सरकार ने एल.पी.जी. सिलेंडर की कालाबाजारी और अवैध उपयोग के मामलों में कड़ा रुख अपनाया है. अब तक आठ एफआईआर दर्ज की गई हैं, 52 आरोपियों की संलिप्तता पाई गई और 825 सिलेंडर जब्त किए गए हैं. मंत्री नागर ने यह भी कहा कि मिडिल ईस्ट में पैदा हुई तनावपूर्ण परिस्थितियों का फायदा उठाकर अफवाह फैलाने वाले तत्वों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी.

राज्य में अवैध LPG सिलेंडर जब्त

खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग के एक अधिकारी ने बताया कि राज्य में अवैध तरीके से रखे गए सिलेंडरों को जब्त किया गया है. इनमें झज्जर से 131, महेंद्रगढ़ से 109, अम्बाला से 86, भिवानी से 21, फरीदाबाद से 2, फतेहाबाद से 71, गुरुग्राम से 75, हिसार से 39, जींद से 17, कैथल से 10, करनाल से 44, कुरुक्षेत्र से 21, नूंह से 16, पानीपत से 23, रेवाड़ी से 21, रोहतक से 98, सिरसा से 12, सोनीपत से 12 और यमुनानगर से 17 सिलेंडर शामिल हैं.

फरीदाबाद-सोनीपत में एफआईआर और वाहन जब्त

इस मामले में फरीदाबाद में सात और सोनीपत में एक एफआईआर दर्ज की गई है. साथ ही, तीन वाहन भी जब्त किए गए हैं, जिनका अवैध परिवहन में उपयोग किया जा रहा था. विभाग ने बताया कि राज्य में एलपीजी की आपूर्ति सामान्य रूप से जारी है. बीते छह दिनों में ऑयल मार्केटिंग कंपनियों ने 14.2 किलो वाले करीब 61 हजार घरेलू सिलेंडर वितरित किए हैं. वहीं, बॉटलिंग प्लांट्स पर लगभग 9.8 लाख घरेलू सिलेंडर का स्टॉक मौजूद है.

तेल कंपनियों के पास पर्याप्त स्टॉक

वहीं, कमर्शियल गैस की बात करें तो पिछले 25 दिनों में 19 किलो वाले लगभग 848 सिलेंडर सप्लाई किए गए हैं. वर्तमान में राज्य के प्लांट्स पर लगभग 1.79 लाख कमर्शियल सिलेंडर उपलब्ध हैं. विभाग ने स्पष्ट किया कि हरियाणा में पेट्रोल, डीजल और घरेलू एलपीजी की आपूर्ति सुचारु रूप से चल रही है. साथ ही, Indian Oil Corporation Limited, भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड और हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड जैसी प्रमुख तेल कंपनियों के पास पर्याप्त भंडार मौजूद है, जिससे सप्लाई में किसी तरह की बाधा नहीं है.

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मुख्यमंत्री ने कहा कि भुवनेश्वर (ओडिशा) स्थित कलिंगा स्टेडियम में 17 से 21 मार्च तक आयोजित इस राष्ट्रीय प्रतियोगिता में हरियाणा के पैरा खिलाड़ियों ने 95 पदक जीतकर पूरे देश में प्रदेश का मान बढ़ाया है. इस उपलब्धि में 39 स्वर्ण, 31 रजत और 25 कांस्य पदक शामिल हैं, जो खिलाड़ियों की मेहनत, समर्पण और अदम्य साहस का प्रमाण है.

मुख्यमंत्री ने जताई प्रशंसा

मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि यह गौरवपूर्ण उपलब्धि न केवल खेल जगत में हरियाणा की अग्रणी पहचान को मजबूत करती है, बल्कि दिव्यांग खिलाड़ियों के आत्मविश्वास और क्षमता का भी सशक्त उदाहरण प्रस्तुत करती है, उन्होंने सभी खिलाड़ियों, कोचों एवं सहयोगी स्टाफ को इस ऐतिहासिक सफलता के लिए विशेष रूप से सराहा.

सरकार दे रही बेहतर सुविधाएं

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रतियोगिता में हरियाणा के खिलाड़ियों ने अपने प्रदर्शन से सभी राज्यों को पीछे छोड़ते हुए शीर्ष स्थान हासिल किया. प्रदेश सरकार खेलों के विकास एवं खिलाड़ियों को बेहतर सुविधाएं प्रदान करने के लिए निरंतर प्रतिबद्ध है. विशेष रूप से पैरा खिलाड़ियों के लिए प्रशिक्षण, आधुनिक सुविधाएं और प्रोत्साहन योजनाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं, जिससे वे राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय स्तर पर उत्कृष्ट प्रदर्शन कर सकें.

