अपील में कहा गया है कि प्रभावित ग्रामीणों को अपना सामान्य जीवन फिर से शुरू करने में मदद करने के लिए अधिकारियों ने नागरिकों से सहायता मांगी है। अपील के मुताबिक, जो लोग धन दान करने में रुचि रखते हैं, वे इसे भारतीय स्टेट बैंक, अलीबाग मुख्य शाखा के साथ जिला आपदा प्रतिक्रिया कोष में भेज सकते हैं। 

अपील के अनुसार, राहत सामग्री दान करने के इच्छुक नागरिक एसडीओ कर्जत अनित नायरले और खालापुर के तहसीलदार अयूब तंबोली से संपर्क कर सकते हैं। एक अधिकारी ने शुक्रवार को कहा कि भूस्खलन आदिवासी गांव में बुधवार रात करीब 11 बजे हुआ। तटवर्ती जिले के खालापुर तहसील में यह गांव पर्वतीय क्षेत्र में स्थित है जो मुंबई से करीब 80 किलोमीटर दूर है। 

गांव के 228 निवासियों में से 16 के शव बरामद किए गए हैं जबकि 93 निवासियों का पता लगा लिया गया है। उन्होंने बताया कि 119 ग्रामीणों का अब तक पता नहीं चल पाया है। इनमें वे लोग भी शामिल हैं जो किसी शादी में शामिल होने या धान की रोपाई के काम से गांव से बाहर गए थे। अधिकारियों के अनुसार गांव में करीब 50 मकान हैं, जिनमें से 17 भूस्खलन के कारण ढह गए हैं।

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राहत और बचाव कार्य जारी

रायगढ़ के जिलाधिकारी योगेश महासे द्वारा घटना मध्य रात्रि की बताई जा रही है। एक टीम, जिसमें सब डिविजनल ऑफिसर और तहसीलदार शामिल हैं, घटनास्थल पर पहुंच चुकी है। जिलाधिकारी ने बताया कि भूस्खलन जिस जगह हुआ, वहां पहुंचने के लिए दो घंटे की चढ़ाई करनी पड़ती है, जिसकी वजह से राहत और बचाव कार्य चुनौतीपूर्ण है। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने भी अधिकारियों को फोन कर घटना की जानकारी ली है। वहीं पनवेल और नवी मुंबई के सभी अस्पतालों को सूचित कर दिया गया है और उन्हें प्रभावितों को सभी जरूरी चिकित्सा सेवाएं मुहैया कराने के निर्देश दिए गए हैं। 

रायगढ़ में भारी बारिश का रेड अलर्ट

वहीं मौसम विभाग ने गुरुवार को रायगढ़ में भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। जिला प्रशासन ने एनजीओ से अपील की है कि वह एनडीआरएफ की मदद के लिए आगे आएं ताकि जल्द से जल्द बचाव कार्य को पूरा किया जा सके।

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सबसे बड़ी बात है, इस विभाग के आवंटन में बीजेपी ने अधिकांश विभाग खोकर एनसीपी के नेताओं को मंत्रिमंडल में जगह दी है, जबकि सीएम एकनाथ शिंदे के खेमे को अपना कृषि विभाग गवाना पड़ा है।

किसे क्या मिला

वित्त – अजित पवार

कृषि – धनंजय मुंडे

सहकार-दिलीप वलसे पाटिल

चिकित्सा शिक्षा – हसन मुश्रीफ

खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति – छगन भुजबल

खाद्य एवं औषधि प्रशासन धर्मराव अत्राम

खेल – अनिल भाईदास पाटिल

महिला एवं बाल कल्याण – अदिति तटकरे

बता दें कि, महाराष्ट्र में लंबी जद्दोजेहद के बाद आखिरकार सीएम शिंदे ने एनसीपी के नवनियुक्त मंत्रियों के विभागों के बंटवारे पर अंतिम मुहर लगा दी है।

एनसीपी के कोटे में सात महत्वपूर्ण मंत्रालय आ गए हैं जिनमें वो वित्त मंत्रालय भी शामिल है जिसे लेकर काफी दिनों से रस्साकशी चल रही थी। इसके अलावा एनसीपी

को योजना,खाद्य और नागरिक आपूर्ति, सहकारी समितियां, महिला और बाल विकास, कृषि, राहत और पुनर्वास, चिकित्सा शिक्षा मंत्रालय भी मिल गया है।

