राम मंदिर परिसर स्थित सुग्रीव किला के पुजारी रामभवन पांडेय ने कहा कि राम मंदिर ट्रस्ट के अनुरोध पर एसआईटी जांच शुरू की गई थी. जांच के बाद आठ लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई है, उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के प्रयासों से कुछ लोगों पर कार्रवाई हुई है और बाकी लोगों पर भी जल्द कार्रवाई होगी.

अयोध्या के लोग हुए आहत

रामभवन पांडेय ने कहा कि सरकार की कार्रवाई से वह संतुष्ट हैं और उम्मीद है कि जांच के जरिए सच्चाई सामने आएगी, उन्होंने कहा कि इस घटना से देश की जनता और अयोध्या के लोग आहत हुए हैं. जो भी लोग इसमें शामिल होंगे, वे सामने आ जाएंगे.

वहीं हनुमानगढ़ी के पुजारी रमेशदास महाराज ने भी प्रदेश और केंद्र सरकार की कार्रवाई की प्रशंसा की, उन्होंने कहा कि एसआईटी की रिपोर्ट आने के बाद भी विपक्षी दलों की ओर से आरोप लगाए जाना गलत है, उन्होंने कहा कि इस तरह के मामलों में दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए.

आरोपियों को ट्रस्ट से हटाने की मांग

वहीं, साकेत भवन पीठाधीश्वर सीताराम दास महाराज ने कहा कि जांच के बाद आठ लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है, उन्होंने कहा कि सरकार ने जांच कराकर स्थिति स्पष्ट कर दी है. साथ ही उन्होंने कहा कि सनातन धर्म को बदनाम करने की कोशिश करने वालों पर भी कार्रवाई होनी चाहिए.

हालांकि आध्यात्मिक प्रवक्ता कर्पात्रि महाराज ने एसआईटी जांच पर सवाल उठाए हैं, उन्होंने कहा कि वह इस जांच से संतुष्ट नहीं हैं, उन्होंने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मांग की कि राम के नाम पर धोखा देने वालों के खिलाफ कड़ा कदम उठाया जाए, उन्होंने आरोपियों को ट्रस्ट से हटाने और अयोध्या से बाहर करने की मांग भी की.

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इस मामले में इकरा हसन समेत 7 लोगों के खिलाफ BNS की धारा 191 (2), 221, 132 और 126 (2) के तहत केस दर्ज किया गया है. FIR के मुताबिक, 19 मई को दोपहर करीब सवा 2 बजे चौकी प्रभारी सिविल लाइन को सूचना मिली कि डीआईजी कार्यालय के बाहर कुछ लोग सड़क जाम कर रहे हैं.

सांसद इकरा हसन समेत कई पर मामला दर्ज

पुलिस द्वारा दर्ज रिपोर्ट में कुल 7 लोगों को नामजद किया गया है, जबकि करीब 20 से 25 अज्ञात लोगों को भी इस मामले में शामिल किया गया है. जिन नामजद लोगों में सांसद इकरा हसन के साथ पूर्व राज्यमंत्री मांगेराम कश्यप, तेजपाल सिंह, अजय, अनुज, शीशपाल और सत्यपाल के नाम शामिल बताए गए हैं. यह मामला सब-इंस्पेक्टर संजय कुमार शर्मा की शिकायत पर दर्ज हुआ है.

समझाने के बावजूद जारी रहा प्रदर्शन

सूचना पर पुलिस टीम मौके पर पहुंची तो वहां सांसद इकरा हसन अपने समर्थकों के साथ मौजूद थीं और सड़क पर प्रदर्शन कर रहे थे. पुलिस ने स्थिति को शांत करने और लोगों को समझाने की कोशिश की, लेकिन प्रदर्शनकारी नहीं माने. ट्रैफिक पुलिस ने भी जाम हटवाने का प्रयास किया, हालांकि प्रदर्शन के कारण यातायात बाधित रहा और सरकारी कामकाज में रुकावट आने की बात FIR में दर्ज की गई है.

