“मुझे जानकारी नहीं दी गई”

ममता बनर्जी ने स्पष्ट कहा कि इस मामले की जानकारी उन्हें समय पर नहीं मिली। उन्होंने सवाल उठाया कि जिम्मेदारी किसकी है, क्योंकि किसी अधिकारी ने उन्हें इस घटना के बारे में सूचित नहीं किया।

कानून-व्यवस्था पर चुनाव आयोग का नियंत्रण

मुख्यमंत्री ने कहा कि चुनावी प्रक्रिया के दौरान कानून-व्यवस्था की जिम्मेदारी भारत निर्वाचन आयोग के पास होती है। उनके अनुसार, वर्तमान में प्रशासनिक नियंत्रण राज्य सरकार के बजाय चुनाव आयोग के निर्देशों के तहत काम कर रहा है।

केंद्र सरकार पर भी साधा निशाना

ममता बनर्जी ने आरोप लगाया कि अधिकारी अब केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के निर्देशों का पालन कर रहे हैं, जिससे राज्य सरकार की भूमिका सीमित हो गई है। उन्होंने कहा कि इस स्थिति में राज्य सरकार के पास फैसले लेने की क्षमता प्रभावित हो रही है।

“सुपर राष्ट्रपति शासन” जैसा माहौल

मुख्यमंत्री ने मौजूदा हालात को “सुपर राष्ट्रपति शासन” जैसा बताया। उनका कहना है कि प्रशासनिक ढांचे में बड़े बदलाव हुए हैं और राज्य सरकार की शक्तियां पहले जैसी नहीं रह गई हैं।

बढ़ते विवाद के बीच बयान

मालदा की घटना को लेकर न्यायिक और राजनीतिक स्तर पर लगातार सवाल उठ रहे हैं। ऐसे में ममता बनर्जी का यह बयान राज्य की राजनीति में नई बहस को जन्म दे रहा है।

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