मुख्यमंत्री ने विश्वास व्यक्त किया कि हरियाणा के खिलाड़ी भविष्य में भी इसी तरह देश और प्रदेश का नाम रोशन करते रहेंगे और आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा बनेंगे.

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मुख्यमंत्री ने बताया कि संकल्प पत्र में किए गए 217 वादों में से 60 वादे पूरे किए जा चुके हैं, जबकि 120 वादों पर तेजी से कार्य जारी है, उन्होंने कहा कि सरकार चरणबद्ध तरीके से सभी वादों को पूरा करने के लिए प्रतिबद्ध है.

युवाओं को बड़ी सौगात, 25,573 सरकारी नियुक्तियां

मंत्रिमंडल गठन के साथ ही 25,573 युवाओं को सरकारी पदों पर नियुक्तियां दी गईं. मुख्यमंत्री ने कहा कि पारदर्शी भर्ती प्रक्रिया के जरिए योग्य युवाओं को अवसर प्रदान किए गए हैं. सभी जिला अस्पतालों और मेडिकल कॉलेजों में किडनी रोगियों के लिए मुफ्त डायलिसिस सेवाएं शुरू की गई हैं. वहीं ‘लाडो लक्ष्मी योजना’ के तहत महिलाओं को 2100 रुपये की अनुदान राशि दी जा रही है.

CET-C परीक्षा का सफल आयोजन

मुख्यमंत्री ने बताया कि CET-C के लिए लगभग साढ़े 13 लाख अभ्यर्थियों की परीक्षा का सफल आयोजन किया गया, जो प्रशासनिक क्षमता और पारदर्शिता का उदाहरण है. हरियाणा देश का पहला राज्य है जहां किसानों की 24 फसलें न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) पर खरीदी जाती हैं. इससे किसानों की आय में स्थिरता आई है.

बजट और आर्थिक प्रगति

वर्ष 2025-26 में कुल 248 घोषणाएं की गईं, जिनमें से 77 बजट घोषणाएं पूरी की जा चुकी हैं. मुख्यमंत्री के अनुसार वर्ष 2024-25 की तुलना में 2025-26 में राज्य की जीडीपी 12.67% की दर से बढ़ी है. हरियाणा की प्रति व्यक्ति आय देश के शीर्ष पांच राज्यों में शामिल है और पिछले 10 वर्षों में इसमें लगभग ढाई गुना वृद्धि हुई है.

वित्त आयोग और राजस्व में बढ़ोतरी

16वें वित्त आयोग की सिफारिश के अनुसार हरियाणा का केंद्रीय करों में हिस्सा बढ़कर 1.361% हो गया है, जो 15वें वित्त आयोग की तुलना में 24.52% की ऐतिहासिक वृद्धि दर्शाता है. वर्ष 2024-25 में राज्य के राजस्व में लगभग 52,376 करोड़ रुपये की वृद्धि दर्ज की गई.

रोजगार, शिक्षा और उद्योग में विस्तार

वर्ष 2023-24 तक लगभग 27 लाख लोगों को नए रोजगार अवसर प्रदान किए गए। 2005-2014 के बीच जहां 45 विश्वविद्यालय थे, वहीं 2015-2025 के दौरान 80 नए विश्वविद्यालय स्थापित किए गए. उद्योग और श्रमिकों के बीच समन्वय के लिए ‘उद्योग श्रमिक मैत्री परिषद’ का गठन किया गय. 2015-2025 के दौरान 20 लाख से अधिक MSME रजिस्ट्रेशन दर्ज किए गए. अप्रैल 2024 से मार्च 2025 के बीच हरियाणा का कुल निर्यात 19.10 बिलियन अमेरिकी डॉलर रहा.

2047 तक विकसित हरियाणा का लक्ष्य

मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि हरियाणा केवल विकास ही नहीं कर रहा, बल्कि 2047 तक विकसित हरियाणा के रोडमैप पर भी काम कर रहा है, उन्होंने विश्वास जताया कि आगामी बजट सत्र में राज्य की प्रगति को नई दिशा मिलेगी.

