आयुध नियम, 2016 में संशोधन किया गया

इसके अतिरिक्त अपराधियों या असामाजिक तत्वों तक पहुंचने वाली अवैध गोलियों की सप्लाई चेन को पूरी तरह ध्वस्त करने के लिए व्यापक कार्ययोजना तैयार की गई है. अब प्रत्येक लाइसेंस धारकों को प्रतिवर्ष अधिकतम 200 के स्थान पर 50 राउंड गोली ही मुहैया कराई जाएगी. इसके लिए आयुध नियम, 2016 में संशोधन किया गया है. पुलिस के मुखिया डीजीपी विनय कुमार के दिशा-निर्देश पर एडीजी (एसटीएफ) कुंदन कृष्ण की तरफ से इससे संबंधित प्रस्ताव गृह विभाग को भेजा गया है. इस पर जल्द ही सरकार के स्तर से अंतिम रूप से आदेश जारी होने जा रही है.

एसपी या स्थानीय थाना को अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराना होगा

अब सभी लाइसेंस धारकों की आर्म्स समेत तमाम बातों की जानकारी एनडीएएल-एएलआईएस (नेशनल डाटाबेस ऑफ आर्म्स लाइसेंस- आर्म्स लाइसेंस इश्योएंस सिस्टम) पर अनिवार्य रूप से अपलोड करनी होगी. लाइसेंस पर नई गोली खरीदने वाले को खोखा को जमा कराकर उपयोगिता प्रमाण-पत्र प्राप्त करना अनिवार्य होगा. इस संबंध में उत्तर प्रदेश सरकार के जारी दिशा-निर्देश यानी यूपी मॉडल को यहां लागू किया जाएगा. सभी शस्त्र दुकानों और कारखानों के साथ ही बंद पड़ी लाइसेंसी दुकानों या कारखानों की समीक्षा कर विधि-सम्मत कार्रवाई की जाएगी. सभी दुकानों एवं कारखानों को खरीद-बिक्री का पूरा स्टॉक पंजी जिला के एसपी या स्थानीय थाना को अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराना होगा. ताकि इसके आधार पर भौतिक सत्यापन हो सके.

निरंतर निगरानी करने के लिए स्थाई समिति का गठन किया गया

जिला स्तरीय गठित कमेटी करेगी समीक्षा जिला स्तर पर शस्त्र एवं कारतूस के संबंध में विस्तृत समीक्षा और निरंतर निगरानी करने के लिए स्थाई समिति का गठन किया गया है. जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित यह कमेटी प्रत्येक तीन महीने पर लाइसेंसधारी दुकानों की जांच, निर्गत या नवीकरण की विवरणी की समुचित समीक्षा की जाएगी. साथ ही अर्द्धवार्षिक या वार्षित उच्च स्तरीय समीक्षा गृह विभाग और पुलिस मुख्यालय स्तर पर किया जाएगा.

बिहार का स्थान देश के शीर्ष पांच राज्यों में रहा

राज्य पुलिस औसतन 3600 अवैध हथियार और 17000 अवैध गोलियां प्रत्येक वर्ष जप्त करती है. राष्ट्रीय अपराध अभिलेख ब्यूरो (एनसीआरबी) के अनुसार, हिंसक अपराध दर में बिहार का स्थान देश के शीर्ष पांच राज्यों में रहा है. अवैध गोलियों की जांच में यह पाया गया कि इसका मुख्य स्रोत लाइसेंसी दुकानों से लाइसेंस के नाम पर गोलियां उठाकर इनकी अवैध सप्लाई अपराधियों या ब्लैक मार्केट में की जाती है.

• ऑनलाइन पोर्टल पर सभी शस्त्र लाइसेंस और आयुद्ध दुकानों की इंट्री नहीं होना.
  
• लाइसेंसधारकों को नई गोली देने से पहले विधि सम्मत उपयोग एवं जांच की निर्धारित प्रक्रिया नहीं होना.
  
• गोली देते समय लाइसेंसधारकों के वेरिफिकेशन की प्रभावी व्यवस्था नहीं होना.
  
• लाइसेंसधारी शस्त्र दुकानों या कारखानों का समुचित ऑडिट नहीं होना.
  
