उत्तराखंड में कुछ ही महीनों बाद विधानसभा चुनाव होने हैं। ऐसे समय में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और राज्य में पार्टी के प्रमुख चेहरों में शामिल हरीश रावत के संगठनात्मक पद छोड़ने के फैसले से राजनीतिक गलियारों में चर्चा तेज हो गई है।

हरीश रावत ने पोस्ट में क्या कहा?

हरीश रावत ने अपनी पोस्ट में कहा कि टीवी पर देहरादून में उनके पूर्व पीए के पास भारी मात्रा में कैश और ज्वैलरी मिलने की खबरें दिखाई जा रही हैं। उन्होंने कहा कि इस मामले की वास्तविकता आने वाले समय में सामने आएगी। उन्होंने यह भी स्वीकार किया कि चंदन सिंह जीना उनके ओएसडी रहे हैं और पार्टी या सरकार में उनके कार्यकाल के दौरान उन्होंने महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां संभाली थीं।

रावत ने जीना को एक सज्जन, विनम्र और मेहनती व्यक्ति बताते हुए कहा कि यदि ग्राम सेवकों की भर्ती में ओएमआर शीट से छेड़छाड़ और किसी तरह की गड़बड़ी के आरोप सही साबित होते हैं तो वह ऐसे कृत्य के लिए शर्मिंदा होंगे। हालांकि, उन्होंने कहा कि उन्हें फिलहाल इन आरोपों पर विश्वास नहीं है।

चुनाव से पहले कार्रवाई को लेकर रावत ने उठाए सवाल

हरीश रावत ने कहा कि उत्तराखंड के आगामी चुनाव में काफी कुछ दांव पर लगा है। उन्होंने अपने पुराने अंदाज का जिक्र करते हुए कहा कि जब लोग उनसे चुनाव की तारीख पूछते थे तो वह मजाक में कहते थे कि चुनाव तब होंगे, जब सीबीआई उनके दरवाजे पर दस्तक देगी।

रावत ने कहा कि इस बार उनके घर के बजाय उनके एक सहयोगी के यहां कार्रवाई हुई है और इससे एक नैरेटिव बनाने का प्रयास किया गया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस और उसके कार्यकर्ता भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं। साथ ही उन्होंने राहुल गांधी के ‘छात्रों की गूंज’ कार्यक्रम का उल्लेख करते हुए कहा कि राष्ट्रीय स्तर पर शिक्षा व्यवस्था में भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाई जा रही है।

पार्टी के संघर्ष को कमजोर नहीं करना चाहते: रावत

रावत ने कहा कि वह नहीं चाहते कि उनके किसी भी कृत्य की वजह से कांग्रेस के संघर्ष को किसी तरह की कमजोरी पहुंचे। इसी वजह से उन्होंने अपने इष्ट देवता का स्मरण करने के बाद बड़ा निर्णय लेने की बात कही।

उन्होंने स्पष्ट किया कि वह किसी सरकारी पद पर नहीं हैं, लेकिन उत्तराखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी की कार्यकारिणी के सदस्य और राष्ट्रीय स्तर पर कांग्रेस कार्यसमिति के स्थायी आमंत्रित सदस्य हैं। उन्होंने कहा कि वह इन दोनों जिम्मेदारियों से विनम्रतापूर्वक हटना चाहते हैं, ताकि पार्टी के संघर्ष पर उनकी वजह से कोई असर न पड़े।

भर्ती प्रक्रिया को लेकर भी रखी अपनी बात

अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के गठन को लेकर हरीश रावत ने कहा कि इसका उद्देश्य उत्तराखंड के युवाओं के भविष्य को ध्यान में रखते हुए काम करना था। उन्होंने बताया कि उनके कार्यकाल में लोक सेवा आयोग को समय पर परीक्षाएं कराने के लिए बाध्य किया गया और शीर्ष पदों पर दो बार भर्तियां भी हुईं।

उन्होंने कहा कि उनके छोटे कार्यकाल में भर्ती बोर्डों का गठन किया गया, जिनमें मेडिकल और शिक्षा भर्ती बोर्ड भी शामिल थे। रावत ने कहा कि यदि नियुक्तियों की प्रक्रिया में उनसे किसी तरह की ‘एरर ऑफ जजमेंट’ हुई है तो वह इसके लिए उत्तराखंड की जनता से माफी मांगते हैं।

