स्विट्जरलैंड के जेनेवा में हुए साइन

बताया जा रहा है कि यह हस्ताक्षर फ्रांस के वर्साय पैलेस में हुए, जहां फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों भी मौजूद थे। पहले इस समझौते को स्विट्जरलैंड के जेनेवा के पास लूसर्न में साइन किए जाने की योजना थी, लेकिन इसे निर्धारित समय से एक दिन पहले ही अंतिम रूप दे दिया गया।

समझौते के अनुसार ईरान और लेबनान में सैन्य गतिविधियों को समाप्त करने पर सहमति बनी है। साथ ही होर्मुज स्ट्रेट को फिर से खोलने और वहां जहाजों पर लगने वाले अतिरिक्त शुल्क को फिलहाल 60 दिनों तक हटाने का प्रावधान रखा गया है।

वैश्विक शिपिंग और तेल व्यापार पर असर

सूत्रों के अनुसार, इस अवधि के दौरान समुद्री व्यापार को सुचारु बनाने पर जोर रहेगा, जबकि 60 दिन पूरे होने के बाद शुल्क व्यवस्था पर दोबारा निर्णय लिया जा सकता है। इस कदम से वैश्विक शिपिंग और तेल व्यापार पर असर पड़ने की संभावना जताई जा रही है।

व्यापारिक निर्यात फिर हो जाएगा शुरु

समझौते में ईरान ने परमाणु हथियार न बनाने की प्रतिबद्धता दोहराई है। इसके साथ ही ईरान के पुनर्निर्माण के लिए बड़े आर्थिक पैकेज की योजना पर भी सहमति की बात सामने आई है। अमेरिकी पक्ष के अनुसार, ईरान के बंदरगाहों पर लगी नौसैनिक पाबंदियों को चरणबद्ध तरीके से 30 दिनों के भीतर हटाया जाएगा, जिससे उसके व्यापारिक निर्यात फिर से शुरू हो सकेंगे।

यूरेनियम भंडार पर व्यवस्था बनाने की सहमति

इसके अलावा ईरान के संवर्धित यूरेनियम भंडार के प्रबंधन को लेकर भी एक संयुक्त व्यवस्था बनाने पर सहमति बनी है, जिसकी निगरानी अंतरराष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी (IAEA) करेगी, ताकि इसका उपयोग हथियार निर्माण में न हो सके। यह समझौता दोनों देशों के बीच तनाव कम करने और क्षेत्र में स्थिरता बहाल करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।

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40 साल में पहली बार उग्रवादी उल्फा के साथ हुआ शांति समझौता

आपकी जानकारी के लिए बता दें, कि तकरीबन 40 साल में पहली बार सशस्त्र उग्रवादी संगठन उल्फा से भारत और असम सरकार के बीच शांति समाधान समझौता मसौदे पर हस्ताक्षर हुए हैं। भारत सरकार के पूर्वोत्तर में शांति प्रयास की दिशा में यह एक बहुत बड़ा कदम है। गौरतलब है कि, यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट ऑफ असम (उल्फा) के वार्ता समर्थक गुट ने त्रिपक्षीय समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए।

असम में उग्रवाद का हैं यह संपूर्ण समाधान

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा सरमा की उपस्थिति में असम सरकार और केंद्र सरकार के साथ समझौता पत्र पर हस्ताक्षर किया। वहीं अमित शाह ने कहा कि असम में उग्रवाद का यह संपूर्ण समाधान है। गृह सचिव अजय कुमार भल्ला ने कहा कि आज एक ऐतिहासिक दिन है। हमारा मानना है कि पूर्वोत्तर के अन्य सभी संगठनों के साथ इस तरह के शांति समझौते पर हस्ताक्षर किए जाएंगे।

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केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बुधवार को बताया कि मणिपुर के चरमपंथी गुट (Terrorist Group) यूनाइटेड नेशनल लिबरेशन फ़्रंट (यूएनएलएफ़) (United Nation Liberation Front) UNLF ने केंद्र सरकार के साथ एक शांति समझौता किया है.

उन्होंने इस शांति समझौते की घोषणा करते हुए सोशल मीडिया साइट एक्स पर गृह मंत्री अमित शाह ने लिखा मणिपुर का सबसे पुराना सशस्त्र समूह यूएनएलएफ़ हिंसा छोड़ने और मुख्यधारा में शामिल होने के लिए सहमत हो गया है. मैं लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं में उनका स्वागत करता हूं और शांति और विकास के रास्ते पर चलने के लिए उन्हें शुभकामनाएं देता हूं.”

केंद्रीय गृह मंत्री मणिपुर की अलग-अलग जनजातियों और राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों से लगातार बातचीत कर रहे हैं.

उन्होंने कहा कि मोदी सरकार के हार ना मानने वाले अथक प्रयासों के कारण केंद्र सरकार और UNLF के बीच ये शांति समझौता कायम हो पाया है. इस समझौते के चलते राज्य और देश को आगे बढ़ने में मदद मिलेगी.

समझौते पर हस्ताक्षर करने वाले आदिवासी समूहों में बिरसा कमांडो फोर्स, आदिवासी पीपुल्स आर्मी, ऑल आदिवासी नेशनल लिबरेशन आर्मी, असम की आदिवासी कोबरा मिलिट्री और संथाल टाइगर फोर्स शामिल हैं।

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कल नई दिल्ली में समझौते पर हस्ताक्षर की अध्यक्षता की। अमित शाह ने इसे पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए एक ऐतिहासिक दिन बताते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पूर्वोत्तर में शांति और विकास सुनिश्चित करने के लिए कई कदम उठाए गए हैं।

अमित शाह ने कहा, “केंद्र 2024 तक उत्तर पूर्वी राज्यों के बीच सभी सीमा विवादों और सशस्त्र समूहों से संबंधित सभी विवादों को हल करने के लिए प्रतिबद्ध है।”

असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने कहा कि राज्य में आदिवासी समुदायों के लोग वर्षों से अपने अधिकारों के लिए संघर्ष कर रहे थे और कुछ ने बंदूक उठा ली थी। उन्होंने कहा, “2007 में, इन सभी समूहों ने केंद्र के साथ संघर्ष विराम समझौते पर हस्ताक्षर किए लेकिन हम इस मुद्दे का स्थायी समाधान हासिल नहीं कर सके। मुझे विश्वास है कि इस समझौते से उन्हें न्याय मिलेगा।”

सरमा ने कहा कि बंदूक उठाने वाले 1,182 लोग अब इस समझौते के जरिए मुख्यधारा से जुड़ेंगे। उन्होंने कहा, “मैं आपसे वादा करता हूं कि समझौते में जो कुछ भी लिखा गया है, हम उसे ईमानदारी से लागू करेंगे।”