यह चिट्ठी देश के जाने माने 600 से ज्यादा वकीलों ने भारत के मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ को लिखी थी. इस बारे में पीएम मोदी ने एक्स पर लिखा कि पांच दशक पूर्व ही उन्होंने “प्रतिबद्ध न्यायपालिका” का आह्वान किया था. कांग्रेस खुद किसी भी प्रतिबद्धता से बचते हैं और बेशर्मी से अपने स्वार्थ के लिए दूसरों से प्रतिबद्धता की मांग करते हैं.

दरअसल वकीलों ने अपने पत्र में लिखा था कि निहित स्वार्थ समूह न्यायपालिका पर दवाब और उन्हें बदनाम करने की कोशिश में हैं. खासकर नेताओं के जुड़े भ्रष्टाचार के मामलों में. दरअसल यह पत्र ऐसे समय में आया है जब विपक्ष के कई नेताओं भ्रष्टाचार के आरोप हैं. अदालत भी इन पर सुनवाई कर रही है. वकीलों ने इस समूह को सद्भाव के लिए भी खतरा बताया है. उन्होंने इस समूह को देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए खतरा बताया है.

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