प्राइवेट स्कूलों ने बेलगाम तरीके से फीस बढ़ानी शुरू कर दी

आतिशी ने कहा कि जबसे दिल्ली में भाजपा की सरकार बनी है, प्राइवेट स्कूलों ने बेलगाम तरीके से फीस बढ़ानी शुरू कर दी है. सभी प्राइवेट स्कूलों ने 20 से 80 फीसद तक फीस बढ़ा दी है. एसी, स्वीमिंग, गतिविधि क्लासेज समेत तरह-तरह के अतिरिक्त चार्ज भी लगा दिए हैं.भाजपा सरकार में दिल्ली का मीडिल क्लास त्रस्त हो चुका है, क्योंकि वह अपने बच्चों की फीस नहीं दे पा रहा है. 40 डिग्री तापमान में बच्चों के पैरेंट्स स्कूल और शिक्षा निदेशालय के बाहर प्रदर्शन कर रहे हैं. लेकिन सुनने वाला कोई नहीं है. माता-पिता हाईकोर्ट-सुप्रीम कोर्ट तक गए. हाईकोर्ट ने कहा कि जब तक सरकार कोई ऑर्डर पास नहीं करती है, तब तक प्राइवेट स्कूलों को वह कोई आदेश नहीं दे सकते.

भाजपा सरकार ने एक भी प्राइवेट स्कूल की फीस नहीं रोकी

आतिशी ने कहा कि एक बात बिल्कुल स्पष्ट है कि भाजपा और प्राइवेट स्कूलों के बीच सांठगांठ की वजह से बेलगाम तरीके से प्राइवेट स्कूलों की फीस बढ़ रही है. प्राइवेट स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों के माता-पिता बार-बार शिक्षा मंत्री, मुख्यमंत्री के पास जाते हैं और मंत्री उनसे झूठे वादे करते हैं कि फीस नहीं बढ़ने देंगे, लेकिन आज तक भाजपा सरकार ने एक भी प्राइवेट स्कूल की फीस नहीं रोकी है. मंत्री व मुख्यमंत्री घड़ियाली आंसू जरूर बहाए हैं, झूठे वादे भी किए हैं, लेकिन एक भी स्कूल की फीस रोका नहीं गया है. दिल्लीवालों ने वह शर्मसार नजारा भी देखा कि दिल्ली का एक प्राइवेट स्कूल बाउंसर के साथ बच्चों को स्कूल से बाहर फिकवा रहा था. पैरेंट्स का दबाव और आम आदमी पार्टी द्वारा लगातार आवाज उठाने की वजह से भाजपा को कुछ दिखावा करना जरूरी था.

भाजपा सरकार ने चुपचाप तरीके से बिल को कैबिनेट में पास कर दिया

आतिशी ने कहा कि भाजपा सरकार ने फीस वृद्धि पर रोक लगाने के लिए कानून लाने की बात कही. इसे विधानसभा में पास कराएंगे, लेकिन माता-पिता और फीस वृद्धि के खिलाफ केस लड़ने वालों से बिना पूछे और कानून को बिना दिखाए भाजपा सरकार ने चुपचाप तरीके से बिल को कैबिनेट में पास कर दिया. माता-पिता व वकीलों के पास आम आदमी पार्टी के नेताओं के पास फोन आए कि क्या बिल की कॉपी है? भाजपा ने किसी को भी बिल की कॉपी नहीं देखने दी. क्योंकि भाजपा यह कानून प्राइवेट स्कूलों में फीस कम करने के लिए नहीं, बल्कि सिर्फ दिखावा करने और प्राइवेट स्कूलों को बचाने के लिए ला रही है. दिल्ली के इतिहास में कभी ऐसा नहीं हुआ कि इतनी बड़ी पॉलिसी पर कोई राय मशविरा न ली जाए.