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सरकार ने एल.पी.जी. सिलेंडर की कालाबाजारी और अवैध उपयोग के मामलों में कड़ा रुख अपनाया है. अब तक आठ एफआईआर दर्ज की गई हैं, 52 आरोपियों की संलिप्तता पाई गई और 825 सिलेंडर जब्त किए गए हैं. मंत्री नागर ने यह भी कहा कि मिडिल ईस्ट में पैदा हुई तनावपूर्ण परिस्थितियों का फायदा उठाकर अफवाह फैलाने वाले तत्वों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी.

राज्य में अवैध LPG सिलेंडर जब्त

खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग के एक अधिकारी ने बताया कि राज्य में अवैध तरीके से रखे गए सिलेंडरों को जब्त किया गया है. इनमें झज्जर से 131, महेंद्रगढ़ से 109, अम्बाला से 86, भिवानी से 21, फरीदाबाद से 2, फतेहाबाद से 71, गुरुग्राम से 75, हिसार से 39, जींद से 17, कैथल से 10, करनाल से 44, कुरुक्षेत्र से 21, नूंह से 16, पानीपत से 23, रेवाड़ी से 21, रोहतक से 98, सिरसा से 12, सोनीपत से 12 और यमुनानगर से 17 सिलेंडर शामिल हैं.

फरीदाबाद-सोनीपत में एफआईआर और वाहन जब्त

इस मामले में फरीदाबाद में सात और सोनीपत में एक एफआईआर दर्ज की गई है. साथ ही, तीन वाहन भी जब्त किए गए हैं, जिनका अवैध परिवहन में उपयोग किया जा रहा था. विभाग ने बताया कि राज्य में एलपीजी की आपूर्ति सामान्य रूप से जारी है. बीते छह दिनों में ऑयल मार्केटिंग कंपनियों ने 14.2 किलो वाले करीब 61 हजार घरेलू सिलेंडर वितरित किए हैं. वहीं, बॉटलिंग प्लांट्स पर लगभग 9.8 लाख घरेलू सिलेंडर का स्टॉक मौजूद है.

तेल कंपनियों के पास पर्याप्त स्टॉक

वहीं, कमर्शियल गैस की बात करें तो पिछले 25 दिनों में 19 किलो वाले लगभग 848 सिलेंडर सप्लाई किए गए हैं. वर्तमान में राज्य के प्लांट्स पर लगभग 1.79 लाख कमर्शियल सिलेंडर उपलब्ध हैं. विभाग ने स्पष्ट किया कि हरियाणा में पेट्रोल, डीजल और घरेलू एलपीजी की आपूर्ति सुचारु रूप से चल रही है. साथ ही, Indian Oil Corporation Limited, भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड और हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड जैसी प्रमुख तेल कंपनियों के पास पर्याप्त भंडार मौजूद है, जिससे सप्लाई में किसी तरह की बाधा नहीं है.

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बता दें कि कोर्ट ने यह आदेश आशुतोष ब्रह्मचारी की अर्जी पर सुनवाई करते हुए दिया है। साधारण न्यायाधीश (यौन शोषण विरोधी अधिनियम) विनोद कुमार चौरासिया की अदालत ने स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती और उनके शिष्य दंडी स्वामी प्रत्यक्त चैतन्य मुकुंदानंद गिरि के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया।

झूंसी में किया जाएगा मामला दर्ज

बता दें कि पॉक्सो की न्यायालय ने पुलिस को एफआईआर दर्ज करने के साथ-साथ मामले की विस्तृत जांच करने का भी निर्देश दिया है। कोर्ट के आदेश के बाद झूंसी पुलिस स्टेशन में शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद और उनके शिष्य के खिलाफ मामला दर्ज किया जाएगा। बता दें कि धारा 173(4) के तहत आवेदन शाकुंभरी पीठाधीश्वर आशुतोष ब्रह्मचारी महाराज द्वारा एफआईआर दर्ज करने और मामले में कड़ी कार्रवाई की मांग करते हुए दायर किया गया था।

