राउत ने उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को पत्र लिखकर मामले को देखने का आग्रह किया। पत्र में राउत ने दावा किया कि हाल ही में कई निर्वाचित प्रतिनिधियों पर हमले हुए हैं और ऐसी घटनाएं बढ़ रही हैं।

राउत ने दावा किया कि राज्य में सरकार बदलने के बाद उनकी सुरक्षा हटा ली गई थी। यह कहते हुए कि उन्हें इस तरह के राजनीतिक फैसले के बारे में कोई शिकायत नहीं है, राउत ने कहा कि उन्हें उम्मीद है कि सरकार महाराष्ट्र में बिगड़ती कानून व्यवस्था की जिम्मेदारी लेगी।

भारत के चुनाव आयोग द्वारा महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे के गुट को पार्टी का नाम ‘शिवसेना’ और ‘धनुष और तीर’ चिन्ह आवंटित करने के बाद, राउत ने दावा किया था कि पार्टी का नाम और प्रतीक खरीदने के लिए “2,000 करोड़ रुपये का सौदा” किया गया था। 

राउत के पत्र के जवाब में फडणवीस ने कहा, “राउत ने मुझे ऐसा पत्र क्यों लिखा है? सुरक्षा कवच पाने के लिए या सनसनी पैदा करने के लिए? हर दिन झूठ बोलकर उन्हें सहानुभूति नहीं मिलेगी। बिना सबूत के आरोप लगाना गलत है।” 

शिंदे खेमे से मिलने के बाद चुनाव आयोग ने उद्धव ठाकरे समूह से शनिवार तक जवाब देने को कहा। ठाकरे को लिखे एक पत्र में आयोग ने उनसे आवश्यक दस्तावेजों के साथ आठ अक्टूबर को दोपहर दो बजे तक टिप्पणी देने को कहा है।

यह बैठक महाराष्ट्र में अंधेरी पूर्व विधानसभा उपचुनाव से पहले हुई है, जो रमेश लटके के निधन के कारण जरूरी हो गया था। इस कदम को ठाकरे गुट को ‘धनुष और तीर’ के चुनाव चिन्ह से वंचित करने के प्रयास के रूप में देखा जा रहा है, जिसने 3 नवंबर को होने वाले उपचुनाव के लिए विधायक रमेश लटके की विधवा रुतुजा लटके को मैदान में उतारने का फैसला किया है।

शिंदे धड़े की सहयोगी भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने उपचुनाव के लिए बृहन्मुंबई नगर निगम (बीएमसी) में पार्षद मुर्जी पटेल को मैदान में उतारने का फैसला किया है।

कांग्रेस और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (एनसीपी) ने महाराष्ट्र विकास अघाड़ी (एमवीए) में अपने गठबंधन सहयोगी शिवसेना के ठाकरे खेमे के उम्मीदवार को समर्थन देने का फैसला किया है।

ज्ञात हो कि शिवसेना जून में दो समूहों में टूट गई जब शिंदे ने कांग्रेस और राकांपा के साथ “अप्राकृतिक गठबंधन” में प्रवेश करने के लिए ठाकरे के खिलाफ विद्रोह का झंडा उठाया। शिवसेना के 55 में से 40 से अधिक विधायकों ने शिंदे का समर्थन किया था, जिसके कारण ठाकरे को महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ा।

शिवसेना के 18 लोकसभा सदस्यों में से 12 भी शिंदे के समर्थन में सामने आए, जिन्होंने बाद में ‘असली’ शिवसेना के नेता होने का दावा किया।