बहस हो, काम हो- ड्रामा नहीं

पीएम ने कहा कि विपक्ष चुनाव हारने की निराशा से बाहर निकले और मजबूत मुद्दों पर चर्चा करे। यह सत्र किसी की हार-जीत का मैदान नहीं होना चाहिए। नई पीढ़ी के सांसदों को अनुभवी नेताओं से सीखने का मौका मिलना चाहिए। यहां बहस हो, काम हो- ड्रामा नहीं।

सिगरेट पान जैसे उत्पाद हो सकते हैं महंगे

केंद्र सरकार गुटखा, पान मसाला और सिगरेट जैसे उत्पादों के दाम बढ़ा सकती है। संसद का शीतकालीन सत्र 1 दिसंबर से 19 दिसंबर, 2025 तक चलेगा। इस दौरान सरकार कई अहम बिल पेश करेगी। 19 दिनों के दौरान 15 बैठकें होंगी। जिसमें 13 विधेयक पेश किए जाएंगे, इसमें आर्थिक और राष्ट्रीय सुरक्षा संबंधी प्रस्ताव भी शामिल हैं।

इन मुद्दों पर घेरेगा विपक्ष

सत्र के पहले दिन से ही हंगामा होने की संभावना है, क्योंकि विपक्ष SIR, आंतरिक सुरक्षा और लेबर कोड पर चर्चा चाहता है। वहीं सरकार चाहती है कि वंदे मातरम् पर बहस हो।

शीतकालीन सत्र 1 दिसंबर से 19 दिसंबर तक चलेगा। कुल 19 दिनों में 15 बैठकें होंगी और इस दौरान एटॉमिक एनर्जी बिल सहित 10 नए बिल पेश किए जा सकते हैं।

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वहीं विपक्ष ने इस बील का विरोध किया है। कांग्रेस ने कहा कि ये संविधान के मूल ढांचे के खिलाफ है।

जेपी नड्डा राज्यसभा में कांग्रेस पर साधा निशाना

वही दूसरी ओर आज राज्यसभा में एक बार फिर संविधान पर चर्चा हो रही है। विपक्ष ने बीते दिन सरकार पर झूठी बातें फैलाने का आरोप लगाया था। आज जेपी नड्डा ने जवाब देते हुए कांग्रेस पर निशाना साधा है।

बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने राज्यसभा में कहा, “डॉ. बीआर अंबेडकर ने खुद कहा था कि धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं दिया जाना चाहिए, फिर भी विपक्ष अपनी तुष्टिकरण की राजनीति को आगे बढ़ाने के लिए संविधान को तोड़-मरोड़ कर पेश कर रहा है। जेपी नड्डा ने आरक्षण के मुद्दे पर बहस की मांग की, लेकिन विपक्षी सांसदों ने इस प्रस्ताव का मौखिक रूप से विरोध किया।

वन नेशन, वन इलेक्शन’ विधेयक पर चल रही वोटिंग

केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल की तरफ से ‘वन नेशन, वन इलेक्शन’ विधेयक को व्यापक विचार-विमर्श के लिए संसद की संयुक्त समिति के पास भेजने के अनुरोध के बाद इस बिल पर चल रही है वोटिंग।

वन नेशन वन इलेक्शन विधेयक को लेकर मशीन से हो रही वोटिंग में कई सांसदों को दिक्कत आने के बाद उनके लिए की गई पर्ची से वोट डालने की व्यवस्था

लोकसभा में मत के बाद ‘वन नेशन वन इलेक्शन’ विधेयक लोकसभा में पेश किया गया. सदन में विधेयक पेश करने के प्रस्ताव के पक्ष में 269 सांसदों ने मतदान किया, वही 198 सांसदों ने इस विधेयक के खिलाफ मतदान किया।

लोकसभा में ‘वन नेशन वन इलेक्शन’ विधेयक को लेकर चल रही वोटिंग समाप्त हो चुकी है। वोटिंग के पक्ष में कुल 269 सांसदों ने मतदान किया है, वहीं 198 सांसदों ने इस बिल के खिलाफ मतदान किया है।

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लंबे इंतजार के बाद केंद्र सरकार 17 दिसंबर को वन नेशन वन इलेक्शन बिल शीतकालीन सत्र के दौरान लोकसभा में पेश करने जा रही है। कानून मंत्री अर्जुन मेघवाल दोपहर करीब 12 बजे बिल पेश करेंगे। बीजेपी ने अपने सांसदों के लिए व्हिप भी जारी कर दिया है। सूत्रों की मानें तो सरकार के बिल को एनडीए के घटक दलों का भी साथ मिला है। वही विपक्ष इस बिल के विरोध की योजना बना चुका है।

