राज्यपाल ने प्रतिनिधिमंडल को दार्जिलिंग बुलाया

बता दें कि बनर्जी के नेतृत्व में टीएमसी के धरने और केंद्र द्वारा पश्चिम बंगाल के मनरेगा का बकाया जारी करने की मांग को लेकर राज्यपाल ने प्रतिनिधिमंडल से मिलने का फैसला किया है। राज्यपाल के उपसचिव ने पत्र में कहा, “6 अक्टूबर के आपके ईमेल के संदर्भ में, मुझे आपको यह सूचित करने का निर्देश मिला है कि राज्यपाल आपसे और प्रतिनिधिमंडल के अन्य सदस्यों से सात अक्टूबर को शाम साढ़े पांच बजे राजभवन, दार्जिलिंग में मुलाकात करना चाहता है।” राज्यपाल से मिलने वाले प्रतिनिधिमंडल में शामिल लोगों के नामों की सूची भेजने का अनुरोध है।

डेरेक ओ‘ब्रायन ने राज्यपाल को किया था मेल

तृणमूल कांग्रेस के राज्यसभा सदस्य डेरेक ओ’ब्रायन ने कल दिन में ईमेल से राज्यपाल से मुलाकात की मांग की। सांसद ने कहा, “कृपया प्रतिनिधिमंडल से मिलने के लिए हमें सुविधाजनक तारीख और समय बताएं।” दार्जिलिंग और कोलकाता के बीच लगभग 700 किलोमीटर की दूरी है, इसलिए हमें एक दिन का समय मिलने पर धन्यवाद देंगे। यात्रा का समय कृपया याद रखें।

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तृणमूल ने बंगाल में राज्यपाल को राज्य के “संवैधानिक प्रमुख” के स्थान पर “केंद्र के प्रतिनिधि” की तरह देखा है। केंद्रीय प्रतिनिधि के रूप में अभिषेक बनर्जी ने दिल्ली से घोषणा की कि राज्यपाल को 50 लाख पत्र भेजे जाएंगे। गुरुवार को अभिषेक बनर्जी ने राजभवन अभियान का आह्वान किया था।

लेकिन बोस को कोलकाता नहीं लौटने पर अभिषेक बनर्जी ने राजभवन के सामने धरना दिया। उनका धरना जारी रहेगा जब तक राज्यपाल राजभवन नहीं लौटेंगे। 

राज्यपाल का घेराव करेगी TMC

तृणमूल ने राज्यपाल को भी “पीछा” करने की रणनीति अपनाई है। 100 दिन के काम के लिए दिए गए धन की बात सुनें, राज्यपाल, जहां भी जाएं! संबंधित क्षेत्र के स्थानीय नेतृत्व पूरे कार्यक्रम को संचालित करेगा। इसकी शुरुआत गुरुवार को हुई थी।

गुरुवार को राज्यपाल ने उत्तर बंगाल में बाढ़ की स्थिति को देखने के लिए कोच्चि से दिल्ली की यात्रा की। जलपाईगुड़ी ने राहत शिविर में प्रवेश किया। वहां बोस को सौ दिनों का बकाया मांग सुननी पड़ी। दो स्थानों पर उन्हें काले झंडे भी देखने पड़े।

पिछले कुछ महीनों से स्पष्ट हो गया है कि तृणमूल राज्यपाल बोस को कोई रियायत नहीं देगी। राजभवन और नबन्ना पहले से ही कई मुद्दों पर विवाद कर रहे हैं। इस बार उच्चतम स्तर पर पहुंच गया है। तृणमूल ने भी राज्यपाल से जुबानी संघर्ष शुरू कर दिया है। 

बकाये की रकम की करेगी मांग

राज्यपाल के लगातार घिरे रहने और केंद्र से बकाया पैसा लाने की मांग करने से दो चीजें हो सकती हैं। एक तो राजनीतिक तौर पर यह माना जा सकता है कि राज्य के कई भागों में केंद्रीय सरकार और राज्यपाल के खिलाफ एक “जन विद्रोह” हुआ है। दो, राज्यपाल को भी कहीं और जाना चाहिए या नहीं।

तृणमूल पार्टी मंच से आक्रामक भाषणों के बजाय केंद्रीय बकाया के बारे में सवाल उठाकर राज्यपाल को शर्मिंदा करना और घेरना चाहती है. यह राजभवन के सिंहद्वार के बाहर हुआ। वह हर जगह जाएंगे। उनके खिलाफ नारेबाजी होगी।

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