4000 करोड़ रुपये का बजट प्रावधान

आगे जानकारी देते हुए मंत्री ने बताया कि पंजाब सरकार द्वारा हर महीने 23,51,338 बुजुर्ग लाभार्थियों को वृद्धावस्था पेंशन प्रदान की जा रही है। उन्होंने कहा कि इस योजना के तहत 4000 करोड़ रुपये का बजट प्रावधान किया गया है ताकि पात्र लाभार्थियों को समय पर आर्थिक सहायता मिलती रहे।

बुजुर्गों को सम्मान और सुरक्षा

कैबिनेट मंत्री ने कहा कि अनेक बुजुर्गों के लिए यह पेंशन जीवन की महत्वपूर्ण आर्थिक सहायता साबित हो रही है, जिससे वे अपनी दैनिक जरूरतों को पूरा करते हुए आत्मनिर्भर जीवन जी रहे हैं। उन्होंने कहा कि यह योजना सरकार द्वारा बुजुर्गों को सम्मान और सुरक्षा प्रदान करने की प्रतिबद्धता को दर्शाती है।

58 वर्ष या उससे अधिक आयु की महिलाएं

डॉ. बलजीत कौर ने बताया कि 65 वर्ष या उससे अधिक आयु के पुरुष तथा 58 वर्ष या उससे अधिक आयु की महिलाएं, जिनकी वार्षिक आय 60,000 रुपये से अधिक नहीं है, इस योजना का लाभ उठा सकती हैं। उन्होंने यह भी बताया कि जिन आवेदकों के पास 2.5 एकड़ तक सिंचित (नहरी/चाही) भूमि, या 5 एकड़ तक बारानी भूमि, या पानी वाले क्षेत्र में 5 एकड़ तक भूमि (पति-पत्नी की संयुक्त भूमि सहित) है, वे भी इस योजना के लिए पात्र हैं।

बुजुर्ग लाभ से न रहे वंचित

कैबिनेट मंत्री ने सभी जिला सामाजिक सुरक्षा अधिकारियों और संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए कि पेंशन का समय पर वितरण सुनिश्चित किया जाए और लंबित आवेदनों का शीघ्र निपटारा किया जाए। उन्होंने यह भी कहा कि नियमित निगरानी और फील्ड स्तर पर जांच की जाए ताकि कोई भी पात्र बुजुर्ग लाभ से वंचित न रहे और पारदर्शी तरीके से राशि लाभार्थियों तक पहुंच सके।

बुजुर्ग सम्मान, आत्मनिर्भरता और सुरक्षा

उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व में पंजाब सरकार अपने बुजुर्गों को समाज की अनमोल धरोहर मानती है और उनकी भलाई तथा सुरक्षा के लिए निरंतर कार्य कर रही है। डॉ. बलजीत कौर ने कहा कि सरकार का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि राज्य का हर बुजुर्ग सम्मान, आत्मनिर्भरता और सुरक्षा के साथ जीवन व्यतीत कर सके।

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चंद्रलोक बिल्डिंग में आठवें वेतन आयोग का कार्यालय स्थापित

नई दिल्ली के जनपथ स्थित चंद्रलोक बिल्डिंग में आठवें वेतन आयोग (8th Pay Commission) को हाल ही में कार्यालय उपलब्ध कराया गया है। यह कदम आयोग की औपचारिक कार्यवाही में तेजी लाने के संकेत के रूप में देखा जा रहा है। रंजना देसाई की अध्यक्षता में यह आयोग अब कर्मचारियों के हितों को ध्यान में रखते हुए अपने प्रस्ताव तैयार करेगा।

मांगों में फिटमेंट फैक्टर को बढ़ाने की मांग

कर्मचारियों की प्रमुख मांगों में फिटमेंट फैक्टर को 3.25 तक बढ़ाने की मांग की जा रही है, साथ ही न्यूनतम वेतन को 54,000 रुपये करने का प्रस्ताव है। इसके अतिरिक्त, पुरानी पेंशन योजना की बहाली की मांग भी उठाई जा रही है, जो कर्मचारियों के बीच एक बहुत ही अहम मुद्दा बन चुका है।

स्वास्थ्य भत्ते और लीव एन्कैशमेंट में वृद्धि की मांग

कर्मचारी यूनियनों ने स्वास्थ्य भत्ते में भारी वृद्धि की मांग की है। जिन कर्मचारियों को सीजीएचएस की सुविधा नहीं मिल रही, उनके लिए फिक्स्ड मेडिकल अलाउंस को 1,000 रुपये से बढ़ाकर 20,000 रुपये प्रतिमाह करने का प्रस्ताव है। इसके अलावा, लंबी सेवा वाले कर्मचारियों के लिए लीव एन्कैशमेंट (छुट्टियों के बदले नकद भुगतान) को 300 से बढ़ाकर 400 दिन करने की मांग की जा रही है।

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• अब तक 1347 करोड़ रुपये पेंशन में दिए गए
• 22.75 लाख बुजुर्गों को लाभ मिला
• 4100 करोड़ रुपये का बजट तय हुआ
• समय पर पेंशन देने के आदेश दिए गए
• लापरवाही पर सख्त कार्रवाई होगी

Punjab News : पंजाब सरकार द्वारा राज्य के बुजुर्ग नागरिकों की भलाई हेतु चलाई जा रही योजनाओं के अंतर्गत वृद्धावस्था पेंशन योजना के तहत जून 2025 तक कुल 1347 करोड़ रुपये की राशि जारी की जा चुकी है. यह जानकारी आज यहां सामाजिक सुरक्षा, महिला एवं बाल विकास मंत्री डॉ. बलजीत कौर ने दी.

