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मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने ‘SIR-2026’ के तहत गणना फॉर्म भरा, लोगों से वोट पुनरीक्षण प्रक्रिया पूरी करने की अपील

Karan Panchal — Thu, 02 Jul 2026 06:07:20 +0000

Punjab Elections : पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने आज लोगों को वोटर सूचियों की जारी विशेष गहन पुनरीक्षण (S.I.R.)-2026 के तहत अपने वोट की पुष्टि के लिए गणना फॉर्म (एन्यूमरेशन फॉर्म) भरने का आह्वान किया। अपने वोट की पुष्टि के लिए गणना फॉर्म भरने के बाद मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य ने लगभग 90 प्रतिशत वोटर सूची की मैपिंग का आंकड़ा पहले ही हासिल कर लिया है। उन्होंने दोहराया कि पंजाब सरकार इस पुनरीक्षण प्रक्रिया के दौरान किसी की भी वास्तविक वोट को काटने नहीं देगी।

पंजाब में विशेष गहन पुनरीक्षण

(एस.आई.आर.)-2026 के तहत बूथ लेवल अधिकारी (बी.एल.ओ) 25 जून से 24 जुलाई तक घर-घर जाकर वोटर सूचियों की पुष्टि और सुधाई कर रहे हैं। यह बहुत ही गर्व और संतुष्टि की बात है कि राज्य में लगभग 90 प्रतिशत वोटरों की मैपिंग पहले ही हो चुकी है और बाकी बचा काम भी युद्ध स्तर पर चल रहा है।

इस काम में जुटे स्टाफ को बधाई देते हुए मुख्यमंत्री ने कहा, “इस उपलब्धि के लिए मैं सभी बी.एल.ओ. और चुनाव आयोग के स्टाफ को बधाई देता हूं। यह सब उनकी लगन और कड़ी मेहनत के कारण ही संभव हुआ है।

सिर्फ मौजूदा विवरणों की पुष्टि

बी.एल.ओज़. की भूमिका का जिक्र करते हुए मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा, “बी.एल.ओज़. हर घर जाकर ‘गणना फॉर्म’ उपलब्ध करवा रहे हैं और वोटरों को इसे भरने में मदद भी कर रहे हैं। वोटरों की सुविधा के लिए फॉर्म के साथ कोई अतिरिक्त दस्तावेज नहीं लिए जा रहे हैं। सिर्फ मौजूदा विवरणों की पुष्टि की ही जरूरत है।

इस प्रक्रिया के बारे में और जानकारी देते हुए मुख्यमंत्री ने बताया, “अगर कोई घर बंद मिलता है तो बी.एल.ओ. वहां सूचना पर्ची (इनफॉर्मेशन स्लिप) और स्टिकर लगाएगा। बी.एल.ओ. भरा हुआ फॉर्म लेने के लिए उस घर में कम से कम तीन बार दौरा करेंगे।

सही तरीके से भरा फॉर्म जमा करवाएंगे

लोगों से बिना किसी देरी के इस प्रक्रिया को पूरा करने की अपील करते हुए मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा, “सिर्फ उन्हीं वोटरों के नाम वोटर सूची के मसौदे (ड्राफ्ट वोटर लिस्ट) में शामिल किए जाएंगे जो सही तरीके से भरा हुआ फॉर्म जमा करवाएंगे। अगर कोई फॉर्म जमा नहीं करवाता तो उसका नाम मसौदा सूची में शामिल नहीं किया जाएगा।

पूछताछ करके जरूरी प्रक्रिया अपनाई जाएगी

फॉर्म जमा न करवाने वालों के बारे में जानकारी देते हुए मुख्यमंत्री ने कहा, “जो लोग फॉर्म जमा नहीं करवाएंगे, उनके बारे में पड़ोसियों से पूछताछ करके जरूरी प्रक्रिया अपनाई जाएगी और ऐसे वोटरों को चार श्रेणियों में बांटा जाएगा, जिनमें अनुपस्थित, स्थानांतरित हो चुके, मृतक और दोहरी वोट वाले वोटर शामिल हैं।

