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ट्विशा शर्मा केस: आरोपी पति समर्थ सिंह पर बड़ी कार्रवाई, BCI ने वकालत का लाइसेंस किया निलंबित

Ajay Yadav — Sat, 23 May 2026 08:04:55 +0000

BCI Action : देश में चर्चा में रहे ट्विशा शर्मा डेथ केस को लेकर एक बड़ा अपडेट सामने आया है. बार काउंसिल ऑफ इंडिया (BCI) ने इस मामले में आरोपी पति समर्थ सिंह, जो पेशे से अधिवक्ता हैं, का वकालत लाइसेंस तुरंत प्रभाव से निलंबित कर दिया है. आदेश के अनुसार निलंबन अवधि के दौरान वे किसी भी अदालत, ट्रिब्यूनल या अन्य किसी भी प्राधिकरण/मंच पर न तो पेश हो सकेंगे और न ही किसी भी प्रकार की पैरवी कर पाएंगे. इसके साथ ही उन्हें वकालत करने, वकालतनामा दाखिल करने या स्वयं को अधिवक्ता के रूप में प्रस्तुत करने की अनुमति भी नहीं होगी.

बार काउंसिल ऑफ इंडिया के चेयरमैन की ओर से जारी पत्र में जिक्र किया गया है कि यह मामला विवाह के कुछ ही महीनों के भीतर भोपाल स्थित वैवाहिक घर में ट्विशा शर्मा की मृत्यु से जुड़ा है, जिसमें दहेज हत्या, क्रूरता और अन्य गंभीर आरोपों के तहत एफआईआर दर्ज है. पत्र में यह भी कहा गया है कि समर्थ सिंह पर जांच में सहयोग न करने और फरार होने के आरोप भी सामने आए हैं.

अगली कार्रवाई तक वकालत से निलंबन का आदेश

पत्र में आगे कहा गया है कि लगाए गए आरोप बेहद गंभीर प्रकृति के हैं और यह अधिवक्ता पेशे की गरिमा, अनुशासन और सार्वजनिक विश्वास को प्रभावित करते हैं. ऐसे में विधिक पेशे की पवित्रता और न्याय व्यवस्था में लोगों का भरोसा बनाए रखने के लिए तत्काल अंतरिम कार्रवाई जरूरी मानी गई.

आदेश में स्पष्ट किया गया है कि समर्थ सिंह को अगली कार्रवाई तक वकालत करने से निलंबित रखा जाएगा. साथ ही यह भी कहा गया है कि यह मामला आगे उचित अनुशासनात्मक समिति या सक्षम निकाय के समक्ष रखा जाएगा, जहां उन्हें सुनवाई का अवसर देने के बाद आगे का निर्णय लिया जाएगा.

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नेपाल में सियासी हलचल : बालेन शाह के शपथ ग्रहण के बाद पूर्व पीएम केपी शर्मा ओली गिरफ्तार

Ajay Yadav — Sat, 28 Mar 2026 02:13:10 +0000

Nepal Politics : नेपाल में सत्ता बदलने के बाद राजनीतिक हलचल तेज हो गई है. नेपाल के पूर्व प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली को उनके घर से हिरासत में ले लिया गया है, उन्हें गुंडू स्थित निवास से गिरफ्तार किया गया. काठमांडू पोस्ट की रिपोर्ट के अनुसार, यह कार्रवाई एक गंभीर आपराधिक मामले में की गई है. पुलिस के अनुसार, मामला हत्या जैसे गंभीर अपराध से जुड़ा है और यह सितंबर में हुए Gen Z विरोध प्रदर्शन से संबंधित है. आरोप है कि उस समय प्रदर्शन को दबाने के दौरान कुछ घटनाएं हुई थीं, जिनसे ओली के संबंध बताए जा रहे हैं.

#WATCH | Former Nepal Prime Minister KP Sharma Oli taken into custody from his residence in Gundu, Bhaktapur, by Nepal Police.

According to the Kathmandu Post, "he has been arrested in connection with a culpable homicide-related case linked to the alleged suppression of the… pic.twitter.com/S0zrAmPUFV
— ANI (@ANI) March 28, 2026

पुलिस इस मामले की जांच कर रही है और इसी के तहत ओली को हिरासत में लिया गया. इस गिरफ्तारी से नेपाल की राजनीति में बड़ा असर पड़ सकता है, क्योंकि ओली देश के प्रमुख नेताओं में से एक हैं.

