पंजाब सिविल सचिवालय में विभिन्न बैठकों की अध्यक्षता करते हुए डॉ. रवजोत सिंह ने शिक्षा विभाग से संबंधित मुद्दों पर विस्तार से चर्चा की. इस अवसर पर शिक्षा सचिव सोनाली गिरी सहित शिक्षा विभाग के अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी उपस्थित थे.

संगठनों के प्रतिनिधियों के साथ बातचीत की

इस बैठक के दौरान डॉ. रवजोत सिंह ने शिक्षा विभाग से संबंधित 13 विभिन्न संगठनों के प्रतिनिधियों के साथ बातचीत की. शिक्षक संगठनों के प्रतिनिधियों से बातचीत करते हुए कैबिनेट मंत्री ने आश्वासन दिया कि उनकी जायज मांगें प्रक्रिया के तहत हैं.

आवश्यक कार्रवाई करने के निर्देश दिए

कैबिनेट मंत्री ने बैठक के दौरान शिक्षा विभाग और अन्य संबंधित विभागों को जायज मांगों पर आवश्यक कार्रवाई करने के निर्देश दिए, उन्होंने पुनः दोहराया कि मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व वाली पंजाब सरकार कर्मचारी-हितैषी सरकार है और सभी जनसेवकों के लिए सहयोगात्मक वातावरण बनाने के लिए प्रतिबद्ध है.

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• 27 प्रोफेसर प्रिंसिपल पद पर पदोन्नत
• 13 को तुरंत, 14 को बाद में प्रमोशन
• मंत्री बैंस ने दी बधाई और शुभकामनाएँ
• 10 दिन में उपस्थिति रिपोर्ट देना अनिवार्य
• नए प्रिंसिपल रहेंगे एक साल की परख पर

Punjab News : पंजाब के उच्च शिक्षा मंत्री हरजोत सिंह बैंस ने जानकारी दी कि राज्य में उच्च शिक्षा के स्तर को और ऊँचा उठाने तथा विभाग को और अधिक मजबूत बनाने के लिए 27 एसोसिएट प्रोफेसरों/प्रोफेसरों को कॉलेज कैडर के तहत प्रिंसिपल पद पर पदोन्नति दी गई है.

उन्होंने बताया कि हाल ही में हुई डी.पी.सी. (डिपार्टमेंटल प्रमोशन कमेटी) की बैठक में कुल 27 नामों को मंजूरी दी गई. इनमें से 13 फैकल्टी को तत्काल प्रभाव से पदोन्नति प्रदान की गई है, जबकि शेष 14 को दिसम्बर 2025 तक सीटों की उपलब्धता के अनुसार पदोन्नति दी जाएगी. हरजोत सिंह बैंस ने कहा कि प्रिंसिपलों की सीधे कोटे के पद भी शीघ्र भरे जाएंगे.

मंत्री हरजोत सिंह बैंस ने दी बधाई

हरजोत सिंह बैंस ने प्रोफेसरों को बधाई देते हुए उनसे अपनी नई जिम्मेदारियाँ लगन, समर्पण और निष्ठा के साथ निभाने की अपील की, उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि ये पदोन्नतियाँ विभाग में सकारात्मक बदलाव और उत्कृष्टता लेकर आएँगी. साथ ही उन्होंने आशा जताई कि नए प्रिंसिपल उच्च शिक्षा क्षेत्र में मिसाल कायम करते हुए राज्य की शिक्षा प्रणाली को और मजबूत करेंगे.

इस अवसर पर उच्च शिक्षा विभाग की प्रबंधकीय सचिव अनिंदिता मित्रा ने भी नए पदोन्नत प्रोफेसरों को बधाई दी और उन्हें भविष्य की सफलता एवं नई जिम्मेदारियों के लिए शुभकामनाएँ दीं.

10 दिन में उपस्थिति रिपोर्ट देना अनिवार्य

उन्होंने निर्देश दिया कि पदोन्नत प्रोफेसर 10 दिनों के भीतर अपनी उपस्थिति रिपोर्ट निदेशक, उच्च शिक्षा पंजाब को प्रस्तुत करें, उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि यदि उक्त निर्देशों का पालन नहीं किया गया तो पदोन्नति रद्द मानी जाएगी और संबंधित प्रोफेसर अगले दो वर्षों तक पदोन्नति के योग्य नहीं होंगे. साथ ही, सभी नए प्रिंसिपल एक वर्ष की परख-अवधि पर कार्य करेंगे, जिसके दौरान उनकी कार्यप्रणाली पर कड़ी निगरानी रखी जाएगी.