मसौदे के प्रकाशन से पहले फॉर्म जमा नहीं

वोटर सूचियों के प्रकाशन की समय-सीमा साझा करते हुए मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने बताया, “यह सूची राजनीतिक पार्टियों के बूथ लेवल एजेंटों (बी.एल.एज़.) के साथ साझा की जाएगी और वोटर सूची का मसौदा 3 अगस्त को प्रकाशित किया जाएगा। अगर कोई वोटर वोटर सूची के मसौदे के प्रकाशन से पहले फॉर्म जमा नहीं करवा पाता तो वह 3 अगस्त से 2 सितंबर के बीच ‘डिक्लेरेशन फॉर्म’ के साथ फॉर्म-6 जमा करवाकर अपना दावा पेश कर सकता है। अंतिम वोटर सूची 1 अक्टूबर, 2026 को प्रकाशित की जाएगी।

वास्तविक वोट काटने नहीं देगी राज्य सरकार

हर पात्र वोटर के अधिकारों की रक्षा के लिए सरकार की प्रतिबद्धता दोहराते हुए मुख्यमंत्री ने कहा, “भारत चुनाव आयोग द्वारा चलाई जा रही एस.आई.आर. प्रक्रिया के दौरान राज्य सरकार एक भी वास्तविक वोट को काटने नहीं देगी। राज्य सरकार पूरी तरह सतर्क है और पात्र वोटरों को उनके लोकतांत्रिक अधिकार से गैर-कानूनी तरीके से वंचित करने की इजाजत नहीं दी जाएगी।

मुख्य उद्देश्य लोकतंत्र को मजबूत करना

लोगों से अपील करते हुए मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा, “मैं हर पात्र वोटर से अपील करता हूं कि वह इस प्रक्रिया में पूरे उत्साह के साथ हिस्सा लें क्योंकि इसका मुख्य उद्देश्य लोकतंत्र को मजबूत करना है।

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चुनाव मशीनरी राज्य में SIR करवाने के लिए पूरी तरह तैयार- CEO अनिंदिता मित्रा

Karan Panchal — Thu, 11 Jun 2026 06:13:46 +0000

Punjab Elections : मुख्य चुनाव अधिकारी पंजाब अनिंदिता मित्रा ने आज बुधवार यहां कहा कि देश में लोकतांत्रिक मूल्यों की मजबूती के लिए मतदाता सूचियों की सटीकता बेहद जरूरी है। वह भारतीय चुनाव आयोग के निर्देशों के अनुसार कार्यालय मुख्य चुनाव अधिकारी पंजाब द्वारा राज्य में 25 जून 2026 से शुरू होने वाली एस.आई.आर. (विशेष सुधार) 2026 संबंधी घर-घर गणना के बारे में राज्य के 117 विधानसभा क्षेत्रों के अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए आयोजित किए गए तीन-दिवसीय राज्य स्तरीय प्रशिक्षण कार्यक्रम के समापन समारोह को संबोधित कर रही थीं।

SIR करवाने के लिए चुनाव मशीनरी तैयार

8 जून से 10 जून 2026 तक आयोजित किए गए इस राज्य स्तरीय प्रशिक्षण कार्यक्रम में राज्य के 23 जिलों के 117 विधानसभा क्षेत्रों से लगभग 650 प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया, जिनमें अतिरिक्त डिप्टी चुनाव अधिकारी (ए.डी.ई.ओ.), इलेक्टर रजिस्ट्रेशन अधिकारी (ई.आर.ओ.), असिस्टेंट इलेक्टर रजिस्ट्रेशन अधिकारी (ए.ई.आर.ओ.), चुनाव तहसीलदार, डिस्ट्रिक्ट मास्टर लेवल ट्रेनर (डी.एम.एल.टी.) और तकनीकी स्टाफ शामिल था। उन्होंने कहा कि इस प्रशिक्षण के पूर्ण होने के साथ ही राज्य में स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन करवाने के लिए चुनाव मशीनरी पूरी तरह तैयार है।

प्री-SIR के दौरान 85 प्रतिशत से अधिक प्री-मैपिंग

उन्होंने कहा कि एस.आई.आर. (विशेष सुधार) 2026 के दौरान पूरी समर्पित भावना के साथ भारतीय चुनाव आयोग के निर्देशों का पालन करना हम सभी की जिम्मेदारी है। इस अवसर पर बोलते हुए सी.ई.ओ. अनिंदिता मित्रा ने बताया कि पंजाब देश का पहला राज्य बन गया है, जहां प्री-एस.आई.आर. के दौरान 85 प्रतिशत से अधिक प्री-मैपिंग हुई है। उन्होंने बताया कि 11 जून, 2026 से 24 जून, 2026 तक पंजाब राज्य के सभी जिलों में स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (एस.आई.आर.) संबंधी बी.एल.ओ. और बी.एल.ए. को प्रशिक्षण दिया जाएगा।

