• फांसी 16 जुलाई को टली, रद्द नहीं हुई
• MEA ने रद्द होने की खबर नकारी
• निमिषा हत्या की दोषी करार
• मुफ्ति का दावा, MEA ने खारिज किया
• ब्लड मनी से माफी की संभावना

Ministry of External Affairs : निमिषा प्रिया की फांसी की सजा रद्द होने को लेकर संशय कायम है, लेकिन, विदेश मंत्रालय के सूत्रों ने सजा रद्द होने की खबर को गलत बताया है.

केरल की नर्स निमिषा प्रिया को यमन में अपने बिजनेस पार्टनर की हत्या के मामले में फांसी की सजा सुनाई गई थी, जिसे 16 जुलाई को टाल दिया गया. इस दौरान कुछ खबरें सामने आई कि उनकी सजा रद्द कर दी गई है. लेकिन विदेश मंत्रालय के सूत्रों ने इन दावों को गलत बताया है. सूत्रों के अनुसार निमिषा प्रिया की फांसी की सजा अब भी बरकरार है.

MEA ने रद्द होने की खबर नकारी

भारतीय ग्रैंड मुफ्ति कंथापुरम अबूबकर मुसलियार के ऑफिस ने कहा था कि सना में हुई एक हाई-लेवल मीटिंग के बाद निमिषा प्रिया की सजा को रद्द कर दिया गया है. वहीं विदेश मंत्रालय के सूत्रों ने कहा, ”निमिषा को लेकर कुछ लोगों ने गलत जानकारी शेयर की है.” निमिषा भारत से यमन अपने काम के सिलसिले में गई थी. उसने 2015 क्लिनिक सेटअप कर लिया था. निमिषा ने तलाल अब्दो महदी के साथ बिजनेस शुरू किया और उसी की हत्या की दोषी पाई गई.

फांसी 16 जुलाई को टली, रद्द नहीं हुई

बता दें कि 16 जुलाई 2025 को निमिषा की फांसी की तारीख तय थी, लेकिन भारत सरकार, केरल के धार्मिक नेताओं और सामाजिक कार्यकर्ताओं की कोशिशों के बाद इसे टाल दिया गया. ग्रैंड मुफ्ती ऑफ इंडिया, अबूबकर मुसलियार ने यमन के प्रमुख सूफी विद्वान शेख उमर बिन हफीज से इस मामले में दखल देने की अपील की थी. शेख उमर ने तलाल के परिवार से बातचीत की, जिसके बाद सजा को टाल दिया गया था.

ब्लड मनी से माफी की संभावना

रिपोर्ट्स के अनुसार, निमिषा प्रिया की फांसी की सजा रद्द नहीं हुई है, हालांकि, यमन के कानून के तहत माफी का एक विकल्प मौजूद है. वहां शरिया कानून लागू है, जिसके अनुसार हत्या के मामलों में दोषी को ‘ब्लड मनी’ (दिया) के जरिए मृतक के परिजनों की सहमति मिलने पर माफ किया जा सकता है.

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केरल की नर्स निमिषा प्रिया, जो यमन की जेल में फांसी की सजा का सामना कर रही हैं, उनकी जिंदगी बचाने की उम्मीद अब धीरे-धीरे कमजोर पड़ती नजर आ रहीं है. निमिषा को 16 जुलाई को फांसी दी जानी है और भारत में केरल से दिल्ली तक निमिषा को बचाने की कोशिशें जारी हैं, हालांकि, बुधवार को इस मामले में निराशा हाथ लगी जब सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि निमिषा प्रिया की फांसी को रोकने के लिए सरकार और कुछ नहीं कर सकती.

यह दुर्भाग्यपूर्ण है, लेकिन हम क्या कर सकते

वहीं केंद्र सरकार ने सोमवार को कहा, ‘यह दुर्भाग्यपूर्ण है, लेकिन हम क्या कर सकते हैं. इसकी एक सीमा है. सरकार ने कहा कि निमिषा को बचाने का एकमात्र तरीका यह है कि परिवार (यमनी व्यक्ति जिसकी मौत हुई) ‘ब्लड मनी’ यानी वित्तीय मुआवजा को स्वीकार करने के लिए सहमत हो.