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• यूपी में 22 फर्जी शिक्षक बर्खास्त कर दिए गए
• इनके खिलाफ FIR दर्ज की जाएगी
• शिक्षा विभाग में जांच प्रक्रिया तेज हुई
• सोशल मीडिया पर कार्रवाई की चर्चा है
• योग्य उम्मीदवारों के लिए उम्मीद बनी

UP News : उत्तर प्रदेश से एक बड़ी खबर सामने आ रही है. फर्जी दस्तावेजों के आधार पर शिक्षक की नौकरी पाने वाले 22 लोगों की सेवाएं समाप्त कर दी गई हैं. इनके खिलाफ जल्द ही FIR दर्ज की जाएगी.

इस कार्रवाई ने शिक्षा विभाग में हड़कंप मचा दिया है और अन्य जिलों में भी इसी तरह की जांच तेज करने के संकेत दिए गए हैं. यह मामला उन हकदार उम्मीदवारों के लिए भी चर्चा का विषय बन गया है, जो नौकरी के लिए मेहनत कर रहे हैं.

UP में भ्रष्टाचार के खिलाफ बहस छिड़ी

उत्तर प्रदेश में फर्जी दस्तावेजों के जरिए शिक्षक भर्ती के कई मामले सामने आ चुके हैं. एक्स पर इस मामले को लेकर कई पोस्ट्स वायरल हुए हैं, जो इस कार्रवाई को भ्रष्टाचार के खिलाफ कड़ा कदम बता रहे हैं. कुछ यूजर्स ने इसे हकदार बेरोजगारों के लिए न्याय के रूप में देखा, जबकि अन्य ने सिस्टम की खामियों पर सवाल उठाए.

अन्य जिलों में जांच प्रक्रिया तेज होगी

यह कार्रवाई अन्य जिलों में भी जांच प्रकिया को तेज कर सकती है, क्योंकि शिक्षा विभाग अब सभी भर्तियों के दस्तावेजों की गहराई से जांच कर रहा है. यह मामला भविष्य की भर्ती प्रक्रियाओं में और अधिक सख्ती की आवश्यकता को उजागर करता है, ताकि फर्जी दस्तावेजों के आधार पर नौकरी पाने की घटनाओं पर रोक लगाई जा सके. यह कदम पात्र और योग्य उम्मीदवारों के लिए उम्मीद की किरण साबित हो सकती है, क्योंकि ऐसी सख्त कार्रवाइयां उन्हें उचित अवसर दिलाने में मदद करेंगी.

भ्रष्टाचार पर यूपी सरकार का सख्त कदम

यह मामला उत्तर प्रदेश की शिक्षक भर्ती प्रक्रिया में व्याप्त भ्रष्टाचार और प्रशासनिक लापरवाही की ओर भी इशारा करता है. 22 शिक्षकों की बर्खास्तगी और उनके खिलाफ FIR दर्ज करने का आदेश न केवल दोषियों को सजा देने का प्रयास है, बल्कि यह शिक्षा विभाग में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने की दिशा में एक कदम है. साथ ही, यह उन बेरोजगार युवाओं के लिए एक संदेश है जो मेहनत और ईमानदारी से नौकरी पाने की कोशिश कर रहे हैं.

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• चीमा ने यूनियनों से मुलाकात की
• शिक्षा मंत्री बैंस भी बैठक में शामिल हुए
• जायज मांगों पर चर्चा हुई
• अफसरों को प्रस्ताव तैयार करने के निर्देश
• समय पर समाधान का भरोसा दिया

Punjab News : कर्मचारियों के मसलों का समाधान करने के लिए बनाई गई कैबिनेट सब-कमेटी के चेयरमैन, पंजाब के वित्त मंत्री एडवोकेट हरपाल सिंह चीमा ने आज वन विभाग और शिक्षा विभाग की विभिन्न यूनियनों के साथ मीटिंगें की. शिक्षा विभाग की यूनियनों के साथ मीटिंगों के दौरान उनके साथ शिक्षा मंत्री हरजोत सिंह बैंस भी मौजूद थे.

