का सही इस्तेमाल बेहद महत्वपूर्ण होता है। तेल के स्थान पर अदरक, लहसुन, प्याज, टमाटर और सूखे मसाले भोजन में अच्छा स्वाद लाते हैं। इसके अलावा, यदि सब्जियों या मांस को अच्छे से मैरीनेट किया जाए तो उनका स्वाद और भी बढ़ जाता है। नॉन-स्टिक पैन, कढ़ाई या कुकर में धीमी आंच पर पकाने से भी भोजन अपने ही रस में पककर स्वादिष्ट बनता है।

उबाले गए खाने में भी तेल की आवश्यकता

जीरो ऑयल कुकिंग में स्टीम यानी भाप में पकाने की विधि भी बहुत फायदेमंद है। इससे सब्जियों और दालों का पोषण भी बना रहता है और उनका स्वाद भी बेहतर होता है। उबाले गए खाने में भी तेल की आवश्यकता नहीं होती, लेकिन स्वाद में कोई कमी नहीं आती। इस तरह का खाना शरीर के लिए हल्का और पचाने में भी आसान होता है।

लंबे समय तक फिट रहने में करता है मदद

आजकल, मोटापा, दिल की बीमारियां और कोलेस्ट्रॉल जैसी समस्याएं बहुत से लोगों को परेशान कर रही हैं। ऐसे में जीरो ऑयल कुकिंग एक बेहतरीन विकल्प बनकर उभर रहा है। यह न केवल शरीर को हल्का रखता है, बल्कि लंबे समय तक फिट रहने में भी मदद करता है। प्रधानमंत्री मोदी की अपील के बाद, लोग अब समझने लगे हैं कि छोटे-छोटे बदलाव भी सेहत और देश दोनों के लिए फायदेमंद हो सकते हैं।

सही तरीके और सही सामग्री का उपयोग

जीरो ऑयल कुकिंग अब सिर्फ एक ट्रेंड नहीं, बल्कि एक नई सोच बन चुकी है। यह हमें यह सिखाती है कि स्वाद के लिए तेल की जरूरत नहीं होती, बल्कि सही तरीके और सही सामग्री का उपयोग ज्यादा मायने रखता है। अब लोग इसे अपनी दिनचर्या का हिस्सा बना रहे हैं और हेल्दी भोजन की ओर बढ़ रहे हैं। यह छोटा सा बदलाव हर घर की रसोई को और अधिक स्वस्थ और बेहतर बना सकता है।

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जानकारी के अनुसार, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में वडोदरा और गुवाहाटी दौरे के दौरान अपने काफिले में शामिल वाहनों की संख्या कम कर दी. हालांकि, इस बदलाव के बावजूद एसपीजी की सुरक्षा व्यवस्था में किसी तरह की कटौती नहीं की गई. सुरक्षा से जुड़े सभी जरूरी वाहन पहले की तरह काफिले का हिस्सा बने रहे, जबकि अन्य गाड़ियों की संख्या सीमित कर दी गई.

आम लोगों को राहत देने की कोशिश

बताया जा रहा है कि हैदराबाद में दिए गए संबोधन के बाद पीएम मोदी के काफिले का आकार छोटा करने का फैसला लागू किया गया. इस कदम को प्रशासनिक व्यवस्था सुधारने, ट्रैफिक दबाव कम करने और आम लोगों को राहत देने की दिशा में देखा जा रहा है. वहीं, वीवीआईपी मूवमेंट के दौरान अक्सर लंबा ट्रैफिक जाम लग जाता है, जिससे लोगों को परेशानी होती है. ऐसे में काफिले में कमी को सार्वजनिक सुविधा से जोड़कर भी देखा जा रहा है.

अनावश्यक खर्च में कमी लाने की पहल

प्रधानमंत्री ने हाल में ईंधन बचत और संसाधनों के सीमित उपयोग पर जोर दिया था. इसी क्रम में उनके छोटे काफिले को एक प्रतीकात्मक संदेश माना जा रहा है. राजनीतिक और प्रशासनिक स्तर पर भी इस फैसले की चर्चा तेज है. यूपी, एमपी समेत कई राज्यों में मुख्यमंत्री और मंत्रियों के काफिलों का आकार कम करने को लेकर निर्देश जारी किए गए हैं. इसका उद्देश्य सरकारी संसाधनों का बेहतर उपयोग और अनावश्यक खर्च में कमी लाना बताया जा रहा ह.