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ईडी का कहना है कि जब पश्चिम बंगाल में हमारे अधिकारी 8 जनवरी को 2,742 करोड़ रुपये से अधिक की आपराधिक आय से जुड़े बहु-राज्यीय कोयला तस्करी और मनी लॉन्ड्रिंग मामले की जांच के सिलसिले में जब हमारे अधिकारी कानूनी रूप से तलाशी अभियान चला रहे थे। तभी मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, पुलिस महानिदेशक, कोलकाता पुलिस आयुक्त और भारी संख्या में पुलिस बल के साथ कथित तौर पर परिसर में घुस गए। इसके बाद, ईडी ने संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट में रिट याचिका दायर की, जिसमें सीबीआई से इस मामले में एफआईआर दर्ज करने और स्वतंत्र जांच शुरू करने की अपील की गई है।

धमकियों और जब्ती पर आरोप

ईडी का आरोप है कि ममता बनर्जी और अन्य पुलिस अधिकारियों ने उनके अधिकारियों को धमकाया, गलत तरीके से हिरासत में लिया और तलाशी के दौरान जब्त की गई सामग्री, जिसमें लैपटॉप, मोबाइल फोन और दस्तावेज शामिल थे, उसे जबरन हटा लिया। ईडी के अनुसार, यह घटना भारतीय न्याय संहिता, 2023 के तहत कई अपराधों की श्रेणी में आती है, जैसे कि चोरी, डकैती, लूट, आपराधिक अतिक्रमण, लोक सेवकों के काम में बाधा डालना, सबूतों को नष्ट करना और आपराधिक धमकी।

दस्तावेजों और इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों की जब्ती की मांग

ईडी ने इस मामले में दायर अपनी रिट याचिका में कोर्ट से राज्य अधिकारियों द्वारा जब्त किए गए सभी दस्तावेजों और इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों की तत्काल जब्ती, सीलबंदी, फोरेंसिक संरक्षण और बहाली की मांग की है। इसके अलावा, ईडी ने पश्चिम बंगाल पुलिस को पीएमएलए (प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट) कार्यवाही में हस्तक्षेप करने से रोकने के लिए एक निषेधाज्ञा जारी करने की भी अपील की है।

अधिकारियों की सुरक्षा की मांग

ईडी ने इस दौरान यह भी कहा कि उनके अधिकारी किसी भी प्रकार की दमनकारी कार्रवाई से सुरक्षित रहें। उन्होंने पीएमएलए की धारा 67 का हवाला देते हुए सीबीआई से यह अनुरोध किया कि इस मामले से संबंधित सभी एफआईआर को स्थानांतरित किया जाए और अधिकारियों को सुरक्षा प्रदान की जाए।

हाईकोर्ट में विफल प्रयास

ईडी ने इस घटना से संबंधित उच्च न्यायालय में राहत की कोशिश की थी, लेकिन वहाँ भी न्यायाधीशों को सुनवाई के लिए अनुकूल माहौल नहीं मिल पाया और मामले को स्थगित कर दिया गया। कोर्ट के अंदर हंगामे के कारण अदालत को फैसला सुनाने में असमर्थता जतानी पड़ी।

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• हजरतबल दरगाह में राष्ट्रीय प्रतीक को नुकसान
• पुलिस ने FIR दर्ज कर जांच शुरू की
• उमर अब्दुल्ला ने प्रतीक लगाने पर सवाल उठाए
• दरख्शां अंद्राबी ने NC पर आरोप लगाए
• महबूबा मुफ्ती ने बोर्ड भंग की मांग की

National Emblem Vandalism : जम्मू-कश्मीर की गर्मियों की राजधानी श्रीनगर स्थित हजरतबल दरगाह में शिलापट्ट पर बने राष्ट्रीय प्रतीक (अशोक चिह्न) को नुकसान पहंचाने के मामले में पुलिस ने शनिवार को एफआईआर दर्ज कर ली. इस घटना के बाद कश्मीर की सियासत में हलचल मच गई.

मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने दरगाह में इस शिलापट्ट पर ही सवाल खड़े कर दिए और कहा कि प्रतीक चिह्न सरकारी कार्यालयों में लगाए जाने चाहिए न कि धार्मिक स्थलों पर. वहीं पीडीपी समेत अन्य कश्मीर केंद्रित दल खुलकर तोड़ने वालों के समर्थन में खड़े हो गए. इस बीच, बीजेपी ने स्पष्ट शब्दों में कह दिया कि वह राष्ट्रीय प्रतीक का अपमान बर्दाश्त नहीं करेगी.

शुक्रवार को राष्ट्रीय प्रतीक को नुकसान पहुंचाया था

जम्मू-कश्मीर पुलिस के अनुसार हजरतबल में शुक्रवार को राष्ट्रीय प्रतीक को नुकसान पहुंचाया गया था. इस संबंध में राष्ट्रीय सम्मान के अपमान, शांति भंग करने, दंगा और आपराधिक साजिश रचने के आरोप में अज्ञात लोगों के खिलाफ एफआईआर संख्या 76/2025 दर्ज की गई है.

तीन सितंबर को हजरतबल दरगाह परिसर का सौंदर्यीकरण के बाद वहां एक शिलापट्ट लगाया गया था. इसमें एक कोने पर राष्ट्रीय प्रतीक चिह्न अंकित था. इसका उद्घाटन जम्मू-कश्मीर वक्फ बोर्ड की चेयरपर्सन दरख्शां अंद्राबी ने किया था. पांच सितंबर को जुमे की नमाज के लिए बड़ी संख्या में लोग दरगाह में इकट्ठा हुए थे. इसी दौरान कुछ लोगों ने प्रतीक चिह्न पर पत्थरों से हमला करना शुरू कर दिया. इसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल भी हुआ है. वीडियो में लोगों की भीड़ नारे तकबीर अल्लाहु अकबर के नारे लगाती नजर आती है. साथ ही “यहां क्या चलेगा, निजामे मुस्तफा” के नारे भी दिए. इसके बाद सियासी माहौल गर्म हो गया.

उमर अब्दुल्ला ने प्रतीक लगाने पर सवाल उठाए

मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने कहा कि राष्ट्रीय प्रतीक का इस्तेमाल सिर्फ सरकारी कार्यक्रमों में होता है. मंदिर-मस्जिद या गुरुद्वारों में इस तरह प्रतीक का उपयोग नहीं किया जाता है. मैंने अब तक किसी भी धार्मिक स्थल या आयोजन में ऐसा प्रतीक का इस्तेमाल होते नहीं देखा है. सवाल यह है कि इसे लगाने की जरूरत क्या थी? काम करके दिखाना जरूरी नहीं, अच्छे काम खुद लोगों की नजर में आ जाते हैं, उन्होंने कहा कि हजरतबल दरगाह के लिए मेरे दादा शेर-ए-कश्मीर शेख मोहम्मद अब्दुल्ला ने भी खूब काम किए लेकिन उन्होंने कभी कोई पत्थर नहीं लगवाया. डॉ. अंद्राबी की पीएसए लगाने की मांग पर उमर ने कहा कि जो लोग भावनाओं से खेलते हैं, उन्हें माफी मांगनी चाहिए.

महबूबा मुफ्ती ने बोर्ड भंग की मांग की

वक्फ बोर्ड की चेयरपर्सन डॉ. दरख्शां अंद्राबी ने कहा कि राष्ट्रविरोधी ताकतें एक बार फिर सक्रिय हो रही हैं. तोड़फोड़ करने वाले नेशनल कॉन्फ्रेंस के गुंडे थे और आज भी हैं. इस मामले में सख्त कार्रवाई की जरूरत है, उन्होंने कहा कि इस पूरे घटनाक्रम में नेकां के विधायक तनवीर सादिक और उनके समर्थक शामिल हैं. इन्हीं लोगों ने राष्ट्रीय प्रतीक अशोक स्तंभ को नुकसान पहुंचाया और उसे वहां से हटाया. ऐसे लोगों पर कानून के मुताबिक सख्त कार्रवाई करने की जरूरत है.