नेपाल में जांच आयोग की रिपोर्ट में सुरक्षा बलों की भूमिका पर गंभीर सवाल उठाए गए हैं. इसमें नेपाल पुलिस, सशस्त्र पुलिस बल और सेना के कुछ अधिकारियों के कार्यों पर संदेह जताया गया है. हालांकि अभी तक इन सुरक्षा बलों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई है. सरकार ने तुरंत कदम उठाने के बजाय पहले पूरे मामले की सच्चाई पता करने का फैसला किया है.

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BLA के हिरासत में कई पाकिस्तानी सैनिक, वीडियो जारी कर पाक सेना को दी खुलेआम चुनौती

Shanti Kumari — Fri, 20 Feb 2026 12:15:25 +0000

Pakistan News : अलगाववादी संगठन बलूच लिबरेशन आर्मी (BLA) ने दावा किया है कि उसने पाकिस्तानी सेना के कई सैनिकों को हिरासत में लिया है। संगठन ने पाकिस्तानी सेना के उस बयान को चुनौती दी है जिसमें इन सैनिकों को अपना सैनिक मानने से इनकार किया गया था। BLA ने एक नया वीडियो जारी किया, जिसमें आठ पाकिस्तानी सैनिक अपने पहचान पत्र और नेशनल आइडेंटिटी दस्तावेज दिखा रहे हैं, और पाकिस्तानी अधिकारियों से मदद की अपील कर रहे हैं।

BLA का चुनौतीपूर्ण बयान: “हम उनके लोग हैं”

वीडियो में एक सैनिक हाथ में अपना पहचान पत्र लेकर कहता है, “आर्मी कैसे कह सकती है कि हम उनके लोग नहीं हैं? यह किसका कार्ड है? मेरा पहचान पत्र देखो, पाकिस्तान ने मुझे यह दिया है। मैं रिक्वेस्ट करता हूं, भगवान के लिए, मेरे पिता डिसेबल्ड हैं, और मैं घर में सबसे बड़ा हूं।” सैनिक ने पाकिस्तानी अधिकारियों पर आरोप लगाते हुए कहा कि वे झूठ बोल रहे हैं और वीडियो को नकली बताकर सच्चाई को छिपा रहे हैं।

BLA का अल्टीमेटम, 22 फरवरी तक बातचीत का आग्रह

इस हफ्ते की शुरुआत में ही BLA ने पाकिस्तानी सरकार को सात दिन का अल्टीमेटम दिया था। संगठन ने चेतावनी दी थी कि यदि इस दौरान बंदियों की अदला-बदली के लिए बातचीत शुरू नहीं होती, तो वे बंदियों को फांसी दे देंगे। यह डेडलाइन 22 फरवरी को समाप्त हो रही है। BLA का दावा है कि ये सभी बंदी ‘ऑपरेशन हेरोफ’ के दूसरे चरण के दौरान पकड़े गए थे, और कुछ को उनकी बलूच जातीय पहचान के कारण पहले ही रिहा कर दिया गया था।

पाकिस्तानी सेना का खंडन: “किसी सैनिक की गिरफ्तारी नहीं हुई”

पाकिस्तानी आर्मी ने BLA के दावों को खारिज करते हुए कहा है कि कोई भी सैनिक लापता नहीं है और न ही किसी सैनिक को हिरासत में लिया गया है। पाकिस्तानी सेना ने अदला-बदली की प्रक्रिया को पूरी तरह से अस्वीकार कर दिया है।

BLA की अपील: जल्द कार्रवाई की आवश्यकता

इसके बावजूद BLA ने अपने बयान में दोहराया कि यदि बातचीत तुरंत शुरू नहीं की जाती, तो कैदियों की जान खतरे में पड़ सकती है। संगठन ने यह भी याद दिलाया कि इससे पहले भी पाकिस्तानी अधिकारियों को कई बार कैदियों के आदान-प्रदान का प्रस्ताव दिया गया था, लेकिन उन प्रस्तावों को लगातार नजरअंदाज किया गया।

पाकिस्तानी सरकार और सेना की चुप्पी

अब तक न तो पाकिस्तानी मिलिट्री और न ही शहबाज शरीफ की सरकार ने इस वीडियो पर कोई आधिकारिक बयान जारी किया है, जो इस स्थिति को और अधिक विवादास्पद बना रहा है।

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RTI आयोग ने पी.आई.ओ.-कम-असिस्टेंट टाउन प्लानर के खिलाफ वारंट जारी किया

Ajay Yadav — Thu, 05 Feb 2026 05:24:16 +0000

Punjab News : पंजाब राज्य सूचना आयोग ने एक मामले की सुनवाई के दौरान म्यूंसिपल कॉर्पारेशन लुधियाना की बिल्डिंग ब्रांच जोन ‘डी’ के पी.आई.ओ. कम असिस्टेंट टाउन प्लानर के खिलाफ वारंट जारी किए हैं.