भारत सरकार ज्यादा कुछ नहीं कर सकती

अटॉर्नी जनरल ने सुप्रीम कोर्ट से कहा कि यह बहुत जटिल मुद्दा है और ब्लड मनी का मामला निजी मामला है. भारत सरकार ज्यादा कुछ नहीं कर सकती. हमने जो भी संभव था, वह कोशिश की. हमने मामले के बारे में अधिक सार्वजनिक हुए बिना प्रयास किया. यह दुर्भाग्यपूर्ण है, लेकिन सरकार क्या कर सकती है, इसकी एक सीमा होती है.

बातचीत करने की कोशिश कर सकती

सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान जज ने पूछा कि क्या सरकार यमन के साथ परिवार द्वारा जमा की गई ब्लड मनी को लेकर बातचीत करने की कोशिश कर सकती है. इस पर केंद्र सरकार ने जवाब दिया है कि यह उनके हाथ में ज्यादा नहीं है. याचिकाकर्ता ने कोर्ट से कहा, ‘रियाद स्थित भारतीय दूतावास इस मामले को देखता है और हम बस इतना चाहते हैं कि सरकार की तरफ से कोई प्रतिनिधि जाकर पीड़ित परिवार से ब्लड मनी स्वीकार करने को लेकर बात करे. उन्होंने यह भी कहा कि जरूरत पड़ी तो वे अधिक राशि भी देने को भी तैयार हैं.

एक व्यक्ति की हत्या के लिए दोषी ठहराया गया था

केरल की पलक्कड़ जिले के कोल्लेंगोडे की रहने वाली निमिषा प्रिया को वर्ष 2020 में यमन के एक व्यक्ति की हत्या के लिए दोषी ठहराया गया था. वह उसका व्यापारिक साझेदार था. यह घटना जुलाई 2017 में घटी थी. पिछले साल नवंबर में यमन की सर्वोच्च न्यायिक परिषद ने उसकी अपील खारिज कर दी थी और देश के सरकारी अभियोजक ने अब आदेश दिया है कि उसे बुधवार यानी 16 जुलाई को को फांसी दे दी जाए.

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भारत की ऐतिहासिक विरासत का उलटफेर

प्रियंका गांधी ने कहा कि यह फैसला भारत की औपनिवेशिक-विरोधी विरासत के खिलाफ है. उन्होंने इजराइली प्रधानमंत्री नेतन्याहू के नेतृत्व में किए जा रहे अत्याचारों का जिक्र करते हुए कहा कि भारत सरकार चुप ही नहीं, बल्कि ईरान पर किए गए हमलों और नेतृत्व की हत्या की कोशिशों पर भी खामोशी जता रही है. जिसके बाद प्रियंका ने इसे अंतरराष्ट्रीय नियमों और संप्रभुता का उल्लंघन बताया है.

संविधान और स्वतंत्रता संग्राम पर उठे सवाल

इतना ही नहीं अपनी टिप्पणी करते हुए प्रियंका ने केंद्र सरकार से सवाल किया, “हम एक राष्ट्र के रूप में अपने संविधान के मूल्यों और स्वतंत्रता संग्राम के सिद्धांतों को कैसे त्याग सकते हैं?” उन्होने कहा कि अतीत से ही भारत हमेशा न्याय और मानवता का समर्थन करता आया है. वहीं आज के समय में नेतृत्व गायब दिखता है.

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मानवता और अहिंसा का साथ दे भारत – प्रियंका

हालांकि इस बीच उन्होंने देशवासियों से अपील करते हुए कहा कि बढ़ती नफरत और विभाजन के बीच हमें फिर से सत्य और अहिंसा के साथ खड़े होना पड़ेगा. वहीं भारत को भी अपनी अंतरराष्ट्रीय भूमिका निभानी चाहिए.