रावत ने अपने कार्यकाल का आंकड़ा बताते हुए कहा कि उनके तीन साल के कार्यकाल में 42 हजार से ज्यादा सरकारी पदों पर भर्तियां हुईं।

अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति पर भी सफाई

हरीश रावत ने कहा कि अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के चेयरमैन पद पर जिस व्यक्ति की नियुक्ति की गई थी, उसे उन्होंने शिकायत मिलने के बाद हटाया था या उनसे इस्तीफा मांगा था। उन्होंने कहा कि संबंधित व्यक्ति की नियुक्ति उनके पिछले सेवा रिकॉर्ड को देखते हुए की गई थी।

रावत ने बताया कि वह चाहते थे कि सत्ता में उस वर्ग की भी भागीदारी हो, जिससे संबंधित व्यक्ति आते थे। उन्होंने यह भी कहा कि उनकी नियुक्ति के संबंध में तत्कालीन मुख्यमंत्री मेजर जनरल भुवन चंद्र खंडूरी से उन्हें प्रभावी सलाह मिली थी और खंडूरी दो बार उनसे इस नियुक्ति को लेकर मिलने आए थे।

गलती किसी से भी हो सकती है: हरीश रावत

रावत ने कहा कि भ्रष्टाचार के खिलाफ काम करने की उनकी धारणा हमेशा स्पष्ट रही है। उन्होंने कहा कि कोई व्यक्ति भविष्य में किस तरह की गलती करेगा, इसका अनुमान पहले से लगाना संभव नहीं होता।

उन्होंने उदाहरण देते हुए कहा कि क्या आरएसएस को पहले से पता रहा होगा कि जिस व्यक्ति को उत्तराखंड के पर्यावरण मंच का अध्यक्ष बनाया जा रहा है, वही आगे चलकर कथित भ्रष्ट कृत्य करेगा और अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के अध्यक्ष के रूप में बदनाम होगा।

‘युवाओं के भविष्य से खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं’

हरीश रावत ने कहा कि नियुक्तियों और परीक्षाओं में किसी भी तरह की गड़बड़ी राज्य की आने वाली पीढ़ी के भविष्य से खिलवाड़ है। उन्होंने कहा कि यदि उनसे जाने-अनजाने में कोई ऐसी गलती हुई है, जिससे उत्तराखंड के युवाओं के भविष्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है, तो वह इसके लिए खुद को जिम्मेदार मानते हैं और राज्य की जनता से माफी मांगते हैं।

उन्होंने सार्वजनिक रूप से अपील करते हुए कहा कि यदि किसी के पास नियुक्तियों के मामलों में उनके हस्तक्षेप या संलिप्तता से जुड़े कोई प्रमाण हैं तो उन्हें सीबीआई, ईडी या राज्य पुलिस को उपलब्ध कराया जाना चाहिए।

रावत ने कहा कि बड़े दायित्व की जिम्मेदारी संभालने वाले प्रत्येक व्यक्ति को भ्रष्ट और अनुचित प्रलोभनों से दूर रहना चाहिए। उन्होंने दोहराया कि यदि उनसे कोई चूक हुई है तो वह खुद को दंड का पात्र मानते हैं और कानून को उनके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए।

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उपवास में जनता के लिए संदेश

हरीश रावत ने बताया कि उनका यह सांकेतिक मौन व्रत उन लाखों उपभोक्ताओं को समर्पित है, जो बिजली और पानी की बढ़ती दरों से प्रभावित होने वाले हैं। उन्होंने मां जगदंबा से प्रार्थना करते हुए कहा कि ऐसा रास्ता निकले जिससे आम लोगों पर आर्थिक दबाव कम हो।

राजनीतिक गतिविधियों पर अस्थायी विराम

उपवास के दौरान हरीश रावत ने यह भी स्पष्ट किया कि वे अगले 15 दिनों तक कोई राजनीतिक कार्यक्रम नहीं करेंगे। इसका उद्देश्य है पीछे मुड़कर स्थिति का अवलोकन करना और आगे की रणनीति पर विचार करना। उन्होंने यह भी कहा कि व्यक्तिगत अवसरों जैसे विवाह समारोह में वे उपस्थित रहेंगे।