पंजाब सिविल सचिवालय में वित्त मंत्री के दफ्तर में हुई इन मीटिंगों का उद्देश्य यूनियनों द्वारा उठाई गई जायज माँगों और मुद्दों का समाधान करना था. मीटिंगों के दौरान जंगलात वर्करज यूनियन, ई.टी.टी. टेस्ट पास अध्यापक एसोसिएशन (जय सिंह वाला), मुड़बहाल कच्चे अध्यापक यूनियन, और बेरोज़गार बी. ऐड्ड टी.ई.टी. पास अध्यापक यूनियन के नुमायंदों ने अपनी माँगें और मुद्दे पेश किये.

जंगलात यूनियन की मांगों पर प्रस्ताव के निर्देश

जंगलात कर्मचारी यूनियन के साथ मीटिंग के दौरान वन विभाग के सचिव प्रियांक भारती ने वित्त मंत्री चीमा को यूनियन की माँगों की स्थिति के बारे जानकारी दी. वित्त मंत्री ने यूनियन के साथ विस्तृत विचार-विमर्श के बाद विभाग को निर्देश दिए कि वह अफसर कमेटी में यूनियन की मुख्य माँगों पर विचार करने के उपरांत कैबिनेट सब-कमेटी के सामने प्रस्ताव रखें.

जायज़ मांगें समय पर पूरी होंगी: वित्त मंत्री चीमा

शिक्षा विभाग की यूनियनों के साथ मीटिंगों के दौरान वित्त मंत्री चीमा और शिक्षा मंत्री बैंस ने यूनियन नेताओं को भरोसा दिया कि उनकी ज़्यादातर माँगें पहले ही विचाराधीन हैं। उन्होंने सभी जायज़ माँगों को समय पर पूरा करने के प्रति अपनी वचनबद्धता दोहराई।

मीटिंग में विभिन्न यूनियनों के प्रतिनिधि शामिल हुए

मीटिंगों में अन्यों के अलावा जंगलात वर्करज़ यूनियन से यूनियन प्रधान अमरीक सिंह, सीनियर मीत प्रधान रवि कांत और उप प्रधान सतनाम सिंह, मुड़बहाल कच्चे अध्यापक यूनियन से यूनियन प्रधान विकास साहनी, उप प्रधान लखविन्दर कौर और सचिव अमनदीप कौर, बेरोज़गार बी. ऐड्ड टीईटी पास अध्यापक यूनियन से यूनियन प्रधान जसवंत सिंह, नशत्तर सिंह, कुलदीप सिंह, और ईटीटी टैस्ट पास अध्यापक एसोसिएशन (जय सिंह वाला) से यूनियन प्रधान कमल ठाकुर, जनरल सचिव सोहन सिंह और कैशियर गुरमुख सिंह शामिल थे।

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सीएम ने कहा, भीषण गर्मी और भयंकर लू की चपेट से राज्य में आपदा की स्थिति बन रही है। इसके मद्देनजर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मुख्य सचिव ब्रजेश मेहरोत्रा को निर्देश दिया है कि आवश्यकतानुसार वर्तमान स्थिति को देखते हुए स्कूलों को बंद करने के संबंध में समुचित कार्रवाई सुनिश्चित करें.

उन्होंने कहा, ताकि स्कूली बच्चों का स्वास्थ्य प्रभावित न हो मुख्यमंत्री ने मुख्य सचिव को यह भी निर्देश दिया है कि वे क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप की बैठक आयोजित कर वर्तमान परिप्रेक्ष्य में अन्य आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित करें।

इस संबंध में अपर मुख्य सचिव, शिक्षा विभाग, बिहार ने एक पत्र जारी कर आंगनबाड़ी और सरकारी एवं निजी विद्यालयों (कोंचिग संस्थान सहित) को एक निर्देश जारी किया है. वहीं जिलाधिकारियों को इस निर्देश का पालन सुनिश्चित कराने के लिए निर्देशित किया है.

पत्र में बताया गया कि विगत कुछ दिनों से अप्रत्याशित भीषण गर्मी के साथ लू (Heat wave) के प्रकोप में बिहार राज्य के अधिकांश जिले हैं। कतिपय जिलों में यथा गया, औरंगाबाद, कैमूर में तापमान 46°C से ज्यादा दर्ज किया जा रहा है। यही स्थिति कमोबेश अन्य सभी जिलों की भी है। दिनांक 29.05.2024 को आहूत आपदा प्रबंधन समूह (CMG) की बैठक में IMD (भारतीय मौसम विज्ञान विभाग) के प्रतिनिधि के द्वारा यह अनुमान बताया गया है कि ऐसी स्थिति 8 जून, 2024 तक बने रहने की संभावना है। अतः यह निर्णय लिया गया है कि सभी सरकारी एवं निजी विद्यालय (कोचिंग संस्थान सहित) एवं आंगनबाड़ी केन्द्रों में 30 मई, 2024 से 8 जून, 2024 तक शिक्षण कार्य बन्द रखा जाए ताकि भीषण गर्मी के प्रकोप से बच्चों को बचाया जा सके। इस संबंध में आपदा प्रबंधन विभाग, बिहार, पटना के द्वारा निर्गत पत्रांक 929 / आ०प्र० दिनांक 04.04.2024 की कंडिका 4 एवं 5 का भी संदर्भ लिया जाए।