इजराइल-ईरान तनाव पर वैश्विक चिंता

गौरतलब है कि शनिवार को इजराइल में हुए मिसाइल हमलों के दौरान दो लोगों की मौत के साथ 34 घायल हुए हैं. जिसके बाद संयुक्त राष्ट्र की इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी (IAEA) ने चेतावनी देते हुए बताया कि न्यूक्लियर फैसिलिटी पर हमला गंभीर परिणाम दे सकता है.

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कांग्रेस ने साधा निशाना

कांग्रेस सांसद जयराम रमेश ने कहा आप क्रोनोलॉजी समझिए। 16 तारीख को सरकार की तरफ से किरेन रिजिजू ने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी से बात की और सर्वदलीय सांसदों के प्रतिनिधिमंडल के लिए हमारी पार्टी से 4 नामों की मांग की. राहुल गांधी ने पत्र लिखा और 16 तारीख को 12 बजे से पहले हमने 4 नाम भेजे- आनंद शर्मा, गौरव गोगोई, नासिर हुसैन और राजा बरार सरकार की शुरू से ही शरारती मंशा थी, उन्होंने 4 और नाम जोड़े जो इसमें नहीं हैं, इसमें से सिर्फ आनंद शर्मा का नाम है। हम क्या कह सकते हैं, ये हमारे सांसद हैं, कांग्रेस पार्टी के सांसद हैं, उन्हें अपनी अंतरात्मा की आवाज सुननी चाहिए लेकिन हमारी पार्टी की तरफ से हमने 4 नाम दिए. हम जानते हैं कि ऑपरेशन सिंदूर का राजनीतिकरण किया जा रहा है लेकिन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का मानना ​​है कि राष्ट्रीय हित सबसे महत्वपूर्ण है सर्वोपरि, सुरक्षा सबसे महत्वपूर्ण है.

कांग्रेस सांसद जयराम रमेश ने कहा उन्होंने हमारी सूची से केवल एक नाम शामिल किया है, 4 और हमारे सांसद हैं, वे पार्टी के प्रतिनिधि नहीं हैं, लेकिन उन्हें अपनी अंतरात्मा की आवाज सुननी चाहिए और इस पर राजनीतिकरण नहीं करना चाहिए.

राजनीति करना उचित नहीं होगा

जयराम रमेश ने कहा वह 4 नाम बहुत सोच-विचार के बाद दिए गए थे, हमारे शीर्ष नेताओं के बीच चर्चा के बाद नाम दिए गए थे और जो 4 नाम जोड़े गए हैं वह वरिष्ठ सांसद हैं, एक पूर्व विदेश मंत्री भी रह चुके हैं, वे अनुभवी हैं, इसमें कोई शक नहीं है कि वे अच्छी विदेश नीति जानते हैं। उन्हें अपनी अंतरात्मा की आवाज सुननी चाहिए, हमारी पार्टी की तरफ से हमसे 4 नाम मांगे गए थे और हमने वह दे दिए। इस पर राजनीति करना उचित नहीं होगा।

बीजेपी ने किया पलटवार

भाजपा नेता शहजाद पूनावाला कांग्रेस के बयान पर कहा जब पाकिस्तान के आतंकी कनेक्शन और सांठगांठ का पर्दाफाश हो रहा है, तो हम दलगत राजनीति नहीं करते बल्कि इससे ऊपर उठकर देश हित में राजनीति करते हैं. अगर कांग्रेस पार्टी शशि थरूर के इतने खिलाफ है तो आपने उन्हें सांसद क्यों बनाया, विदेश राज्य मंत्री क्यों बनाया, वे खुद संयुक्त राष्ट्र में उच्च पद पर रह चुके हैं। क्या कांग्रेस पार्टी शशि थरूर से इसलिए इतनी नाराज है क्योंकि उन्होंने भारत प्रथम की बात की? कांग्रेस पार्टी द्वारा सुझाए गए नामों में एक-दो नाम ऐसे हैं जिन पर गंभीर आरोप हैं कि उनके चुनाव के दौरान पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगे थे. लेकिन कांग्रेस इसमें भी दल हित को ऊपर रख रही है।

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क्या थे टीडीपी के सुझाव?

