वक्फ संशोधन विधेयक संसद के दोनों सदनों से पास होने के बाद राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भी इसे मंजूरी दे दी है। वक्फ संशोधन बिल अब कानून बन गया है। इस नये कानून को कांग्रेस एआईएमआईएम और आम आदमी पार्टी ने अलग-अलग याचिकाओं के साथ सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। देश के कई राज्यों में कई मुस्लिम संगठन इस कानून के विरोध में प्रदर्शन भी कर रहे हैं।

राष्ट्रपति मुलाकात का समय भी मांगा था

वहीं ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने इस कानून पर अपनी चिंता जताने के लिए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात का समय भी मांगा था। बता दें कि लोकसभा में वक्फ संशोधन बिल के पक्ष में 288 और विपक्ष में 232 वोट पड़े थे। वहीं राज्यसभा में इस बिल के पक्ष में 128 और विपक्ष में 95 वोट पड़े थे। राज्यसभा में विपक्ष की तरफ से लाए गए तमाम संशोधन प्रस्ताव ध्वनिमत से गिर गए थे।

आंदोलन करने की चेतावनी दी

ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने बीते शनिवार यानी पांच अप्रैल को इस बिल के विरोध में देशव्यापी आंदोलन करने की चेतावनी दी है। एआईएमपीएलबी दिल्ली मुंबई कोलकाता हैदराबाद बेंगलुरु चेन्नई विजयवाड़ा मलप्पुरम पटना रांची मलेरकोटला और लखनऊ में बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन करेगी। वहीं कांग्रेस के राज्यसभा सांसद अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा ‘सत्ता पक्ष ने बहुमत का दुरुपयोग किया है और विधेयक को जबरन थोपा गया है।

संपत्तियों के प्रबंधन में पारदर्शिता सुनिश्चित होगी

वहीं सरकार का कहना है कि इस कानून से मुस्लिम महिलाओं को लाभ होगा और वक्फ संपत्तियों के प्रबंधन में पारदर्शिता सुनिश्चित होगी। वक्फ संशोधन बिल का एक महीने पहले नवीन पटनायक की पार्टी बीजू जनता दल ने विरोध किया था। हालांकि बाद में विधेयक पर विचार-विमर्श के बाद बीजेडी ने अपने सांसदों को स्वतंत्र होकर वोटिंग करने को लिए कहा।


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