नए आदेश में इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने के लिए बड़ा कदम उठाया गया है. ईवी चार्जिंग स्टेशनों पर लगने वाला फिक्स चार्ज पूरी तरह हटा दिया गया है, जिससे अब चार्जिंग पहले से सस्ती हो जाएगी. यह व्यवस्था 1 अप्रैल से लागू कर दी गई है.

मध्यम उद्योगों को राहत

वहीं, औद्योगिक क्षेत्र को भी राहत मिली है. मिडियम कैटेगरी के उद्योगों के लिए न्यूनतम बिजली दर 6.30 रुपये प्रति यूनिट से घटाकर 6 रुपये प्रति यूनिट कर दी गई है. इससे उद्योगों की लागत कम होगी और उन्हें अतिरिक्त छूट का फायदा मिल सकेगा. वहीं, स्ट्रीट लाइट कनेक्शन को टाइम ऑफ द डे (टीओडी) नियमों से बाहर रखा गया है, जिससे नगर निकायों पर आर्थिक बोझ कम होगा.

रूफटॉप सोलर को बढ़ावा

बड़े उपभोक्ताओं के लिए भी नियमों में बदलाव किया गया है. अब 50 केवी से ज्यादा डिमांड होने पर सप्लाई बदलने की स्थिति में तीन बार तक अलग ट्रांसफार्मर लगाने की जरूरत नहीं होगी, जबकि पहले यह सीमा दो बार तक ही थी.

हालांकि, बिजली कंपनियां अपने पुराने घाटे की भरपाई के लिए रेगुलेटरी सरचार्ज वसूलती रहेंगी. साथ ही, रूफटॉप सोलर को प्रोत्साहित करने के लिए नेट बिलिंग व्यवस्था जारी रखी गई है.

उपभोक्ताओं को राहत

बिजली कंपनियों ने दरें बढ़ाने की मांग की थी, लेकिन आयोग ने इसे मंजूरी नहीं दी. इसके बजाय उपभोक्ताओं को राहत देते हुए मौजूदा दरों को बरकरार रखा गया और खासकर औद्योगिक उपभोक्ताओं के लिए शुल्क में कटौती की गई, जिससे उन्हें सीधा फायदा मिलेगा.

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