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देश में तीन साल के भीतर गायब हुई 13 लाख से अधिक लड़कियां और महिलाएं, आंकड़े डराने वाले

Aarti Agravat — Tue, 01 Aug 2023 06:47:53 +0000

देश में महिला सुरक्षा को लेकर भले ही बड़े-बड़े दावे किए जाते हैं लेकिन तीन साल में लड़कियों और महिलाओं के गायब होने के आंकड़े आपको चौंका देंगे। बता दें कि देश में 2019 से 2021 के बीच 13 लाख 13000 हजार लड़कियां और महिलाएं लापता हो चुकी है। जिनमें मध्य प्रदेश के बाद सबसे अधिक महिलाएं और लड़कियां पश्चिम बंगाल से गायब हुई हैं। दरअसल बता दे आपको कि पिछले हफ्ते संसद में पेश किए गए केंद्रीय गृह मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक देशभर में 18 साल से ऊपर की 10,61,648 महिलाएं और उससे कम उम्र की 2,51,430 लड़कियां लापता हुई हैं।

अपको बता दें कि गृह मंत्रालय ने आंकड़ों को लेकर कहा कि पूरे देश में 2019 से 2021 के बीच 18 साल से अधिक आयु की 10 लाख 61 हजार 648 महिलाएं लापता हुईं। इस दौरान 18 साल से कम आयु की दो लाख 51 हजार 430 लड़कियां गायब हुई हैं। इन आंकड़ों को एकत्र किया जा रहा है NRCB ने लापता होने वाली महिलाओं में एक लाख 60 हजार 180 महिलाएं और 38 हजार 234 लड़कियां मध्य प्रदेश की हैं।

बता दें कि इन आंकड़ों का संकलन राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो ने किया है। ओडिशा में पिछले 3 साल की अगर बात करें तो 70,222 महिलाएं और 16649 लड़कियां गायब हुई है जबकि छत्तीसगढ़ में इसी दौरान 49,116 महिलाएं और 10,187 लड़कियां लापता हुई हैं। वही राष्ट्रीय राजधानी की अगर बात करें तो दिल्ली से 61,054 महिलाएं और 22,919 लड़कियां 2019 से 2021 के बीच लापता हुई हैं। वहीं जम्मू-कश्मीर में इस दौरान 8,617 महिलाएं और 1,148 लड़कियां गायब हुई है। वहीं बंगाल से एक लाख 56 हजार 905 महिलाएं और 36 हजार 606 लड़कियां लापता हुईं। महाराष्ट्र से एक लाख 78 हजार 400 महिलाएं और 13 हजार 33 लड़कियां लापता हुईं। वहीं इन तीन सालों में ओडिशा से 70 हजार 222 महिलाएं और 16 हजार 649 लड़कियां लापता हुईं।

छत्तीसगढ़ से 49 हजार 116 महिलाएं और 10 हजार 817 लड़कियां लापता हुईं। केंद्र शासित प्रदेशों में दिल्ली में लड़कियों और महिलाओं के लापता होने की संख्या सबसे अधिक दर्ज की गई.राष्ट्रीय राजधानी में इन तीन सालों में 61 हजार 54 महिलाएं और 22 हजार 919 लड़कियां लापता हुईं.जम्मू और कश्मीर में आठ हजार 617 महिलाएं और एक हजार 148 लड़कियां हुईं।

सरकार ने संसद को बताया है कि उसने देश भर में महिलाओं की सुरक्षा करने के लिए कई कदम उठाए हैं। जिनमें यौन अपराधों को रोकने के लिए आपराधिक कानून (संशोधन) अधिनियम, 2013 शामिल है। इसके अलावा, आपराधिक कानून (संशोधन) अधिनियम, 2018 को 12 साल से कम उम्र की लड़कियों के बलात्कार के लिए मौत की सजा सहित और भी अधिक कठोर दंड प्रावधानों को लागू करने के लिए अधिनियमित किया गया। अधिनियम में बलात्कार के मामलों में दो महीने में जांच पूरी करने और आरोप पत्र दाखिल करने और अगले दो महीने में सुनवाई पूरी करने का भी आदेश दिया गया है।

आंकड़ों को देख कर तो ऐसा लगता है कि महिलाओं को लेकर जो भी कानून पारित किए जाते हैं। धरातल पर उन चीजों को सही से नहीं उतारा गया है। यही वजह है कि 21वीं सदी में भी आज भी महिलाओं को लेकर क्राइम पर रोक नहीं लग सकी है। अपका क्या कहना है इस मामले में हमें कमेंट करके जरूर बताएं।