इस संबंध में जानकारी देते हुए पंजाब राज्य सूचना आयोग के आयुक्त हरप्रीत सिंह संधू ने बताया कि जसवीर सिंह, निवासी गुरु नानक नगर, गांव भोलापुर झब्बेवाल, जिला लुधियाना द्वारा दायर अपील केस नंबर: 6157 ऑफ 2023 में लुधियाना की बिल्डिंग ब्रांच जोन डी के पी.आई.ओ. कम असिस्टेंट टाउन प्लानर कुलजीत सिंह मांगट के खिलाफ आयोग द्वारा 11 मार्च, 2025 को आयोग परिसर में पेश होने के वारंट जारी किए गए हैं.

पुलिस को RTI वारंट लागू करने का आदेश

हरप्रीत सिंह संधू ने बताया कि कुलजीत सिंह मांगट इस मामले में अब तक हुई 4 सुनवाइयों के मौके पर आयोग की हिदायतों के बावजूद गैर-हाजिर रहे, जिस संबंध में आयोग द्वारा कारण बताओ नोटिस भी जारी किया गया था. उन्होंने कहा कि अब इस मामले में आयोग द्वारा आर.टी.आई. एक्ट 2005 की धारा 18 (3) (ए) के तहत पुलिस आयुक्त, लुधियाना को आदेश जारी किया गया है कि वे कुलजीत सिंह मांगट, पी.आई.ओ. कम असिस्टेंट टाउन प्लानर को इन वारंट की प्रति तामील करवाएं और केस की अगली तारीख 11 मार्च, 2026 को आयोग के समक्ष पेश होने की हिदायत जारी करें.

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एस.सी. कमीशन द्वारा शहीद भगत सिंह नगर के एस.पी.(डी) को तलब, जानें पूरा मामला

Shanti Kumari — Mon, 19 Jan 2026 08:23:00 +0000

Punjab News : पंजाब राज्य अनुसूचित जातियां कमीशन ने एक मामले में कार्रवाई न करने पर शहीद भगत सिंह नगर के एस.पी.(डी) को कमीशन के समक्ष पेश होने के लिए तलब किया है।

चेयरमैन जसवीर सिंह गढ़ी ने दी जानकारी

इस संबंध में जानकारी देते हुए पंजाब राज्य अनुसूचित जातियां कमीशन के चेयरमैन जसवीर सिंह गढ़ी ने बताया कि कमीशन को धर्म चंद पुत्र करता राम, गांव झूंगियां, तहसील बलाचौर, जिला शहीद भगत सिंह नगर से शिकायत प्राप्त हुई थी।

इस संबंध में जिला पुलिस शहीद भगत सिंह नगर से जांच करवाकर रिपोर्ट दिनांक 14-01-2026 को कमीशन को भेजने के लिए कहा गया था, लेकिन निर्धारित तिथि पर पुलिस विभाग का कोई भी प्रतिनिधि हाजिर नहीं हुआ। इसलिए कमीशन ने चाहा है कि इस शिकायत के संबंध में तथ्य और सूचना की रिपोर्ट दो प्रतियों में (एक मूल और एक फोटो कॉपी) निर्धारित तिथि 20-01-2026 को इकबाल सिंह (एस.पी. (डी)) द्वारा वर्ष 2024 से वर्ष 2026 तक इस मामले में कोई कानूनी कार्रवाई न होने के कारण कमीशन कार्यालय में व्यक्तिगत रूप से हाजिर होने के लिए तलब किया गया है।

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ममता बनर्जी के खिलाफ SC में याचिका दायर, केंद्रीय जांच एजेंसी ने की FIR दर्ज करने और स्वतंत्र जांच की मांग