जिलाधिकारियों को निर्देश दिया कि भीषण गर्मी एवं लू से बचाव हेतु आपदा प्रबंधन विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक 929/आ०प्र० दिनांक 04.04.2024 के माध्यम से निर्गत गाईडलाईन तथा इस संबंध में विभिन्न विभागों के द्वारा निर्गत मानक संचालन प्रक्रिया (SOP) / मार्गदर्शिका के अनुरूप कार्रवाई करना सुनिश्चित किया जाए।

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Education Status: उच्च संस्थानों में 40 मिलियन छात्र

धर्मेंद्र प्रधान ने कहा, भारत में, 300 मिलियन से अधिक छात्र हैं 0-12वीं कक्षा में 260 मिलियन और उच्च शिक्षा संस्थानों में 40 मिलियन और केवल थोड़ी संख्या में छात्र हैं जो अध्ययन के लिए बाहर जाता है। उन्होंने कहा कि मोदी के नेतृत्व वाली सरकार में उच्च अध्ययन में छात्रों की संख्या बढ़कर 20-25% हो गई है।

Education Status: सभी वर्गों से बढ़ रहें हैं बच्चे

धर्मेंद्र प्रधान ने कहा, “स्कूल जाने वाले पिछड़े वर्गों के छात्रों में 44% की वृद्धि हुई है, अनुसूचित जाति (एससी) की महिला छात्रों की संख्या में 50% की वृद्धि हुई है और स्कूलों में अनुसूचित जनजाति(एसटी) की महिला छात्रों की संख्या में 80% की वृद्धि हुई है।” उन्होंने यह भी कहा कि अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) के छात्रों की संख्या में वृद्धि हुई है और स्कूलों में मुस्लिम अल्पसंख्यक महिला छात्रों की संख्या में 45% की वृद्धि हुई है।

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New Education Policy: मलयालम माध्यम भी अंग्रेजी माध्यम में बदलेगा

शिक्षा विभाग के डायरेक्टर राकेश दहिया ने मंगलवार को जारी आदेश में कहा कि सभी स्कूल 2024-25 शैक्षणिक वर्ष से कक्षा 1 से विशेष रूप से सीबीएसई अंग्रेजी माध्यम के तहत छात्रों को एडमिशन लिया जाएगा। अगले वर्ष से मलयालम माध्यम भी सीबीएसई अंग्रेजी माध्यम में बदल जाएगा। कक्षा 9 और 10 के छात्रों के लिए, बदलाव को दो साल की समय सीमा के भीतर ‘व्यवस्थित रूप से क्रियान्वित’ किया जाएगा, जिससे ‘चल रही बोर्ड परीक्षाओं में न्यूनतम व्यवधान’ सुनिश्चित होगा।

New Education Policy: छात्रों के भविष्य को देखते हुए लिया गया फैसला

कोर्ट ने आदेश में कहा है, “यह छात्रों को प्रतिस्पर्धी परीक्षाओं और 21वीं सदी के कौशल के लिए तैयार करने में सीबीएसई पाठ्यक्रम की महत्वपूर्ण भूमिका को पहचानते हुए उनके भविष्य की शैक्षणिक और व्यावसायिक गतिविधियों के लिए डिजायन किया गया है ताकि आवश्यक कौशल और ज्ञान छात्रों को मिल सके।”

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Delhi High Court: राज्य के पास है अधिकार

कोर्ट ने सुनवाई के दौरान पूछा, “हम यह कैसे कर सकते हैं? हर जगह राज्य बोर्ड हैं। हम सूचियों के बारे में क्या करते हैं? राज्यों को अधिकार है. हम उन्हें कैसे प्रतिबंधित कर सकते हैं”। अश्विनी उपाध्याय ने कहा कि इस मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट की तीन जजों की बेंच का आदेश है और यह समान अवसर का मामला है। उन्होंने आगे कहा कि मेडिकल और इंजीनियरिंग पाठ्यक्रमों में प्रवेश और नौकरियों के लिए भी अखिल भारतीय स्तर पर परीक्षाएं होती हैं।

