Secularism: सभी धर्मों द्वारा अपनाया जाए

न्यायमूर्ति ने कहा, “संविधान के अनुसार, हम धर्मनिरपेक्षता के लिए प्रतिबद्ध हैं लेकिन धर्मनिरपेक्षता एकतरफा या केवल एक धर्म या समुदाय द्वारा नहीं हो सकती है। इसे भारत में रहने वाले सभी धर्मों और नागरिकों द्वारा अपनाया जाना चाहिए और यह चयनात्मक नहीं हो सकता है। अन्य धर्मों का सम्मान करना मौलिक कर्तव्यों का एक हिस्सा है’’। न्यायाधीश ने आगे कहा कि संविधान में मौलिक अधिकार और मौलिक कर्तव्य दोनों दिए जाने के बावजूद, नागरिक अक्सर केवल अधिकारों के बारे में ही बोलते हैं।

क्या कर्तव्य के बारे में सोचते हैं नागरिक?

न्यायाधीश ने ने कहा, “सवाल यह है कि जब नागरिक अपने अधिकारों का प्रयोग करते हैं तो क्या वे अपने कर्तव्यों के बारे में सोचते हैं? हर कोई अधिकारों के बारे में बात करना चाहता है लेकिन कर्तव्यों के बारे में नहीं”। बता दें कि न्यायाधीश  20 नवंबर को संविधान दिवस के मौके पर गुजरात उच्च न्यायालय द्वारा आयोजित एक कार्यक्रम में बोलते हुए टिप्पणी की।

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