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छगन भुजबल हसन मुर्शरफ ने भी सीएम शिंदे की मौजूदगी पर मंत्री पद की शपथ ली। शपथ ग्रहण समारोह में देवेंद्र फडणवीस और मुख्यमीं एक नाथ शिंदे भी मौदूद थे। बताया जा रहा है अजीत पवार ने रविवार सुबह शरद पवार से पूछे बिना बैठक बुलाई थी। ये बैठक 6 जुलाई को शरद पवार की मौजूदगी में होनी थी। जो इस वक्त पुणे में हैं। अजित पवार ने हाल ही में संगठनात्मक जिम्मेदारियों की मांग करते हुए विपक्ष के पद से इस्तीफा देने की मांग भी पेशकश की थी।  

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सूचना मिलने पर दमकल की सात गाड़ियां मौके पर पहुंचीं। इसके अलावा, अग्निशमन विभाग के अनुसार, आग ने कुछ विस्फोट किए जिससे आग की लपटें और फैल गईं और दुकानों को बड़ा नुकसान हुआ।

अधिकारियों ने आगे बताया कि आग लगने वाली दुकानों में से एक घरेलू और रसोई के उपकरणों की दुकान थी जबकि दूसरी मोबाइल फोन की दुकान थी। अधिकारियों ने बताया कि आग पर काबू पा लिया गया है।

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गणेश चतुर्थी पर हुई ये मुलाकात

गणेश चतुर्थी के मौके पर सीएम शिंदे राज ठाकरे के घर पहुंचे थे। वहीं पर दोनों नेताओं के बीच मुलाकात हुई। हालांकि एमएनएस चीफ से बातचीत को लेकर मुख्यमंत्री ने कहा कि वह भगवान गणेश के दर्शन के लिए आए थे और उनकी राज ठाकरे के साथ यह एक सामान्य मुलाकात हुई थी। इसी कड़ी में उन्होंने ये भी बताया कि मैंने उनसे मिलकर उनके हाल ही में हुए उनके ऑपरेशन के बारे में जानकारी भी ली थी।

राज ठाकरे से मिलने से पहले मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस उद्योगपति मुकेश अंबानी के घर पहुंचे थे। सीएम शिंदे और उप मुख्यमंत्री मुकेश अंबानी के घर एंटीलिया में गणपति बप्पा के दर्शन के लिए पहुंचे थे.।इस दौरान देवेंद्र फडणवीस के साथ उनकी पत्नी अमृता फडणवीस भी मौजूद थीं।

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उद्धव ने कहीं बड़ी बातें

उद्धव ने बड़े ही तंज भरे लहजे में कहा है कि मैं तो शिंदे को अपनी सरकार में मुख्यमंत्री बना भी देता। लेकिन उनके शैतानी इरादों को मैं पहले से ही भांप गया था। इतना ही नहीं उन्होंने सियासी प्रहार करते हुए कहा कि सड़े हुए पत्तों को पेड़ से गिर ही जाना चाहिए। जिन्हें पेड़ ने सब कुछ दिया, वे खुद ही पेड़ को छोड़कर जा रहे हैं। जिन्हें सबसे ज्यादा फायदा मिला, वही पार्टी छोड़कर गए। ये वो लोग थे, जो अपनी ही मां (असली शिवसेना) को निगल जाना चाहते हैं, लेकिन मां तो आखिर मां होती है। हम साधारण लोगों में से असाधारण लीडर्स बनाएंगे।’

शिंदे पर विश्वास करना हमारी सबसे बड़ी राजनीतिक भूल

इसी बयान के साथ उन्होंने बालासाहब ठाकरे पर एकाधिकार जमाते हुए शिंदे गुट से कहा कि वे लोग हमारे पिता जी की राजनीतिक विरासत के नाम से वोट मांगकर उनका नाम गंदा न करें। ये बातें पुर्व मुख्यमंत्री ने शिवसेना के मुखपत्र में दिए एक साक्षातकार में दिया है।

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उद्धव ठाकरे की राजनीतिक अस्तिव में लगी सेंध

आपको बता दें कि सीएम शिंदे के आवास नंदनवन पर 67 में से 66 पार्षदों ने पहुंचकर शिंदे कैंप का समर्थन करने की शपथ ली है। खास बात ये है कि इस दौरान केवल सांसद राजन विचारे की पत्नी नंदीनी विचारे ने अपनी विचारधारा को नहीं छोड़ा है। कहा तो ये भी जा रहा है कि दलबदल की इस कहानी से ठाणे के चुनाव पर गहरा प्रभाव पड़ेगा।