टीडीपी ने वक्फ बाय यूजर से संबंधित प्रावधान में बदलाव का प्रस्ताव दिया था, जिसके तहत वे सभी संपत्तियां जो वक्फ (संशोधन) अधिनियम, 2025 के लागू होने से पहले पंजीकृत हो चुकी हैं, वक्फ संपत्ति बनी रहेंगी। हालांकि, यह नियम उन संपत्तियों पर लागू नहीं होगा जो विवादित हैं या सरकारी संपत्ति में आती हैं। इस संशोधन को विधेयक में शामिल कर लिया गया है।

जांच के लिए कलेक्टर नहीं होगा अंतिम प्राधिकारी

इसके अलावा, टीडीपी ने यह भी प्रस्ताव दिया था कि वक्फ मामलों में कलेक्टर को अंतिम प्राधिकारी न माना जाए। इस संशोधन के अनुसार, राज्य सरकार के पास यह अधिकार होगा कि वह कलेक्टर से ऊंचे पद के किसी अधिकारी को नामित कर जांच करवा सके। इस प्रस्ताव को भी मंजूरी दे दी गई है, जिससे अब कलेक्टर के फैसले के बाद भी एक और स्तर पर समीक्षा संभव होगी।

दस्तावेज जमा करने के लिए मिलेगा अतिरिक्त समय

तीसरा प्रमुख संशोधन डिजिटल दस्तावेजों की समय-सीमा बढ़ाने से संबंधित था. अब, यदि ट्रिब्यूनल को देरी का उचित कारण संतोषजनक लगता है, तो वक्फ को डिजिटल दस्तावेज जमा करने के लिए अतिरिक्त 6 महीने का समय मिल सकेगा. टीडीपी के संशोधनों को स्वीकार किए जाने के बाद, पार्टी ने इस विधेयक के समर्थन में मतदान करने का निर्णय लिया है.

कल दोपहर 12 बजे पेश होगा बिल

विधेयक को लेकर अब स्थिति पूरी तरह स्पष्ट हो चुकी है। यह बिल 2 अप्रैल को दोपहर 12 बजे लोकसभा में पेश किया जाएगा। बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की बैठक में इस पर सहमति बन चुकी है। भाजपा ने अपने सांसदों को सदन में मौजूद रहने का निर्देश देते हुए तीन लाइन का व्हिप जारी किया है। इस बिल पर आठ घंटे की चर्चा के लिए समय निर्धारित किया गया है, जिसे आवश्यकतानुसार बढ़ाया भी जा सकता है।

संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा है कि आठ घंटे चर्चा का समय तय किया गया है. इस समय को बढ़ाया जा सकता है लेकिन सदन की सहमति लेकर के। मीडिया से खास बातचीत में किरेन रिजिजू ने कहा कि अब अगर कोई वॉकआउट करके बहाना करना चाहता है, चर्चा से भागना चाहता है तो उसको हम रोक नहीं सकते। उन्होंने कहा कि चर्चा तो करें। हर दल को अपना पक्ष रखने, अपनी बात रखने का मौका मिलेगा।

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मीत हेयर ने कहा कि संसारपुर ने अब तक 14 हॉकी ओलंपियन दिए हैं और ओलंपिक में कुल सात पदक जीते हैं, जिनमें चार स्वर्ण, एक रजत और दो कांस्य पदक शामिल हैं। 1975 में भारत के लिए इकलौता विश्व कप जीतने वाले अजीत पाल सिंह भी संसारपुर से थे। इस गांव के सभी ओलंपियन एक ही गली में रहते थे और सभी ही कुलार थे।