जनता और सरकार के बीच संतुलन

हरीश रावत के इस कदम को सरकार की प्रस्तावित दर वृद्धि के खिलाफ जनता के लिए एक चेतावनी और संदेश के रूप में देखा जा रहा है। उनका मौन व्रत न केवल विरोध का प्रतीक है, बल्कि आर्थिक राहत के लिए संवेदनशील दृष्टिकोण को भी उजागर करता है।

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Lok Sabha Election 2024: दरअसल हरीश रावत हरिद्वार लोकसभा चुनाव में कांग्रेस के कार्यकर्ताओं द्वारा किये कार्य के लिए धन्यवाद देने कार्यकर्ताओं से मिलने पहुँचे थे। इस मौके पर हरीश रावत ने पत्रकारों से वार्ता करते हुए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के वायनाड चुनाव में कांग्रेस के आतंकवादियों की मदद लेने का आरोप पर बोलते हुए कहा कि इसमें लेश मात्र अंश मात्र भी सही नही है, उन्होंने कहा कि जिस परिवार ने आतंकवादियों के हाथ इंदिरा गांधी खोई, महात्मा गांधी खोए, राजीव गांधी खोए है ,उस परिवार के ऊपर यह आरोप लगाना कि वह चुनाव जीतने के लिए आतंकवादियों का सहारा ले रहा है, यह न केवल अविश्वसनीय बल्कि निंदनीय भी है , उन्होंने कहा कि अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यह आरोप सिद्ध कर देंगे तो वे राजनीति छोड़ देंगे।

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अभी से तय करने होंगे प्रत्याशी

पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हरीश रावत लोकसभा चुनावों की सुगबुगाहट होते ही हरिद्वार सीट से दावेदारी करते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन उनकी दावेदारी इस बार आसान नजर नहीं आ रही है। हरीश रावत गन्ना किसानों का भुगतान या फिर अन्य मुद्दों में अपने आप को सशक्त भूमिका में दिखाने की पूरी कोशिश रहे हैं। इसके साथ ही अब अपने प्रतिद्वंदियों की चिंता और बढ़ाने के लिए उन्होंने आलाकमान से कहा कि चुनौती बड़ी है। इसलिए अभी से प्रत्याशी तय करने होंगे, जिससे प्रत्याशी अभी से पूरे जोर-शोर से चुनावी तैयारियों में जुट जाएं। जिससे जीत की राह आसान हो सकती है।

पार्टी आलाकमान तक पहुंचेगी हरिश रावत की बात

उत्तराखंड की राजनीति में हरीश रावत के बयान कई मायने निकालते हैं। उत्तराखंड में एक ओर कांग्रेस में लंबे समय से खींचतान का खेल चला आ रहा है। दूसरी ओर कांग्रेस पार्टी आलाकमान इंडिया गठन के फेर में ही घिरा हुआ है। ऐसे में हरीश का यह बयान पार्टी आलाकामान की मुश्किलें और बढ़ा सकता है। भले ही प्रदेश कांग्रेस के पदाधिकारी इस बयान पर बहुत खुलकर तो नहीं बोल रहे हैं लेकिन उनका यह कहना जरूर है कि वे हरीश रावत की इस बात को पार्टी आलाकमान तक पहुंचा देंगे।

जनता बना चुकी है भाजपा को जीताने का मन

वहीं पूरे मामले में भाजपा ने पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत के बयान पर चुटकी ली है। भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता विपिन कैंथोला ने कहा हरीश रावत के बयान को ना ही तो कांग्रेस गंभीरता से लेती है और ना ही उत्तराखंड की जनता। आज के दौर में हरीश रावत एक बयान वीर नेता साबित हो चुके हैं। और अगर कांग्रेस 6 महीने पहले भी लोकसभा सीट के टिकट घोषित कर देती तो भी भाजपा का जितना तय है। क्योंकि जनता इस बार भाजपा को जीतने का मन बना चुकी है।

(देहरादून से शुभांगी भट्ट की रिपोर्ट)