भाजपा ने पैरेंट्स को धोखा दिया

आतिशी ने प्राइवेट स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों के माता-पिता को भरोसा दिलाते हुए कहा कि भले ही भाजपा ने पैरेंट्स को धोखा दिया है, लेकिन ‘‘आप’’ प्राइवेट स्कूलो के खिलाफ लड़ती आई है और आगे भी लड़ती रहेगी। भले ही भाजपा ने चोर दरवाजे से बिल पास करा दिया और किसी को देखने नहीं दिया, लेकिन यह कानून दिल्ली विधानसभा के पटल पर पेश करवा कर रहेंगे. विधानसभा में दिल्लीवालों के वोट से चुने हुए आम आदमी पार्टी के 22 विधायक पैरेंट्स की आवाज उठाएंगे. भले ही भाजपा ने पैरेंट्स को धोखा दिया, लेकिन आम आदमी पार्टी धोखा नहीं देगी और पहले की तरह आगे भी प्राइवेट स्कूलों के खिलाफ लड़ती रहेगी. आम आदमी पार्टी प्राइवेट स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों के माता पिता की आवाज दिल्ली विधानसभा में रखेंगे.

‘‘आप’’ विधायक दल आने वाले फीस वृद्धि के कानून पर बैठकें करेगा

आतिशी ने कहा कि पैरेंट्स, वकीलों से रायशुमारी का जो काम दिल्ली सरकार को करना चाहिए था, अब वह काम आम आदमी पार्टी के विधायक करेंगे. आम आदमी पार्टी ने दिल्लीवालों से राय मशविरे की प्रक्रिया के लिए एक ई-मेल एड्रेस fee.consultation.aap@gmail.com बनाया है. आम आदमी पार्टी बच्चों के पैरेंट्स, वकीलों, एक्टिविस्ट से अनुरोध है कि इस ई-मेल एड्रेस पर फीस वृद्धि को रोने के लिए अपनी राय दें। अगर पैरेंट्स या वकील ‘‘आप’’ विधायकों से मिलना चाहते हैं तो मंगलवार से लगातार ‘‘आप’’ विधायक दल आने वाले फीस वृद्धि के कानून पर बैठकें करेगा.

आम आदमी पार्टी दिल्ली के पैरेंट्स के हक के लिए लड़ती रही

आतिशी ने कहा कि ‘‘आप’’ विधायकों से मिलने के लिए ई-मेल एड्रेस पर भी मेल कर सकते हैं. ‘‘आप’’ के विधायक मिलने का समय जरूर देंगे। फीस वृद्धि के कानून पर दिल्ली का कोई व्यक्ति अपनी राय हमें मेल करे। हम दिल्लीवालों की आवाज बनेंगे और दिल्ली विधानसभा पटल पर सारे सुझाव रखेंगे. अगर जरूरत पड़ेगी, तो भाजपा सरकार द्वारा लाए जा रहे बिल में संशोधन की मांग भी करेंगे. जैस आम आदमी पार्टी दिल्ली के पैरेंट्स के हक के लिए लड़ती रही है, वैसे ही विपक्ष में होने के बावजूद निजी स्कूलों की मनमानी के खिलाफ बच्चों व पैरेंट्स के हक में लड़ते रहेंगे.

“आप” विधायक पैरेंट्स की आवाज़ बनेंगे

आतिशी ने एक्स पर भी एक पोस्ट कर फीस वृद्धि को लेकर भाजपा पर निशाना साधा. उन्होंने कहा कि दिल्ली में भाजपा सरकार बनने के बाद प्राइवेट स्कूलों की फीस बेलगाम बढ़ी है. पेरेंट्स संघर्ष करते रह गए लेकिन भाजपा सरकार ने एक स्कूल की भी फीस कम नहीं की. पैरेंट्स के दबाव में सरकार एक बिल तो कैबिनेट में लाई, लेकिन उस बिल को छुपा कर रखा, किसी से रायशुमारी नहीं की. क्यों? क्योंकि भाजपा पैरेंट्स को नहीं, प्राइवेट स्कूल माफ़िया को बचाना चाहती है. लेकिन आम आदमी पार्टी हमेशा पैरेंट्स के साथ खडे हो कर प्राइवेट स्कूलों के खिलाफ लड़ती आई है. आज विपक्ष में रहते हुए भी हम इस शिक्षा माफिया के खिलाफ लड़ते रहेंगे. विधानसभा में “आप” विधायक पैरेंट्स की आवाज़ बनेंगे. अगर आप ‘प्राइवेट स्कूल फीस रेगुलेशन बिल’ के लिए सुझाव देना चाहते हैं तो fee.consultation.aap@gmail.com पर ईमेल करें। हम आपकी आवाज़ को विधानसभा तक पहुंचाएंगे.