हंगामा भी कर सकता है

सूत्रों की मानें तो इस बिल को लेकर विपक्ष लोकसभा में हंगामा भी कर सकता है। भारत में एक देश-एक चुनाव के लिए बीते गुरुवार को मोदी सरकार ने बड़ा कदम उठाते हुए केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में इस कानून से जुड़े बिल को मंजूरी दे दी थी। इसके पहले सितंबर महीने में कैबिनेट ने पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की उच्चस्तरीय कमेटी के प्रस्तावों को भी मंजूरी दे दी।

इस कानून के मुताबिक दो फेस में इसे अमली जामा पहनाने की तैयारी की जा रही है। पहले फेस में लोकसभा और विधानसभाओं के चुनाव एक साथ होंगे और इसके 100 दिन के भीतर दूसरे चरण में नगर पालिकाओं व पंचायतों के चुनाव कराने की तैयारी है।

12 बजे लोकसभा में पेश करेंगे

अब इस कानून को धरातल पर लाने के लिए 17 दिसंबर को केंद्र सरकार की तरफ से केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन मेघवाल दोपहर करीब 12 बजे लोकसभा में पेश करेंगे। इसके लिए बीजेपी ने अपने सभी सांसदों को सदन में अनिवार्य रूप से उपस्थित रहने के लिए कहा है।

माना जा रहा है कि बिल में मौजूद क्लॉज और तथ्यों को लेकर यदि किसी की आपत्ति होती है तो सरकार इसे संसदीय समिति को भेज सकती है। सरकार के घटक दलों ने बिल का सपोर्ट किया है, जबकि विपक्ष राजनैतिक कारणों से इस बिल के विरोध में है। इसको लेकर सदन में हंगामा भी हो सकता है। सरकार इस बिल को लोकसभा से पास कराने की पूरी योजना बना ली है।

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लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने शनिवार को सदन में संविधान पर चर्चा में हिस्सा लिया। इस चर्चा के दौरान राहुल गांधी ने केंद्र सरकार पर जमकर हमला बोला। यूपी के हाथरस रेप केस को लेकर राहुल के निशाने पर यूपी की योगी आदित्यनाथ सरकार भी रही। राहुल गांधी ने कहा, हाथरस में 4 साल पहले एक दलित युवती का बलात्कार हुआ. अपराधी बाहर घूम रहे हैं। वही पीड़ित परिवार कैद का जीवन जी रहा है. ये संविधान में कहां लिखा है? यूपी में संविधान नहीं मनु स्मृति लागू है।

राहुल गांधी ने कहा

कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने कहा, संविधान में अंबेडकर, गांधी नेहरू के विचार हैं. उन विचारों का श्रोत शिव, बुद्ध, महावीर, कबीर आदि थे। राहुल गांधी ने कहा, संविधान को लेकर सावरकर ने कहा था कि संविधान के बारे में सबसे बुरी बात यह है कि इसमें कुछ भी भारतीय नहीं है। इसकी जगह मनु स्मृति को लागू करना चाहिए जब आप संविधान को बचाने की बात करते हैं तो आप अपने नेता सावरकर का मजाक बना रहे हैं।

युवाओं का अंगूठा काट रहे

राहुल गांधी ने कहा, जैसे द्रोणाचार्य ने एकलव्य का अंगूठा काटा वैसे ही आप हिंदुस्तान के लोगों का युवाओं का अंगूठा काट रहे हैं। जब आप अडानी को धारावी बेचते हैं तो धारावी के लोगों का अंगूठा काटते हैं। जब आप अडानी की मदद करते हैं तो देश के लोगों का अंगूठा काटते हैं। राहुल गांधी ने कहा, हम देश में जाति जनगणना के जरिए दिखाना चाहते हैं कि आपने किस किसका अंगूठा काटा है। आरक्षण की सीमा की 50 प्रतिशत की दीवार भी हम ही गिराएंगे।

राहुल गांधी ने जवाब देते हुए कहा

लोकसभा अध्यक्ष ने कहा कि आपसे अपेक्षा है कि आप संविधान पर भी बोलेंगे. इस पर राहुल गांधी ने जवाब देते हुए कहा कि संविधान में एकाधिकार , भेदभाव की बातें नहीं लिखी। उन्होंने यूपी के हाथरस कांड का जिक्र करते हुए कहा “हाथरस में 4 साल पहले एक दलित युवती का बलात्कार हुआ। अपराधी बाहर घूम रहे हैं जबकि पीड़ित परिवार क़ैद का जीवन जी रहे हैं। ये संविधान में कहां लिखा है? यूपी में संविधान नहीं मनु स्मृति लागू है। वही दूसरी जगह घर देने का वादा सरकार ने नहीं निभाया. उस परिवार को दूसरी जगह हम इंडिया गठबंधन के लोग घर दिलाएंगे। उन्होंने कहा कि सम्भल में बेक़सूर लोगों को मार दिया गया. ये लोग एक धर्म से दूसरे धर्म को लड़ाते हैं।

