इस अवसर पर समारोह को संबोधित करते हुए बागवानी मंत्री मोहिंदर भगत ने बताया कि ए.आई.एफ. के तहत परियोजनाओं की सर्वाधिक संख्या में पंजाब देश भर में पहले स्थान पर है। उन्होंने कहा कि राज्य में कृषि बुनियादी ढांचा फंड योजना के तहत फरवरी-2026 तक 32,823 परियोजनाएं स्वीकृत की गई हैं, इन परियोजनाओं के लिए विभिन्न वित्तीय संस्थानों द्वारा 7,597 करोड़ रुपये के ऋण स्वीकृत किए गए हैं और 7,132 करोड़ रुपये लाभार्थियों को जारी किए गए हैं।

पंजाब के आठ जिले एआईएफ में शीर्ष

उन्होंने बताया कि इस योजना के तहत सबसे अधिक परियोजनाएं स्वीकृत कराने वाले देश के शीर्ष जिलों में से 8 जिले पंजाब के हैं। इनमें लुधियाना (3,650 परियोजनाएं), संगरूर (3,155), बठिंडा (3,049), पटियाला (2,970), फाजिल्का (2,844), श्री मुक्तसर साहिब (2,246), मोगा (1,758) और फिरोजपुर (1,680) शामिल हैं। इसके अलावा उन्होंने बताया कि बागवानी क्षेत्र को संपन्न बनाने और किसानों की आय में वृद्धि करने के उद्देश्य से जापान इंटरनेशनल कोऑपरेशन एजेंसी (जीका) के सहयोग से लगभग 1300 करोड़ रुपये की लागत वाली परियोजनाएं स्वीकृत की गई हैं, जिन्हें अगले 10 वर्षों के दौरान शुरू किया जाएगा।

उन्होंने आगे बताया कि पंजाब ने सितंबर 2024 और जनवरी 2026 में सर्वोत्तम प्रदर्शन करने वाले राज्य के रूप में पुरस्कार प्राप्त किए हैं। इस कार्यक्रम के दौरान सफलता की कहानियों पर आधारित एक महत्वपूर्ण पुस्तिका जारी की गई। इससे पहले बागवानी विभाग के प्रशासनिक सचिव अर्शदीप सिंह थिंद और बागवानी निदेशक मनीष कुमार ने भी एआईएफ योजना से संबंधित विस्तृत जानकारी साझा की।

बैंकों और अधिकारियों को एआईएफ में सम्मान

इस अवसर पर एआईएफ योजना को बेहतर ढंग से लागू करने के लिए विभिन्न जिलों के उपायुक्तों, उप निदेशक (बागवानी), लीड जिला प्रबंधक और जिला विकास प्रबंधक (नाबार्ड) को पुरस्कार देकर सम्मानित किया गया। इस अवसर पर उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को सम्मानित किया गया, उसके बाद बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब ग्रामीण बैंक और एचडीएफसी बैंक शामिल रहे।

इस समारोह के दौरान विभिन्न जिलों के उपायुक्त, बैंकिंग और ऋण देने वाली विभिन्न संस्थाओं के राज्य स्तरीय प्रतिनिधि, किसान और विभाग के अन्य अधिकारी उपस्थित थे।

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हमारा राज्य आर्थिक रूप से कमजोर- सोरेन

सीएम ने कहा कि इन सभी संस्थानों से ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को काफी उम्मीदें होती हैं. झारखंड प्रदेश में 70 फीसदी से अधिक आबादी ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करती है. पहले से ही हमारा राज्य आर्थिक रूप से कमजोर रहा है. covid-19 संक्रमण काल में व्यवस्थाएं और ज्यादा चरमरायी है. बैंक राज्य में सभी वर्ग-सभी समुदायों के लोगों को ऋण एवं अधिक से अधिक किसानों को किसान क्रेडिट कार्ड उपलब्ध कराने पर फोकस करे.

बैंकों की उदासीनता बर्दाश्त नहीं- सीएम सोरेन

आगे सीएम ने अपने संबोधन में कहा कि गरीब, किसान, नौजवान एवं जरूरतमंदों के पास आर्थिक उपलब्धता नहीं रहने के कारण वे रोजगार उत्पन्न नहीं कर पा रहे हैं. ऐसे वर्ग के लोगों को राज्य सरकार आर्थिक रूप से सशक्त एवं समृद्ध बनाने को लेकर निरंतर प्रयासरत है. राज्य के सर्वांगीण विकास में सभी वर्गों के लोगों का समान भागीदारी होता है. क्षेत्र भ्रमण के दौरान कई बार मुझे आम जनता विशेषकर महिलाओं ने बैंकों द्वारा ऋण मुहैया नहीं कराए जाने की शिकायतें की हैं.

कृषि ग्रामीण अर्थव्यवस्था की रीढ़

प्रदेश के सीएम का कहना है कि राज्य की अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ बनाए रखने के लिए कृषि के क्षेत्र में विशेष फोकस रखने की आवश्यकता है. संक्रमण काल में जब रोजगार सृजन की सभी व्यवस्थाएं लगभग बंद थी, तब कृषि ही एक ऐसा क्षेत्र था. जिससे अर्थव्यवस्था को बचाया जा सका. कृषि हमेशा ग्रामीणों की ताकत रही है. खेती-कृषि कार्य को मजबूत करने के लिए राज्य सरकार ने कई महत्वकांक्षी योजनाओं का संचालन किया है. बागवानी-पशुपालन सहित स्वयं सहायता समूहों को अन्य कार्यों के लिए भी ऋण मुहैया कराने का कार्य किया जा रहा है.