Delhi High Court: फैसले का सिर्फ एक हिस्सा का है जिक्र

कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश मनमोहन ने जवाब दिया कि उपाध्याय ने अपनी याचिका में केवल सुप्रीम कोर्ट के फैसले के एक हिस्से का उल्लेख किया है। उन्होंने कहा, “आपने केवल पैरा 10 तक ही फैसला दाखिल किया है। यह पूरा फैसला नहीं है और आप हेडनोट्स पढ़ रहे हैं। उपाध्याय ने कहा कि केंद्र सरकार और केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (सीबीएसई) पहले ही याचिका पर अपना जवाब दाखिल कर चुके हैं लेकिन इंडियन सर्टिफिकेट ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन (आईसीएसई) ने अपना जवाब दाखिल नहीं किया है।

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Uproar over Holidays Calendar: नीरज बोले, भाजपा शातिर

शिक्षा विभाग द्वारा जारी 2024 की अवकाश तालिका पर नीरज कुमार सिंह ने कहा, भाजपा शातिर है। अल्पसंख्यक विद्यालय की अवकाश तालिका ट्विटर पर डाली। सभी प्रकार के राजकीय, प्रारंभिक, माध्यमिक विद्यालय की अवकाश तालिका को नहीं डाला। भाजपा ने तथ्य को छिपाया। भाजपा राजनीतिक फ्रॉड है। ये लोग सावन में भी मुर्गा खाते हैं। अधर्मी हैं।

Uproar over Holidays Calendar: ‘टीका लगाते हैं और चमड़े का जूता पहनते’

नीरज बोले, देखते हैं टीक लगाते हैं और चमड़े का जूता पहनते हैं। सच्चाई यह कि दो अवकाश तालिका जारी हुई हैं। बीजेपी ने सुबह से ही अगहन में झूठ बोला। छुट्टी अवधि बढ़ाई गई। छठ और दुर्गा पूजा अवकाश तीन दिन कर दिया। रक्षाबंधन की छुट्टी नहीं दी गई तो रमजान के आखिरी जुमें की भी छुट्टी भी नहीं दी गई। इसके लिए शिक्षा विभाग से अनुरोध है कि समानता की पहल हो। ये काम करें।

Uproar over Holidays Calendar: ‘इनको गाय, गोबर और लव जिहाद चाहिए’

उन्होंने कहा, शिक्षकों में नहीं, बीजेपी में कन्फ्यूजन है। बीजेपी बताए कि पिछड़ा और अतिपिछड़ा वर्ग की छात्रवृत्ति क्यों बंद की गई। बाबू जगजीगन राम छात्रावास क्यों बंद किया गया। इनको गाय, गोबर, लव जिहाद चाहिए। शिक्षा के अधिकार से इनको मतलब नहीं।

‘यूपी को घोषित करें इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ उत्तरप्रदेश’

गिरिराज के इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ बिहार वाले ट्वीट पर बोले, उत्तर प्रदेश घोषित करें इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ उत्तर प्रदेश। वहां क्यों नहीं बोलते गिरिराज सिंह। अरे..टिकट भाड़ में जाए, अब वो प्रधानमंत्री तो बनेंगे नहीं। मंत्री ही बनेंगे। योगी जी को घोषित करें। वो बेस्ट मॉडल हैं इस्लामिक फंडामेंटल के। योगी जी यूपी के सीएम नाथ संप्रदाय से दीक्षित हैं। नाथ संप्रदाय में मुहम्मद बोध पढ़ा जाता है। रमजान की अवधि में पांच बार पढ़ा जाता है। राम तो रहीम हैं… अल्लाह तो विस्मिल्लाह हैं…नाथ तो कवर है…ओम तो मुहम्मद है। यह योगी जी गाड़ी में चुपचाप पढ़ लेते हैं। देखते हैं कि हमको कोई देख तो नहीं रहा है। पहले उनको घोषित करो।

Uproar over Holidays Calendar: ‘हिम्मत है तो करें मानहानि का केस’

