विकास पर उठे सवाल

अखिलेश यादव ने कहा कि सरकार को अब आंकड़ों के आधार पर जवाब देना चाहिए. शिक्षा, बेरोजगारी और निवेश के क्षेत्रों में वास्तविक प्रगति कहां है, इसकी जांच होनी चाहिए. उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उत्तर प्रदेश से सांसद हैं, ऐसे में राज्य को विशेष प्राथमिकता मिलनी चाहिए थी, लेकिन योजनाओं को लेकर दिल्ली और लखनऊ के बीच तालमेल की कमी साफ नजर आती है.

गोद लिए गांवों की स्थिति पर सवाल

पूर्व मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री द्वारा गोद लिए गांवों की स्थिति पर भी सवाल उठाया. उन्होंने कहा कि इन गांवों की तस्वीर नहीं बदली है, जिससे सरकार की नीयत और कामकाज पर प्रश्नचिन्ह लगता है.

सरकारी विभागों में खींचतान

अखिलेश यादव ने आरोप लगाया कि प्रदेश में सरकारी महकमों में अंदरूनी खींचतान है. हर विभाग में असंतुलन और अफसरशाही चरम पर है. उन्होंने कहा, “क्या यह 11 साल की उपलब्धि है कि एक IAS अधिकारी को अंडरग्राउंड होना पड़ रहा है और पुलिस सड़कों पर जनता को पीट रही है?”

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बेरोजगारी और महंगाई चरम पर

अखिलेश यादव ने कहा कि उत्तर प्रदेश में बेरोजगारी और महंगाई आज के वक्त की सबसे बड़ी समस्याएं हैं. झूठे मुकदमों की भरमार है साथ ही लोगों को न्याय नहीं मिल रहा. उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि भाजपा को आने वाले चुनावों में 20 साल का हिसाब देना होगा. उन्होंने 2027 के बाद स्थायी सरकार और स्थायी डीजीपी की बात कहते हुए भविष्य में बदलाव का संकेत भी दिया है.

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बसपा प्रमुख मायावती ने शनिवार को केंद्र सरकार द्वारा लाए गए वक्फ संशोधन विधेयक को लेकर विपक्ष की चुप्पी पर सवाल खड़े किए हैं। मायावती ने सीधे तौर पर लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि जब संसद में इस बिल पर लंबी चर्चा चल रही थी तब विपक्ष के नेता ने कुछ भी बोलना जरूरी नहीं समझा।

मुस्लिम समाज को आहत कर सकती है

बसपा प्रमुख मायावती ने सोशल मीडिया एक्स के जरिए कहा कि विपक्ष के नेता की यह चुप्पी मुस्लिम समाज को आहत कर सकती है। मयावती ने कहा कि जिस प्रकार विपक्ष इस बिल को लेकर मौन रहा वह न केवल मुस्लिम समाज को असहज करने वाला है बल्कि इंडिया गठबंधन के भीतर भी बेचैनी की वजह बन सकता है। मायावती ने इस चुप्पी की तुलना सीएए (नागरिकता संशोधन कानून) जैसे संविधान विरोधी मामलों से की।

कथित चालबाजियों से सावधान रहना चाहिए

बसपा प्रमुख मायावती ने आगे कहा कि कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही बहुजन समाज के साथ अन्याय करने के दोषी हैं। मायावती ने आरोप लगाया कि इन पार्टियों ने देश में सरकारी नौकरियों और शिक्षा में आरक्षण को निष्क्रिय कर बहुजनों को उनका हक नहीं मिलने दिया। मायावती ने कहा कि धार्मिक अल्पसंख्यकों को भी इन दलों की कथित चालबाजियों से सावधान रहना चाहिए।

आम जनता पर बोझ बढ़ा है

मायावती ने उत्तर प्रदेश की स्थिति को लेकर भी चिंता जताई। मायावती ने कहा कि राज्य में बहुजन समाज के लोग हर क्षेत्र में परेशान हैं जबकि बीजेपी कार्यकर्ताओं को कानून हाथ में लेने की पूरी तरह से छूट है। साथ ही उन्होंने बिजली और अन्य सरकारी विभागों के तेजी से निजीकरण पर भी चिंता जाहिर की और कहा कि इससे आम जनता पर बोझ बढ़ा है।

पूरी ईमानदारी के साथ निभाए

बसपा प्रमुख मायावती ने सरकार से मांग की कि वह संविधान के तहत अपनी सार्वजनिक कल्याण की जिम्मेदारी को पूरी ईमानदारी के साथ निभाए और समाज के कमजोर वर्गों को उनका हक दिलाए।

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