विभिन्न आई.टी. मॉड्यूल संबंधी प्रतिभागियों को प्रशिक्षण

इस अवसर पर स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन कार्यक्रम संबंधी शंकाओं को दूर करने के लिए सी.ई.ओ. अनिंदिता मित्रा द्वारा प्रशिक्षण में शामिल प्रतिभागियों के सवालों के जवाब भी दिए गए तथा आई.टी. विशेषज्ञों द्वारा आई.टी. मॉड्यूल्स (IT Modules) संबंधी प्रतिभागियों को विशेष प्रायोगिक प्रशिक्षण भी दिया गया। इस अवसर पर आई.टी. विशेषज्ञों द्वारा विभिन्न आई.टी. मॉड्यूल संबंधी प्रतिभागियों को प्रशिक्षण दिया गया ताकि इन्हें स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन के दौरान सही तरीके से लागू किया जा सके।

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पंजाब में मतदाता पुनरीक्षण अभियान को मिली रफ्तार, 85% से अधिक मैपिंग पूरी

Ajay Yadav — Mon, 08 Jun 2026 05:20:11 +0000

Punjab News : राज्यभर में विशेष गहन पुनरीक्षण (स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन – एसआईआर) के तहत पंजाब के 117 विधानसभा क्षेत्रों के सभी 24,453 मतदान केंद्रों पर विशेष शिविर आयोजित किए गए. इन शिविरों को जनता की ओर से मिले उत्साहजनक सहयोग के परिणामस्वरूप आज लगभग 1 लाख 10 हजार 193 मतदाताओं की मैपिंग की गई. यह जानकारी पंजाब की मुख्य चुनाव अधिकारी अनिंदिता मित्रा ने दी.

उन्होंने आगे बताया कि कार्रवाई के साथ ही पूरे पंजाब में मतदाताओं की मैपिंग का आंकड़ा 85 प्रतिशत से अधिक हो गया है. उल्लेखनीय है कि पंजाब राज्य में घर-घर जनगणना की प्रक्रिया 25 जून से शुरू होने जा रही है.

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7 जून को सभी मतदान केंद्रों पर विशेष शिविर, अधिकतम मतदाता मैपिंग का लक्ष्य तय- अनिंदिता मित्रा

Karan Panchal — Sun, 07 Jun 2026 06:55:55 +0000

Punjab News : भारत निर्वाचन आयोग द्वारा पंजाब राज्य में करवाई जा रही विशेष गहन पुनरीक्षण (स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन-SIR) प्रक्रिया के अंतर्गत 7 जून, 2026 को राज्य के सभी 24,453 मतदान केंद्रों पर एक दिवसीय विशेष शिविर आयोजित किया जाएगा।

इस संबंध में जानकारी देते हुए पंजाब की मुख्य निर्वाचन अधिकारी अनिंदिता मित्रा ने बताया कि प्री-मैपिंग की प्रक्रिया को तेज गति प्रदान करने के उद्देश्य से यह विशेष शिविर लगाया जा रहा है। मतदाता सूची से संबंधित मैपिंग कार्य को सुगम बनाने के लिए बूथ स्तर अधिकारी (बीएलओ) सुबह 10:00 बजे से शाम 4:00 बजे तक इन शिविरों में उपलब्ध रहेंगे।

मित्रा ने राज्य के सभी मतदाताओं से अपील की कि वे इस विशेष शिविर में सक्रिय रूप से भाग लें, ताकि प्री-एसआईआर की प्रक्रिया को सुचारु एवं प्रभावी ढंग से पूरा किया जा सके।

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SIR पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, कहा- यह चुनाव आयोग का अधिकार, एसआईआर प्रक्रिया कानूनी तौर पर सही

Karan Panchal — Wed, 27 May 2026 06:33:18 +0000

Supreme Court on SIR : सुप्रीम कोर्ट ने SIR (विशेष गहन पुनरीक्षण) को लेकर बड़ा फैसला दिया है। SC ने कहा कि यह चुनाव आयोग (ECI) का अधिकार और उनकी शक्तियों के तहत सही फैसला है। बता दें कि बिहार में यह प्रक्रिया शुरू होने के बाद इसे चुनौती दी गई थी। याचिकाकर्ताओं का कहना था कि यह सामान्य संशोधन प्रक्रिया से अलग है और मतदाताओं के अधिकारों को प्रभावित कर सकता है।