खेल मैदान के लिए जमीन नहीं

मीत हेयर ने कहा कि 1976 के बाद से संसारपुर से भारत के लिए एक भी ओलंपियन नहीं आया, क्योंकि उसी समय से हॉकी एस्ट्रोटर्फ पर खेली जाने लगी। उन्होंने बताया कि संसारपुर गांव जालंधर छावनी के पास स्थित है, जहां गांव के पास खेल मैदान के लिए जमीन नहीं है। घास के मैदान में एस्ट्रोटर्फ लगाने के लिए सेना से अनापत्ति प्रमाण पत्र (एन.ओ.सी.) की आवश्यकता है, लेकिन अब तक न तो एन.ओ.सी. दी गई और न ही सेना की ओर से अपने स्तर पर एस्ट्रोटर्फ लगाई गई।

मीत हेयर ने भारत सरकार के गृह मंत्री, खेल मंत्री और अनुराग ठाकुर से अपील की कि संसारपुर के हॉकी योगदान को ध्यान में रखते हुए इस मामले को सेना के साथ उठाया जाए और वहां हॉकी एस्ट्रोटर्फ ग्राउंड तैयार किया जाए।

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X: गवर्नमेंट अफेयर टीम ने क्या कहा?

“भारत सरकार ने कार्यकारी आदेश जारी किए हैं, जिसमें कुछ एक्स अकाउंट खातों और पोस्टों पर कार्रवाई करने की बात कही गई है। इन अकाउंट पर जुर्माना और जेल की सजा भी जैसी कार्रवाई करने की बात कही गई है। आदेशों के अनुपालन में, हम इन खातों और पोस्टों को केवल भारत में ही रोक देंगे; हालांकि, हम इन कार्रवाइयों से असहमत हैं और मानते हैं कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता इन पदों तक विस्तारित होनी चाहिए। हमने अपनी नीतियों के अनुसार प्रभावित उपयोगकर्ताओं को इन कार्रवाइयों की सूचना भी प्रदान की है। कानूनी प्रतिबंधों के कारण, हम कार्यकारी आदेशों को प्रकाशित करने में असमर्थ हैं, लेकिन हमारा मानना है कि पारदर्शिता के लिए उन्हें सार्वजनिक करना आवश्यक है।”

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Farmers Government Meetings Review:

लोकसभा चुनाव 2024 सिर पर हैं। चुनाव आयोग किसी भी समय मतदान की तारीखों का ऐलान कर सकता है, लेकिन ऐन मौके पर किसानों ने आंदोलन छेड़ दिया है। वे एक बार (Kisan Andolan) फिर दिल्ली में घुसना चाहते हैं, इसके लिए सड़कों पर डटे हैं। अचानक फसलों पर MSP और गारंटी कानून की मांग को लेकर मुखर हो गए हैं। किसानों ने इस बार 12 मांगें केंद्र सरकार के सामने रखी हैं।

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किसानों की सरकार के साथ 8 दिन में 4 दौर की बैठक हो चुकी (Kisan Andolan) हैं, लेकिन रिजल्ट जीरो है। सरकार ने MSP को लेकर प्रस्ताव दिया, जिस पर विचार विमर्श के लिए किसानों ने 2 दिन का टाइम लिया, लेकिन पहले ही दिन किसानों ने प्रस्ताव खारिज कर दिया और दिल्ली कूच करने का ऐलान कर दिया। अब बड़ा सवाल यह है कि आखिर किसानों की 12 सूत्रीय मांगों पर कहां पेंच फंसा हुआ है‌? आइए इसके बारे में जानते हैं…

MSP देने से सरकार पर बढ़ेगा आर्थिक बोझ

मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, MSP पर सरकार की दलील है कि MSP की कानूनी गारंटी देना बजट में संभव नहीं है, जबकि कांग्रेस का कहना है कि सच कुछ और है। CRISIL के अनुसार, 2022-23 में ही अगर किसानों को MSP दे दी जाती तो केंद्र सरकार पर 21,000 करोड़ का अतिरिक्त भार आता, जो कुल बजट का मात्र 0.4% है, सरकार यह नहीं देख रही कि MSP की गारंटी देने से कृषि क्षेत्र में निवेश बढ़ेगा। ग्रामीण भारत में डिमांड बढ़ेगी और किसानों को अलग-अलग किस्म की फसलें उगाने का भरोसा भी मिलेगा, जो देश की समृद्धि की गारंटी है।

बैंक लोन माफ किए, MSP देने में समस्या क्या?