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न्याय दिलाने का पुख्ता इंतजाम किया गया है

भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम के तहत बने नए कानूनों में पीड़ित को समय पर न्याय दिलाने का पुख्ता इंतजाम किया गया है, और इसके लिए पुलिस, सरकार और अदालत तीनों की जिम्मेदारी के साथ ही उसे पूरा करने की समय सीमा भी तय कर दी गई है।

अमित शाह ने क्या कहा था?

इन कानूनों से जुड़े विधेयक पर संसद में चर्चा के दौरान गृहमंत्री अमित शाह ने साफ कर दिया था कि औपनिवेशिक कानूनों का मूल उद्देश्य दंड देना था, इसीलिए पीड़ित को समय पर न्याय दिलाना उसकी प्राथमिकता में ही नहीं था, जबकि भारतीय आत्मा वाले नए कानूनों का उद्देश्य पीड़ित को समय पर न्याय दिलाना है। शाह के अनुसार नए कानूनों से अदालतों में तारीख पर तारीख मिलने का जमाना खत्म करने में मदद मिलेगी। दरअसल किसी भी आपराधिक मुकदमे की शुरुआत एफआइआर से होती है।

नये कानूनों में क्या नियम है?

नये कानूनों में एफआइआर दर्ज करने और चार्जशीट दाखिल करने की समय सीमा तय कर दी गई है, जो पुराने कानूनों में नहीं थी। इसके तहत तीन से सात साल की सजा के मामले में 14 दिन में प्रारंभिक जांच पूरी करके एफआइआर दर्ज करनी होगी और अगर छोटी सजा का अपराध है, तो तीन दिन के अंदर करनी होगी। 24 घंटे में तलाशी रिपोर्ट के बाद उसे न्यायालय के सामने रख दिया जाएगा।

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इससे पहले कभी नहीं हुए इतने सारे सांसदों का निलंबन

कांग्रेस संसदीय दल की बैठक में सोनिया गांधी ने कहा, “इस सरकार ने लोकतंत्र का गला घोंट दिया है. इससे पहले कभी भी इतने सारे विपक्षी सांसदों को सदन से निलंबित नहीं किया गया था, और वह भी केवल एक उचित और वैध मांग उठाने पर ऐसा किया गया है.”

MP Suspension Controversy: अहंकारी सरकार के लिए अब शब्द नहीं

“संसद के विपक्षी सदस्यों ने 13 दिसंबर की घटना पर गृह मंत्री का एक बयान मांगा था. इस मांग पर जिस अहंकार के साथ ये सरकार बर्ताव कर रही है उसके लिए मेरे पास शब्द नहीं हैं. 13 दिसंबर को जो हुआ उसे किसी भी तरह जस्टिफ़ाई नहीं किया जा सकता. प्रधानमंत्री को चार दिन इस घटना पर प्रतिक्रिया देने में लग गए. वो भी उन्होंने संसद के बाहर दिया. ऐसा करके उन्होंने सदन का अपमान किया और देश की जनता का भी अपमान किया. आप ये सोचिए कि अगर बीजेपी विपक्ष में होती तो आज किस तरह बर्ताव करती.”

कई महत्वपूर्ण बिल होने थे सदन में पास

“इस सत्र में जम्मू और कश्मीर से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण विधेयक पारित हुए हैं. जवाहरलाल नेहरू जैसे देशभक्तों को बदनाम करने के लिए इतिहास से छेड़छाड़ और ऐतिहासिक तथ्यों को तोड़ने-मरोड़ने वाले लोग लगातार अभियान चला रहे हैं.”

जल्द से जल्द हों जम्मू कश्मीर में चुनाव

“जम्मू और कश्मीर पर हमारी स्थिति स्पष्ट रही है: पूर्ण राज्य का दर्जा तुरंत बहाल किया जाना चाहिए, और जल्द से जल्द चुनाव होने चाहिए. लद्दाख के लोगों की आकांक्षाएं भी उतनी ही महत्वपूर्ण हैं, उनके प्रति भी वो सम्मान दिखाया जाना चाहिए जिसके वे हकदार हैं.”