• नागालैंड, जम्मू-कश्मीर समेत अन्य राज्यों से जारी लाइसेंसी हथियारों की कोई समुचित जानकारी नहीं होना.
  
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Delhi High Court: पिता द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई

दिल्ली उच्च न्यायालय ने यह टिप्पणी 16 वर्षीय एक लड़की के पिता द्वारा दायर मामले में की, जो इस साल जुलाई में लापता हो गई थी। अंततः वह मिल गई और अदालत को बताया गया कि उसने अपने माता-पिता के साथ कुछ गलतफहमी के कारण अपनी इच्छा से घर छोड़ दिया था। हालांकि, उसके पिता ने चिंता जताई कि पुलिस अधिकारियों की लापरवाही के कारण वह केवल 17 दिनों की देरी के बाद मिली थी। इसलिए, उन्होंने अदालत से अधिकारियों को 2016 में केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा लापता बच्चों के मामलों के लिए जारी मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) का अनुपालन सुनिश्चित करने का निर्देश देने का आग्रह किया। जिसके बाद शीर्ष अदालत ने मुद्दे पर विचार करते हुए नए सिरे से दिशानिर्देश जारी करने की बात कही है।

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वहीं अगर हरियाणा की बात करें तो आज से अंबाला में प्री-प्राइमरी स्कूलों को और किंडरगार्टन बच्चों के लिए फिर से खोल दिया गया है। मालूम हो कि अभिभावकों का सहमति पत्र जमा करने के बाद ही बच्चों को स्कूल परिसर में प्रवेश करने की अनुमति दी जाएगी। प्रदेश में करीब 20 हजार प्ले स्कूल है। दरअसल महामारी कोरोना के कारण स्कूल लंबे समय से बंद थे।

मालूम हो कि 1 फरवरी से कक्षा 10वीं और 12वीं तक के स्कूल खोल दिए गए है। इसके साथ ही तमाम विश्वविद्यालय, कॉलेज, पालिटेक्निक, ITI, कोचिंग इंस्टीट्यूट, लाइब्रेरी और ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में भी पढ़ाई शुरू हो गई है। इस बीच शिक्षण संस्थानों में कोरोना दिशा-निर्देशों का कड़ाई से पालन किया जा रहा है। इसके अलावा सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क का इस्तेमाल अनिवार्य है।

वहीं अंबाला आज से प्री प्राइमरी स्कूल खुलने के बाद से ही बच्चों में काफी खुशी और उत्साह देखने को मिला। इसके साथ ही एक शिक्षक ने अपना बयान देते हुए बताया कि कोरोना के कारण स्कूल लंबे समय से बंद थे। अब पूरे दो साल बाद पांबदियां हटी हैं। बच्चे घर पर बैठे-बैठे चिड़चिड़े हो गए थे। बच्चे फिर से स्कूल आकर बहुत खुश हैं।

टीम-09 को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के दिशा-निर्देश

-प्रदेश में कोरोना महामारी की दूसरी लहर पर प्रभावी नियंत्रण बना हुआ है। जनपद अलीगढ़, बलरामपुर, बस्ती, एटा, महोबा, ललितपुर, हाथरस, श्रावस्ती में अब कोविड का एक भी मरीज शेष नहीं है। यह जनपद आज कोविड संक्रमण से मुक्त हैं। बीते कई दिनों से किसी भी जिले में दोहरे अंक में नए केस नहीं मिल रहे हैं। यह स्थिति बताती है कि प्रदेश में महामारी की स्थिति पर प्रभावी नियंत्रण बना हुआ है। वर्तमान में प्रदेश में एक्टिव कोविड केस की संख्या 1,028 है। ट्रेस, टेस्ट और ट्रीट की नीति कारगर रही है। इसी के अनुरूप सभी जरूरी प्रबंध किए जाएं।