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पड़ोसी राज्य कोई वैर-विरोध नहीं

मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा, “हमारे पास किसी अन्य राज्य को देने के लिए पानी नहीं है, लेकिन हरियाणा का बड़ा भाई होने के नाते हम अपने पड़ोसी राज्य के साथ वैर-विरोध नहीं चाहते और इस लंबे समय से चले आ रहे मुद्दे का शीघ्र समाधान चाहते हैं।

एसवाईएल एक भावनात्मक मुद्दा

मुख्यमंत्री ने कहा, “पंजाब के पास किसी अन्य राज्य को देने के लिए अतिरिक्त पानी नहीं है। मैं यह स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि पंजाब के हिस्से के पानी की एक बूंद भी किसी और के साथ साझा करने की अनुमति नहीं दी जा सकती। उन्होंने कहा कि एसवाईएल एक भावनात्मक मुद्दा है और यदि इसे लागू किया गया तो राज्य को कानून-व्यवस्था के लिहाज से गंभीर समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। उन्होंने स्पष्ट किया कि आज की स्थिति में एसवाईएल नहर के लिए पंजाब के पास भूमि ही उपलब्ध नहीं है।

आपसी सहमति से निकलेगा समाधान

पंजाब के दृष्टिकोण को स्पष्ट करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि पंजाब बड़ा भाई है और दोनों राज्य इस विवादास्पद मुद्दे का सौहार्दपूर्ण समाधान निकालने के लिए यहां एकत्र हुए हैं। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट और भारत सरकार, दोनों ही इस मुद्दे का आपसी सहमति से समाधान चाहते हैं और यह एक सकारात्मक संकेत है कि दोनों राज्य इस मसले को सुलझाने तथा टकराव को समाप्त करने के लिए साथ बैठकर विचार कर रहे हैं।

60 प्रतिशत पानी इन राज्यों को जाता

भगवंत सिंह मान ने कहा कि पंजाब द्वारा किसी को भी उसके वैध अधिकार से वंचित नहीं किया जा रहा। उन्होंने कहा कि तीन नदियों के 34.34 मिलियन एकड़ फीट (एमएएफ) पानी में से पंजाब को केवल 14.22 एमएएफ, यानी लगभग 40 प्रतिशत हिस्सा मिला है, जबकि 60 प्रतिशत पानी हरियाणा, दिल्ली और राजस्थान को जाता है, जबकि इन राज्यों से होकर इन नदियों में से कोई भी नदी नहीं बहती।

115 ब्लॉकों में पानी का अत्यधिक दोहन

पंजाब के जल संकट पर गंभीर चिंता व्यक्त करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा, “सतही जल में कमी के कारण भूमिगत जल संसाधनों पर दबाव बढ़ रहा है। पंजाब के 153 ब्लॉकों में से 115 ब्लॉकों में पानी का अत्यधिक दोहन हो चुका है।” उन्होंने कहा कि पंजाब में भूमिगत जल निकासी की दर पूरे देश में सबसे अधिक है।

बाढ़ से होने वाला नुकसान

भाई घनैया जी की सच्ची भावना का उल्लेख करते हुए भगवंत सिंह मान ने कहा, “पंजाब अपनी जरूरतों को दरकिनार करते हुए 60 प्रतिशत पानी गैर-रिपेरियन राज्यों की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए देता रहा है। उन्होंने कहा कि पंजाब अपने नदियों का पानी दूसरों के साथ साझा करता है, लेकिन बाढ़ से होने वाला नुकसान अकेले पंजाब को ही झेलना पड़ता है। इसलिए यह अत्यंत आवश्यक है कि कोई भी निर्णय लेते समय पंजाब के हितों का पूरा ध्यान रखा जाए।

गुरु साहिबान द्वारा दिखाए गए मार्ग पर चल रही सरकार

पावन गुरबाणी की पंक्ति ‘पवण गुरु पाणी पिता माता धरत महत॥’ का उल्लेख करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारे महान गुरु साहिबान ने वायु को गुरु, पानी को पिता और धरती को माता का दर्जा दिया है। उन्होंने कहा कि इन प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण के लिए राज्य सरकार गुरु साहिबान द्वारा दिखाए गए मार्ग पर चल रही है।