शीतकालीन सत्र में लोकसभा और राज्यसभा से बड़े स्तर पर सांसदों का निलंबन हुआ है. बीते दो दिनों में 127 विपक्ष के सांसद निलंबित कर दिए गए हैं. इस पूरे सत्र में निलंबित हुए सांसदों की संख्या 141 है.

इस समय राहुल गांधी समेत कांग्रेस के नौ सांसद ही सदन में बचे हैं और विपक्ष के कुल 43 सांसद सदन में बचे हैं.

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विपक्ष की मांग, मोदी-शाह दें जवाब

13 दिसंबर को संसद की सुरक्षा में हुई बड़ी चूक के मामले में विपक्ष गृह मंत्री अमित शाह और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सदन में जवाब देने की मांग कर रहा है. बीते दिन राज्यसभा और लोकसभा में हंगामे के बाद इतनी बड़ी तादाद में सांसदों का निलंबन हुआ. ये निलंबन ऐसे समय हुआ है जब सदन में कुछ अहम बिल पेश होने वाले हैं.

जो हो रहा है सब देख रहे हैं- राहुल गांधी

इस पूरे मामले पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने प्रतिक्रिया दी है. मीडिया के सवालों पर जवाब देते हुए गांधी ने कहा, “जो हो रहा है, वो सब आप सब देख सकते हैं.”

Parliament Winter Session: गृहमंत्री और प्रधानमंत्री सदन के बाहर क्यों कर रहे हैं बात

विपक्ष का कहना है गृहमंत्री और प्रधानमंत्री सदन के बाहर इस पर बात कर रहे हैं तो सदन में जवाब क्यों नहीं दिया जा रहा है.

इससे पहले कांग्रेस के महासचिव और सांसद रणदीप सिंह सुरजेवाला ने कहा कि “जिस तरह संसद पर हमले की बरसी के दिन प्रदर्शनकारी संसद के भीतर घुस आए, हालांकि ये प्रदर्शन बेरोज़गारी और इस व्यवस्था के खिलाफ़ था. लेकिन अगर ये सांकेतिक प्रदर्शन ना हो कर उग्रवादी हमला होता तो आज देश के सामने कैसे हालात होते? मोदी सरकार अगर संसद की सुरक्षा नहीं कर सकती तो देश की सुरक्षा क्या करेगी.”

विपक्ष मुक्त संसद की चाह

उन्होंने ये भी कहा कि अगर मोदी सरकार को विपक्ष मुक्त संसद चाहिए तो भाजपा के कार्यालय में ही बैठक कर लिया करें और देश के एजेंडे को तय कर लिया करें.

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क्‍या सबूत काफी नहीं – BJP

दरअसल संसद को धुआं-धुआं करने का प्लान बनाने वाले संग TMC  विधायक  की सेल्फी शेयर कर भाजपा नेता ने पूछा – क्‍या सबूत काफी नहीं।  वहीं बीजेपी ने TMC के साथ-साथ पूरे इंडिया गठबंधन पर साजिश में शामिल होने का आरोप लगाया है।

बीजेपी ने ललित जा की एक तस्वीर पोस्ट की

वहीं बता दें कि बंगाल बीजेपी के अध्यक्ष डॉ. सुकांतो मजूमदार ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर TMC  नेता तपस रॉय के साथ ललित जा की एक तस्वीर पोस्ट की है। जिसके कैप्शन में उन्होंने लिखा, “हमारे लोकतंत्र के मंदिर पर हमले के मास्टरमाइंड ललित झा के लंबे समय से टीएमसी के तपस रॉय के साथ घनिष्ठ संबंध थे। क्या ये नेता की मिलीभगत के लिए पर्याप्त सबूत नहीं है?”

TMC विधायक ललित झा ने किया सरेंडर

बताया जा रहा है कि दिल्ली पुलिस के मुताबिक, आरोपी ने खुद ही थाने पहुंचकर सरेंडर कर दिया है। क्योंकि ललित झा घटना का वीडियो बनाने के बाद मौके से फरार हो गया था। और वह बस से राजस्थान के नागौर पहुंचा था। जहां अपने दो दोस्तों से मिला और एक होटल में रात रूका। इसके बाद जब उसे एहसास हुआ कि पुलिस उसकी तलाश कर रही है तो वह बस से दिल्ली आ गया और थाने में उसने सरेंडर कर दिया।

ललित झा ने घटना को अंजाम देने के बाद शेयर की थी वीडियो

वहीं पुलिस सूत्रों की माने तो आरोपी ललित झा ने चारों आरोपियों की ओर से घटना को अंजाम देने के बाद इससे संबंधित एक वीडियो अपने NGO पार्टनर को भी भेजा था।

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राज्यसभा के सभापति के अनुसार, “डेरेक ओ ब्रायन सदन की वेल में घुस गए थे और वहां नारेबाज़ी की और सदन की कार्यवाही में बाधा डाली.”

