आपको बता दें हिमाचल प्रदेश में राज्यसभा के लिए वोटिंग के समय छह कांग्रेस विधायकों ने क्रॉस वोटिंग की थी। जिनकी  सदस्यता रद्द कर दी गई थी।

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आठ मूलभूत विषय भी हैं शामिल

Hamirpur (Himachal) News: उप उच्चायुक्त ने कहा: जिला सुशासन सूचकांक 2022 में आठ मूलभूत विषय शामिल हैं: बुनियादी ढांचा, मानव विकास, सामाजिक संरक्षण, महिलाएं और बच्चे, अपराध, कानून और व्यवस्था, पर्यावरण, पारदर्शिता और जवाबदेही और आर्थिक प्रदर्शन। दूसरे स्तर पर 19 केन्द्र बिंदु हैं।

इनमें से प्रत्येक मुद्दे में बिजली, पानी, सड़कें, शिक्षा, स्वास्थ्य, सार्वजनिक वितरण योजना, सामाजिक न्याय, रोजगार, बच्चों और महिलाओं के मुद्दे, हिंसक अपराध, कानून और व्यवस्था, आपराधिकता, पर्यावरण उल्लंघन, पारदर्शिता और दायित्व, अर्थव्यवस्था में कृषि और संबद्ध क्षेत्र तथा वाणिज्य और उद्योग के रूप में योगदान से संबंधित मामले शामिल हैं।

90 विशिष्ट कारकों के आधार पर क्षेत्र में डेटा किया एकत्र

तीसरे स्तर पर, 90 विशिष्ट कारकों के आधार पर क्षेत्र में डेटा एकत्र किया गया और उसका विश्लेषण किया गया। जिलास्तर संकेतकों के त्री-स्तरीय पैमाने में हमीरपुर जिला दूसरे स्थान पर है। उपायुक्त ने इस उपलब्धि पर सभी जिलेवासियों, सरकारी अधिकारियों एवं कर्मचारियों को बधाई दी। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार के दिशा-निर्देशों के अनुरूप जिलावासियों के सहयोग तथा विभिन्न विभागों के अधिकारियों एवं कर्मचारियों के बेहतर समन्वय एवं निष्ठा के माध्यम से जिला हमीरपुर को एक नए स्तर पर ले जाने के लिए हरसंभव प्रयास किए जा रहे हैं।

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पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया अस्पताल

युवक बीमारी के कारण मानसिक रूप से परेशान था। नादौन पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भेज दिया और शिकायत दर्ज की जिसके बाद आगे की जांच शुरू की गई। पुलिस अधीक्षक डॉ. आकृति शर्मा ने इस मामले को लेकर कहा कि मामले की जांच की जा रही है।

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Himachal News: हिमाचल प्रदेश को पर्यावरण अनुकूल बनाने की राज्य सरकार की नीति के चलते हिमाचल में केवल इलेक्ट्रिक वाहन ही चलते हैं। पेट्रोल-डीजल वाहनों पर रोक लगाने का फैसला लिया गया। यह निर्णय शिमला में राज्य परिवहन विभाग की बैठक में लिया गया।

इसके अतिरिक्त, आप अपनी पुरानी कार को बदलने के लिए जो भी नई कार खरीदते हैं, उसे विशेष रूप से इलेक्ट्रिक कार के रूप में खरीदा जाना चाहिए। पेट्रोल और डीजल कारों की खरीद पर रोक लगा दी गई है। राज्य में करीब 6,500 ड्राइवर हैं। परिवहन विभाग के निदेशक अनुपम कश्यप की अध्यक्षता में हुई बैठक में यह भी निर्णय लिया गया कि निजी बस ऑपरेटर अब बसों के साथ मनमाने दामों पर रूट परमिट नहीं बेच पाएंगे।

परमिट विभाग के पास जमा करवाने होंगे। परिवहन विभाग नीलामी के जरिये दूसरे ऑपरेटरों को उक्त परमिट देगा। इस प्रणाली को शुरू करने के लिए एक कमेटी बनाने बनाने का निर्णय लिया है। हिमाचल प्रदेश में, राज्य के औद्योगिक क्षेत्रों जैसे बड़ी, बरोटीवाला और नालागढ़ में फैक्ट्री श्रमिकों के परिवहन के लिए उपयोग किए जाने वाले फैक्ट्री अनुबंधित यात्री वाहनों को हिमाचल प्रदेश में पंजीकरण करने और नियमों के तहत रूट परमिट देने का निर्णय लिया है। ऐसा करने से सरकार को जीएसटी और टोकन टैक्स की कमाई होगी। इसका परिणाम सरकार को जीएसटी और टोकन टैक्स की कमाई हाेगी। आज से पंजाब और हरियाणा में अनुबंधित वाहन पंजीकृत होंगे और राज्य के औद्योगिक क्षेत्रों में सेवाएं प्रदान की जाएंगी।