Shanti Kumari — Tue, 13 Jan 2026 08:05:06 +0000

New Delhi : पश्चिम बंगाल में 8 जनवरी को हुई एक घटनाक्रम ने राजनीतिक और कानूनी हलकों में हड़कंप मचा दिया है। केंद्रीय जांच एजेंसी ने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और प्रदेश के वरिष्ठ अधिकारियों के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में सीबीआई जांच की मांग की है। प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने SC में दायर याचिका में आरोप लगाया है कि कोयला तस्करी से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में 8 जनवरी को जांच के दौरान सीएम बनर्जी और कुछ अधिकारियों ने जो किया है वह चोरी, लूट और डकैती के दायरे में आता है।

ईडी का कहना है कि जब पश्चिम बंगाल में हमारे अधिकारी 8 जनवरी को 2,742 करोड़ रुपये से अधिक की आपराधिक आय से जुड़े बहु-राज्यीय कोयला तस्करी और मनी लॉन्ड्रिंग मामले की जांच के सिलसिले में जब हमारे अधिकारी कानूनी रूप से तलाशी अभियान चला रहे थे। तभी मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, पुलिस महानिदेशक, कोलकाता पुलिस आयुक्त और भारी संख्या में पुलिस बल के साथ कथित तौर पर परिसर में घुस गए। इसके बाद, ईडी ने संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट में रिट याचिका दायर की, जिसमें सीबीआई से इस मामले में एफआईआर दर्ज करने और स्वतंत्र जांच शुरू करने की अपील की गई है।

धमकियों और जब्ती पर आरोप

ईडी का आरोप है कि ममता बनर्जी और अन्य पुलिस अधिकारियों ने उनके अधिकारियों को धमकाया, गलत तरीके से हिरासत में लिया और तलाशी के दौरान जब्त की गई सामग्री, जिसमें लैपटॉप, मोबाइल फोन और दस्तावेज शामिल थे, उसे जबरन हटा लिया। ईडी के अनुसार, यह घटना भारतीय न्याय संहिता, 2023 के तहत कई अपराधों की श्रेणी में आती है, जैसे कि चोरी, डकैती, लूट, आपराधिक अतिक्रमण, लोक सेवकों के काम में बाधा डालना, सबूतों को नष्ट करना और आपराधिक धमकी।

दस्तावेजों और इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों की जब्ती की मांग

ईडी ने इस मामले में दायर अपनी रिट याचिका में कोर्ट से राज्य अधिकारियों द्वारा जब्त किए गए सभी दस्तावेजों और इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों की तत्काल जब्ती, सीलबंदी, फोरेंसिक संरक्षण और बहाली की मांग की है। इसके अलावा, ईडी ने पश्चिम बंगाल पुलिस को पीएमएलए (प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट) कार्यवाही में हस्तक्षेप करने से रोकने के लिए एक निषेधाज्ञा जारी करने की भी अपील की है।

अधिकारियों की सुरक्षा की मांग

ईडी ने इस दौरान यह भी कहा कि उनके अधिकारी किसी भी प्रकार की दमनकारी कार्रवाई से सुरक्षित रहें। उन्होंने पीएमएलए की धारा 67 का हवाला देते हुए सीबीआई से यह अनुरोध किया कि इस मामले से संबंधित सभी एफआईआर को स्थानांतरित किया जाए और अधिकारियों को सुरक्षा प्रदान की जाए।

हाईकोर्ट में विफल प्रयास

ईडी ने इस घटना से संबंधित उच्च न्यायालय में राहत की कोशिश की थी, लेकिन वहाँ भी न्यायाधीशों को सुनवाई के लिए अनुकूल माहौल नहीं मिल पाया और मामले को स्थगित कर दिया गया। कोर्ट के अंदर हंगामे के कारण अदालत को फैसला सुनाने में असमर्थता जतानी पड़ी।

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सुप्रीम कोर्ट ने कुलदीप सेंगर की जमानत पर रोक लगाई, सपा और पीड़ित परिवार ने स्वागत किया

Ajay Yadav — Mon, 29 Dec 2025 10:02:23 +0000

Political Reaction : उन्नाव रेप केस में सजा पाए कुलदीप सेंगर की जमानत पर हाईकोर्ट के फैसले को आज सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी. सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले का समाजवादी पार्टी ने स्वागत किया और कहा कि कमजोर पैरवी की वजह से सेंगर को जमानत मिल गई थी. सपा ने आरोप लगाया कि बीजेपी हमेशा बलात्कारियों के पक्ष में खड़ी रहती है.