मतदाता सूची को शुद्ध और निष्पक्ष बनाना लक्ष्य

सुप्रीम कोर्ट ने बिहार विधानसभा चुनाव से पहले वोटर लिस्ट के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) को वैध और संवैधानिक करार दिया था। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ ने स्पष्ट किया कि चुनाव आयोग को मतदाता सूची को शुद्ध और निष्पक्ष बनाने के लिए विशेष प्रक्रिया अपनाने का पूरा अधिकार है।

संविधान या कानून के खिलाफ नहीं

कोर्ट ने कहा कि चुनाव आयोग एक संवैधानिक संस्था है और स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करना उसकी जिम्मेदारी है। ऐसे में जरूरत पड़ने पर अलग प्रक्रिया अपनाना संविधान या कानून के खिलाफ नहीं माना जा सकता।

शक्तियों के दायरे में रहकर प्रक्रिया

सुप्रीम कोर्ट ने यह भी माना कि SIR का उद्देश्य सीधे तौर पर लोकतांत्रिक और निष्पक्ष चुनाव के संवैधानिक लक्ष्य से जुड़ा हुआ है। अदालत के अनुसार आयोग अपनी वैधानिक शक्तियों के दायरे में रहकर ही यह प्रक्रिया चला रहा है और इसे “अल्ट्रा वायर्स” नहीं कहा जा सकता।

पात्रता को लेकर संदेह होता है तो…

फैसले में यह भी कहा गया कि SIR के दौरान 11 दस्तावेजों पर विचार किया गया है और आधार कार्ड को भी शामिल किया गया है, इसलिए यह दावा स्वीकार नहीं किया जा सकता कि दस्तावेजों की सूची मनमानी है। मुख्य न्यायाधीश ने टिप्पणी की कि यदि किसी व्यक्ति की पात्रता को लेकर संदेह होता है, तो चुनाव आयोग उसे कानून के अनुसार संबंधित सक्षम प्राधिकारी के पास भेज सकता है।

चुनाव आयोग की शक्तियां बरकरार रहेंगी

कोर्ट ने कहा कि पूरी SIR प्रक्रिया कानून के अनुरूप है और इसमें किसी प्रकार की खामी नहीं पाई गई है। साथ ही चुनाव आयोग की शक्तियां बरकरार रहेंगी और उसने अपने अधिकारों का दुरुपयोग नहीं किया है। इस मामले में याचिकाकर्ताओं ने दलील दी थी कि चुनाव आयोग के पास इतने बड़े स्तर पर SIR कराने का अधिकार नहीं है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इन दलीलों को खारिज कर दिया।

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पंजाब में SIR प्रक्रिया पर सीएम मान का बड़ा बयान: “कोई भी योग्य वोट नहीं हटेगा”

Ajay Yadav — Sun, 17 May 2026 03:41:56 +0000

Punjab News : देश के कई राज्यों में मतदाता सूचियों में अनियमितताओं को लेकर बढ़ती चिंताओं के मद्देनजर, मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने घोषणा की कि आम आदमी पार्टी (आप) विशेष गहन संशोधन (एस.आई.आर.) प्रक्रिया के तहत पंजाब में किसी भी योग्य मतदाता का वोट नहीं हटाने देगी. किसी विशेष राजनीतिक पार्टी के लिए “फर्जी वोट” बनाने की किसी भी कोशिश के खिलाफ चेतावनी देते हुए, मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा कि आप नेता और कार्यकर्ता प्रदेश भर के प्रत्येक पोलिंग बूथ पर बूथ लेवल अफसरों (बी.एल.ओज़.) के साथ तैनात रहेंगे, ताकि इस प्रक्रिया की कड़ी निगरानी की जा सके और अनियमितताओं को रोका जा सके.

अन्य राज्यों से लाखों योग्य वोटों को हटाने और सत्यापन प्रक्रिया में अनियमितताओं संबंधी आई शिकायतों का हवाला देते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि पंजाब के लोग राज्य में ऐसी अनियमितताओं की इजाजत नहीं देंगे, उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग (ई.सी.) से एस.आई.आर. प्रक्रिया को पूरी ईमानदारी, पारदर्शिता और निष्पक्षता के साथ पूरा करने और जनता की आपत्तियों का निपटारा बिना देरी के करने की अपील की गई है.

