दो दिन के विचार-विमर्श के बाद किया गया पारित

इस प्रस्ताव को दो दिन के व्यापक विचार-विमर्श के बाद पारित किया गया, जिसमें मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान, कैबिनेट मंत्रियों और विधायकों ने सक्रिय रूप से हिस्सा लिया.

पारित किए गए प्रस्ताव को अब आधिकारिक तौर पर केंद्र सरकार को भेजा जाएगा, जिसमें प्रदेश की रिकवरी में सहायता के लिए तुरंत और सहानुभूतिपूर्ण कार्रवाई की अपील की जाएगी.

कैबिनेट मंत्री अमन अरोड़ा ने प्रस्ताव पर चर्चा की शुरूआत की

इस प्रस्ताव के संबंध में सोमवार को कैबिनेट मंत्री अमन अरोड़ा ने चर्चा की शुरुआत की, जिसके बाद मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने प्रस्ताव के समर्थन में भाषण दिया. कैबिनेट मंत्री बरिंदर कुमार गोयल, विधायक गुरदीप सिंह रंधावा और विधायक गुरप्रीत सिंह बनमाली के योगदान ने प्रदेश की सामूहिक मांग को और बुलंद किया.

केंद्र सरकार के ‘सौतेली मां वाले’ व्यवहार की निंदा

इसके साथ ही इस प्रस्ताव में केंद्र सरकार के पंजाब के प्रति ‘सौतेली मां वाले’ व्यवहार की निंदा की गई है और प्रधानमंत्री द्वारा पहले घोषित राहत को ‘अपर्याप्त’ बताया गया है. इसमें बाढ़ के कारण हुई भयावह तबाही के पैमाने पर प्रकाश डालते हुए प्रारंभिक मूल्यांकन के अनुसार अनुमानित 13,900 करोड़ रुपये के नुकसान का उल्लेख किया गया है और बाढ़ की स्थिति को और बिगड़ने से रोकने में भारतीय मौसम विभाग (आइएमडी) और भाखड़ा-ब्यास प्रबंधन बोर्ड (बीबीएमबी) सहित केंद्रीय एजेंसियों की असफलताओं की आलोचना की गई है.

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