Kisan Andolan :सरकार से मिला वार्ता का न्योता

पंजाब किसान मजदूर संघर्ष समिति के महासचिव सरवन सिंह पंधेर और संयुक्त किसान मोर्चा (गैर-राजनीतिक) के नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल ने बताया कि बृहस्पतिवार की बैठक के लिए उन्हें सरकार की तरफ से पत्र के जरिये न्योता मिला है। किसान सरकार से टकराव नहीं चाहते और वार्ता के लिए तैयार हैं। बैठक में किसानों की तरफ से ये दोनों नेता शामिल होंगे, जबकि केंद्र की तरफ से मंत्री पीयूष गोयल, अर्जुन मुंडा और नित्यानंद राय शामिल होंगे। सोमवार को चंडीगढ़ में ही किसानों के साथ हुई दूसरे दौर की वार्ता में गोयल और मुंडा शामिल थे।

वहीं, किसानों के साथ तीसरे दौर की वार्ता से पहले नई दिल्ली में बुधवार को केंद्रीय मंत्रियों की बैठक हुई। इसमें मुंडा के साथ ही रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और कुछ अन्य मंत्री शामिल थे। राजनाथ सिंह पहले कृषि मंत्री रह चुके हैं। बैठक में किसानों के मुद्दे पर समाधान निकालने पर चर्चा की गई।

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वहीं इन सीमाओं को कंक्रीट के अवरोधक, सड़क पर बिछने वाले नुकीले अवरोधक और कंटीले तार लगाकर सीमाओं को किले में तब्दील कर दिया गया है। साथ ही पुलिस ने कानून Farmers Protest व्यवस्था बनाए रखने के मकसद से जगह-जगह धारा 144 लागू कर दी है और हजारों पुलिसकर्मियों को तैनात किया गया है।

2 स्टेडियम बनाए गए अस्थायी जेल

बताया जा रहा है कि मार्च को रोकने के लिए जींद और फतेहाबाद जिलों की सीमाओं पर व्यापक इंतजाम किए गए हैं। बता दें, कि  प्रशासन ने सरकार सिरसा स्थित चौधरी दलबीर सिंह इंडोर स्टेडियम सिरसा और डबवाली के गुरु गोविंद सिंह स्टेडियम को अस्थायी जेल बना दिया है।

जहां पर उपद्रव करने वाले किसानों को गिरफ्तार करके इन जेल में शिफ्ट किया जा सकता है। इसके साथ ही, घग्गर नदी के तल की भी खुदाई की गई है ताकि पैदल इसे पार न किया जा सके। हालांकि कुछ लोगों को पैदल नदी पार करते हुए देखा गया।

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किसानों को मनाने में जुटी है केंद्र सरकार

गौरतलब है कि इस बीच किसान यूनियनों की मांगों पर चर्चा के लिए केंद्र सरकार ने 12 फरवरी को उन्हें एक और बैठक के लिए आमंत्रित किया है। तो दूसरी ओर प्रदर्शनकारियों को राष्ट्रीय राजधानी में प्रवेश करने से रोकने के लिए सीमाओं को अवरुद्ध करने के कदम की रविवार को विपक्षी दलों और किसान समूहों ने आलोचना की।

जानें किसानों की क्या है मांग

कहा जा रहा है कि संयुक्त किसान मोर्चा के साथ-साथ उत्तर प्रदेश, हरियाणा और पंजाब के ज्यादातर किसानो संघों ने फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) की गारंटी को लेकर कानून बनाने समेत अपनी मांगों को स्वीकार करने के लिए केंद्र पर दबाव बनाने के सिलसिले में विरोध प्रदर्शन का आह्वान किया है। वहीं हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने कहा कि कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए सभी कदम उठाए जा रहे हैं।

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