उन्होंने कहा, हिम्मत है तो हम पर मानहानि का मुकदमा करें। नाथ संप्रदाय में ये परंपरा है कि नहीं, बताएं। नाथ संप्रदाय में यह गुरु गोरखनाथ की परंपरा है कि नहीं। उसमें मोहम्मद बोध पढ़ा जाता है कि नहीं। आप करें तो राम राम, हम करें तो जीना हराम। बोले..रक्षा बंधन की छुट्टी पर विभाग विचार करे।

भाजपा का शिक्षा से लेनादेना नहीं-शक्ति सिंह

आरजेडी प्रवक्ता शक्ति सिंह ने कहा, 220 दिन स्कूल में उपस्थिति अनिवार्य है। यह गाइडलाइन भारत सरकार की है। छुट्टी के कलैंडर पर भाजपा हायतौबा मचा रही है। छठ, दीपवली, होली की छुट्टी है। रक्षा बंधन की छुट्टी पर विचार करना होगा। मुहर्रम की छुट्टी बढ़ी तो अन्य मुस्लिम त्योहार पर छुट्टी घटी हैं। भाजपा का डर्टी माइंड है। भाजपा का शिक्षा से लेना देना नहीं है। वो चाहते हैं कि गरीब के बच्चे पढ़ें ही नहीं।

नफरत की राजनीति करती बीजेपी-एजाज अहमद

आरजेडी प्रवक्ता एजाज अहमद ने कहा कि गिरिराज सिंह अपने मंत्री पद के प्रति ईमानदार नहीं हैं। अपने कर्तव्यों का सही ढंग से निर्वहन नहीं कर रहे हैं। भाजपा तथा उनके जैसे लोग बिहार तथा देश में नफरत की राजनीति के सहारे मुद्दों से लोगों को भटकाना चाहते हैं। बिहार में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और तथा 1 लाख 20 हजार ‌ से ऊपर शिक्षकों की बहाली के बाद लोग यह समझ चुके हैं, कि भाजपा जनता और जनता के हितों से कोई मतलब नहीं रखती है। उसे नफरत और धर्म की राजनीति की आड़ में वह मुद्दों को भटकाना चाहती है।

रिपोर्टः सुजीत श्रीवास्तव, ब्यूरोचीफ, बिहार

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“दुर्गा पूजा में उपवास पर रहते हैं शिक्षक”

शिक्षा विभाग के इस आदेश पर प्रारंभिक शिक्षक संघ के संयोजक राजू सिंह ने कहा है कि सरकारी विद्यालयों में दुर्गा पूजा का अवकाश पहले से ही घोषित है। दुर्गा पूजा में हिंदू धर्म के शिक्षक उपवास व फलाहार पर रहकर मां दुर्गा की पूजा करते हैं। दुर्गा पूजा की छुट्टी में आवासीय प्रशिक्षण का आदेश कहीं से भी उचित नहीं है। आवासीय प्रशिक्षण कार्यक्रम रखना ही है तो दुर्गा पूजा के बाद इसको कराया जाए।

16 से 21 अक्टूबर तक ट्रेनिंग के लिए बुलाया

बता दें कि कुछ समय पहले ही सरकारी स्कूलों मे हिंदू त्योहारों की छुट्टियों में कटौती कर दी गई थी, जिसके बाद काफी विवाद हुआ था। उस दौरान बिहार सरकार को आदेश को वापस लेना पड़ा था। अब एक बार फिर दुर्गा पूजा के दौरान सरकारी स्कूलों के शिक्षकों की आवासीय ट्रेनिंग का आदेश जारी किया गया है। जबकि दुर्गा पूजा के दौरान सरकारी स्कूलों में अवकाश पहले से ही घोषित है। 15 अक्टूबर से नवरात्र शुरू हो रहा है। इस बीच एससीईआरटी ने पत्र जारी कर 16 से 21 अक्टूबर के बीच ट्रेनिंग शेड्यूल जारी कर दिया है।

शिक्षा विभाग के आदेश में क्या लिखा?

बिहार शिक्षा विभाग की ओर से जारी इस आदेश में लिखा है, “राज्य के सभी स्तर के 6 दिवसीय प्रशिक्षण का दिनांक 15 अक्टूबर 2023 से 20 अक्टूबर 2023 तक सभी जिलों और सभी अध्यापक शिक्षा संस्थान में आयोजित किया जाना है। जिसका पत्र निर्गत किया जा चुका है। उक्त प्रशिक्षण दिनांक 15 अक्टूबर से 20 अक्टूबर 2023 को संशोधित करते हुए दिनांक 16 अक्टूबर 2023 से 21 अक्टूबर 2023 तक आयोजित किया जाए। 

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