20 जनवरी को ईडी की टीम ने झारखंड में की थी पूछताछ

बताया जा रहा है कि इससे पहले 20 जनवरी को ईडी की टीम ने झारखंड में सीएम सोरेन के सरकारी आवास पर उनसे पूछताछ की थी। गौरतलब है कि ईडी ने पहली बार सीएम से कड़ी सुरक्षा के बीच सवाल जवाब किए थे। और ईडी की ये पूछताछ करीब 7 घंटे तक चली थी। बता दें, कि इस दौरान सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए थे।

जानें पूरा मामला

ऐसा कहा जा रहा है कि जमीन घोटाले के मामले की जांच ईडी (ED) कर रही है। हालांकि दक्षिणी छोटानागपुर के तत्कालीन आयुक्त नितिन मदन कुलकर्णी की रिपोर्ट के आधार पर ईडी जांच कर रही है। बता दें, कि ये मामला सेना के कब्जे वाली जमीन की खरीद और बिक्री से जुड़ा है।

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साथ ही आरोप है कि फर्जी नाम पता के आधार पर झारखंड में सेना की जमीन-बिक्री हुई थी। जिसके बाद से इस मामले में रांची नगर निगम में एफआईआर दर्ज की गई थी। और उसी एफआईआर के आधार पर ईडी (ED) ने जांच शुरू की है।

 अब तक इतने लोगों की हो चुकी है गिरफ्तारी

वहीं ईडी इस मामले में अब तक 14 लोगों को गिरफ्तार कर चुकी है। और इनमें भारतीय प्रशासनिक सेवा (IAS) के अधिकारी छवि रंजन भी शामिल हैं। जो राज्य के समाज कल्याण विभाग के निदेशक और रांची के उपायुक्त के रूप में कार्यरत थे।

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झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन(ED Letter To Hemant Soren) को एक बार फिर ईडी ने नोटिस भेजा है। यह नोटिस ईडी ने आखिरी बार झारखंढ के सीएम को भेजा गया है। इससे पहले भी 6 बार प्रवर्तन निदेशालय की ओर से उन्हें नोटिस जारी किया जा चुका है। अब केंद्रीय एजेंसी सोरेन को मनमुताबिक जगह और समय बताने को कहा है, ताकि ईडी के अधिकारी जाकर उनसे पूछताछ कर सकें।

मनमर्जी जगह पर बयान के लिए ईडी राजी

ईडी ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को भेजे गए समन में यह कहा है कि जमीन घोटाले मामले में उनका बयान दर्ज करना बेहद जरूरी है। इसी कारण ईडी उनकी मनमर्जी के मुताबिक बयान रिकॉर्ड करने के लिए भी तैयार हो चुकी है। इस मामले में ईडी उन्हें छह बार पहले भी नोटिस जारी कर चुकी है। लेकिन अब तक वह पूछताछ के लिए पेश नहीं हुए।

नोटिस भेज ईडी ने कहा

इस बार भेजे गए नोटिस में ईडी की ओर से कहा गया कि इस पत्र को समन के रूप में ही देखा जाए. केंद्रीय एजेंसी ने कहा है कि मुख्यमंत्री सोरेन जमीन घोटाला मामले में अगले दो दिनों के भीतर अपना बयान रिकॉर्ड कराएं. ईडी ने पत्र में यह भी लिखा है कि इस पत्र को समन के रूप में ही समझा जाए। इस पत्र में आगे लिखा कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से बड़गाई जमीन घोटाला मामले में पूछताछ करनी है।

इस मामले की जांच को आगे बढ़ाने के लिए मुख्यमंत्री का बयान दर्ज करना बेहद आवश्यक है। बयान दर्ज नहीं होने की वजह से जांच प्रभावित है। ऐसे में मुख्यमंत्री को यह आखिरी मौका दिया जाता है कि वह कोई ऐसी जगह तय करें जो ईडी और उनके दोनों के लिए ही उपयुक्त हो, वहीं पर मुख्यमंत्री का बयान दर्ज किया जाएगा।

क्या इस पत्र का जवाब देंगे सीएम?

वहीं ऐसे में अब सवाल यह सामने आता है कि क्या मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन इस 7 वें नोटिस का जवाब देते हैं, या फिर नहीं पहले की तरह ही नोटिस को दरकिनार ना कर दिया जाए। हालांकि सीएम ने समन को दुर्भावना से प्रेरित बताया था। उन्होनें ईडी पर केंद्र के इशारे पर काम करने व लोकतांत्रिक रूप से चुनी हुई सरकार को अस्थिर करने की कोशिश का आरोप लगाया था।

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