वीडियो कॉन्फ्रेंस को बढ़ावा देने की बात

वहीं, सुरक्षा एजेंसियों की ओर से यह स्पष्ट किया गया है कि काफिले में वाहनों की संख्या कम होने के बावजूद प्रधानमंत्री की सुरक्षा व्यवस्था पूरी तरह मजबूत और प्रभावी बनी हुई है.

गौरतलब है कि हाल ही में हैदराबाद में अपने संबोधन के दौरान पीएम मोदी ने लोगों से विदेशी मुद्रा बचाने में सहयोग की अपील की थी, उन्होंने कहा था कि लोग अगले एक साल तक सोना खरीदने से बचें. साथ ही, कोरोनाकाल की तरह वर्क फ्रॉम होम, ऑनलाइन मीटिंग और वीडियो कॉन्फ्रेंस जैसी व्यवस्थाओं को बढ़ावा देने की बात भी कही थी, उन्होंने पेट्रोल-डीजल की बढ़ती कीमतों का जिक्र करते हुए ईंधन बचत को समय की जरूरत बताया था.

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अपने पत्र में नाना पटोले ने कहा कि प्रधानमंत्री ने हाल ही में लोगों से विदेश यात्राएं कम करने, ईंधन की बचत करने और मेट्रो जैसे सार्वजनिक साधनों के अधिक उपयोग की बात कही थी, उन्होंने इसे देशहित में जरूरी संदेश बताया, लेकिन साथ ही प्रधानमंत्री के स्वीडन, नॉर्वे, यूएई और इटली के प्रस्तावित दौरों का भी उल्लेख किया.

चार्टर्ड विमानों और बड़े काफिलों से बढ़ता ईंधन खर्च

पटोले ने आरोप लगाया कि तेलंगाना, बेंगलुरु और जामनगर के दौरों के दौरान चार्टर्ड विमानों का इस्तेमाल किया गया और बड़े काफिलों के जरिए यात्राएं की गईं. उनके अनुसार ऐसे कार्यक्रमों में काफी मात्रा में ईंधन खर्च होता है.

नाना पटोले ने कहा कि दुनियाभर में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी हो रही है. ऐसे समय में यदि सरकार ईंधन बचत का संदेश देना चाहती है, तो इसकी शुरुआत खुद से करनी चाहिए, उन्होंने सुझाव दिया कि जहां अत्यधिक आवश्यकता न हो वहां चार्टर्ड विमानों के उपयोग से बचा जाए और बड़े काफिलों को सीमित किया जाए.

नेताओं को भी पालन करना चाहिए

नाना पटोले ने अपने पत्र में कहा कि जनता चाहती है कि नेता जो बातें लोगों से कहते हैं, उनका पालन खुद भी करें, उन्होंने प्रधानमंत्री से अपील की कि सरकार और सत्ताधारी दल मितव्ययिता अपनाकर देश के सामने उदाहरण पेश करें.

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बड़ी संख्या में वोटों में गड़बड़ी

मुख्यमंत्री ने आरोप लगाया कि चुनाव प्रक्रिया के दौरान बड़ी संख्या में वोटों में गड़बड़ी हुई और करीब 100 सीटें “छीन ली गईं” तथा लाखों वोटों को हटाया गया। उन्होंने यह भी कहा कि चुनाव जीतने के लिए सत्ताधारी दल ने चुनाव आयोग का इस्तेमाल किया।

समर्थकों पर कार्रवाई और छापेमारी

ममता बनर्जी ने दावा किया कि चुनाव के दौरान प्रशासनिक ढांचे में बड़े बदलाव किए गए और कई अधिकारियों को हटाया गया। उन्होंने यह भी कहा कि चुनाव से पहले उनके समर्थकों पर कार्रवाई और छापेमारी की गई, जिससे माहौल प्रभावित हुआ।

विपक्षी कार्यकर्ताओं के साथ दुर्व्यवहार

मुख्यमंत्री ने EVM और मतदान प्रक्रिया पर भी सवाल उठाते हुए कहा कि कई जगहों पर मशीनों के व्यवहार को लेकर संदेह पैदा हुआ। उन्होंने आरोप लगाया कि चुनाव के दौरान विपक्षी कार्यकर्ताओं के साथ दुर्व्यवहार हुआ और मतदान प्रक्रिया में पारदर्शिता नहीं रखी गई।

विपक्षी दलों का समर्थन उनके साथ

ममता बनर्जी ने कहा कि विपक्षी दलों का समर्थन उनके साथ है और आने वाले समय में एकजुटता और मजबूत होगी। उन्होंने खुद को “आम नागरिक” बताते हुए कहा कि अब उनके पास कोई पद नहीं है, लेकिन वे जनता की सेवा के लिए सक्रिय रहेंगी।

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