इस पहल का उद्देश्य नशे के नेटवर्क को तकनीकी विश्लेषण के माध्यम से समझना और उस पर सटीक कार्रवाई करना है। अधिकारियों का मानना है कि डिजिटल डेटा के उपयोग से उन इलाकों को चिह्नित करना आसान होगा जहां से लगातार नशा तस्करी या संबंधित गतिविधियों की सूचनाएं मिल रही हैं।

संवेदनशील क्षेत्रों पर रहेगी विशेष नजर

प्रशासन उन स्थानों का डिजिटल रिकॉर्ड तैयार करेगा जहां पहले ड्रग्स की बरामदगी हुई है या स्थानीय स्तर पर नशे के कारोबार की शिकायतें सामने आई हैं। इन क्षेत्रों को प्राथमिकता के आधार पर निगरानी, गश्त और विशेष अभियान के दायरे में रखा जाएगा।

सप्लाई चेन और तस्करों के नेटवर्क का होगा विश्लेषण

पुलिस रिकॉर्ड और संदिग्ध गतिविधियों से जुड़े आंकड़ों को GIS प्लेटफॉर्म पर एकत्रित कर उनका अध्ययन किया जाएगा। इससे यह पता लगाने में मदद मिलेगी कि नशे की खेप किन रास्तों से शहर में प्रवेश कर रही है और वितरण का नेटवर्क किन क्षेत्रों तक फैला हुआ है।

शैक्षणिक संस्थानों के आसपास बढ़ेगी सुरक्षा

युवा वर्ग को नशे से दूर रखने के लिए स्कूलों, कॉलेजों और विश्वविद्यालयों के आसपास विशेष निगरानी की व्यवस्था की जाएगी। यदि किसी शिक्षण संस्थान के आसपास संदिग्ध गतिविधियां सामने आती हैं तो वहां अतिरिक्त पुलिस बल, सीसीटीवी निगरानी और जागरूकता अभियान चलाए जाएंगे।

जिलाधिकारी ने दोहराई जीरो टॉलरेंस नीति

देहरादून के जिलाधिकारी आशीष चौहान ने कहा कि नशे की समस्या केवल कानून व्यवस्था का विषय नहीं, बल्कि समाज और युवाओं के भविष्य से जुड़ा मुद्दा है। उन्होंने कहा कि प्रशासन, पुलिस, शिक्षा संस्थानों और आम नागरिकों के सहयोग से ही इस चुनौती का प्रभावी समाधान संभव है।

उन्होंने स्पष्ट किया कि जिले में नशे के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई गई है और तकनीक आधारित इस नई व्यवस्था से अपराधियों के नेटवर्क को चिन्हित कर उनके खिलाफ अधिक प्रभावी कार्रवाई की जाएगी।

नशामुक्त उत्तराखंड की दिशा में नई पहल

प्रशासन का मानना है कि GIS तकनीक के उपयोग से नशा तस्करी के पैटर्न को समझने, संसाधनों की बेहतर तैनाती करने और संवेदनशील इलाकों में समय रहते कार्रवाई करने में मदद मिलेगी। इस पहल का मुख्य लक्ष्य युवाओं को नशे की चपेट में आने से बचाना और उत्तराखंड को नशामुक्त बनाने के अभियान को मजबूत करना है।

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