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विधायक ने किया अभद्र भाषा का प्रयोग

कुमाऊं इंजीनियरिंग कॉलेज के निदेशक ने सोमवार सुबह विधायक मदन बिष्ट के खिलाफ थाने में तहरीर दी। द्वाराहाट विधायक ने अपने समर्थकों के साथ थाने में पहुंचकर निदेशक पर अभद्र भाषा और प्रोटोकॉल उल्लंघन का आरोप लगाया। रविवार को एस मेर ने पुलिस में शिकायत की, जिसके आधार पर विधायक पर मुकदमा दर्ज किया गया। निदेशक ने अपनी राय व्यक्त करते हुए कहा कि कांग्रेस विधायक मदन बिष्ट ने देर रात फोन किया और कुछ कहने से पहले ही अभद्र भाषा और गाली गलौच करने लगे। उन्होंने इसलिए विधायक का फोन नहीं उठाया। इसके बाद विधायक ने उनके घर पहुंचकर उनके परिवार को गाली दी। प्रदेश की राजनीति में विधायक का वीडियो वायरल होने के बाद विवाद हो रखा है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष करन माहरा विधायक के व्यवहार पर बेबस दिखाई दिए। कांग्रेस अध्यक्ष पर सारा मामला डालकर उन्होंने पल्ला झाड़ लिया है। अनुशासन समिति के अध्यक्ष नव प्रभात ने कहा कि मामला उनके अधिकार क्षेत्र से बाहर है। हालाँकि विधायक के मुद्दे पर पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने चुप्पी साध ली है लेकिन इस बहाने वे नौकरशाही पर हमला करने से नहीं चूके। भाजपा भी इस पूरे मामले में राज्य नेतृत्व की उदासीनता पर टिप्पणी करती दिखी।

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मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह ने नरेंद्र मोदी से मुलाकात की

जोशीमठ में दरारों के कारण लोगों को अपने घरों से निकलना पड़ा था। वहीं उत्तराखंड सरकार लगातार प्रयास कर रही है कि कैसे एक बार फिर लोगों को वहां पर बसाया जाए। आपको बता दें कि हाल ही में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी दिल्ली पहुंचकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। सीएम धामी ने प्रधानमंत्री मोदी को जोशीमठ के बारे में बताया कि कैसे जोशीमठ आज खतरे में है। इस मामले पर पीएम मोदी ने सीएम धामी से कहा कि “जोशीमठ के लोगों की सहायता के लिए जो भी हो सकेगा, वह काम करेंगे।”

प्रबंधन सचिव रंजीत सिन्हा ने बताया

आपदा प्रबंधन सचिव रंजीत सिन्हा ने सूचना देते हुए कहा कि “लोगों के लिए ₹5000 प्रति महीना किराए पर रहने के लिए व्यवस्था की गई है। अगर कैम्प में रहना चाहते हैं तो उसकी भी व्यवस्था की गई है, खाने पीने की कोई समस्या नहीं है। सिन्हा ने आगे कहा अब तक 80 परिवारों को मुआवजा राशि दी जा चुकी है और अधिक राशि की व्यवस्था की जा रही है तो यह कहना गलत होगा कि सरकार ने कुछ नहीं किया है।” 

हरीश रावत ने धामी सरकार पर साधा निशाना

जोशीमठ को लेकर उत्तराखंड के पूर्व सीएम हरीश रावत ने धामी सरकार पर तंज कसा है और सरकार से पूछा कि “अबतक कौन-सी मदद की गई और क्या सहायता की गई, ये बताना चाहिए। जोशीमठ के लोगों की मदद करने के लिए बीजेपी का रिकॉर्ड खराब ही रहा है। जोशीमठ ही नहीं बल्कि दूसरे क्षेत्रों में भी लोग बेसहारा और मजबूर हैं।”

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सीएम पुष्कर सिंह धामी के शपथ ग्रहण के बाद कुछ बड़े फैसले लिए गए। जिसमें देवभूमि के नागरिकों की मूलभूत सुविधाओं पर बात की गई थी। इसके साथ ही 2025 तक उत्तराखंड के उज्जवल भविष्य को लेकर सरकार ने लक्ष्य बनाया है। जिस पर चर्चा कर सरकार का नज़रिया जानने की कोशिश की गई।

