वॉशिंगटन डीसी में क्वाड देशों की बड़ी बैठक

बता दें कि इस क्वाड (QUAD) विदेश मंत्रियों की बैठक में चार देशों की बैठक हुई जिसमें अमेरिका, भारत, ऑस्ट्रेलिया और जापान हिस्सा लिया. जहां हिंद-प्रशांत क्षेत्र में शांति, स्थिरता और समृद्धि को लेकर अपनी मजबूत प्रतिबद्धता को दोहराया है. बैठक के दौरान अमेरिकी विदेश सचिव मार्को रुबियो, ऑस्ट्रेलियाई विदेश मंत्री पेनी वोंग, भारतीय विदेश मंत्री डॉ. एस. जयशंकर और जापानी विदेश मंत्री इवाया ताकेशी शामिल थे.

‘क्वाड क्रिटिकल मिनरल्स इनिशिएटिव’ की घोषणा

हालांकि इस बैठक के दौरान अहम फैसलों पर चर्चा की गई. इसका उद्देश्य वैश्विक स्तर पर महत्वपूर्ण खनिजों (क्रिटिकल मिनरल्स) की आपूर्ति श्रृंखला को सुरक्षित और विविध बनाना है. यह पहल क्वाड देशों को आर्थिक सुरक्षा, तकनीकी विकास और वैश्विक प्रतिस्पर्धा में बढ़त दिलाने के लिए बेहद अहम मानी जा रही है.

द्विपक्षीय बातचीत भी हुई

बैठक के इतर अमेरिकी विदेश सचिव मार्को रुबियो ने तीनों देशों के विदेश मंत्रियों के साथ अलग-अलग द्विपक्षीय बैठकों में भी हिस्सा लिया. इन बैठकों में आपसी सहयोग, रक्षा संबंध, व्यापार और तकनीकी साझेदारी जैसे अहम मुद्दों पर चर्चा हुई. क्वाड की यह बैठक न केवल रणनीतिक सहयोग को मजबूत करती है, बल्कि हिंद-प्रशांत क्षेत्र में सामूहिक स्थायित्व और संसाधन सुरक्षा की दिशा में एक ठोस कदम भी है.

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डोनाल्ड ट्रंप की बड़ी जीत

दरअसल डोनाल्ड ट्रंप के ‘वन बिग ब्यूटीफुल बिल’ को जीओपी के नेतृत्व वाली सीनेट ने पास कर दिया है. साथ ही यह बिल 51-50 वोटों से पास हुआ, जिसमें उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने निर्णायक वोट दिया है. 2025 में यह ट्रंप के लिए चुनाव से पहले बड़ी राजनीतिक जीत मानी जा रही है.

एलन मस्क की धमकी

इतना ही नही बिल पास होने से एक और मुद्दा गरमा गया है. जिसमें अरबपति एलन मस्क (Elon Musk) ने नई पार्टी बनाने की चेतावनी दी थी. मस्क ने कहा था कि यदि सीनेट इस बिल को पास करती है, तो वह अगली सुबह एक नई राजनीतिक पार्टी का ऐलान करेंगे. जिसको देखते हुए ये कहना भी गलत नहीं होगा कि अब सबकी नजरें मस्क के अगले कदम और लगी हैं.

बिल में क्या है खास?

यह विधेयक ट्रंप के 2017 के कर कटौती और रोजगार अधिनियम को विस्तार देता है. इसके मुख्य बिंदु हैं –

• मध्यम वर्ग के लिए टैक्स में राहत
• सेना और बॉर्डर सुरक्षा के लिए अतिरिक्त बजट
• रोजगार सृजन को बढ़ावा

हालांकि सीनेट में पास होने के बाद अब यह बिल प्रतिनिधि सभा (House of Representatives) में जाएगा, जहां बुधवार को इस पर वोटिंग की जाएगी. ट्रंप ने कहा, “यह एक बेहतरीन बिल है और मुझे उम्मीद है कि यह आसानी से पास हो जाएगा.”

विरोध क्यों हो रहा है?

डेमोक्रेट्स इस बिल के खिलाफ खड़े हैं. उनका कहना है –

• यह धनाढ्य वर्ग को टैक्स लाभ देता है
• मेडिकेड और खाद्य सहायता योजनाओं में कटौती की गई है
• इससे राष्ट्रीय कर्ज में खरबों डॉलर का इजाफा होगा

बता दें कि डेमोक्रेटिक पार्टी का आरोप है कि इस बिल से गरीबों और जरूरतमंदों के हितों को नजरअंदाज किया गया है. वहीं दूसरी तरफ रिपब्लिकन पार्टी का दावा है कि यह बिल अमेरिका को “मजबूत, सुरक्षित और समृद्ध” बनाने में बेहतर साबित होगा. अगर यह विधेयक हाउस में भी पास होता है, तो यह ट्रंप की आने वाली चुनावी रणनीति में कारगर रहेगा. जिसके बाद यह एलन मस्क की संभावित नई पार्टी रिपब्लिकन और डेमोक्रेट्स दोनों के लिए एक बड़ी चुनौती बनकर सामने आ सकता है.

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