सूत्रों के अनुसार, सरकार की ओर से गृह मंत्री अमित शाह ने इन विधेयकों को आगे बढ़ाने में सक्रिय भूमिका निभाई. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी सदन में अपने संबोधन के दौरान राजनीतिक सहमति बनाने की कोशिश करते हुए समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव को अपना मित्र बताया था. इसके बावजूद विपक्ष अपने रुख पर कायम रहा और सरकार की रणनीति सफल नहीं हो सकी.

मतदान में सरकार को नहीं मिला दो-तिहाई बहुमत

मतदान के दौरान स्थिति पूरी तरह से साफ हो गई, जब अधिकांश विपक्षी दलों ने न सिर्फ बहस में विरोध जताया, बल्कि वोटिंग में भी सरकार के खिलाफ मतदान किया. कुल 528 सांसदों ने इस प्रक्रिया में हिस्सा लिया, जिनमें से 298 मत पक्ष में और 230 मत विपक्ष में पड़े. हालांकि, इन विधेयकों को पारित कराने के लिए दो-तिहाई बहुमत यानी 352 वोटों की आवश्यकता थी, जिसे सरकार हासिल नहीं कर सकी.

आगे की प्रक्रिया और महिला आरक्षण कानून

अब सरकार के सामने आगे की प्रक्रिया के तौर पर संयुक्त सत्र का विकल्प बचा हुआ है. गौरतलब है कि महिला आरक्षण से जुड़ा मूल कानून पहले से मौजूद है, जिसके अनुसार इसे 2034 के लोकसभा चुनाव में लागू किया जाना है. नए प्रस्तावों का उद्देश्य इस आरक्षण को समय से पहले लागू करने का था, लेकिन फिलहाल यह प्रयास सफल नहीं हो सका.

कौन कौन से बिल थे-

इन प्रस्तावों में शामिल प्रमुख विधेयक थे

• 131वां संविधान संशोधन विधेयक 2026

• परिसीमन विधेयक 2026

• केंद्र शासित प्रदेश कानून संशोधन विधेयक 2026


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मेरी कोशिश रहती है कि….

ओम बिरला ने कहा कि, प्रश्नकाल की शुरुआत के समय मेरी कोशिश रहती है कि सदन की कार्यवाही सुचारू रूप से चले। प्रश्नकाल सभी माननीय सदस्यों का समय होता है। आज यानी शुक्रवार को राजपाल जी और प्रियंका गांधी समेत अन्य सदस्यों के प्रश्न हैं। लेकिन आप नियोजित तरीके से सदन चलाना ही नहीं चाहते। गतिरोध पैदा करना चाहते हैं। अभी तक 19 घंटे 13 मिनट सदन का समय बर्बाद हो चुका है।

विपक्षों जमकर लगाई फटकार

इस दौरान उन्होंने विपक्ष के व्यवहार पर काफी नाराजगी जताई। कहा कि, देश की 140 करोड़ जनता ने आपलोगों को इसलिए संसद नहीं भेजा है कि आपलोग पोस्टर और नारेबाजी करें। बल्कि उनकी ये अपेक्षा रहती है कि सदन चले, चर्चा हो, संवाद हो, लेकिन आपलोग सभागृह की मर्यादाओं को ही समाप्त करने पर लगे हैं।  

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आतंकवाद के खिलाफ भारत का जवाब

22 अप्रैल 2025 को जम्मू-कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले में 26 नागरिकों की मौत हो गई थी, जिसमें आतंकियों ने कथित तौर पर हिंदू पर्यटकों को निशाना बनाया और उनकी धार्मिक पहचान पूछकर हत्या की. इस हमले की जिम्मेदारी लश्कर-ए-तैयबा से जुड़े संगठन ‘द रेसिस्टेंस फ्रंट’ (TRF) ने ली थी, जिसे बाद में वापस ले लिया गया. भारत ने इस हमले का जवाब देने के लिए 7 मई को ऑपरेशन सिंदूर शुरू किया, जिसमें पाकिस्तान और पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर (PoK) में आतंकी ठिकानों पर सटीक हमले किए गए. रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इसे “पौराणिक” और “गैर-उकसावे वाला” ऑपरेशन बताया, जिसमें 100 से अधिक आतंकवादी मारे गए और नौ आतंकी ठिकाने नष्ट किए गए.

28 जुलाई को श्रीनगर के पास ऑपरेशन महादेव में भारतीय सेना, सीआरपीएफ और जम्मू-कश्मीर पुलिस ने संयुक्त रूप से पहलगाम हमले के तीन आतंकियों, सुलेमान शाह (उर्फ मूसा), जिब्रान और हमजा अफगानी—को मार गिराया. गृह मंत्री अमित शाह ने लोकसभा में बताया कि इन आतंकियों की पहचान एनआईए द्वारा पहले गिरफ्तार किए गए सहयोगियों और फोरेंसिक विश्लेषण के आधार पर की गई. सुलेमान शाह एक ‘ए’ श्रेणी का आतंकी था, जो पहलगाम और गगनगिर हमलों में शामिल था.

आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस

अनिल विज ने ऑपरेशन महादेव में पहलगाम हमले के मास्टरमाइंड सुलेमान शाह के मारे जाने पर कहा, “हमारी सरकार देश की अस्मिता पर हमला करने वालों को नहीं छोड़ेगी. पहलगाम हमले का बदला न केवल आतंकियों से, बल्कि पाकिस्तान से भी लिया गया है.” उन्होंने पाकिस्तानी सेना और आतंकियों के बीच अंतर को रेखांकित करते हुए कहा, “पाकिस्तानी सेना वर्दी में होती है, जबकि आतंकी बिना वर्दी के. भारत सरकार ने दोनों को सबक सिखाया है.”विज ने लोकसभा की बहस को “20-20 मैच” की संज्ञा दी, जिसमें उन्होंने विपक्ष, विशेष रूप से कांग्रेस, पर निशाना साधा. उन्होंने दावा किया कि विपक्ष आतंकवाद के खिलाफ भारत की कार्रवाई का समर्थन करने के बजाय पाकिस्तान के पक्ष में खड़ा है. उन्होंने कहा, “सारा हिंदुस्तान देख रहा है, और जीत भारत की होगी.

लोकसभा में बहस: पक्ष और विपक्ष का टकराव

लोकसभा में ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा के दौरान गृह मंत्री अमित शाह ने विपक्ष पर आतंकियों की मौत पर “खुश न होने” का आरोप लगाया. उन्होंने कहा, “एनआईए ने पहले ही आतंकियों को आश्रय देने वालों को गिरफ्तार कर लिया था. श्रीनगर में मारे गए तीनों आतंकी, सुलेमान, जिब्रान और अफगान-पाकिस्तानी थे, और उनके पास मिले हथियार वही थे, जो पहलगाम हमले में इस्तेमाल हुए.

विपक्षी सांसदों, विशेष रूप से कांग्रेस के गौरव गोगोई और प्रियंका गांधी वाड्रा ने सरकार से सवाल किया कि पहलगाम हमला कैसे हुआ और सुरक्षा में चूक के लिए कौन जिम्मेदार है. समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव ने ऑपरेशन सिंदूर को “खुफिया विफलता” का प्रतीक बताया और कहा कि असली खतरा पाकिस्तान से नहीं, बल्कि चीन से है.

रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने जवाब में कहा कि ऑपरेशन सिंदूर का उद्देश्य पाकिस्तान को उसकी प्रॉक्सी युद्ध नीति के लिए दंडित करना था. उन्होंने इसे “नैतिक और रणनीतिक” कार्रवाई बताया, जिसमें भारत ने आतंकी ठिकानों को नष्ट किया और पाकिस्तान को युद्धविराम के लिए मजबूर किया.

ऑपरेशन सिंदूर का वैश्विक प्रभाव

ऑपरेशन सिंदूर ने वैश्विक स्तर पर ध्यान आकर्षित किया. विदेश मंत्री एस जयशंकर ने स्पष्ट किया कि युद्धविराम में किसी तीसरे पक्ष, विशेष रूप से अमेरिका, की कोई भूमिका नहीं थी. संयुक्त राष्ट्र और अन्य अंतरराष्ट्रीय संगठनों ने पहलगाम हमले की निंदा की, और केवल तीन देशों ने ऑपरेशन सिंदूर का विरोध किया. भारत ने सिंधु जल संधझौते को निलंबित कर “खून और पानी एक साथ नहीं बह सकते” का संदेश दिया.

अनिल विज के बयान ने ऑपरेशन सिंदूर और महादेव को आतंकवाद के खिलाफ भारत की दृढ़ नीति का प्रतीक बताया. लोकसभा में चली बहस ने सरकार और विपक्ष के बीच तीखे मतभेदों को उजागर किया, लेकिन यह स्पष्ट है कि भारत आतंकवाद के खिलाफ अपनी जीरो टॉलरेंस नीति पर अडिग है. पहलगाम हमले के दोषियों को सजा देने और पाकिस्तान को सबक सिखाने के लिए किए गए ऑपरेशन ने भारत की सैन्य और कूटनीतिक ताकत को दुनिया के सामने प्रदर्शित किया.