कांग्रेस का कहना है कि जो MSP और गारंटी कानून देने को लेकर जो भ्रम फैलाया जा रहा है, वह डॉ. स्वामीनाथन और उनके सपनों का अपमान हैं। MSP की गारंटी देने से भारत का किसान, बजट पर बोझ नहीं, GDP ग्रोथ का सूत्रधार बनेगा। कांग्रेस का कहना है कि जिस देश में 14 लाख करोड़ के बैंक लोन माफ कर दिए गए हों, 1.8 लाख करोड़ कॉर्पोरेट टैक्स में छूट दी गई हो, वहां किसान पर थोड़ा-सा खर्च भी इनकी आंखों को क्यों खटक रहा है? यह समझ से परे है, कहीं ऐसा न हो कि MSP पर गारंटी कानून नहीं बनाना भाजपा के गले की फांस बन जाए।

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Centre Vs State: तत्काल 26,226 करोड़ की चाहिए राशि

शीर्ष अदालत के समक्ष दायर मुकदमे में कहा गया है, “31.10.2023 तक, राज्य को गंभीर वित्तीय संकट को रोकने के लिए तत्काल और ₹26,226 करोड़ की राशि की आवश्यकता है।” केरल ने तर्क दिया है कि केंद्र सरकार द्वारा समझी गई शुद्ध उधार सीमा लगाने से खुले बाजार सहित सभी स्रोतों से उधार लेना सीमित हो जाता है और इस प्रकार राज्य की विशेष संवैधानिक शक्तियों में कटौती होती है। केरल ने शीर्ष अदालत को बताया कि बजट को संतुलित करने और राजकोषीय घाटे को पूरा करने के लिए राज्य की उधारी निर्धारित करने की क्षमता विशेष रूप से राज्यों के अधिकार क्षेत्र में है।

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हरि कुमार ने क्या कहा?

नौसेना प्रमुख हरि कुमार ने कहा कि चीन के पास आर्थिक गतिविधियों को करने के लिए हिंद महासागर क्षेत्र में मौजूद रहने का एक वैध वजह हो सकता है। लेकिन, हिंद महासागर में स्थानीय नौसैनिक शक्ति के रूप में हम इस बात पर नजर रखे हुए हैं कि वहां क्या हो रहा है?

समुद्र में चीन की गतिविधियां कैसी हैं?

हरि कुमार ने कहा कि हम हिंद महासागर क्षेत्र में मौजूद किसी भी देश की निगरानी करते हैं, और हम इसका पता लगाने की कोशिश करते हैं कि समुद्र में चीन की गतिविधियां कैसी हैं? साथ ही, यहां मौजूद देश किन कामों में संलिप्त हैं और उनके इरादे क्या हैं?

निगरानी के लिए जहाज, पनडुब्बियां, विमान आदि तैनात

एडमिरल कुमार ने कहा कि इसको देखते हुए भारतीय नौसेना की तैनाती की जाती है। इसमें निगरानी के लिए जहाज, पनडुब्बियां, विमान, यूएवी आदि तैनात होते हैं। हम अपने क्षेत्र में निगरानी के लिए नियमित रूप से तैनाती करते हैं। हम इस क्षेत्र में होने वाली किसी भी घटना से वाकिफ हैं।

भारत के हित हिंद महासागर क्षेत्र से आगे भी

हरि कुमार ने कहा कि नौसेना का काम किसी भी समुद्री क्षेत्र में भारत के राष्ट्रीय हितों की रक्षा, संरक्षण और प्रचार को आगे बढ़ाना है। जब आप हिंद-प्रशांत क्षेत्र को देखते हैं, तो भारत के हित हिंद महासागर क्षेत्र और उससे कहीं आगे भी हैं।

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