Farmer Protest: विरोध प्रदर्शन कर रहे किसानों के मुद्दे पर क्यो बोले केंद्रीय मंत्री

प्रेस कांफ्रेंस के दौरान केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि सरकार किसानों की आय दोगुनी करने के लिए प्रतिबद्ध है और इस दिशा में कई कदम उठाए गए हैं। इस दौरान यह पूछे जाने पर कि क्या कैबिनेट बैठक के दौरान पंजाब-हरियाणा सीमाओं पर विरोध प्रदर्शन कर रहे किसानों के मुद्दे पर चर्चा हुई? उन्होंने कहा कि केंद्र बातचीत के लिए तैयार है। अनुराग ठाकुर ने कहा कि हम पहले भी बातचीत के लिए तैयार थे और आज भी तैयार हैं और भविष्य में भी उनके मुद्दों पर चर्चा के लिए तैयार रहेंगे। हमें उनसे बात करने में कोई समस्या नहीं है क्योंकि वे हमारे भाई हैं और अन्नदाता हैं।

‘सरकार ने लगभग 12 करोड़ किसानों को 2.81 लाख करोड़ रुपये का भुगतान किया’

उन्होंने कहा कि गन्ना किसानों के हित को ध्यान में रखते हुए आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति ने एफआरपी को 10.25 प्रतिशत की मूल रिकवरी दर पर 340 रुपये प्रति क्विंटल की मंजूरी दे दी है। ठाकुर ने कहा कि पीएम-किसान योजना के तहत सरकार ने लगभग 12 करोड़ किसानों को 2.81 लाख करोड़ रुपये का भुगतान किया है। उन्होंने कहा कि यह किसानों के प्रति हमारी प्रतिबद्धता और कर्तव्य है। इस दौरान उन्होंने यूपीए सरकार के कार्यकाल में किसानों की अनदेखी करने का भी आरोप लगाया। ठाकुर ने किसानों के लिए पर्याप्त काम नहीं करने के लिए कांग्रेस पर हमला करते हुए कहा कि कांग्रेस के समय न सम्मान था और न ही निधि थी।

गौरतलब है कि एफआरए में 25 रुपये प्रति क्विंटल की बढ़ोतरी मोदी सरकार की ओर से की गई सबसे अधिक बढ़ोतरी है। इससे उत्तर प्रदेश के अलावा महाराष्ट्र और कर्नाटक के किसानों को सबसे ज्यादा फायदा होगा, जहां गन्ने का सर्वाधिक उत्पादन होता है।

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‘दूर रहने की अपील के बावजूद, बैरिकेड के ऊपर खड़े रहे युवा’

हालांकि अधिकारियों ने कहा कि हरियाणा पुलिस द्वारा बैरिकेड से दूर रहने की अपील के बावजूद, कई युवा पीछे नहीं हटे और बैरिकेड के ऊपर खड़े रहे। साथ ही उन्होंने बताया कि जब कुछ प्रदर्शनकारियों ने लोहे का बैरिकेड तोड़ दिया और उसे घग्गर नदी के पुल से नीचे फेंकने की कोशिश की। जिसके बाद पुलिस ने आंसू गैस के कई गोले छोड़े। और बाद में पुलिस ने आंसू गैस का गोला गिराने के लिए ड्रोन का भी इस्तेमाल किया।

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किसानों को रोकने के लिए लगाई गई कटीले तार

आपकी जानकारी के लिए बता दें, कि किसानों के ‘दिल्ली चलो’ मार्च को राष्ट्रीय राजधानी में प्रवेश करने से रोकने के लिए दिल्ली की सीमाओं पर लोहे की कीलों और कंटेनर की दीवारें लगाकर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। और दिल्ली की तीन सीमाओं – सिंघू, टिकरी और गाजीपुर पर दंगा-रोधी वर्दी में पुलिस और अर्द्धसैनिक बलों के जवानों को अत्यधिक संख्या में तैनात किया गया है।

उन्हें रोक नहीं पाएंगे बैरिकेड – किसान

वहीं दिल्ली की सीमाओं पर बैरिकेडिंग के बारे में बात करते हुए, किसानों ने कहा कि ये उपाय उन्हें रोक नहीं पाएंगे क्योंकि वे आधे घंटे में बैरिकेड तोड़ देंगे।

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Kisan Andolan: ‘चौतरफा जुल्म का आलम है’

किसान आंदोलन पर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता रणदीप सुरजेवाला ने प्रेंस कॉन्फेंस की। उन्होंने कंद्र सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि, ‘पूरा बॉर्डर इस तरह से सील कर दिया गया है जैसे ये कोई दुश्मन देशों का बॉर्डर हो। हरियाणा-पंजाब, दिल्ली से सटे राजस्थान और उत्तर प्रदेश से सटे दिल्ली के पड़ोसी जिलों में इंटरनेट सेवाएं पूरी तरह से बंद कर दी गई हैं वो भी तब जब बोर्ड पेपर सर पर हैं।’

बीजेपी पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि ‘दिल्ली के चारो तरफ के जिलो में मौखिक हिदायत दी गई है कि किसी किसान के ट्रैक्टर में 10 लीटर से ज्यादा डीज़ल ना डाला जाएगा। चौतरफा जुल्म का आलम है। अन्नदाता किसानों की हुंकार से डरी हुई मोदी सरकार एक बार फिर 100 साल पहले अंग्रेज़ों द्वारा दमनकारी 1917 के बिहार के चंपारण किसान आंदोलन, खेड़ा आंदोलन की याद दिला रही है।”

‘ये किस तरह का आश्वासन है’

कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने भी जमकर बीजेपी पर निशाना साधा। उन्होंने बीजेपी पर सवाल खड़े करते हुए पूछा कि बातचीत के दौरान किसान नेताओं के ट्विटर हैंडल बंद करवाए जा रहे हैं, ये किस तरह का आश्वासन और बैठक है?  दो साल में आप समझे नहीं कि किसानों को क्या चाहिए?

बता दें कि सोमवार को देर रात तक केंद्रीय मंत्रियों और किसान नेताओं के बीच बैठक चली थी। सरकार ने आंदोलन पर अड़े अन्नदाताओं को समझाने की हर संभव कोशिश की लेकिन 5 घंटे से ज्यादा चली बैठक भी बेनतीजा रही।

उसके बाद किसान नेताओं ने आर-पार की जंग का ऐलान करते हुए कह दिया कि, दिल्ली कूच होकर रहेगा। गाजीपुर, सिंघु, संभू, टिकरी समेत सभी बॉर्डर को छावनी में तब्दील कर दिया गया है। वहीं, पुलिस ने भी साफ कर दिया है कि, किसानों की आड़ में उपद्रवियों ने अगर कानून व्यवस्था में खलल डालने की कोशिश की तो उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी।

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