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वहीं, मनीष तिवारी, जो विदेशों में भारत का प्रतिनिधित्व करने वाले सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल का हिस्सा थे, इस अनदेखी पर नाराजगी जताते हुए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर एक न्यूज रिपोर्ट शेयर की. इसके साथ उन्होंने फिल्म पूरब और पश्चिम के देशभक्ति गीत की लाइनें लिखीं –

“है प्रीत जहां की रीत सदा, मैं गीत वहां के गाता हूं, भारत का रहने वाला हूं, भारत की बात सुनाता हूं। जय हिंद।”

इस पोस्टर को देखते हुए साफ संकेत मिल रहा था कि उन्हें इस विषय पर बोलने से रोका गया, जबकि उन्होंने अंतरराष्ट्रीय मंचों पर भारत की बात मजबूती से रखी है.

Manish Tiwari ने एक्स पर किया पोस्ट

कांग्रेस सांसद मनीष तिवारी ने अपनी नाराजगी बेहद शायराना और देशभक्ति के अंदाज में जाहिर की. उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ‘एक्स’ पर एक न्यूज रिपोर्ट का स्क्रीनशॉट शेयर करते हुए 1970 की क्लासिक फिल्म पूरब और पश्चिम के मशहूर देशभक्ति गीत की पंक्तियां पोस्ट कीं. ये सिर्फ एक गीत नहीं था, बल्कि एक भावनात्मक संदेश था. जो यह दर्शा रहा था कि वो दलगत राजनीति से ऊपर उठकर देश की बात करने में भरोसा रखते हैं.

क्यों किए गए बाहर?

हालांकि कांग्रेस ने इस बहस में नए चेहरों को मौका देने का फैसला किया. सूत्रों की मानें तो जिन नेताओं ने विदेशों में सरकार के पक्ष में बयान दिए, उन्हें संसद में चुप रखा गया. यह बात पार्टी के भीतर ही असंतोष की वजह बन चुकी है.

थरूर-तिवारी की अनदेखी से उठे सवाल

दरअसल शशि थरूर, मनीष तिवारी, सलमान खुर्शीद, आनंद शर्मा जैसे नेता जब विदेश में भारत का बचाव कर सकते हैं, तो संसद में उनको बोलने का मौका क्यों नहीं दिया गया? कांग्रेस के इस कदम ने न सिर्फ पार्टी के भीतर बेचैनी बढ़ाई है, बल्कि यह राजनीतिक गलियारों में भी चर्चा का मुद्दा बन गया है.

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सहकारी क्षेत्र को कृषि के साथ-साथ ग्रामीण डेयरी समुदायों की रीढ़ बताते हुए मीत हेयर ने महाराष्ट्र और विशेष रूप से पंजाब के सहकारी क्षेत्र में हुई शानदार प्रगति को उजागर किया। उन्होंने कहा कि राजनीतिक मजबूरियों के चलते किसी एक विशेष स्थान पर विश्व स्तरीय संस्थान को केंद्रित करना लोकतांत्रिक सिद्धांतों के पूरी तरह खिलाफ है। उन्होंने सवाल किया कि क्या पूरे देश को केवल एक राज्य के हितों की बलि चढ़ाकर नजरअंदाज करना सही है?

सुनिश्चित किया जा सके

उन्होंने तर्क दिया कि इसके बजाय सभी राज्यों में क्षेत्रीय सहकारी विश्वविद्यालय खोले जाने चाहिए ताकि राष्ट्रीय स्तर पर सहकारी क्षेत्र के तकनीकी और प्रबंधन पहलुओं में प्रशिक्षण को सुनिश्चित किया जा सके।

मामूली राशि में संतोष करना पड़ा

उन्होंने यह भी उल्लेख किया कि जब पंजाब के खेल मंत्री ने खेलो इंडिया खेलों के लिए धनराशि की मांग की थी, तब 1800 करोड़ रुपये आवंटित किए गए थे, जिनमें से 1400 करोड़ रुपये केवल गुजरात में एक स्टेडियम के निर्माण पर खर्च किए गए जबकि बाकी राज्यों को केवल 400 करोड़ रुपये की मामूली राशि में संतोष करना पड़ा।

प्रसिद्ध विशेषज्ञ उपलब्ध

सांसद ने सहकारी क्षेत्र को मजबूत करने में मिल्कफेड और मार्कफेड द्वारा की गई महत्वपूर्ण प्रगति को उजागर किया। उन्होंने सभी राज्यों के बीच बेहतर समन्वय की वकालत करते हुए एक मजबूत तर्क प्रस्तुत किया, ताकि एक-दूसरे की विशेषज्ञता का लाभ उठाया जा सके। उन्होंने यह भी कहा कि ऐसे प्रतिष्ठित संस्थान के लिए देशभर से श्रेष्ठ शिक्षकों और विशेषज्ञों की सेवाएं ली जानी चाहिए और इस संदर्भ में पंजाब की प्रतिभा का विशेष रूप से उल्लेख किया, क्योंकि राज्य के पास राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर के प्रसिद्ध विशेषज्ञ उपलब्ध हैं।

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