शनिवार 9 सितंबर को जी-20 की बैठक का शुभारंभ किया गया। इस दौरान भारत की अध्यक्षता में अफ्रीकन यूनियन जी-20 का स्थायी सदस्य बना। जिस वक्त प्रधानमंत्री सदस्य और मेहमान देशों के नेताओं को संबोधित कर रहे थे, ठीक उस समय प्रधानमंत्री की टेबल पर रखी एक वुडेन नेमप्लेट ने देश का ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया। इस वुडेन नेमप्लेट पर ‘इंडिया’ की जगह ‘भारत’ लिखा हुआ था। 

दरअसल राष्ट्रपति की ओर से 9 सितंबर को जी-20 कार्यक्रम के दौरान भारत मंडपम में आयोजित होने वाले डिनर के निमंत्रण पत्र में ‘द प्रेसिडेंट ऑफ भारत’ की ओर से न्योता भेजा गया है। इसी निमंत्रण पत्र पर ‘इंडिया के स्थान पर ‘भारत’ शब्द को लेकर अब सियासत घमासान छाया हुआ है। राजनीतिक पार्टियों का कहना है कि भाजपा सरकार देश के नाम पर भी हमला कर रही है। कांग्रेस के नेता जयराम रमेश ने कहना है कि जब संविधान के अनुच्छेद 1 में कहा गया है भारत जो की इंडिया था वह राज्यों का संघ है, तो उसमें इंडिया शब्द को क्यों हटाया जा रहा है। हालांकि कांग्रेस के नेता शशि थरूर कहना है कि जब संविधान में इंडिया और भारत दोनों का जिक्र है, तो इसमें संवैधानिक तौर पर कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए।

संशोधन के जरिए नाम बदलने की चर्चा

गौरतलब है कि जी-20 में इस तरह भारत के नाम का इस्तेमाल शुरू होने के साथ ही उस बहस को भी जोर मिला है, जिसमें इंडिया का नाम बदलकर भारत करने की बात कही जा रही है। कुछ ही दिन पहले केंद्र सरकार ने संसद का विशेष सत्र (18-22 सितंबर) बुलाने का एलान किया किया गया था। इसके बाद से ही अटकलों ने काफी तेज रफ्तार पकड़ी है। केंद्र सरकार अंतरराष्ट्रीय स्तर के समारोह में ‘इंडिया’ के स्थान पर  ‘भारत’ नाम का इस्तेमाल शुरू करने वाला है और संसद में भी इंडिया नाम को बदलकर स्थायी तौर पर भारत किया जा सकता है। लेकिन इस बीच कई सवाल ऐसे है जिनका जवाब केंद्र सरकार से मांगना चाहिए। सवाल ये कि केंद्र सरकार आखिर कहां-कहां से इंडिया शब्द को हटाएगी। मेक इन इंडिया, डिजिटल इंडिया, स्किल इंडिया। क्या केंद्र सरकार इन नाम में ‘इंडिया’ के स्थान पर ‘भारत’ लगा देगी? क्या देश से अंग्रेजी विषय को भी हटा दिया जाएगा?

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