उन्होंने बताया कि इस अवधि के दौरान 22.75 लाख बुजुर्ग लाभार्थियों ने योजना का लाभ प्राप्त किया. डॉ. कौर ने आगे बताया कि वर्तमान वित्तीय वर्ष के लिए पंजाब सरकार द्वारा वृद्धावस्था पेंशन के लिए 4100 करोड़ रुपये का बजट उपलब्ध करवाया गया है.

पंजाब सरकार बुजुर्गों की भलाई के प्रति पूरी तरह प्रतिबद्ध

डॉ. बलजीत कौर ने कहा, मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व में पंजाब सरकार बुजुर्गों की भलाई के प्रति पूरी तरह प्रतिबद्ध है. हमारा उद्देश्य स्पष्ट है हमारे बुजुर्ग हमारा सम्मान हैं और उनकी पेंशन में कोई भी देरी या रुकावट हरगिज बर्दाश्त नहीं की जाएगी.

समय पर पेंशन देने के आदेश दिए गए

उन्होंने अधिकारियों को सख्त निर्देश जारी करते हुए कहा कि बुजुर्गों की पेंशन निर्धारित समय पर उनके खातों में जमा होनी चाहिए. पेंशन वितरण में किसी भी प्रकार की लापरवाही या देरी की स्थिति में जिम्मेदार अधिकारी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी, चाहे उसका पद कितना भी ऊँचा क्यों न हो.

यह सुविधा बिना किसी रुकावट के पहुँचे

अंत में, डॉ. कौर ने कहा कि पंजाब सरकार द्वारा चलाई जा रही सामाजिक सुरक्षा योजनाएं बुजुर्गों की सामाजिक और आर्थिक सुरक्षा की बुनियादी रीढ़ हैं और यह सुनिश्चित किया जाएगा कि हर पात्र व्यक्ति तक यह सुविधा बिना किसी रुकावट के पहुँचे.

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केंद्रीय सूचना प्रसारण मंत्री अश्विणी वैष्णव ने कैबिनेट की बैठक से जुड़ी जानकारी देते हुए कहा कि 10 साल सर्विस करने वाले को 10 हजार रुपए का पेंशन मिलेगा। कर्मचारियों की अगर सेवा के दौरान मौत होती है, तो उनकी पत्नियों को 60 प्रतिशत पेंशन दी जाएगी। सरकार ने कहा कि उसके फैसले को राज्य सरकार भी लागू कर सकती हैं। कर्मचारियों पर इस स्कीम का भार नहीं पड़ेगा, यह स्कीम 1 अप्रैल 2025 से लागू होगी।

सरकार ने कहा कि अगर किसी कर्मचारी ने न्यूनतम 25 साल तक काम किया तो रिटायरमेंट के पहले आखिरी 12 महीने के औसत वेतन का कम से कम 50 फीसदी पेंशन के रूप में मिलेगा। अगर किसी पेनशंभोगी को मौत होती है तो उसके परिवार को मृत्यु के वक्त मिलने वाले पेंशन का 60 फीसदी हिस्सा मिलेगा।

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 वित्त मंत्रि ने क्या कुछ कहा

सुरेश खन्ना ने कहा कि ‘सरकार ने नई पेंशन योजना (एनपीएस) में कर्मचारियों को बड़ी राहत भी दी है। उन्होंने कहा कि पुरानी पेंशन लागू करने का कोई विचार नहीं है। सपा के विधायकों ने वित्त मंत्री के जवाब से असंतोष जाहिर करते हुए बहिर्गमन किया।’

 कृषि कनेक्शन पर मुफ्त बिजली देने के संकेत

नगर विकास एवं ऊर्जा मंत्री अरविंद कुमार शर्मा ने जल्द ही किसानों के कृषि कनेक्शन पर मुफ्त बिजली देने के संकेत दिए हैं। उन्होंने विधानसभा में कहा कि जल्द ही विपक्षी दल के सदस्य सदन में किसानों को कृषि कनेक्शन पर मुफ्त बिजली देने के लिए सरकार को बधाई देंगे।

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सीएम भूपेश बघेल ने बुधवार को विधानसभा में वित्त वर्ष 2022-23 का बजट Chattisgarh Assembly Budget पेश करने के दौरान हर वर्ग को छूने की कोशिश की है।

इससे पहले एक और कांग्रेस शासित राज्य राजस्थान ने भी अपने कर्मचारियों के लिए न्यू पेंशन स्कीम के बदले पुरानी पेंशन योजना लागू करने का फैसला किया था। राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत ने 23 फरवरी को राज्य का चौथा बजट पेश करते हुए पुरानी पेंशन योजना लागू करने का ऐलान किया था।

राजस्थान और छत्तीसगढ़ में राज्य सरकार के कर्मचारियों और अधिकारियों के लिए पुरानी पेंशन योजना लागू करने के ऐलान के बाद बीजेपी शासित प्रदेशों में भी इसे लागू करने का दबाव बढ़ गया है।