पीडीपी अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती ने राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह लगाने को आस्थाओं का अपमान बताया, उन्होंने मांग की कि वक्फ बोर्ड को तुरंत भंग किया जाए. साथ ही मुख्यमंत्री से इस मामले में कड़ी कार्रवाई की अपील की.

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• RI सौरभ कुशवाह सस्पेंड
• कांस्टेबल ने की FIR की मांग
• मारपीट का वीडियो वायरल
• जयस ने किया चक्काजाम
• ASP को सौंपी गई जांच

Madhya Pradesh : खरगोन डीआरपी लाइन के पदस्थ रक्षित निरीक्षक (RI) सौरभ कुशवाह को सिपाही से मारपीट के आरोप में सस्पेंड कर दिया गया है. एसपी धर्मराज मीना ने कार्रवाई करते हुए उन्हें तत्काल प्रभाव से निलंबित किया. इस घटना के बाद आरोपी अधिकारी के खिलाफ FIR दर्ज करने की मांग उठ रही है. विरोध में आदिवासी संगठन जयस ने खंडवा-बड़ोदरा नेशनल हाइवे पर चक्काजाम कर दिया है. वहीं मामले की जांच बुरहानपुर के एएसपी अंतरसिह कनेश को सौंपी गई है. जिसकी निगरानी डीआईजी सिद्धार्थ बहुगुणा कर रहे हैं

मारपीट और गाली-गलौज करने का आरोप

पुलिस कांस्टेबल राहुल चौहान और उनकी पत्नी जयश्री ने रिजर्व इंस्पेक्टर सौरभ कुशवाह पर मारपीट और गाली-गलौज करने का आरोप लगाया है. आरोप है कि आरआई सौरभ कुशवाह ने अपना पालतू कुत्ते के खो जाने पर राहुल चौहान की बेल्ट से पिटाई कर दी. इस घटना का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद मामला तूल पकड़ गया है.

कांस्टेबल राहुल चौहान ने अजाक थाने में शिकायत दर्ज कर रक्षित निरीक्षक सौरभ कुशवाह के खिलाफ FIR की मांग की, लेकिन एक दिन बीतने के बावजूद प्रशासन की ओर से कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई. इसी दौरान घटना की जानकरी मिलने पर आदिवासी संगठन जयस ने नाराजगी जताते हुए अजाक थाने के बाहर धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया.

कार्यकर्ता नेशनल हाइवे पर चक्काजाम में उतर आए

वहीं आदिवासी संगठन के कार्यकर्ता नेशनल हाइवे पर चक्काजाम में उतर आए और थाने का घेराव किया. इस प्रदर्शन से ट्रैफिक बाधित हो गया. सूचना मिलते ही SDOP रोहित लखारे और थाना इंचार्ज बीएल मंडलोई भारी पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे. लेकिन आदिवासी संगठन के लोग FIR दर्ज करवाने और आरोपी आरआई सौरभ कुशवाह को सस्पेंड करने की मांग पर अड़े रहे.

घटना की गंभीरता को देखते हुए खरगोन एसपी धर्मराज मीना ने रक्षित निरक्षक सौरभ कुशवाह को निलंबित कर दिया. इस मामले की जांच बुरहानपुर के एएसपी अंतरसिह कनेश को सौंपी गई है. जबकि डीआईजी सिद्धार्थ बहुगुणा जांच की निगरानी कर रहे हैं. वहीं आदिवासी संगठन ने FIR दर्ज होने तक और दोषियों को सजा मिलने तक आंदोलन जारी रखने की चेतावनी दी है.