हर मां-बाप की सबसे बड़ी चिंता अपने बच्चे का भविष्य

उधर, आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता व पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने एक्स पर कहा कि हर मां-बाप की सबसे बड़ी चिंता अपने बच्चे का भविष्य होता है, लेकिन जब स्कूल की फीस ही भविष्य पर बोझ बन जाए, तो उसके खिलाफ आवाज़ उठाना ज़रूरी हो जाता है. दिल्ली में भाजपा सरकार बनने के बाद प्राइवेट स्कूलों की फीस बेकाबू हो गई है. माता-पिता परेशान हैं, लेकिन सरकार ने आंख मूंद रखी है. आज हम विपक्ष में हैं लेकिन जनता के हित के लिए हमारे कदम रुकेंगे नहीं, हमारी आवाज़ थमेगी नहीं. आम आदमी पार्टी का दृढ़ संकल्प है कि हम हमेशा बच्चों के साथ खड़े रहेंगे, माता-पिता के साथ खड़े रहेंगे. मैं, मनीष सिसोदिया, आज भी उस संकल्प के साथ बोल रहा हूं, जिसने मुझे हिम्मत दी शिक्षा क्रांति का सपना देखने की. शिक्षा के बाज़ार के खिलाफ, प्राइवेट स्कूल माफ़िया के खिलाफ हम विधानसभा में और सड़कों पर लड़ेंगे। हर उस मां-बाप की आवाज़ बनेंगे जो अपने बच्चे को एक अच्छा भविष्य देना चाहता है. प्राइवेट स्कूल फीस रेगुलेशन बिल पर आपकी राय हमारे लिए बेहद कीमत है.

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जमानत देने से इनकार करने पर न्यायमूर्ति लोकुर

आप नेता मनीष सिसोदिया को जमानत देने से इनकार करने के बारे में एक सवाल के जवाब में न्यायमूर्ति लोकुर ने कहा, ‘आम तौर पर ऐसा लगता है कि अदालतें जमानत देने या इनकार करने के मूल सिद्धांतों को भूल गई हैं। आजकल, यदि किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाता है, तो आप आश्वस्त हो सकते हैं कि वह कम से कम कुछ महीनों के लिए जेल में होगा।’ पूर्व न्यायाधीश ने कहा कि पुलिस पहले व्यक्ति को गिरफ्तार करती है, फिर गंभीरता से जांच शुरू करती है।

एक अधूरा आरोप पत्र दायर किया जाता है और उसके बाद एक पूरक आरोप पत्र दायर किया जाता है और दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किए जाते हैं। यह सबसे दुर्भाग्यपूर्ण है और परेशान करने वाली बात यह है कि कुछ अदालतें इस पर गौर करने को तैयार नहीं हैं। उन्होंने कहा, ‘कुछ राजनेताओं के खिलाफ भ्रष्टाचार के मामले नए नहीं हैं। कुछ राजनेताओं के खिलाफ अन्य आपराधिक मामले भी हैं। सभी मामलों में राजनीतिक प्रतिशोध का आरोप लगाना मुश्किल है, लेकिन कुछ मामलों में कुछ सच्चाई हो सकती है। इस सब का परेशान करने वाला पहलू यह है कि जांच शुरू होने और संदिग्ध के वफादारी बदलने के बाद, जांच छोड़ दी जाती है। यह राजनीतिक प्रतिशोध के गंभीर संदेह को जन्म देता है।

कानून की किताबें पूरी कहानी नहीं बतातीं

लोकुर से जब पूछा गया कि केंद्र और राज्य सरकार द्वारा जांच एजेंसियों के कथित दुरुपयोग के मुद्दे पर न्यायपालिका को कैसे रुख अपनाना चाहिए तो उन्होंने कहा कि न्यायपालिका को जीवन की वास्तविकताओं के प्रति जागने की जरूरत है क्योंकि कानून की किताबें पूरी कहानी नहीं बतातीं। पूर्व न्यायाधीश ने कहा कि शीर्ष अदालत ने जमानत के मामलों में विवेकाधीन शक्ति के इस्तेमाल के लिए कई फैसलों में बुनियादी सिद्धांतों को अपनाया है।

