सरकार ने दस्तावेज़ लीक मामले में

हिमाचल सरकार ने दस्तावेज़ लीक मामले में भंग किए गए कर्मचारी चयन आयोग के स्थान पर राज्य चयन आयोग के गठन की अधिसूचना जारी कर दी है। सरकारी नौकरियों की भर्ती प्रक्रिया में पारदर्शिता, विश्वसनीयता और दक्षता में सुधार के लिए सरकार ने एक नया आयोग बनाया है। 21 फरवरी को कार्मिक आयोग भंग कर दिया गया।

नई भर्ती समिति मानव संसाधन विभाग

आईएएस अधिकारी डॉ.राजकृष्ण परुथी को आयोग का मुख्य प्रशासक नियुक्त किया गया है। उनके पास हिमुडा के सीईओ के तौर पर अतिरिक्त जिम्मेदारियां भी होंगी। नई भर्ती समिति मानव संसाधन विभाग के प्रशासनिक नियंत्रण में काम करेगी। आयोग विभागों, कॉरपोरेट बोर्डों और विश्वविद्यालयों में तृतीय श्रेणी अधिकारियों के पदों को भरने के लिए परीक्षा आयोजित करेगा। इसका मुख्य कार्यालय हमीरपुर में स्थित है।

एक नोटिस जारी किया

एचआर विभाग ने शनिवार को एक नोटिस जारी किया। आयोग के गठन से देश में करीब 10 हजार लोगों की भर्ती का रास्ता साफ हो गया। इसका मुख्य उद्देश्य सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों, निदेशक मंडलों, निगमों, सार्वजनिक विश्वविद्यालयों, स्थानीय सरकारों आदि में समूह सी के सभी पदों की प्रारंभिक भर्ती के लिए दिशानिर्देश प्रदान करना है।