पार्थ चटर्जी के वकील ने कहा की अगर पार्थ को जमानत दे दी जाती है तो वह विधायक पद से इस्तीफा देने पर भी विचार कर सकते हैं. सुनवाई के दौरान पार्थ के वकील ने कहा कि पार्थ चटर्जी एक साधारण व्यक्ति हैं, उन्होंने कोई रिश्वत नहीं ली है. यहां तक कि वह इस घोटाले में गिरफ्तार अर्पिता मुखर्जी को भी अच्छी तरह से नहीं जानते हैं. पार्थ के घर से कुछ भी बरामद नहीं हुआ और उनके खिलाफ रिश्वत लेने के भी कोई सबूत नहीं है. इसलिए उन्हें जमानत दे दी जाए. तो वहीं, दूसरी ओर ED के अधिवक्ता ने कहा कि पार्थ चटर्जी एक पावरफुल व्यक्ति हैं. शिक्षक घोटाले में अब भी उनसे लंबी पूछताछ करनी है. इसलिए उनकी हिरासत की अवधि बढ़ाई जाए. वहीं दोनों दलीलों को सुनने के बाद न्यायाधीश ने पार्थ चटर्जी और अर्पिता मुखर्जी की रिमांड अवधि बढ़ा दी और दोनों को 14 दिन की जेल हिरासत में भेजने का निर्देश दिया।

गौरतलब है कि बंगाल शिक्षक भर्ती घोटाले में ईडी ने पश्चिम बंगाल के मंत्री पार्थ चटर्जी और उनकी निकट सहयोगी अर्पिता मुखर्जी को गिरफ्तार किया है. इससे पहले अर्पिता मुखर्जी के एक घर से लगभग 21 करोड़ रुपये से ज्यादा की रकम मिली थी और महत्वपूर्ण कागजात हाथ लगे थे. इस बीच मीडिया रिपोर्ट में दावा किया जा रहा है कि अर्पिता मुखर्जी ने ईडी के सामने कई बातें कही हैं जिसमें पार्थ चटर्जी पर कई तरह के आरोप लगाए गए हैं. मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक अर्पिता ने कहा है कि पार्थ चटर्जी उनके घर में पैसे जमा करते थे और इसे “मिनी-बैंक” की तरह इस्तेमाल करते थे।

इस बीच इस पूरे मामले से पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने पल्ला झाड़ लिया है. उन्होंने कहा है कि अगर कोई भी व्यक्ति गलत काम करता है तो उसे सजा मिलनी चाहिए. उन्होंने कहा, लेकिन सजा समय सीमा के अंदर मिलनी चाहिए. अगर कोर्ट इसपर सजा देता है तो पार्टी भी इसपर कार्रवाई करेगी. ममता बनर्जी ने कहा, मुझे न्यायपालिका पर पूरा भरोसा है लेकिन  मैं अपने खिलाफ दुर्भावनापूर्ण अभियान की आलोचना करती हूं।