यह जीत या हार का प्रश्न नहीं

मुख्यमंत्री ने कहा, “हाल के इतिहास में यह पहली बार हुआ है कि दोनों सरकारें इस मुद्दे के समाधान के लिए गंभीर विचार-विमर्श कर रही हैं।” भगवंत सिंह मान ने कहा कि यह जीत या हार का प्रश्न नहीं है, बल्कि पंजाब और पंजाबियों के हितों एवं भावनाओं की अनदेखी नहीं की जा सकती।

मुद्दे का सौहार्दपूर्ण समाधान निकलेगा

मुख्यमंत्री ने कहा कि पानी दोनों राज्यों की जीवन रेखा है। दोनों राज्यों के अधिकारियों के बीच निरंतर बैठकें आयोजित करने के लिए एक संयुक्त वर्किंग ग्रुप गठित करने का सुझाव देते हुए भगवंत सिंह मान ने आशा व्यक्त की कि इस संयुक्त वर्किंग ग्रुप की नियमित बैठकों से इस मुद्दे का सौहार्दपूर्ण समाधान निकलेगा और दोनों राज्यों में विकास, प्रगति और समृद्धि का नया दौर शुरू होगा।

इस अवसर पर जल संसाधन मंत्री बरिंदर गोयल, मुख्य सचिव के.ए.पी. सिन्हा, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव डॉ. रवि भगत, जल संसाधन सचिव कृष्ण कुमार सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।

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बता दें कि इससे पहले भी SYL को लेकर दोनों राज्यों के बीच कई बार वार्ता हुई है। मामला पुराना है, आज की मीटिंग में तय हुआ कि दोनों पक्षों के अधिकारी बहुत जल्द मुलाकात करेंगे।

हम बैठकर आगे बढ़ेंगे- सीएम सैनी

हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर हम बैठे, सार्थक बातचीत हुई है। इससे पहले भी सीआर पाटिल की अध्यक्षता में हमने बात की और वहां भी सकारात्मक बातचीत हुई है, आज भी सकारात्मक वातावरण में बात हुई है। हमने निर्णय किया है कि आने वाले समय में हमारे अधिकारी स्तर पर बात-चीत होगी और जो भी निकलकर आएगा वे हमारे पास आएगा। हम बैठकर उस पर आगे बढ़ेंगे।

हरियाणा हमारा दुश्मन नहीं, बल्कि भाई- सीएम मान

सीएम भगवंत मान ने SYL मुद्दे पर कहा कि बातचीत अच्छे माहौल में हुई। मुद्दा बहुत समय से पेंडिंग है। हरियाणा हमारा दुश्मन नहीं, बल्कि भाई है। आज यह तय हुआ है कि दोनों तरफ के अधिकारी बार-बार मिलेंगे। हम भी चाहते हैं कि दोनों राज्यों के अधिकारों से समझौता किए बिना जल्द ही कोई समाधान निकले।

क्या है SYL मुद्दा

SYL नहर का मुद्दा कई सालों से विवाद बना हुआ है। पिछले मई में, सुप्रीम कोर्ट ने दोनों राज्यों को दशकों पुराने विवाद का सौहार्दपूर्ण समाधान निकालने के लिए केंद्र के साथ सहयोग करने का निर्देश दिया था। हाल ही में एक सुनवाई में, शीर्ष अदालत ने इस मामले में अगली सुनवाई की तारीख अप्रैल में तय की थी।

SYL नहर की कल्पना रावी और ब्यास नदियों के पानी को दोनों राज्यों के बीच प्रभावी ढंग से बांटने के लिए की गई थी। इस प्रोजेक्ट में 214 किलोमीटर लंबी नहर बनाने की योजना है, जिसमें से 122 किलोमीटर का हिस्सा पंजाब में और बाकी 92 किलोमीटर हरियाणा में बनाया जाना था।

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राजधानी दिल्ली में आमतौर पर बादल छाए रह सकते हैं. सुबह से दोपहर के पहले तक हल्की बारिश हो सकती है. अलग-अलग क्षेत्रों में एक या दो बौछारें पड़ सकती हैं. गरज के साथ बिजली चमकने की संभावना है. साथ ही, 30-40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चल सकती हैं. दोपहर के आसपास हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है. वहीं, शाम के समय हल्की धुंध छाई रह सकती है.