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यौन उत्पीड़न के केस की ऑनलाइन ट्रैकिंग में 7वें से टॉप पर आया Uttar Pradesh

Aarti Agravat — Tue, 07 Feb 2023 12:55:19 +0000

यौन उत्पीड़न के मामलों की ऑनलाइन निगरानी और ट्रैकिंग में उत्तर प्रदेश (Uttar Pradesh) ने सभी राज्यों में पहला स्थान हासिल किया है। पांच महीने के भीतर ही राज्य सातवें स्थान से शीर्ष स्थान पर आ गया है। अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक, कानून और व्यवस्था, प्रशांत कुमार (Additional Director General of Police, law and order, Prashant Kumar) ने कहा, “यूपी पुलिस और उसके सभी विंगों ने महिलाओं और बच्चों के खिलाफ अपराध को रोकने के लिए ITSSO पोर्टल पर निगरानी बनाए रखने में सहयोग किया। इस पहल ने हमें केवल पांच महीनों में शीर्ष स्थान हासिल करने में मदद की।”

आपको बता दें कि मामलों की ट्रैकिंग एक पोर्टल के माध्यम से की जाती है। इसे यौन अपराधों के लिए जांच ट्रैकिंग प्रणाली (ITSSO) के रूप में जाना जाता है। ये यौन उत्पीड़न के मामलों में पुलिस जांच की समय पर निगरानी और ट्रैक करने के लिए 2018 में शुरू किया गया था। जानकारी के लिए बता दें कि वेबसाइट का रखरखाव राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (NCRB) द्वारा किया जाता है।

Uttar Pradesh ने निपटाए 74,070 मामले:

“इसके साथ, महिलाओं के खिलाफ अपराध के मामलों की निगरानी और काम करने के लिए जिलों में एक समर्पित सेल के साथ दो स्तरीय प्रणाली बनाई गई, और तकनीकी सहायता और प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए लखनऊ में एक मुख्यालय बनाया गया है। संबंधित पुलिस प्रमुख जिला प्रकोष्ठों में मामलों की निगरानी कर रहे हैं।” एडीजी रावत ने कहा।

एडीजी ने आगे बताया कि, “पिछले साल अगस्त में एक समीक्षा के दौरान, उत्तर प्रदेश पोर्टल पर मामलों के निपटान और निगरानी में देश भर में सातवें स्थान पर रहा। नए रिकॉर्ड के अनुसार, राज्य 74,070 मामलों की निपटान के साथ काम करके शीर्ष पर रहा।”

उन्होंने कहा, “उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्य के लिए शीर्ष स्थान बनाए रखना आसान नहीं है। अभियोजन, एफएसएल और जिला पुलिस सहित हमारी सभी एजेंसियों ने समयबद्ध तरीके से मामलों को सुलझाने के लिए अथक प्रयास किया।”

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NCRB समारोह में अमित शाह बोले- कानून-व्यवस्था की स्थिति को संभालने के लिए एनसीआरबी की अहम भूमिका

Aarti Agravat — Fri, 11 Mar 2022 08:21:07 +0000

नई दिल्ली: नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो (एनसीआरबी) के 37वें स्थापना दिवस समारोह में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह (Amit Shah) ने दिल्ली में कहा देश के आंतरिक सुरक्षा के लिए विशेषकर कानून-व्यवस्था की स्थिति को संभालने के लिए एनसीआरबी का बहुत बड़ी भूमिका है। एनसीआरबी (NCRB) का जो डेटा होता है इसका सभी राज्य अपने वार्षिक पुलिस की रणनीति बनाने के लिए करना चाहिए और अपराध को नियंत्रण करने में इसका बहुआयामी और बहुउद्देश्यीय उपयोग करना चाहिए।

Speaking at the 37th Foundation Day celebrations of the National Crime Record Bureau. @NCRBHQ https://t.co/jOsEMi6fRk
— Amit Shah (@AmitShah) March 11, 2022

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह (Amit Shah) बोले गृह मंत्रालय का आग्रह होना चाहिए कि सभी भारत की एजेंसियां सीसीटीएनएस में कुछ ही दिन में शामिल हों। गृह सचिव से मेरा आग्रह है कि सभी एजेंसियों के डीजी के साथ बैठक करें और इसमें विकल्प किसी के लिए नहीं है। आज सीसीटीएनएस हैकाथॉन की शुरुआत हुई है। अब तक आपके पास जो डेटा फिजिकल फॉर्म में होता था वो डेटा अब CCTNS के जरिए इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में हो गया है। CCTNS से सभी देश के लगभग 99% पुलिस स्टेशन जुड़ चुके हैं।