मतदाता सूचियों का संशोधन पारदर्शी और निष्पक्ष हो

मीडिया से बातचीत करते हुए मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा, “मतदाता सूचियों का विशेष गहन संशोधन पूरी पारदर्शिता, ईमानदारी, निष्पक्षता और जवाबदेही के साथ किया जाना चाहिए, ताकि हर योग्य मतदाता बिना किसी डर या निर्विघ्न ढंग से अपने लोकतांत्रिक अधिकार का प्रयोग कर सके. पूरी प्रक्रिया के दौरान सभी राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि सक्रिय रूप से शामिल होंगे, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि पंजाब में कहीं भी कोई हेराफेरी न हो.”

फर्जी एंट्री और वोट हटाने पर उठी चिंता

मुख्यमंत्री ने कहा, “विभिन्न राज्यों में योग्य वोटों को हटाने और फर्जी एंट्री करने बारे पैदा हुए खतरों के कारण नागरिकों के बीच चिंता पैदा हो गई है, जिसके कारण चुनाव आयोग के लिए पूरी जिम्मेदारी और निष्पक्षता के साथ काम करना अनिवार्य हो गया है. लाखों योग्य वोटों को हटाने और सत्यापन प्रक्रिया में हेराफेरी बारे विभिन्न राज्यों से शिकायतें सामने आई हैं, लेकिन पंजाब के लोग राज्य में ऐसे कृत्यों की इजाजत नहीं देंगे.”

मतदाता सूची की सटीकता से लोकतंत्र मजबूत

मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा, “अगर मतदाता सूचियों की सटीकता और चुनाव कराने वाली संवैधानिक संस्थाओं के प्रति लोगों का विश्वास कम होने लगे, तो लोकतंत्र की नींव खतरे में पड़ सकती है,” उन्होंने आगे कहा, “चुनाव आयोग को हर योग्य मतदाता की सुरक्षा सुनिश्चित करनी चाहिए और राजनीतिक दलों द्वारा उठाई गई आपत्तियों का पूरी ईमानदारी, पारदर्शिता और बिना किसी देरी के समाधान करना चाहिए.”

मृत या विदेश गए लोगों के नाम हटें

मतदाता सूचियों के संशोधन बारे ‘आप’ के स्टैंड को स्पष्ट करते हुए मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा, “मृत व्यक्तियों या विदेशी नागरिकता प्राप्त करने के बाद स्थायी रूप से विदेश चले गए लोगों के नाम मतदाता सूचियों से हटा दिए जाने चाहिए, लेकिन पंजाब के किसी भी असली निवासी को किसी भी हालत में परेशान नहीं किया जाना चाहिए या उसके वोट देने के अधिकार से वंचित नहीं करना चाहिए.”

SIR में पारदर्शिता जरूरी

मुख्यमंत्री ने आगे बताया कि पंजाब में लगभग 83 प्रतिशत मतदाता मैपिंग पहले ही पूरी हो चुकी है, उन्होंने नागरिकों से अपने लोकतांत्रिक अधिकारों की रक्षा के लिए सत्यापन प्रक्रिया में सक्रिय रूप से हिस्सा लेने की अपील की. मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने पुष्टि की, “चुनाव आयोग को सम्पूर्ण एस.आई.आर. प्रक्रिया के दौरान पूरी ईमानदारी और निष्पक्षता सुनिश्चित करनी चाहिए और लोगों द्वारा उठाई गई आपत्तियों का तुरंत एवं निष्पक्ष ढंग से निपटारा करना चाहिए.”

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West Bengal Elections : कोलकाता में गर्माया राजनीतिक माहौल, EVM स्ट्रॉन्ग रूम पहुंचे सुवेंदु अधिकारी

Karan Panchal — Fri, 01 May 2026 14:33:58 +0000

West Bengal Elections : पश्चिम बंगाल में चुनावी माहौल के बीच EVM स्ट्रॉन्ग रूम को लेकर सियासी तनाव बढ़ता जा रहा है। भाजपा नेता Suvendu Adhikari शुक्रवार शाम कोलकाता के सखावत मेमोरियल स्कूल स्थित EVM स्ट्रॉन्ग रूम पहुंचे। वह वहां करीब 10 मिनट तक मौजूद रहे। इससे एक दिन पहले मुख्यमंत्री Mamata Banerjee भी इसी स्ट्रॉन्ग रूम में कई घंटे तक रुकी थीं।