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पुलिस के अनुसार, संजय सिंह (राज्यसभा सांसद), गोपाल राय (विधायक और दिल्ली मंत्री), रोहित कुमार महरौलिया (त्रिलोकपुरी विधायक) और दिनेश मोहनिया (संगम विहार विधायक) सहित आप नेताओं को प्रावधान धारा का उल्लंघन करने के आरोप में हिरासत में लिया गया था। इनके ऊपर दक्षिण जिले में 144 सीआरपीसी लगाई गई।

एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने कहा, “उन्हें रविवार दोपहर करीब 12.40 बजे सीजीओ पिकेट के पास लोधी रोड से हिरासत में लिया गया और फतेहपुर बेरी पुलिस स्टेशन ले जाया गया।” सूत्रों के मुताबिक, सीबीआई द्वारा सिसोदिया की गिरफ्तारी के खिलाफ एक और विरोध प्रदर्शन में हिस्सा लेने के लिए नेता अब आप मुख्यालय जा रहे हैं। आप ने सोमवार को देशव्यापी विरोध प्रदर्शन का आह्वान किया है।

आज दिल्ली पुलिस ने कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए राष्ट्रीय राजधानी में कई स्थानों पर रैपिड एक्शन फोर्स और सीआरपीएफ सहित बलों को तैनात किया है।

(एजेंसी इनपुट के साथ)

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पुलिस ने कहा, “प्रदर्शनकारी केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI HQ) के मुख्यालय की ओर जाने की कोशिश कर रहे थे और अनुरोध के बावजूद वे नहीं हट रहे थे।” उन्हें फतेहपुर बेरी थाने ले जाया गया। दिल्ली पुलिस ने अवांछित भीड़ से बचने के लिए सीबीआई मुख्यालय के पास धारा 144 सीआरपीसी लगाई। आपको बता दें कि पुलिस ने पुष्टि की कि 50 लोगों (42 पुरुष, आठ महिलाएं) को हिरासत में लिया गया है।

पुलिस ने कहा, “संजय सिंह, सांसद, रोहित कुमार महरौलिया, विधायक त्रिलोक पुरी, दिनेश मोहनिया, विधायक संगम विहार, कुलदीप सिंह, विधायक कोंडली, सरिता सिंह, पूर्व विधायक रोहताश नागर और गोपाल राय, मंत्री को अन्य लोगों के साथ हिरासत में लिया गया है।”

दिल्ली आबकारी नीति घोटाले के सिलसिले में दिल्ली के उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की पूछताछ से पहले आप कार्यकर्ता अपनी ताकत दिखाने के लिए सिसोदिया के घर और सीबीआई मुख्यालय के बाहर इकट्ठे हुए थे।

“आज, डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया को सीबीआई मुख्यालय, सीजीओ कॉम्प्लेक्स, लोधी रोड पर बुलाया गया था। एसबी (विशेष शाखा) के इनपुट और स्थानीय खुफिया जानकारी के अनुसार, सीजीओ में समर्थकों, मतदाताओं और आप के नेताओं की एक बड़ी भीड़ होने की आशंका थी। कर्मचारियों की पर्याप्त तैनाती के साथ समुचित व्यवस्था शनिवार रात से ही थी।” पुलिस ने कहा।

अधिकारी ने कहा कि सीजीओ कॉम्प्लेक्स के पास लोधी रोड धरना पर आप पार्टी के कुछ नेता और समर्थक बैरिकेड पार करने और सीबीआई मुख्यालय के पास विरोध करने के इरादे से इकट्ठा हुए थे। उन्हें रोक दिया गया और बैरिकेड्स पार नहीं करने दिया गया। पुलिस ने बताया कि इसके बाद वे मुख्य सड़क पर बैठ गए और यातायात बाधित करने लगे।