देवभूमि के पूर्व सीएम और कांग्रेश के नेता हरीश रावत ने बड़ी ही बेबाकी से सभी सवालों का जवाब दिया।

पार्टी के आदेश का करना होता है पालन

पूर्व सीएम हरीश रावत से उत्तराखंड की सियासत पर चर्चा की गई जिसपर उन्होंने कहा कि ‘पार्टी जो आदेश देती है उसका पालन करना होता है। जहां तक मेरी काबिलियत थी मैं उस-उस पद पर पहुंचा। अगर पार्टी का सहारा नहीं होता तो मैं नहीं पहुंच पाता। मैं चाहता हूं कांग्रेस के लोग मेरे अनुभव का फायदा उठाएं। हमारी सरकार करीब साढ़े 5 महीने बिना बजट के रही है। हमारे समय की परियोजनाएं अब भी चल रही हैं। हमसे विशेष राज्य का दर्जा केंद्र सरकार ने छीन लिया।’

पूरे देश पर भारत जोड़ो यात्रा का प्रभाव

पूर्व सीएम ने भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा कि ‘डबल इंजन की सरकार केवल जुमलेबाजी पर निर्भर है। यूपी से जो सांप्रदायिकता की आंधी चली उसमें उत्तराखंड भी बह गया। भारत जोड़ो यात्रा का प्रभाव पूरे देश पर पड़ा है।’ उन्होंने ‘राहुल गांधी कि तारीफ करते हुए कहा कि ‘राहुल गांधी ने कभी हिम्मत नही हारी है।’

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जिनकी लगभग 06 से 07 वर्ष की सेवाओं को सितम्बर 2022 में समाप्त कर दिया गया है। रावत ने कहा कि आज इन कार्मिकों के सामने गम्भीर आर्थिक संकट उत्पन्न हो गया है तथा परिवार के भरण पोषण एवं रोजी-रोटी को लेकर भी विकट परिस्थितियां खड़ी हो गई है।

वही मौजूद प्रदेश अध्यक्ष करण मेहरा ने कहा कि सात वर्ष तक प्रदेश के इस सर्वोच्च संस्थान में पूर्ण ईमानदारी एवं निष्ठा के साथ सेवाएं देने के बाद आज कई कार्मिक ओवर ऐज हो गये हैं तथा बर्खास्तगी के बाद कई विकलांग एवं विधवा कर्मचारियों के सम्मुख जीवन यापन को लेकर गंभीर चुनौतियां खड़ी हो गई है। बच्चों की स्कूल तथा कॉलेज की फीस व बुजुर्ग माता-पिता की दवाई आदि खर्च वहन करने में दिन-प्रतिदिन ये कार्मिक असमर्थ होते जा रहे हैं।

सात साल की सेवा के बाद किसी कार्मिक ने बैंक से लोन लेकर घर बना लिया है तो किसी ने जमीन खरीद ली है। किसी ने बच्चों की उच्च शिक्षा के लिए बैंक से ऋण लिया है, लेकिन नौकरी से हटाए जाने के बाद यह लोग बैंक लोन की किश्तो का भुगतान करने में भी असमर्थ हो गये हैं तथा इन्हें किश्तों को जमा कराये जाने हेतु बैंक से कानूनी नोटिस भी आने लगे हैं।

माहरा ने कहा कि ये सभी कार्मिक उत्तराखण्ड के दूरस्थ क्षेत्रों से ताल्लुक रखते हैं तथा अधिकांश कार्मिक गरीब एवं मध्यमवर्गीय परिवारों से है, और देहरादून में किराए के मकानों में रहकर अपने बच्चों की शिक्षा-दीक्षा तथा बजुर्ग माता-पिता की देखरेख कर रहे हैं। इन कार्मिकों की उपरोक्त समस्याओं को ध्यान में रखते हुए विधान सभा में पुनः इनकी बहाली को लेकर एक गम्भीर पहल की जा सकती है।

