मुफ्त, इलाज, दवा और जांच का भी प्रावधान

इस दौरान अल्पसंख्यक वर्ग के युवाओं को रोजगार देने के लिए सीएम अल्पसंख्यक उद्यमी योजना पर मुहर लगाई गई। इस योजना के तहत युवाओं को परियोजना लागत का अधिक से अधिक 10 लाख रुपये उपलब्ध कराया जाएगा। कुल राशि का 50 फीसदी यानी पांच लाख रुपये लोन उपलब्ध कराया जाएगा। 50 फीसदी यानी 5 लाख रुपये का अनुदान दिया जाएगा।  बिहार सरकार ने मरीजों को राहत देने के लिए पटना के आईजीआईएमएस में मुफ्त दवाई और इलाज की योजना बनाई है। जांच भी मुफ्त होंगी। सिर्फ रजिस्ट्रेशन, डिलक्स रूम और प्राइवेट वार्ड में रहने का चार्ज लगेगा। वहीं 28 जिलों में ट्रैफिक थाना बनेगा। कुल 4 हजार 215 पद का सृजन किया गया है। कैबिनेट की बैठक में पद सृजन पर मुहर लगी है।

रिपोर्टः सुजीत कुमार, ब्यूरोचीफ, बिहार

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