वहीं, उन्नाव रेप केस में कुलदीप सेंगर की जमानत पर रोक लगने पर सपा प्रवक्ता फखरुल हसन चांद ने कहा कि “बीजेपी का असली चरित्र और चेहरा सामने आ गया है. उन्होंने आरोप लगाया कि पार्टी कभी बलात्कारियों की सजा माफ करती है और कभी उनके पक्ष में खड़ी रहती है. फखरूल ने कहा कि कुलदीप सेंगर के मामले में भी मुकदमा और कार्रवाई हाईकोर्ट के हस्तक्षेप के बाद संभव हो पाई.

पीड़ित परिवार की न्याय की उम्मीद बनी

सपा नेता ने कहा कि कमजोर पैरवी की वजह से हाईकोर्ट से उसे जमानत मिल गई थी, जिस पर आज सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाई है. सपा समझती है कि पीड़ित परिवार जो इस बात से गुस्से में था और पीड़ित परिवार को सुप्रीम कोर्ट से जो न्याय की आस थी. इसके बाद निश्चित रूप से परिवार की न्याय की आस अब जीवित रहेगी.

अगले चार सप्ताह में होगी अगली सुनवाई

सुप्रीम कोर्ट में मुख्य न्यायधीश सूर्यकांत की अगुवाई वाली बेंच ने इस मामले पर सुनवाई की और कुलदीप सेंगर को हाईकोर्ट से मिली जमानत पर रोक लगा दी. कोर्ट ने कहा कि यह मामला गंभीर है और किसी भी अपराधी को जमानत नहीं मिलनी चाहिए. साथ ही, कोर्ट ने सेंगर को नोटिस जारी कर जवाब देने के लिए कहा है. मामले की अगली सुनवाई चार सप्ताह बाद होगी.

सेंगर की बेल के बाद सड़कों पर विरोध

आपको बता दें कि बीते दिनों दिल्ली हाईकोर्ट ने चर्चित उन्नाव रेप केस में दोषी कुलदीप सेंगर की आजीवन कारावास की सजा को निलंबित कर उन्हें बेल पर रिहा करने के आदेश दिए थे, आदेश के बाद पीड़िता इंडिया गेट पर धरने पर बैठ गई थी. इसके बाद इस फैसले का सड़कों पर काफी विरोध भी देखने को मिला था.

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उन्नाव रेप केस : सुप्रीम कोर्ट ने कुलदीप सिंह सेंगर की जमानत पर लगाई रोक

Ajay Yadav — Mon, 29 Dec 2025 07:17:38 +0000

Unnao Rape Case : उत्तर प्रदेश के उन्नाव रेप केस में आज सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई की. आरोपी कुलदीप सेंगर के लिए बड़ा झटका देते हुए कोर्ट ने दिल्ली हाईकोर्ट की जमानत मंजूरी पर रोक लगा दी. चीफ जस्टिस सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली बेंच ने यह फैसला सुनाया.

इससे पहले शनिवार को उन्नाव रेप केस की पीड़िता CBI कार्यालय दिल्ली पहुंची और आरोपी पूर्व विधायक कुलदीप सेंगर की जमानत के खिलाफ आवेदन दायर किया. बता दें कि 23 दिसंबर को दिल्ली हाईकोर्ट ने सेंगर को सशर्त जमानत दी थी, जिसके बाद विरोध प्रदर्शन शुरू हो गए थे.

उन्नाव पीड़िता और समर्थक धरने पर

उसी दिन से रेप पीड़िता, उनकी मां और एक्टिविस्ट योगिता भयाना धरने पर बैठी हैं. प्रदर्शन में बड़ी संख्या में लोग शामिल हो रहे हैं और सभी सुप्रीम कोर्ट से कुलदीप सिंह सेंगर की जमानत रद्द करने की मांग कर रहे हैं.”

दिल्ली हाईकोर्ट ने सेंगर की सजा रद्द की

“दिल्ली हाईकोर्ट ने 23 दिसंबर को कुलदीप सिंह सेंगर की जेल की सजा रद्द कर दी, जो 2017 के उन्नाव बलात्कार मामले में आजीवन कारावास की सजा काट रहा था. यह कहते हुए कि उन्होंने पहले ही सात साल और पांच महीने जेल में काट लिए हैं.”

