राज्यसभा को संबोधित करते हुए, रिजिजू ने सच्चर समिति की रिपोर्ट का हवाला दिया, जिसमें केंद्रीय वक्फ परिषद और राज्य वक्फ बोर्ड को अधिक समावेशी बनाने की सिफारिश की गई थी। उन्होंने वक्फ संपत्तियों की संख्या के बारे में जानकारी देते हुए बताया कि सच्चर समिति ने 2006 में 4.9 लाख वक्फ संपत्तियों से होने वाली आय को 12,000 करोड़ रुपये आंका था।

8.72 लाख वक्फ संपत्तियां हैं

उन्होंने कहा, “आज की तारीख में 8.72 लाख वक्फ संपत्तियां हैं। 2006 में, यदि सच्चर समिति ने 4.9 लाख वक्फ संपत्तियों से 12,000 करोड़ रुपये की आय का अनुमान लगाया था, तो आप कल्पना कर सकते हैं कि अब इन संपत्तियों से कितनी आय हो रही होगी। सच्चर समिति ने यह भी सिफारिश की थी कि केंद्रीय वक्फ परिषद और राज्य वक्फ बोर्ड को अधिक समावेशी बनाया जाए। इसके अलावा, समिति ने महिलाओं और बच्चों के हित में विशेष कदम उठाने की भी सिफारिश की थी।”

मंत्री ने कांग्रेस नेता के रहमान खान की अध्यक्षता वाली संयुक्त संसदीय समिति (JPC) की सिफारिशों का भी उल्लेख किया, जिसमें वक्फ बोर्ड से संबंधित कई मुद्दों को सुधारने की आवश्यकता जताई गई थी, खासकर बोर्ड के बुनियादी ढांचे के विकास को लेकर।

उन्होंने कहा, “के रहमान खान, जो कि अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री भी रहे हैं, उनकी अध्यक्षता में बनी संयुक्त संसदीय समिति ने वक्फ के बुनियादी ढांचे को लेकर चिंता जताई थी। उन्होंने यह भी कहा था कि इसमें कर्मचारियों और धन की कमी है। पूरी व्यवस्था मुख्य रूप से मुतवल्ली (प्रबंधक) की नियुक्ति और हटाने पर केंद्रित है।”

कांग्रेस और सहयोगी दलों से समर्थन की अपील

वक्फ (संशोधन) विधेयक के समर्थन में कांग्रेस और उसके सहयोगी दलों से अपील करते हुए रिजिजू ने कहा कि पहले की सभी समितियों की सिफारिशों को इस संशोधित विधेयक में शामिल किया गया है।

उन्होंने कहा, “सभी पिछली सिफारिशों को इस नए संशोधित विधेयक में शामिल किया गया है। ये समितियां यूपीए सरकार और कांग्रेस के शासनकाल में बनी थीं। इसलिए, मैं कांग्रेस पार्टी और उसके सहयोगी दलों से वक्फ संशोधन विधेयक 2025 का समर्थन करने की अपील करता हूं।”

देशभर के हितधारकों से सलाह-मशविरा

रिजिजू ने बताया कि अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय ने इस विधेयक को तैयार करने से पहले देशभर के हितधारकों से व्यापक चर्चा की। इस दौरान 284 संगठनों ने अपनी राय दी और एक करोड़ से अधिक लोगों ने अपने सुझाव दर्ज कराए।

उन्होंने कहा, “संयुक्त संसदीय समिति (JPC) के गठन से पहले कुछ लोगों ने कहा था कि इस पर पर्याप्त परामर्श नहीं किया गया। मैं यह स्पष्ट करना चाहता हूं कि वक्फ संशोधन विधेयक पेश करने से पहले, अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय ने हितधारकों, राज्य सरकारों के अल्पसंख्यक आयोगों सहित विभिन्न पक्षों से विचार-विमर्श किया।”

उन्होंने आगे कहा, “JPC ने अब तक की अन्य किसी भी संयुक्त संसदीय समिति से अधिक व्यापक कार्य किया है। कुल मिलाकर, 284 संगठनों ने विभिन्न क्षेत्रों से अपनी राय दी। इसके अलावा, एक करोड़ से अधिक लोगों ने अपने सुझाव JPC और मंत्रालय को सौंपे। यह ऐतिहासिक है।”

बता दें कि एक दिन पहले ही बिल 12 घंटे से अधिक की बहस के बाद लोकसभा में पेश हो गया। रात दो बजे लोकसभा में हुए मतदान के दौरान बिल के पक्ष में 288 वोट पड़े। जिसके बाद आज इस बिल को राज्यसभा में पेश किया।

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