हिमालय और उत्तर-पश्चिम में सक्रिय मौसम

वही, एक तेज वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह से 23 जनवरी को वेस्टर्न हिमालयन एरिया में कुछ स्थानों पर बर्फबारी, ओले गिरने और तेज बारिश हो सकती है. बिजली कड़कने की संभावना है. तेज हवाएं भी चलेंगी. इसी दौरान नॉर्थ-वेस्ट इंडिया के मैदानी इलाकों में भी कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है.

उत्तर-पश्चिम भारत में तापमान में उतार-चढ़ाव

नॉर्थ-वेस्ट भारत में आज (शुक्रवार को) मिनिमम तापमान 2-4 डिग्री सेल्सियस बढ़ सकता है. अगले 2 दिन में धीरे-धीरे 2-4 डिग्री सेल्सियस की गिरावट हो सकती है. उसके बाद अगले 4 दिनों के दौरान इसमें 2-4 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी हो सकती है.

सेंट्रल भारत में तापमान में हल्का उतार-चढ़ाव

वहीं, सेंट्रल भारत में न्यूनतम तापमान दो से तीन डिग्री सेल्सियस बढ़ सकता है. फिर आने वाले दो दिनों के दौरान इसमें धीरे-धीरे 3-4 डिग्री सेल्सियस की गिरावट हो सकती है और उसके बाद अगले 2 दिनों में 2-3 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी हो सकती है. इसके बाद मिनिमम तापमान में कुछ खास बदलाव होने की संभावना नहीं है.

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बुनकरों की नगरी और ऐतिहासिक भूमि पानीपत में आकर हर्ष हो रहा है, यह बात मुख्यमंत्री ने कही, उन्होंने कहा कि पानीपत का कपड़ा उद्योग हरियाणा के साथ-साथ दुनिया भर में भारत का नाम रोशन कर रहा है. फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री पूरे प्रदेश में किसानों और उपभोक्ताओं के बीच एक मजबूत सेतु के रूप में कार्य कर रही है. वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने टेक्सटाइल सेक्टर के लिए 5F का मंत्र दिया है.

टेक्सटाइल विजन और पॉलिसी विस्तार

फार्म टू फाइबर, फाइबर टू फैक्ट्री, फैक्ट्री टू फैशन और फैशन टू फौरन के विजन को हरियाणा में साकार करने के लिए सरकार प्रतिबद्ध है. मुख्यमंत्री ने बताया कि हरियाणा आत्मनिर्भर टेक्सटाइल पॉलिसी की अवधि को एक वर्ष के लिए बढ़ाकर 18 दिसंबर 2026 तक कर दिया गया है.

इस पॉलिसी के तहत अब तक 354 आवेदन प्राप्त हुए हैं, जिनके लिए 367 करोड़ रुपये की ग्रांट स्वीकृत की जा चुकी है. मुख्यमंत्री ने कहा कि मेडिकल टेक्सटाइल और टेक्निकल टेक्सटाइल जैसे नए क्षेत्रों में हमें रिसर्च पर विशेष ध्यान देना होगा.

फूड प्रोसेसिंग व टेक्सटाइल सब्सिडी

इसके लिए हरियाणा सरकार नेशनल टेक्निकल टेक्सटाइल मिशन के साथ मिलकर नई मशीनरी और प्रशिक्षण के लिए सब्सिडी प्रदान कर रही है. मुख्यमंत्री ने कहा कि लक्ष्य है कि पानीपत, गुरुग्राम और फरीदाबाद मिलकर हरियाणा को ग्लोबल एक्सपोर्ट हब बनाएं. हरियाणा में वर्तमान में 28 हजार से अधिक फूड प्रोसेसिंग यूनिट कार्यरत हैं. फूड प्रोसेसिंग व्यवसाय को पूंजी निवेश सब्सिडी प्रदान करने के लिए 12 जून 2019 को चार प्रमुख बुनियादी ढांचा योजनाएं अधिसूचित की गई थीं.

कोल्ड चेन और मिनी फूड पार्क योजना

तीसरी योजना के तहत एकीकृत कोल्ड चेन एवं वैल्यू एडिशन इंफ्रास्ट्रक्चर पर सब्सिडी प्रदान की जाती है. वहीं चौथी योजना एकीकृत मिनी फूड पार्क योजना है, जिसके अंतर्गत परियोजना लागत पर 50 प्रतिशत की दर से पूंजी निवेश सब्सिडी दी जाती है. मुख्यमंत्री ने कहा कि आपके कारखानों की मशीनों की आवाज में, दफ्तरों की ऊर्जा में और श्रमिकों के पसीने में विकसित भारत की झलक दिखाई देती है.

