पेंशनरों के ई-केवाईसी में तेजी लाने की अपील

इस व्यापक प्रगति समीक्षा के दौरान वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने कहा कि पोर्टल की शुरुआत और उसके बाद जिला स्तर के ‘सेवा मेलों’ के बाद 1,11,233 पेंशनर पहले ही अपना ई-केवाईसी सफलतापूर्वक पूरा कर चुके हैं और इस गति को और तेज करने की जरूरत है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि सभी पेंशनर इस सेवा के लिए रजिस्टर हो सकें। उन्होंने बैंक अधिकारियों को सेवानिवृत्त पेंशनरों की सहायता के लिए सक्रिय भूमिका निभाने के निर्देश दिए, विशेष रूप से ब्रांच मैनेजरों को उन बुजुर्ग पेंशनरों को आवश्यक सहायता प्रदान करने के निर्देश दिए जो डिजिटल इंटरफेस से परिचित नहीं हैं। वित्त मंत्री ने चेतावनी दी कि बैंक स्तर पर कोई भी लापरवाही या तकनीकी बाधा जो इस रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया में रुकावट डालती है, उसके खिलाफ सख्त जवाबदेही सुनिश्चित की जाएगी।

वित्त मंत्री चीमा का आश्वासन

इस संबंध में चिंताओं को संबोधित करते हुए वित्त मंत्री चीमा ने आश्वासन दिया कि इस अनिवार्य रजिस्ट्रेशन चरण के दौरान पेंशन वितरण बिना किसी रुकावट के जारी रहेगा। वित्त मंत्री ने बैठक के समापन पर इस योजना में शामिल सभी भागीदारों से पंजाब को डिजिटल कल्याण सेवाओं में एक अग्रणी बनाने के लिए मिशन-मोड भावना से काम करने की अपील की ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि प्रदेश के 3.15 लाख पेंशनरों को यह सुविधा बिना किसी रुकावट या कठिनाई के प्रदान की जा सके।

बैठक में अन्य लोगों के अलावा अतिरिक्त मुख्य सचिव वित्त आलोक शेखर, निदेशक खजाना अरविंद के. एम. के. और अतिरिक्त निदेशक खजाना सिमरजीत कौर उपस्थित थे।

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प्राप्त जानकारी के अनुसार महंगाई भत्ते (डीए) में 3 प्रतिशत के इजाफे की मंजूरी दी गई है।

ये इजाफा 1 जुलाई 2021 से लागू होगा। सरकार की तरफ से पेंशन पाने वाले लोगों को मिलने वाले महंगाई राहत यानी (डीआर) में भी तीन प्रतिशत इजाफा हुआ है।

फिलहाल की दरें 28 प्रतिशत हैं। ये दरें 28 प्रतिशत से बढ़कर 31 प्रतिशत हो जाएंगी।

ये इजाफा 7th पे-कमीशन (वेतन आयोग) की सिफारिश के आधार पर ये बढ़ोतरी की गई है।

इस कदम से केंद्र सरकार के लगभग 47.14 लाख कर्मचारियों और 68.62 लाख पेंशन को फायदा पहुंचेगा।