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घटना को गंभीरता से लेते हुए, पंजाब के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री डॉ. बलबीर सिंह ने कहा कि अस्पताल एक शांतिपूर्ण स्थान है और इसके परिसर में किसी भी प्रकार की हिंसा, झगड़े या तोड़फोड़ को किसी भी हाल में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा कि किसी भी मेडिकल कर्मी के विरुद्ध हिंसा अथवा अस्पताल की संपत्ति को नुकसान पहुंचाना गैर-जमानती अपराध है और यह अस्पताल के प्रोटोकॉल का गंभीर उल्लंघन है। उन्होंने जिला प्रशासन को दोषियों के खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं।

डिप्टी कमिश्नर दलविंदरजीत सिंह ने पत्रकारों से की बातचीत

पत्रकारों से बातचीत करते हुए डिप्टी कमिश्नर दलविंदरजीत सिंह ने कहा कि झगड़ा करने वाले व्यक्तियों को किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा और उन पर मामला दर्ज कर लिया गया है। उन्होंने बताया कि दोषियों को अस्पताल को हुए नुकसान की भरपाई दस गुना करनी होगी। इस दौरान उन्होंने डॉक्टरों और स्वास्थ्य कर्मियों से घटना की जानकारी ली और सुरक्षा के प्रति भरोसा दिलाया।

अस्पतालों में किसी भी तरह का हंगामा बर्दाश्त नहीं

एसएसपी आदित्य ने बताया कि झगड़े में शामिल सभी आरोपियों की पहचान कर ली गई है और उन पर पंजाब प्रोटेक्शन ऑफ मेडिकेयर सर्विस पर्सन्स एंड मेडिकेयर सर्विस इंस्टीट्यूशंस (प्रिवेंशन ऑफ़ वायलेंस एंड डैमेज टू प्रॉपर्टी) एक्ट की धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है। उन्होंने बताया कि यह झगड़ा दो पक्षों के बीच हुआ था, लेकिन किसी डॉक्टर या स्टाफ को कोई नुकसान नहीं पहुंचा। अस्पताल को हुए नुकसान के अनुसार संबंधित धाराएं जोड़ी गई हैं और सभी आरोपियों की शीघ्र गिरफ्तारी के लिए छापेमारी जारी है। उन्होंने स्पष्ट किया कि अस्पतालों में किसी भी तरह का हंगामा किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।

सिविल सर्जन डॉ. प्रभजोत कौर कलसी ने बताया कि यह घटना उस समय हुई जब झगड़े में शामिल एक पक्ष इलाज के लिए जिला अस्पताल बब्बरी (गुरदासपुर) पहुंचा और उसी दौरान दूसरा पक्ष भी अस्पताल में आकर झगड़ा करने लगा। इस दौरान अस्पताल की संपत्ति को भी नुकसान पहुंचा है।

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याचिका का उल्लेख किया जाएगा

कॉमेडियन कुणाल कामरा के वकील नवरोज सेरवाई और वकील अश्विन थूल द्वारा बॉम्बे हाई कोर्ट के जस्टिस सारंग कोतवाल और एसएम मोदक की पीठ के समक्ष याचिका का उल्लेख किया जाएगा।

विवाद पिछले महीने शुरू हुआ था

कॉमेडियन कुणाल कामरा और डीप्टी सीएम एकनाथ शिंदे के बीच का विवाद पिछले महीने शुरू हुआ था जब स्टैंड-अप कॉमेडियन कुणाल कामरा ने अपने एक शो में महाराष्ट्र के डीप्टी सीएम एकनाथ शिंदे पर तंज कसा था। बता दें कि कॉमेडियन कुणाल कामरा ने बॉलीवुड के एक गाने की पैरोडी बनाकर एकनाथ शिंदे के राजनीतिक करियर पर व्यंग्य किया था। कुणाल कामरा की यह टिप्पणी साल 2022 में शिंदे द्वारा उद्धव ठाकरे के खिलाफ बगावत और महा विकास आघाड़ी सरकार गिराने की घटना से जुड़ी थी।