TMC ने लगाए गंभीर आरोप

तृणमूल कांग्रेस ने आरोप लगाया है कि चुनाव अधिकारियों ने बिना जानकारी दिए स्ट्रॉन्ग रूम खोला और EVM से छेड़छाड़ की आशंका है। पार्टी का दावा है कि वहां संदिग्ध लोगों की मौजूदगी भी देखी गई थी। इन आरोपों के बाद राजनीतिक माहौल और गरमा गया है।

पश्चिम क्षेत्र के कुछ बूथों पर झड़प

इसी बीच चुनाव आयोग ने दूसरे चरण के मतदान के दौरान हुई हिंसा और विवाद के बाद पश्चिम बंगाल के 15 बूथों पर दोबारा मतदान कराने का फैसला लिया है। बताया गया कि डायमंड हार्बर और मगराहट पश्चिम क्षेत्र के कुछ बूथों पर झड़प, EVM विवाद और तनाव की घटनाएं सामने आई थीं।

CAPF जवानों की तैनाती की गई

स्थिति को देखते हुए कोलकाता के कई EVM स्ट्रॉन्ग रूम के बाहर सुरक्षा बढ़ा दी गई है। प्रशासन ने 200 मीटर के दायरे में पांच या उससे अधिक लोगों के एकत्र होने पर रोक लगा दी है। साथ ही बड़ी संख्या में CAPF जवानों की तैनाती की गई है।

EVM से छेड़छाड़ हुई तो…

गुरुवार रात स्ट्रॉन्ग रूम के बाहर TMC और भाजपा समर्थकों के बीच कई घंटों तक प्रदर्शन चला था। इसके बाद सुरक्षा व्यवस्था और सख्त कर दी गई। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने भी स्ट्रॉन्ग रूम से बाहर आने के बाद कहा था कि अगर मतगणना या EVM से किसी तरह की छेड़छाड़ की कोशिश हुई, तो उनकी पार्टी इसका मजबूती से विरोध करेगी।

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फिर बढ़ाई गई SIR में दावे-आपत्तियों की तारीख, जानें अब कब तक कर सकेंगे आवेदन?

Shanti Kumari — Fri, 06 Feb 2026 11:57:53 +0000

SIR Date Extend Again : उत्तर प्रदेश में विशेष प्रगाढ़ मतदाता पुनरीक्षण (SIR) में दावा व आपत्तियों का समय एक माहीनें के लिए बढ़ा दिया गया है। यह फैसला इसलिए लिया गया क्योंकि अभी भी बड़ी संख्या में मतदाताओं के नाम जोड़ने, हटाने और संशोधन से जुड़े आवेदन अभी लंबित हैं। इसीलिए यूपी मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रिणवा ने निर्वाचन आयोग को इसका प्रस्ताव भेजकर मंजूरी प्राप्त की। अब मतदाता दावे और आपत्तियों के लिए 6 मार्च तक आवेदन कर सकेंगे।

सुनवाई की तारीख भी बढ़ाई गई

नवदीप रिणवा ने बताया कि शुक्रवार यानी छह फरवरी तक उत्तर प्रदेश में एसआईआर के तहत दावे और आपत्तियों पर सुनवाई का अंतिम दिन था। अब एसआईआर में दावा व आपत्तियों का समय एक माह के लिए बढ़ा दिया गया है। इसके साथ सुनवाई की तिथि भी एक महीनें बढ़ाते हुए 27 फरवरी के बजाय 27 मार्च कर दी गई है। वहीं अब अंतिम मतदाता सूची 10 अप्रैल को प्रकाशित की जाएगी। बता दें कि यह दूसरी बार है जब आयोग ने अंतिम सूची की समय-सीमा को आगे बढ़ाया है।

3.26 करोड़ लोगों को भेजा जाएगा नोटिस

उत्तर प्रदेश चुनाव आयोग अब उन मतदाताओं पर ध्यान केंद्रित कर रहा है जिनका डेटा सूची से मेल नहीं खा रहा है। लगभग 3.26 करोड़ लोगों को नोटिस भेजा जाएगा। यह वे मतदाता हैं जिनका डेटा सही नहीं मिला या जिन्हें उनके पते पर नहीं पाया गया।

नोटिस मिलने के बाद क्या करना होगा?