उन्नाव पीड़िता के समर्थन में अलका लांबा सुप्रीम कोर्ट पहुंचीं, पुलिस ने रोका

Ajay Yadav — Mon, 29 Dec 2025 06:44:01 +0000

Unnao Rape Case : उन्नाव गैंगरेप केस की सुप्रीम कोर्ट सुनवाई से पहले महिलाओं ने न्याय की मांग को लेकर प्रदर्शन किया. पुलिस ने सुरक्षा की वजह से सभी प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लेकर हटाया.

महिला कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष अलका लांबा उन्नाव पीड़िता के समर्थन में सुप्रीम कोर्ट पहुंची, लेकिन उन्होंने आरोप लगाया कि पुलिस उन्हें गाड़ी से उतरने तक नहीं दिया. अलका लांबा ने कहा कि वे पीड़िता के साथ न्याय के लिए आई थी, लेकिन पुलिस उन्हें रोक रही है.

महिलाओं को पुलिस ने हिरासत में लिया

बता दें कि प्रदर्शन के दौरान महिलाओं ने ‘नारी न्याय’ लिखे बैनर और बैज पहन रखे थे. वहीं, दिल्ली महिला कांग्रेस की अध्यक्ष पुष्पा सतबीर सिंह सड़क पर बैठकर प्रदर्शन करती नजर आईं. पुलिस ने उन्हें और अन्य महिला प्रदर्शनकारियों को डिटेन कर बस में बैठा दिया.

योगिता भयाना ने कहा न्याय मिलेगा

महिला अधिकार कार्यकर्ता योगिता भयाना ने बताया कि पीड़िता इस समय कोर्ट में मौजूद है. उन्होंने कहा कि पीड़िता ठीक है और हमें उम्मीद है कि हमें न्याय मिलेगा. अगर पहले का फैसला सही नहीं पाया गया, तो कोर्ट उसे बदल देगा.

जबकि सुनवाई से पहले दोषी कुलदीप सिंह सेंगर के वकील शशि त्रिपाठी ने कहा, ‘हमें न्याय प्रकिया पर भरोसा रखना चाहिए. हमारी न्याय व्यवस्था अच्छी है.’ उन्नाव गैंगरेप केस की सुनवाई के दौरान CBI की तरफ से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता कोर्टरूम में मौजूद रहे.

नदवा दारुल उलूम कॉलेज : प्रिंसिपल समेत 4 के खिलाफ FIR, हॉस्टल में फिलीपींस नागरिक ठहराने का आरोप

Ajay Yadav — Sun, 14 Dec 2025 06:17:37 +0000

Nadwa Darul Uloom College : लखनऊ स्थित नदवा दारुल उलूम कॉलेज में नियमों के उल्लंघन का मामला सामने आया है. कॉलेज के प्रिंसिपल सहित चार लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है. आरोप है कि फिलीपींस के एक नागरिक को स्थानीय पुलिस को सूचना दिए बिना कॉलेज हॉस्टल में ठहराया गया. इस मामले में प्रिंसिपल मौलाना अब्दुल अजीज नदवी, सब-रजिस्ट्रार हारून रसीद, वार्डन मोहम्मद कैसर नदवी और मुख्य गेट पर तैनात सुरक्षाकर्मी को नामजद किया गया है.

शिकायत में बताया गया कि नदवा दारुल उलूम कॉलेज के हॉस्टल में फिलीपींस का एक नागरिक ठहरा था, लेकिन इसकी सूचना स्थानीय पुलिस को नहीं दी गई. जबकि नदवा प्रशासन को पहले से निर्देशित किया गया था कि संस्थान में आने वाले किसी भी विदेशी नागरिक की जानकारी अनिवार्य रूप से पुलिस प्रशासन को दी जाए.

फिलीपींस नागरिक हॉस्टल में ठहरा

इसके बावजूद फिलीपींस का नागरिक कॉलेज के हॉस्टल में ठहरा और इसकी सूचना पुलिस को नहीं दी गई. पुलिस ने इस मामले में मामला दर्ज कर लिया है और चार लोगों के खिलाफ केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है.

बता दें कि नदवा दारुल उलूम लखनऊ में स्थित एक प्रसिद्ध इस्लामी शैक्षणिक संस्थान है. यह देश की सबसे पुरानी और प्रतिष्ठित इस्लामी सेमिनरियों में शामिल है, जहां पारंपरिक इस्लामी शिक्षा के साथ-साथ आधुनिक विषयों की पढ़ाई भी कराई जाती है.

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