पोस्ट किया जो तेजी से वायरल हो गया

आपको बता दें कि 23 मार्च 2025 को कुणाल कामरा ने यह वीडियो अपने यूट्यूब चैनल और सोशल मीडिया पर पोस्ट किया जो तेजी से वायरल हो गया। इसके बाद एकनाथ शिंदे गुट के शिवसैनिकों ने 24 मार्च को मुंबई के खार इलाके में स्थित हैबिटेट कॉमेडी क्लब और होटल यूनिकॉन्टिनेंटल में तोड़फोड़ की जहां यह शो रिकॉर्ड हुआ था।

एफआईआर भी दर्ज कराई थी

वहीं शिवसेना कार्यकर्ताओं का दावा था कि कॉमेडियन कुणाल कामरा ने एकनाथ शिंदे का अपमान किया और उन्होंने कुणाल कामरा की गिरफ्तारी की मांग की थी। मुंबई के खार पुलिस स्टेशन में एफआईआर भी दर्ज कराई थी।

तीन समन जारी किए

खार पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता की धारा 356(2) के तहत मामला दर्ज किया और कॉमेडियन कुणाल कामरा को तीन समन जारी किए। कुणाल कामरा पांच अप्रैल को पूछताछ के लिए पेश नहीं हुए। इसके अलावा जलगांव के मेयर नासिक के एक होटल व्यवसायी और एक व्यापारी ने भी कॉमेडियन कुणाल कामरा के खिलाफ शिकायतें दर्ज कराई।

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उत्तर प्रदेश स्थित आगरा में सपा सांसद रामजीलाल सुमन के घर तोड़फोड़ मामले में दो एफआईआर दर्ज हुई है। एक एफआईआर सांसद के बेटे और दूसरी पुलिस ने दर्ज कराई है।

थाना हरी पर्वत में मुकदमा दर्ज

राज्यसभा सांसद रामजीलाल सुमन के घर पर बवाल के बाद थाना हरी पर्वत में मुकदमा दर्ज हुआ है। राज्यसभा सांसद रामजीलाल के बेटे ने घर में तोड़फोड़ और लूट का मुकदमा दर्ज कराया है। रणदीप सुमन ने बताया कि अनियंत्रित भीड़ ने जान से मारने के मकसद से हमला किया। जाति सूचक शब्दों का प्रयोग करते हुए सुनियोजित हमला किया। इस एफआईआर में गाड़ी के शीशे तोड़कर पर्स नगदी और सामान लूटने की बात कही गई है। इस उपद्रव के दौरान रामजीलाल सुमन के कई समर्थकों को भी चोट आई है।

राजपूत समाज में आक्रोश

वहीं पुलिस द्वारा ओकेंद्र राणा के नामजद और कुछ अज्ञात लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। रामजीलाल सुमन के द्वारा राणा सांगा पर दिए गए बयान के बाद राजपूत समाज में आक्रोश था।

मुकदमा दर्ज नहीं किया गया

राणा सागां पर दिए गए विवादित बयान पर रामजीलाल सुमन के विरुद्ध अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा के राष्ट्रीय महासचिव दलबीर सिंह तोमर ने एमपी एमएलए कोर्ट में वाद दायर किया है। दलबीर सिंह तोमर ने सपा सांसद रामजीलाल सुमन के बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि सपा के राज्यसभा सांसद रामजीलाल सुमन द्वारा सदन में दिए गए बयान से पूरे हिंदू समाज को ठेस पहुंची है। इस बयान को लेकर उन्होंने फिरोजाबाद में प्राथमिक दर्ज करने के लिए तहरीर भी दी थी लेकिन मुकदमा दर्ज नहीं किया गया। अब दलबीर सिंह तोमर ने एमपी एमएलए कोर्ट की शरण ली है।

22 अप्रैल की तारीख तय की

अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा के राष्ट्रीय सचिव दलवीर सिंह तोमर ने सपा के राष्ट्रीय महासचिव एवं राज्यसभा सांसद रामजीलाल सुमन की संसद में राणा सांगा पर विवादित टिप्पणी के विरोध में बुधवार को अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम (एमपीएमएलए कोर्ट) में परिवाद दायर किया है। वहीं कोर्ट ने बयान दर्ज करने के लिए 22 अप्रैल की तारीख तय की है।

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