DP: AAP नेताओं को हिरासत में लेने के अलावा कोई और चारा नहीं था

पुलिस ने कहा कि शुरू में, उन्होंने AAP नेताओं और कार्यकर्ताओं से जगह खाली करने का अनुरोध किया, क्योंकि इलाके में धारा 144 सीआरपीसी लगाई गई थी, लेकिन वे बैठे रहे और नारेबाजी करते रहे। पुलिस ने कहा, “इसके बाद हमारे पास उन्हें हिरासत में लेने और यातायात के सुचारू संचालन के लिए वहां से ले जाने के अलावा कोई विकल्प नहीं था।”

22 अक्टूबर को राष्ट्रीय राजधानी में भी ऐसी ही स्थिति देखी गई थी जब सिसोदिया को पहली बार जांच में शामिल होने के लिए बुलाया गया था। उस समय आप नेताओं के विरोध के कारण पुलिस को कानून व्यवस्था की स्थिति से निपटने में कठिन समय का सामना करना पड़ा था।

इस बार पुलिस ने पहले से ही बंदोबस्त कर रखा था क्योंकि उन्हें सूचना मिली थी कि आप कार्यकर्ता फिर से दिल्ली की सड़कों पर, खासकर सीबी मुख्यालय के पास हंगामा करेंगे। इस बीच सिसोदिया से फिलहाल पूछताछ जारी है। वह सुबह करीब 11.10 बजे जांच में शामिल हुए।

आप कार्यकर्ता दिल्ली के उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया से दिल्ली आबकारी नीति घोटाले में पूछताछ से पहले सिसोदिया के घर और अब CBI HQ के बाहर एकत्र हुए थे।

राष्ट्रीय राजधानी में 22 अक्टूबर को भी ऐसी ही स्थिति देखी गई थी जब सिसोदिया को पहली बार जांच में शामिल होने के लिए बुलाया गया था। उस समय, आप नेताओं द्वारा बनाई गई कानून व्यवस्था की स्थिति से निपटने के लिए पुलिस को पापड़ बेलने पड़े थे।

इस बार पुलिस ने पहले से ही सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम कर रखे थे क्योंकि उन्हें सूचना मिली थी कि आप के कार्यकर्ता और नेता दिल्ली रोड पर, खासकर सीबीआई मुख्यालय के पास फिर से हंगामा कर सकते हैं। आपको बता दें कि सिसोदिया से फिलहाल पूछताछ जारी है। वह सुबह करीब 11.10 बजे जांच में शामिल हुए।

सूत्रों ने दावा किया कि उनसे दस्तावेजी, इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल सबूतों के बारे में पूछताछ की जा रही है, जो उन्होंने घोटाले की जांच के दौरान जुटाए हैं। सूत्र ने कहा, “उन पर सबूत नष्ट करने और आबकारी नीति घोटाले का मास्टरमाइंड होने का आरोप लगाया गया है। हमें इस बार कुछ सबूत मिले हैं और उनसे पूछताछ जरूरी थी।”

सिसोदिया को पहले 19 फरवरी को केंद्रीय जांच ब्यूरो के सामने पेश होने के लिए कहा गया था, लेकिन उन्होंने बजट की चल रही कवायद का हवाला देते हुए अपनी पूछताछ टालने की मांग की थी। सीबीआई ने उनके अनुरोध को स्वीकार कर लिया और उन्हें 26 फरवरी को जांच में शामिल होने के लिए दूसरा नोटिस जारी किया।

सिसोदिया ने आरोप लगाया है कि दिल्ली के विकास को रोकने के लिए बीजेपी उन्हें गिरफ्तार करवाना चाहती है।

जांच में शामिल होने से पहले, सिसोदिया पार्टी के अन्य नेताओं संजय सिंह और सौरभ भारद्वाज के साथ पूजा-अर्चना करने राजघाट गए। सिसोदिया ने इससे पहले ट्वीट किया था कि सीबीआई ने उन्हें गिरफ्तार करने की योजना बनाई है लेकिन वह जेल जाने से नहीं डर रहे हैं।

सिसोदिया के ट्वीट के जवाब में, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि वे जेल से उनकी रिहाई का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। इस दौरान उन्होंने CBI मुख्यालय में अपने कदम रखें, जिसके बाद धारा को लागू किया गया।