मतदाताओं को अपने दस्तावेज पेश करने होंगे।
दस्तावेज़ों के सत्यापन के बाद ही नाम को वोटर लिस्ट में शामिल या बरकरार रखने का अंतिम निर्णय लिया जाएगा।
अगर आप अपना नाम जोड़वाना चाहते हैं या किसी गलती को सुधारना चाहते हैं, तो आपके पास 6 मार्च तक का समय है।
आवेदन आप ऑनलाइन या अपने क्षेत्र के बीएलओ के माध्यम से कर सकते हैं।

एसआईआर प्रक्रिया का हाल

उत्तर प्रदेश में एसआईआर (Systematic Voter Verification) प्रक्रिया 27 अक्टूबर से शुरू हुई थी।
प्रारंभिक ड्राफ्ट रोल 6 जनवरी को जारी किया गया और आपत्तियां दर्ज करने की अंतिम तारीख 6 फरवरी थी।
बड़े पैमाने पर आवेदनों और डेटा मिलान को देखते हुए आयोग ने समय सीमा एक महीने बढ़ा दी है।

मतदाता पुनरीक्षण अभियान में भागीदारी

नाम जोड़ने के लिए (फॉर्म 6) 37,80,414 आवेदन प्राप्त हुए।
नाम हटाने के लिए (फॉर्म 7) 82,684 फॉर्म जमा हुए।
विदेश में रहने वाले मतदाताओं (ओवरसीज) ने 1,073 आवेदन किए।

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BMC चुनाव 2026: उद्धव ठाकरे का सरकार पर गंभीर आरोप, स्याही मिटाने की साजिश का दावा

Shanti Kumari — Thu, 15 Jan 2026 09:10:30 +0000

BMC Elections 2026 : महाराष्ट्र में बीएमसी सहित 29 महानगरपालिकाओं के चुनाव के बीच शिवसेना (यूबीटी) प्रमुख उद्धव ठाकरे ने गंभीर आरोप लगाए हैं. एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने दावा किया कि मतदान के बाद मतदाताओं की उंगली पर लगी स्याही मिट जा रही है. उद्धव ठाकरे ने इसके लिए सत्तारूढ़ बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि स्याही को मिटाने की कोशिश की जा रही है और इसके पीछे किसी बड़ी साजिश की आशंका है.

इतना ही नहीं, उद्धव ठाकरे ने यह भी कहा कि पुरुष मतदाताओं के सामने महिला वोटर्स की तस्वीर लगी है. बीजेपी बोर्ड लगाकर मतदान करवा रही है.

उद्धव ठाकरे का सरकार पर बड़ा आरोप

चुनाव आयोग पर निशाना साधते हुए उद्धव ठाकरे ने कहा कि राज्य चुनाव आयुक्त आखिर वेतन किस बात का ले रहे हैं? वे किसके पैसे ले रहे हैं? उंगली पर लगाई गई स्याही मिटाई जा सकती है, यह अब सामने आ गया है. उन्होंने आगे कहा कि सरकार चुनाव आयुक्तों से नौकरों जैसा व्यवहार कर रही है. पैसे बांटे जा रहे हैं. हालात साम-दाम-दंड-भेद जैसे बन गए हैं.

उद्धव ठाकरे ने चुनाव आयुक्त निलंबित करने की माँग

शिवसेना (यूबीटी) प्रमुख उद्धव ठाकरे ने आरोप लगाया कि फडणवीस सरकार में मंत्री गणेश नाईक को भी वोट डालने का मौका नहीं मिला, क्योंकि मतदाता सूची में उनका नाम दर्ज नहीं था. इसी को लेकर उद्धव ठाकरे ने चुनाव आयुक्त को निलंबित करने की मांग की है.

उद्धव ठाकरे ने कहा कि चुनाव आयोग और सत्तारूढ़ दल के बीच मिलीभगत चल रही है और कई तरह की अनियमितताएं सामने आ रही हैं, उन्होंने आरोप लगाया कि लोकतंत्र को सीधे तौर पर नुकसान पहुंचाया जा रहा है और चुनाव आयोग राजा नहीं, बल्कि नौकर की तरह काम कर रहा है.

उद्धव ठाकरे ने चुनाव आयोग पर सवाल

गौरतलब है कि बीएमसी चुनाव के लिए उद्धव ठाकरे ने अपने परिवार के साथ मतदान किया. उद्धव ठाकरे, आदित्य ठाकरे, तेजस ठाकरे और रश्मि ठाकरे के वोट डालने के बाद उन्होंने मतदान केंद्र के बाहर अपनी नाराजगी जाहिर की थी, उन्होंने कहा था कि उंगली पर लगाई गई स्याही तुरंत मिट रही है, यह समझ से परे है. साथ ही उन्होंने मांग की थी कि चुनाव आयोग को रोजाना रिपोर्ट देनी चाहिए और यह भी सवाल उठाया था कि वह इस तरह की दादागिरी और गुंडागर्दी के खिलाफ क्या कदम उठा रहा है.