प्रतिनिधि मण्डल ने विधानसभा अध्यक्ष से सर्वदलीय बैठक बुलाकर सभी से रायशुमारी कर कोई न्याय संगत उचित फैसला करने हेतु निवेदन किया। बैठक के दौरान विधानसभा अध्यक्ष से सभी ने अपेक्षा करते हुए कहा कि एक बार और वह पुनः पूरे प्रकरण पर पुर्नविचार करेंगी और निश्चित ही राज्यहित में फैसला लेंगी।

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पेपर लीक को लेकर युवाओं के उग्र प्रदर्शन को लेकर सूबे की सियासत गरमा गई है। प्रदर्शन कर रहे युवाओं पर लाठी चार्ज को लेकर विपक्षी कांग्रेस के नेताओं में युवाओं को समर्थन देने की होड़ मच गई है। जगह जगह कांग्रेस के नेता युवाओं के प्रदर्शन में शामिल होकर उन्हें अपना समर्थन दे रहे हैं। पूर्व सीएम हरीश रावत ने प्रदर्शनकारी युवाओं पर सरकार की कार्रवाई को दमनकारी बताया है। वहीं कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करन माहरा ने भी युवाओं पर पुलिस की कार्रवाई की निंदा करते हुए भर्ती घोटालों की सीबीआई जांच और जांच होने तक परीक्षाएं नहीं कराने की मांग का समर्थन किया है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने नकल और पेपर लीक पर सख्त अध्यादेश के फैसले को भी नाकाफी बताया है।

वहीं विपक्षी नेताओं के बयानबाजी पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने बलटवार किया है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने भर्ती घोटालों पर बवाल के पीछे सीधे विपक्ष को जिम्मेदार ठहरा दिया है। महेंद्र भट्ट ने कहा है कि विपक्ष के षडयंत्र के कारण युवाओं का प्रदर्शन उग्र हुआ है। महेंद्र भट्ट ने बवाल में शामिल सभी उपद्रवियों के खिलाफ कार्रवाई और उन्हें उकसाने वालों के नाम उजागर करने की अपील की है। वहीं सीएम धामी ने भी इशारों में विपक्ष पर निशाना साधा है।

भर्ती घोटालों पर विरोध प्रदर्शन के बीच सरकार और विपक्ष में सियासी जंग छिड़ गई है। इस मुद्दे का सियासी फायदा लेने के लिए विपक्षी कांग्रेस के नेता युवाओं के समर्थन में खड़े हो गए हैं तो वहीं सरकार और बीजेपी संगठन विपक्ष पर पलटवार कर रहा है। आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है जिसके आने वाले दिनों में और तेज होने के आसार हैं।

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बजट पर सीएम धामी ने कही ये बात

अब बजट के पेश होने के बाद इसको लेकर पक्ष-विपक्ष और आम लोगों की प्रतिक्रियाएं सामने आने लगी हैं। इसी बीच उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी बजट को लेकर अपनी राय रखी है। प्रतिक्रिया देते हुए उन्होने कहा कि ‘मैं पीएम मोदी को धन्यवाद देना चाहता हूं, इसके साथ हीं उन्होने देश के लोगों के सामने शानदार बजट पेश करने के लिए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को बधाई भी दी है। सीएम धामी ने कहा कि यह बजट देश के साथ-साथ दुनिया के लोगों की उम्मीदों पर खरा उतरेगा।

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बजट पर बोलें पूर्व सीएम हरीश रावत

इसके अलाबा बजट को लेकर सूबे के पूर्व सीएम हरीश रावत ने भी अपनी प्रतिक्रिया रखी। हरिश रावत ने कहा कि  ऐसा लगता है कि प्रधानमंत्री के पास युवाओं के लिए कोई शब्द नहीं है। उन्होनें कहा कि बेरोजगारी को हल करने के लिए कोई बात नहीं की गई, और युवाओं के भविष्य के लिए कोई रोडमैप नहीं है। साथ ही हरिश रावत ने यह भी कहा कि सोशल और एजुकेशन के  क्षेत्र में बहुत माइनर वृद्धि है। सोशल सेक्टर को अनदेखा किया गया है। तो ऐसे बजट को केवल चंद शब्दों का बजट कहा जा सकता है। जिससे देश की किसी समस्या का कोई समाधान नहीं होगा।