इससे पहले दिन में सिसोदिया ने हिंदी में ट्वीट किया, “आज फिर सीबीआई जा रहा हूं, पूरी जांच में पूरा सहयोग करूंगा। लाखों बच्चों का प्यार और करोड़ों देशवासियों का आशीर्वाद हमारे साथ है।”

इसी ट्वीट में उन्होंने कहा, “मुझे कुछ महीने जेल में भी रहना पड़े, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं भगत सिंह का अनुयायी हूं, जिन्हें देश के लिए फांसी दी गई। जेल जाना छोटी बात है।” इस तरह के झूठे आरोप।”

दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने भी जवाब में ट्वीट किया कि वे जेल से उनकी रिहाई का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। “भगवान आपके साथ हैं मनीष। लाखों बच्चों और उनके माता-पिता का आशीर्वाद आपके साथ है। जब आप देश और समाज के लिए जेल जाते हैं, तो जेल जाना अभिशाप नहीं, गौरव है। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं कि आप जेल से जल्दी लौटिए। बच्चे, माता-पिता और हम सब दिल्ली वाले आपका इंतजार कर रहे होंगे।’

भाजपा पर केंद्रीय एजेंसियों का दुरुपयोग करने का आरोप लगाते हुए विरोध प्रदर्शन करने के लिए आप के कई कार्यकर्ता राजधानी के विभिन्न स्थानों पर एकत्र हुए। आप नेताओं ने यह भी आरोप लगाया कि केंद्र के निर्देश पर दिल्ली पुलिस ने उन्हें नजरबंद कर दिया।

दिल्ली पुलिस को सूचना मिली थी कि आम आदमी पार्टी विरोध प्रदर्शन करेगी, और इसलिए उन्होंने अप्रिय घटनाओं से बचने के लिए सीबीआई के मुख्यालय को जोड़ने वाली विभिन्न सड़कों पर बैरिकेड्स लगा दिए थे।

सिसोदिया को पहले 19 फरवरी को सीबीआई के सामने पेश होने के लिए कहा गया था, लेकिन वह जांच में शामिल नहीं हुए और एक सप्ताह का समय मांगा। सिसोदिया ने सीबीआई से कहा कि वह दिल्ली के बजट को अंतिम रूप दे रहे हैं। सीबीआई ने उनके अनुरोध को स्वीकार कर लिया था और उन्हें 26 फरवरी को जांच में शामिल होने के लिए दूसरा नोटिस जारी किया था। सिसोदिया ने आरोप लगाया है कि बीजेपी दिल्ली के विकास को रोकने के लिए उन्हें गिरफ्तार करवाना चाहती थी।

ऐसे में इस मुद्दे के बीच उपराज्यपाल ने डिप्टी सीएम को विदेश दौरे की मंजूरी दी है। अमेरिका के सिटी पोर्टलैंड में टीईएसओएल शिक्षा सम्मेलन (TESOL) होना है। जिसमें मनीष सिसोदिया ने भाग लेने की इच्छा व्यक्त की थी।  यात्रा  की मंजूरी मिलने के बाद ये स्पष्ट नही हुआ है कि इस पूरे दौरे का खर्च कौन वहन करेगा।

यात्रा का खर्च कौन उठाएगा?

इस पूरे मामले की फाइल एलजी के पास गई थी। जिसमें एक पैरा में तो ये कहा गया है  कि उपमुख्चमंत्री की यात्रा का पूरा खर्च जीएडी (सामान्य प्रशासन विभाग सरकार) उठाया जाएगा। वही ये बात भी कही गई कि डिप्टी सीएम का खर्च जीएनसीटीडी (दिल्ली सरकरा) द्वारा उठाया जाएगा।

एलजी कार्यकाल से ये कहा गया कि एक ही रिपोर्ट में दो विरोधाभासी बातें है ये देखते हुए आवश्यक मंजूरी केंन्द्र सरकार से ही लेनी होगी। अगर किसी भी राज्य से कोई भी मंत्री या अधिकारी द्वारा विदेशी दौरा होता है तो केंद्र सरकार से एफसीआरए मंजूरी सहित होता है। 

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