ट्रेसिंग, टेस्टिंग और त्वरित ट्रीटमेंट के मंत्र से अच्छे परिणाम मिल रहे

-ट्रेसिंग, टेस्टिंग और त्वरित ट्रीटमेंट के मंत्र से अच्छे परिणाम मिल रहे हैं। विगत 24 घंटे में 02 लाख 34 हजार से अधिक कोविड सैम्पल की जांच की गई और 53 नए मरीजों की पुष्टि हुई, जबकि 56 मरीज स्वस्थ होकर डिस्चार्ज हुए। इस अवधि में पॉजिटिविटी दर 0.02% रही। प्रदेश में कोरोना की रिकवरी दर 98.6% है। 44 जिलों में संक्रमण का एक भी नया केस नहीं पाया गया, जबकि 31 जनपदों में इकाई अंक में मरीज पाए गए।अब तक 06 करोड़ 33 लाख 07 हजार से अधिक कोविड सैम्पल की जांच की जा चुकी है। 16 लाख 84 हजार 286 से अधिक प्रदेशवासी कोरोना संक्रमण से मुक्त होकर स्वस्थ हो चुके हैं।

घर-घर पर दस्तक अभियान” को प्रभावी ढंग से संचालित किया जाए

-टीबी के सक्रिय मरीज, डेंगू, फाइलेरिया, मलेरिया और इंसेफेलाइटिस आदि से ग्रसित मरीजों की पहचान और उपचार के लिए “घर-घर पर दस्तक अभियान” को प्रभावी ढंग से संचालित किया जाए। अभियान के दौरान लोगों को स्वच्छता, सैनीटाइजेशन, पोषण युक्त भोजन आदि की महत्ता के प्रति जागरूक किया जाए। नियमित टीकाकरण सत्रों में 02 साल तक के बच्चों को जेई का टीका लगाया जाए। इस अभियान के उपरांत 26 जुलाई से “आयुष्मान भारत” योजनांतर्गत गोल्डन कार्ड बनाये जाने के लिए विशेष अभियान संचालित किया जाए।

कोरोना काल के बीच भी किसानों से गेहूं खरीद जारी रही

-उत्तर प्रदेश में इस वर्ष गेहूं खरीद में रिकॉर्ड बनाया गया है। कोरोना काल के बीच भी किसानों से गेहूं खरीद जारी रही। खरीद के 72 घंटे के भीतर भुगतान सुनिश्चित किया गया। इससे किसानों को बड़ा संबल मिला। पूरी प्रक्रिया पारदर्शी रही। इसी प्रकार अब धान खरीद की तैयारी की जाए। किसानों के हित को दृष्टिगत रखते हुए धान खरीद की नीति तैयार की जाए।

नदियों के जलस्तर की सतत मॉनीटरिंग की जाए

-बाढ़/अतिवृष्टि की स्थिति पर सतत नजर रखी जाए। नदियों के जलस्तर की सतत मॉनीटरिंग की जाए। पलियाकलां में शारदा नदी,  बाराबंकी में सरयू और गोंडा में कुंआनो नदी खतरे के निशान से थोड़ा ऊपर बह रही है।एनडीआरएफ, एसडीआरएफ तथा आपदा प्रबंधन टीमों को 24×7 एक्टिव मोड में रहें। नौकाएं, राहत सामग्री आदि के प्रबंध कर लिए जाने चाहिए। बाढ़/अतिवृष्टि से पर प्रभावित क्षेत्रों में राहत कार्यों में देर न हो।  प्रभावित परिवारों को हर जरूरी मदद तत्काल उपलब्ध कराई जाए।

40 लाख से अधिक अंत्योदय कार्डधारक परिवार इस निर्णय से सीधे लाभान्वित

-ऐसे अन्त्योदय कार्डधारक परिवार, जो प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना अथवा मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना में से किसी भी योजना से आच्छादित नहीं हैं, को मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना में शामिल करने का निर्णय लिया गया है। इस निर्णय से समाज के अंतिम पायदान पर खड़े अन्त्योदय कार्डधारक परिवार को बीमारी की स्थिति में होने वाले खर्च से सुरक्षा मिलेगी। 40 लाख से अधिक अंत्योदय कार्डधारक परिवार इस निर्णय से सीधे लाभान्वित होंगे। सभी पात्र लोगों को योजना का लाभ दिलाया जाए।

रिपोर्ट- विक्रम सिंह राठौर