बीजेपी के 20 सांसद ‘एक देश, एक चुनाव’ बिल पेश होने के दौरान रहे नदारद, बीजेपी भेज सकती है नोटिस

Karan Panchal — Wed, 18 Dec 2024 12:03:24 +0000

‘One Nation One Election’ Bill : 17 दिसंबर को लोकसभा में ‘एक देश एक चुनाव’ बिल पेश होने के दौरान बीजेपी ने अपने 20 सांसदों की अनुपस्थिति पर नोटिस भेजने की संभावना जताई है। पार्टी इस मामले की जांच कर रही है। क्योंकि बिल पेश करने से पहले बीजेपी ने सभी सांसदों को तीन लाइन का व्हिप जारी किया था। वहीं इस बिल को संयुक्त संसदीय समिति (JPC) के पास भेजा गया है।

केंद्र सरकार ने विपक्ष के विरोध के बावजूद पेश किया था ‘एक देश एक चुनाव’ बिल

केंद्र सरकार ने विपक्षी दलों के विरोध के बावजूद लोकसभा में ‘यह ‘एक देश एक चुनाव’ बिल पेश किया था। इसके लिए वोटिंग भी कराया गया था, लेकिन वोटिंग के दौरान बीजेपी के ही 20 सांसद मौजूद नहीं थे। वहीं मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो बीजेपी के सीनियर नेता सांसदों व केंद्रीय मंत्रियों के गैर-मौजूदगी की जांच कर रहे हैं। हालांकि, पार्टी सूत्रों ने बताया था कि कुछ केंद्रीय मंत्रियों और सांसदों ने अपनी अनुपस्थिति की जानकारी पार्टी के फ्लोर मैनेजर्स को पहले ही दे दी थी ।

बता दें कि लोकसभा में वोटिंग के बाद, ‘एक देश एक चुनाव’ बिल के पक्ष में कुल 269 वोट पड़े थे, जबकि विरोध में 198 वोट पड़े थे। वहीं विपक्षियों ने इस बिल का जोरदार विरोध किया था। बता दें की इस बिल को ‘129वां संविधान संशोधन’ विधेयक नाम दिया गया है।

क्या है ‘एक देश एक चुनाव’ बिल

आपको बता दें कि ‘एक देश एक चुनाव’ बिल का आशय पूरे देश में एक साथ लोकसभा और विधानसभा चुनाव संपन्न करवाया जाना है। जो इस समय अलग-अलग कराया जाता है, लेकिन अब मोदी सरकार इसे एक ही समय पर कराए जाने की कवायद कर रही है।

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एक राष्ट्र, एक चुनाव पर गठित समिति ने आम लोगों से मांगा सुझाव, 15 जनवरी तक दे सकते हैं अपनी राय

Ankur Pratap Singh — Sat, 06 Jan 2024 11:04:34 +0000

New Delhi : केंद्र सरकार ने हाल ही में देश में एक साथ चुनाव कराने को लेकर पूर्व राष्ट्रपति राम नाथ कोविन्द के नेतृत्व में एक समिति का गठन किया था। अब समिति ने ‘एक राष्ट्र, एक चुनाव’ पर आम लोगों से राय मांगी है। समिति ने इसके लिए सार्वजनिक टिप्पणियां आमंत्रित करते हुए एक सार्वजनिक नोटिस भी जारी किया है।

सुझाव आमंत्रित किए गए हैं

समिति ने इस मामले पर नोटिस जारी करते हुए कहा कि देश में एक साथ चुनाव कराने के लिए मौजूदा कानूनी प्रशासनिक ढांचे में उचित बदलाव करने के लिए आम जनता से लिखित रूप में सुझाव आमंत्रित किए जाते हैं। समिति ने आगे कहा कि 15 जनवरी, 2024 तक आम लोगों से प्राप्त सुझाव को विचार के लिए समिति के समक्ष रखा जाएगा।

अपनी राय को ईमेल sc-hlc@gov.in पर भेज सकते हैं

समिति ने आम लोगों से राय मांगते हुए इसके लिए एक वेबसाइट और ईमेल जारी किया है। समिति ने कहा कि देश में एक साथ चुनाव कराने के लिए मौजूदा कानूनी प्रशासनिक ढांचे में बदलाव करने के लिए आम जनता अपनी राय को समिति की वेबसाइट onoe.gov.in पर पोस्ट किए जा सकते हैं, या फिर लोग ईमेल द्वारा भी सुझाव दे सकते हैं। समिति द्वारा जारी नोटिस के मुताबिक, लोग अपनी राय को ईमेल sc-hlc@gov.in पर भी भेज सकते हैं।

सभी राजनीतिक दलों की राय ली जाए

मालूम हो कि देश में लोकसभा, विधानसभा और नगरीय निकायों सहित दूसरे सभी चुनावों को एक साथ कराने की संभावनाओं को तलाशने के लिए पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविन्द की अगुवाई में गठित उच्चस्तरीय कमेटी की हाल ही में बैठक हुई थी। इस बैठक में फैसला लिया गया था कि सबसे पहले इस मुद्दे पर सभी राजनीतिक दलों की राय ली जाए।

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