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• उत्तर भारत में ठंड बढ़ने की संभावना
• पंजाब और हरियाणा में शीतलहर जारी
• उत्तर-पश्चिम में तापमान में गिरावट
• मध्य भारत में तापमान धीरे घटेगा
• पूर्वी भारत में ठंड बनी रहेगी

Weather Alert : उत्तर भारत में ठंड और बढ़ने वाली है. मौसम विभाग के अनुसार, अगले एक सप्ताह तक घना कोहरा रहेगा, जो आम लोगों की जनजीवन पर असर डाल सकता है. पंजाब और हरियाणा में शीतलहर और कोल्ड डे की स्थिति बने रहने की संभावना है. सवाल यह है कि किन राज्यों में ठंड कब से बढ़ेगी और तापमान कितना गिरने की उम्मीद है.

मौसम विभाग की तरफ से जारी किए गए अलर्ट के अनुसार, उत्तर भारत में अगले सात दिन रात और सुबह के समय घना कोहरा छाया रह सकता है, वहीं, उत्तराखंड में 4 जनवरी और बिहार में 4-5 जनवरी को कुछ जगहों पर कोल्ड डे की स्थिति होने की संभावना है. वहीं, पंजाब-हरियाणा के कुछ क्षेत्रों में 7 जनवरी, वेस्ट राजस्थान में 5-8 जनवरी और ईस्ट राजस्थान में 4-8 जनवरी तक शीतलहर चल सकती है.

उत्तर-पश्चिम व मध्य भारत में ठंड बढ़ेगी

उत्तर-पश्चिम भारत में अगले दो दिनों में न्यूनतम तापमान 2-3 डिग्री सेल्सियस तक गिर सकता है, जिसके बाद अगले पांच दिनों तक इसमें कोई खास बदलाव नहीं होने की संभावना है. वहीं, मध्य भारत में अगले चार दिन तक न्यूनतम तापमान 2-4 डिग्री सेल्सियस तक घट सकता है और इसके बाद अगले तीन दिनों तक किसी खास बदलाव की संभावना नहीं है.

इसके अलावा, पूर्वी भारत में अगले 24 घंटे में न्यूनतम तापमान में कोई बड़ा बदलाव होने की संभावना नहीं है. आने वाले 3 दिन में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस तक तापमान गिर सकता है, उसके बाद कोई खास बदलाव नहीं होगा.

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डिमांड रिपोर्ट मंगवाई गई

अनुराग ढांडा ने कहा कि शिक्षा विभाग ने सभी सरकारी स्कूलों से ‘डुअल डेस्क’ की जरूरत का सत्यापन कराया था और 5 मार्च 2025 तक डिमांड रिपोर्ट भी मंगवा ली गई थी. सरकार ने दावा किया था कि बच्चों को जमीन पर नहीं बैठना पड़ेगा, लेकिन दिसंबर 2025 तक हालात में कोई बदलाव नहीं आया. सवाल यह है कि डुअल डेस्क की वह पूरी योजना आखिर कहां चली गई? क्या भाजपा सरकार के लिए बच्चों की तकलीफ सिर्फ कागजों तक ही सीमित है?

कई सरकारी स्कूलों में न पर्याप्त कमरे

उन्होंने कहा कि जमीनी रिपोर्टों से साफ है कि कई सरकारी स्कूलों में न पर्याप्त कमरे हैं, न टूटे दरवाजे-खिड़कियां ठीक हुए हैं और न ही ठंड से बचाने की कोई व्यवस्था है. कई स्कूलों में बच्चे बरामदों में बैठकर पढ़ रहे हैं, कहीं बिना खिड़की वाले कमरों में ठंडी हवा के बीच जमीन पर बैठना उनकी मजबूरी है. हीटर, गर्म पानी या सर्दी से बचाव की बुनियादी सुविधा तक उपलब्ध नहीं है.

बच्चे खुले में कक्षाएं करने को मजबूर

अनुराग ढांडा ने कहा कि हालात इतने खराब हैं कि कई जगह 600 बच्चों के लिए सिर्फ 3-4 कमरे हैं. कहीं 350 से ज्यादा बच्चे खुले में प्रार्थना और कक्षाएं करने को मजबूर हैं. कई सरकारी प्राथमिक स्कूलों के पास अपना भवन तक नहीं है और वे दूसरे स्कूलों में शिफ्ट होकर चल रहे हैं. यह स्थिति हरियाणा की शिक्षा व्यवस्था की असली तस्वीर दिखाती है.