मेयर नरेश म्हास्के ने बताई बड़ी बात

पूर्व मुख्यमंत्री का दामन छोड़ कर जाने वाले मेयर नरेश म्हास्के ने बताया कि ‘हम सभी पहले दिन से ही शिंदे के साथ हैं। हालांकि पहले कुछ राजनीतिक दबाव के चलते हम ये फैसला नहीं ले पाए थे। इसलिए हमने फैसला किया है कि हम सभी शिंदे को आधिकारिक समर्थन देने के लिए तैयार हैं। केवल नंदीनी विचारे हमारे साथ नहीं हैं। आपको बता दें कि दो और पार्षद नरेश मानेरा और सुधार कोकाटे भी हम लोगों के साथ नहीं आए क्योंकि मानेरा की बायपास सर्जरी हुई है और कोकाटे दौरे पर हैं। उन्होने ये भी साफ किया कि ये दोनों लोग भी हमारे साथ ही हैं इस बात में कोई संसय नहीं है।

48 वर्षीय एकनाथ शिंदे ने शिवसेना में तख्तापलट का नेतृत्व करने के बाद महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री के रूप में सत्ता संभाली. बगावत के बाद पिछली उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली महाविकास अघाड़ी सरकार गिर गई।

सूत्रों का कहना है कि ‘शिंदे सेना’ और भाजपा के बीच फॉर्मुले को अंतिम रूप दिया जा रहा है. सूत्रों के मुताबिक- शिवसेना को हर तीन विधायकों के लिए एक मंत्रालय मिलेगा और बीजेपी को हर चार विधायकों के लिए एक पद मिलेगा.  शिंदे सहित 16 विधायकों की संभावित अयोग्यता पर 11 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद ही अंतिम निर्णय लिया जाएगा।

सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे द्वारा विद्रोही खेमे से 16 विधायकों को भेजे गए अयोग्यता नोटिस की वैधता पर फैसला करेगी,जो अब दावा करती है कि वे असली सेना है, क्योंकि टीम ठाकरे अल्पसंख्यक है।

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इस बीच महाराष्ट्र के राज्यपाल ने कल यानी 30 जून को शाम 5 बजे तक फ्लोर टेस्ट कराने का आदेश दिया था। शिवसेना इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंची और जहां फ्लोर टेस्ट को लेकर वकीलों ने करीब 3 घंटे 10 मिनट तक दलीलें पेश किया है। बता दें इस पूरी कार्यवाही में शिवसेना की तरफ से सीनियर एडवोकेट अभिषेक मनु सिंघवी कोर्ट में पेश हुए। तो वहीं शिंदे गुट की तरफ से एडवोकेट नीरज किशन कौल ने पैरवी की। इसके साथ ही राज्यपाल की तरफ से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने दलीलें रखीं। ऐसे में रिपोर्ट के अनुसार फ्लोर टेस्ट से पहले मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे अपना इस्तीफा भी दे सकते हैं।

सुप्रीम कोर्ट का फैसला

महाराष्ट्र संकट में सुप्रीम कोर्ट ने फ्लोर टेस्ट को लेकर बड़ा फैसला सुना दिया है। कोर्ट ने साफ कर दिया है कि कल ही सुबह 11 बजे फ्लोर टेस्ट होने वाला हने साफ कर दिया है। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के लिए ये एक बड़ा झटका माना जा रहा है। सीएम ने कहा था कि कोर्ट के फैसले के बाद ही वे आगे की रणनीति बनाने वाले हैं। गौरतलब है कि सुप्रीम कोर्ट में राज्यपाल के आदेश को चुनौती दी गई थी। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग याचिका पर सुनवाई के बाद सुप्रीम कोर्ट ने फैसले में कहा था कि राज्यपाल ने फ्लोर टेस्ट का जो फैसला दिया था वह उचित था। सुप्रीम कोर्ट ने अपने 1994 के ऐतिहासिक एसआर बोमई जजमेंट का हवाला दिया था और कहा था कि गवर्नर का अधिकार है कि वह फ्लोर टेस्ट के लिए सरकार को कहे।

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