सुरक्षा में चूक पर विपक्ष के सवाल

बुधवार को लोकसभा की सुरक्षा में हुई बड़ी चूक को लेकर सदन में विपक्ष की पार्टियां सवाल पूछ रही थीं. शोर-शराबा और हंगामा बढ़ता देख सदन की कार्यवाही स्थगित कर दी गयी.

अमित शाह से मांगा जवाब

कांग्रेस सहित अन्य विपक्षी पार्टियां सवाल पूछ रही हैं कि आखिर सदन की सुरक्षा में इतनी बड़ी लापरवाही कैसे हो गई. कांग्रेस की मांग है कि दोनों सदनों में गृहमंत्री अमित शाह इस सवाल का जवाब दें.

शून्यकाल के दौरान कूदे थे दो लोग

बुधवार को संसद की सुरक्षा में बड़ी चूक हुई. साल 2001 में संसद में हुए हमले की सालगिरह पर लोकसभा में दो लोग विजिटर गैलरी से सांसदों के कक्ष में कूद गए. इन लोगों ने पीले रंग की गैस स्प्रे की और नारे लगाए.

जिस समय सदन के अंदर ये वाकया हुआ उस समय शून्यकाल चल रहा था.

संसद परिसर के बाहर भी महिला पुरूष ने किया था प्रदर्शन

लगभग इसी समय सदन के बाहर संसद के परिसर में एक पुरुष और एक महिला- अनमोल शिंदे और नीलम देवी- ने ‘तानाशाही नहीं चलेगी’, जय भीम जैसे नारे लगाते हुए छोटे से कनस्तरों से रंगीन गैस स्प्रे किया.

जांच कमिटी का गठन

गृह मंत्रालय ने केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल (सीआरपीएफ) के महानिदेशक अनीश दयाल सिंह की अध्यक्षता में एक जांच कमिटी बनायी है.

गृह मंत्रालय की ओर से दी गई जानकारी में बताया गया है कि जांच कमिटी संसद की सुरक्षा में हुई चूक और इसकी वजहों की पहचान करेगी और इसे बेहतर करने के लिए मंत्रालय को जल्द रिपोर्ट सौंपेगी.

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370 अस्थाई समाधान था

शाह ने जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन संशोधन विधेयक और आरक्षण संशोधन विधेयक पर चर्चा के दौरान कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने माना कि 370 अस्थाई समाधान था। जवाहरलाल नेहरू का कार्य जिन लोगों को पसंद आता है और वो जो उनके विचारों के समर्थक को भी ये पसंद नहीं आता। मेरा सवाल है कि 370 की इतनी जरूरत थी, तो इसको अस्थाई क्यों बोला गया।

नेहरू ने भी अस्थाई ही बोला था  

नेहरू ने भी अस्थाई ही बोला था। 370 को स्थाई कहने वाली की बात को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया। उन्होंने आगे कहा कि कांग्रेस को सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर भी आपत्ति है। मैं इनको नहीं समझा सकता, क्योंकि मेरी मर्यादा है।

राज्य का दर्जा उचित समय पर बहाल किया जाएगा

शाह ने कहा कि जो लोग कहते हैं कि अनुच्छेद 370 स्थायी है, वे संविधान और संविधान सभा का अपमान कर रहे हैं। अनुच्छेद 370 खत्म किए जाने के संबंध में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद जम्मू-कश्मीर के संविधान की कोई वैधता नहीं रह गई है। मैंने पहले ही वादा किया है कि जम्मू-कश्मीर का राज्य का दर्जा उचित समय पर बहाल किया जाएगा।

पीओके हमारा है

शाह ने कहा कि जम्मू-कश्मीर में अनुच्छेद 370 के कारण अलगाववाद पैदा हुआ और इसके परिणामस्वरूप आतंकवाद को बढ़ावा मिला। उन्होंने दावा किया कि मोदी सरकार विस्थापित कश्मीरी लोगों को न्याय सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है। पाकिस्तान के कब्जे वाला कश्मीर (पीओके) हमारा है, और उसे हमसे कोई नहीं ले सकता। कश्मीर में असमय युद्धविराम नहीं किया जाता तो पीओके नहीं होता।

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