उन्होंने मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की चुप्पी पर सवाल उठाते हुए कहा कि मुख्यमंत्री बताएं, जब छोटे-छोटे बच्चे ठंड में फर्श पर बैठकर पढ़ रहे हैं, तब सरकार क्या कर रही है? क्या यही भाजपा का ‘हरियाणा मॉडल’ और ‘वर्ल्ड क्लास एजुकेशन’ है, जिसकी बातें मंचों से की जाती हैं?

30 हजार से ज्यादा शिक्षक पद खाली

अनुराग ढांडा ने कहा कि हालात इसलिए भी खराब हैं क्योंकि राज्य में शिक्षकों की भारी कमी है. करीब 30 हजार से ज्यादा शिक्षक पद खाली पड़े हैं. कई जिलों में 400-500 छात्रों पर एक ही शिक्षक है. लगभग 90 प्रतिशत सरकारी स्कूलों में हेडमास्टर नहीं हैं, जिससे न बच्चों को सही मार्गदर्शन मिल पा रहा है और न ही स्कूलों का संचालन ठीक से हो रहा है. स्थायी भर्ती करने के बजाय सरकार हरियाणा कौशल रोजगार निगम के जरिए अस्थायी व्यवस्था चला रही है, जिससे शिक्षा की गुणवत्ता लगातार गिर रही है.

सरकारी स्कूलों में डुअल डेस्क की मांग

आम आदमी पार्टी ने मांग की है कि सरकार तुरंत सभी सरकारी स्कूलों में डुअल डेस्क उपलब्ध कराए, बच्चों को फर्श पर बैठने की मजबूरी से बाहर निकाले, खाली पड़े शिक्षक और हेडमास्टर के पद तुरंत भरे, स्कूल भवनों की मरम्मत कराए और ठंड के मौसम में बच्चों की सुरक्षा के लिए जरूरी सुविधाएं सुनिश्चित करे.

अनुराग ढांडा ने कहा कि आम आदमी पार्टी हरियाणा के सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों की आवाज बनकर इस मुद्दे को हर प्रदेशवासी तक पहुंचाएगी. बच्चों का भविष्य फाइलों और घोषणाओं में नहीं, बल्कि सुरक्षित, सम्मानजनक और बेहतर कक्षाओं में बनना चाहिए.

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याचिका में IBPS द्वारा 27.10.2025 को जारी संशोधित अधिसूचना को चुनौती दी गई थी, जिसके तहत भर्ती प्रक्रिया के बीच में ही पूर्व सैनिक (Ex-Servicemen) कोटा को समाप्त कर दिया गया था। याचिकाकर्ता ने दावा किया कि उसने आवेदन पहले ही कर दिया था और प्रारंभिक परीक्षा में भी भाग लिया था।

न्यायालय के आदेश की मुख्य बातें-

हाईकोर्ट ने विवादित IBPS अधिसूचना के तहत आगे की समस्त चयन प्रक्रिया पर रोक लगा दी है।

अदालत ने कहा कि इससे उन उम्मीदवारों के हितों की रक्षा होगी जिन्होंने उस समय आवेदन किया था जब पूर्व सैनिक कोटा प्रभावी था।

आदेश में यह भी दर्ज किया गया कि परीक्षा के बाद कोटा हटाना न्यायसंगतता और वैध अपेक्षा (Legitimate Expectation) के सिद्धांतों के विपरीत है, विशेषकर सार्वजनिक रोजगार के मामलों में।

आगे की कार्यवाही-

कोर्ट ने IBPS एवं अन्य प्रतिवादियों को निर्देश दिया है कि वे अगली सुनवाई से कम से कम सात दिन पहले अपना जवाब दाखिल करें, साथ ही उसकी अग्रिम प्रति याचिकाकर्ता के अधिवक्ताओं को उपलब्ध कराएं।

मामले की अगली सुनवाई 12 मार्च 2026 को निर्धारित की गई है, जहां संशोधित अधिसूचना की वैधता और प्रभावित पूर्व सैनिक उम्मीदवारों के अधिकारों पर विस्तार से विचार किया जाएगा। इस आदेश को पूर्व सैनिक अभ्यर्थियों के लिए एक बड़ी कानूनी राहत के रूप में देखा जा रहा है।

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