प्रदेश को प्रदूषण मुक्त बनाने के लिए इलेक्ट्रिक वाहन चलाने का निर्णय लिया गया। बस बिक्री इकाई को लाइसेंस प्रदान करने की योजना की जांच के लिए एक समिति बनाने का भी निर्णय लिया गया।

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हिमाचल प्रदेश में मंत्रिमंडल का गठन और निगमों-बोर्डों की ताजपोशी नवरात्र के दौरान होने की संभावना है। सरकारी और संगठन स्तर पर नियुक्तियों को लेकर अफवाहें आम हैं। सरकारी कैबिनेट में तीन मंत्री पद खाली हैं। निगमों और बोर्डों में अलग-अलग एक दर्जन से अधिक अध्यक्षों और उपाध्यक्षों की नियुक्ति की जानी है। कांगड़ा, हमीरपुर, बिलासपुर और मंडी जिलों के नेता को इन नियुक्तियों का इंतजार है। 15 अक्टूबर से नवरात्रि शुरू हो रही है।

हाल ही में, मानसून के मौसम के दौरान राज्य में आई प्राकृतिक आपदाओं के कारण वह अपने मंत्रिमंडल का विस्तार करने में असमर्थ रहे। फिलहाल स्थिति सामान्य होने पर नए मंत्रियों की नियुक्ति की कवायद चल रही है। सूत्रों के मुताबिक, नवरात्र के दौरान सरकार कैबिनेट का विस्तार कर सकती है। इस संबंध में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू को कांग्रेस हाईकमान से हरी झंडी मिल गई है। हाल ही में शिमला के साथ लगते छराबड़ा में सुक्खू की पार्टी की पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी और राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी से इस मुद्दे पर चर्चा की गई।

ये नेता कतार में हैं

कांगड़ा जिले से सुधीर शर्मा, यादवेंद्र गोमा, हमीरपुर से राजेंद्र राणा और बिलासपुर से राजेश धर्माणी वर्तमान में मंत्री पद की दौड़ में हैं। पूर्व मंत्री सुधीर शर्मा और कार्यकारी कांग्रेस अध्यक्ष राजेंद्र राणा ने मंत्री नहीं बनाए जाने पर अपनी नाराजगी जाहिर करने के लिए बार-बार सोशल मीडिया का सहारा लिया है। राजेश धर्माणी बिलासपुर जिले की उपेक्षा से भी नाराज हैं। अगले साल लोकसभा चुनाव होने हैं। ऐसे में प्रदेश में वरिष्ठ कांग्रेस विधायकों के बीच असंतोष के मुद्दे को तुरंत हल करना जरूरी हो गया था। दूसरी ओर, मंडी, चंबा, कांगड़ा, ऊना, कुल्लू, सोलन और सिरमौर जिलों के नेता निगमों-बोर्डों की ताजपोशी की कतार में हैं।

कैबिनेट विस्तार की सुगबुगाहट के बीच सुंदर ने कहा कि गाड़ी का सिस्टम खराब था, इसलिए लौटाई

मुख्य संसदीय ठाकुर सुंदर सिंह ठाकुर ने कहा कि गाड़ी सिस्टम में गड़बड़ी के कारण उन्होंने कार लौटा दी। क्या नई गाड़ी लेने के लिए भी सरकार के सामान्य प्रशासन विभाग से बात की है। इस मौके पर सुंदर सिंह ठाकुर ने कहा कि अभी देखेंगे। गौरतलब है कि कुल्लू के विधायक और मुख्य संसदीय सचिव सुंदर सिंह ठाकुर ने हाल ही में एक फॉर्च्यूनर कार सरकार को लौटा दी है। इसी वजह से राजनीतिक गलियारों में इस बात पर बहस चल रही है कि उन्होंने ऐसा क्यों किया। गुरुवार को जब उनसे बात की तो उन्होंने गोलमोल जवाब दिया कि सिस्टम में गड़बड़ी है।

सुंदर सिंह ठाकुर मुख्य संसदीय सचिव बनाए जाने से पहले मंत्री पद के दावेदार थे। उनके समर्थकों को अभी भी उनके लिए कैबिनेट में जगह मिलने की उम्मीद है। वर्तमान में, मंडी संसदीय क्षेत्र से केवल एक ही मंत्री हैं, जिनका नाम जगत सिंह नेगी है। यह किन्नौर जनजातीय क्षेत्र का भी हिस्सा है। यदि कांग्रेस इस निर्वाचन क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले मंडी जिले में सीटें जीतने में विफल रहती है, तो यहां से कोई भी मंत्री नहीं बनेगा और वह कुल्लू में दो सीटें जीतेगी। ऐसे में यहीं से मंत्रिमंडल में जगह पाने की एक उम्मीद आज भी बनी हुई है।

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