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मुर्शिदाबाद में SIR प्रक्रिया पर विवाद, फरक्का ब्लॉक के 50 BLO का सामूहिक इस्तीफा

Shanti Kumari — Wed, 14 Jan 2026 13:03:50 +0000

BLO Resignation : पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद जिले के फरक्का ब्लॉक में SIR (सूचना आधारित पुनरीक्षण) प्रक्रिया को लेकर हालात लगातार तनावपूर्ण होते जा रहे हैं। इस विवाद ने अब एक नया मोड़ लिया है, जब फरक्का ब्लॉक के सभी बूथ लेवल ऑफिसरों (BLO) ने सामूहिक रूप से अपने पदों से इस्तीफा दे दिया। यह इस्तीफा बुधवार को फरक्का ब्लॉक इलेक्शन ऑफिसर (ERO) को सौंपा गया, जिससे प्रशासनिक हलकों में हलचल मच गई है।

SIR प्रक्रिया में बदलाव से नाराज BLOs

करीब 50 BLO ने यह आरोप लगाया है कि चुनाव आयोग की ओर से बार-बार बदलते हुए आदेश भेजे जा रहे हैं, और वो भी बिना किसी स्पष्ट दिशा-निर्देश के। शुरुआत में उन्हें बताया गया था कि केवल फॉर्म भरने से प्रक्रिया पूरी हो जाएगी, लेकिन बाद में सुनवाई के नाम पर आम लोगों को बार-बार बुलाया जाने लगा। इस लगातार बदलाव से BLOs को भारी असुविधा हो रही थी, और अंततः उन्हें सामूहिक रूप से इस्तीफा देने का फैसला लेना पड़ा।

तोड़फोड़ की घटना ने बढ़ाया तनाव

इसी SIR प्रक्रिया के तहत हुई सुनवाई के दौरान फरक्का BDO कार्यालय में तोड़फोड़ की घटना भी सामने आई। यह घटना तब हुई जब करीब 30 से अधिक BLO के प्रतिनिधिमंडल ने SIR प्रक्रिया को लेकर अपनी आपत्तियां रखीं। यह प्रतिनिधिमंडल तृणमूल कांग्रेस के विधायक मोनिरुल इस्लाम के नेतृत्व में पहुंचा था, और आरोप है कि विधायक के बयान के बाद स्थिति बिगड़ गई। मोनिरुल इस्लाम ने आरोप लगाया कि SIR प्रक्रिया में धार्मिक भेदभाव हो रहा है। एक वीडियो में उन्हें यह कहते हुए सुना गया कि अगर कोई अपना नाम “राम” बताता है तो उससे कोई दस्तावेज नहीं मांगे जाते, लेकिन अगर कोई “रहीम” बताता है तो उसे परेशान किया जा रहा है।

BLOs का दावा: वोटर लिस्ट से कटने का खतरा

BLOs का यह भी कहना है कि मौजूदा SIR प्रक्रिया के कारण कई असली वोटरों के नाम वोटर लिस्ट से कटने का खतरा उत्पन्न हो गया है। खासकर उन परिवारों के लिए जो बड़े हैं, जैसे जिनके छह बच्चे हैं, उनसे भी सवाल पूछे जा रहे हैं। जबकि संविधान में बच्चों की संख्या से संबंधित कोई नियम नहीं है। इस प्रक्रिया से BLOs के काम में भी भारी परेशानी हो रही थी, क्योंकि वे पेशे से स्कूल शिक्षक हैं और स्कूल की जिम्मेदारी के साथ यह अतिरिक्त कार्य करना उनके लिए संभव नहीं था।

राजनीतिक और प्रशासनिक हलचल

फरक्का ब्लॉक के इस घटनाक्रम ने न केवल प्रशासनिक स्तर पर बल्कि राजनीतिक हलकों में भी बड़ी हलचल मचा दी है। BLOs ने कहा कि वे आम लोगों के साथ हो रहे अन्याय को रोकने के लिए इस्तीफा दे रहे हैं, क्योंकि उन्हें यह प्रक्रिया असंवेदनशील और असंगत लगती है।

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