उच्च-स्तरीय समीक्षा बैठक

अमन अरोड़ा ने मगसीपा में वरिष्ठ अधिकारियों और सभी डिप्टी कमिश्नरों के साथ एक उच्च-स्तरीय बैठक की अध्यक्षता की. इस बैठक में सेवा केंद्रों और डोर स्टेप डिलीवरी के माध्यम से हाल ही में शुरू की गई राजस्व और परिवहन विभाग की सेवाओं के कार्यान्वयन की समीक्षा की गई. बैठक में अतिरिक्त मुख्य सचिव राजस्व अनुराग वर्मा, सुशासन और सूचना प्रौद्योगिकी डी.के. तिवारी, प्रशासकीय सचिव परिवहन वरुण रूजम, और अन्य वरिष्ठ अधिकारी शामिल थे.

राजस्व विभाग की छह प्रमुख सेवाएं

राजस्व विभाग की छह सेवाएं, जिनमें डीड रजिस्ट्रेशन, पुश्तैनी हक के आधार पर इंतकाल, रजिस्टर्ड डीड के आधार पर इंतकाल, फर्दबदर (रिकॉर्ड में सुधार), रपट, और फर्द की डिजिटल हस्ताक्षरित प्रति के लिए अनुरोध शामिल हैं, अब सेवा केंद्रों और डोर स्टेप डिलीवरी के माध्यम से उपलब्ध हैं. ये सेवाएं नागरिकों के लिए प्रक्रियाओं को सरल और पारदर्शी बनाती हैं.

‘मुख्यमंत्री भगवंत मान सरकार आपके द्वार’ योजना

मुख्यमंत्री भगवंत मान के नेतृत्व में शुरू की गई इस योजना के तहत नागरिक हैल्पलाइन नंबर 1076 पर कॉल करके घर बैठे इन सेवाओं का लाभ उठा सकते हैं. डोर स्टेप डिलीवरी की सुविधा शुल्क को 120 रुपये से घटाकर 50 रुपये कर दिया गया है, जिससे यह सेवा सभी के लिए और अधिक सुलभ हो गई है.

पारदर्शिता और दक्षता पर जोर

अमन अरोड़ा ने डिप्टी कमिश्नरों को निर्देश दिए कि वे इस पहल के सुचारू कार्यान्वयन को सुनिश्चित करें और अनावश्यक आपत्तियां लगाकर नागरिकों को परेशान करने वाले अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करें. उन्होंने कहा कि पंजाब सरकार जनसेवाओं को अधिक सुलभ, पारदर्शी, और नागरिक-उन्मुख बनाने के लिए प्रतिबद्ध है. यह पहल हजारों नागरिकों की परेशानी कम करेगी और उनके अनुभव को बेहतर बनाएगी.

जागरूकता और सुविधा शुल्क में कमी

अरोड़ा ने डिप्टी कमिश्नरों से सेवा केंद्रों और डोर स्टेप डिलीवरी की उपलब्धता के बारे में लोगों को जागरूक करने को कहा. उन्होंने नागरिकों से अपील की कि वे हैल्पलाइन नंबर 1076 का उपयोग कर इन सेवाओं का लाभ उठाएं, जिससे बार-बार दफ्तरों के चक्कर लगाने की आवश्यकता समाप्त हो जाए. सुविधा शुल्क में कमी से यह सेवा और अधिक किफायती हो गई है.

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कुल 43,321 सर्पंचों, नम्बदारों और नगर निगमों को ऑनबोर्ड किया जाएगा

पंजाब राज्य ई-गवर्नेंस सोसाइटी (PSeGS) के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स की बैठक की अध्यक्षता करते हुए अमन अरोड़ा ने कहा कि कुल 43,321 सर्पंचों, नम्बदारों और नगर निगमों (MCs) को ऑनबोर्ड किया जाएगा, ताकि वे ऑनलाइन आवेदन और प्रमाणपत्रों की सत्यापन प्रक्रिया कर सकें, जिससे नागरिकों को व्यक्तिगत रूप से उनके पास जाने की आवश्यकता नहीं होगी।

सुशासन और सूचना प्रौद्योगिकी के अतिरिक्त मुख्य सचिव विकास प्रताप ने कैबिनेट मंत्री को सूचित किया कि सर्पंचों, नम्बदारों और नगर निगमों के लिए अब तक 41,000 से अधिक ऑनलाइन लॉगिन आईडी बनाई जा चुकी हैं, जो कुल का लगभग 95% हैं। उन्होंने कैबिनेट मंत्री को आश्वस्त किया कि महीने के अंत तक सभी स्थानीय प्रतिनिधियों को ऑनबोर्ड कर लिया जाएगा।

डोरस्टेप डिलीवरी शुल्क को घटाया गया

नागरिक-केन्द्रित सेवाओं को सभी नागरिकों के लिए अधिक सुलभ बनाने के लिए, अमन अरोड़ा ने सूचित किया कि राज्य सरकार ने डोरस्टेप डिलीवरी शुल्क को 120 रुपये से घटाकर 50 रुपये कर दिया है। मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व में यह कदम उठाया गया है, जिससे नागरिक अपने घरों के आराम से केवल हेल्पलाइन नंबर 1076 डायल करके 406 सेवाओं का लाभ ले सकते हैं। यह महत्वपूर्ण कमी सुनिश्चित करती है कि सभी लोग, चाहे उनकी वित्तीय स्थिति कैसी भी हो, इन सेवाओं का लाभ उठा सकें।

पंजाब राज्य ई-गवर्नेंस सोसाइटी सक्रिय रूप से कई सुधारों पर काम कर रही है

पंजाब सरकार की इस प्रतिबद्धता को फिर से दोहराते हुए, अमन अरोड़ा ने कहा कि पंजाब राज्य ई-गवर्नेंस सोसाइटी (PSeGS) सक्रिय रूप से कई सुधारों पर काम कर रही है और नवाचारी IT और ई-गवर्नेंस समाधान प्रदान कर रही है, जो सुशासन और पारदर्शी सेवा आपूर्ति में योगदान कर रही है।

बोर्ड ने कई प्रमुख परियोजनाओं की प्रगति की समीक्षा भी की, जिनमें ई-सेवा, पब्लिक ग्रीवांस रीड्रेसल सिस्टम (PGRS), सूचना का अधिकार (RTI) पोर्टल, एम-सेवा, राज्य प्रवेश पोर्टल, कनेक्ट पोर्टल और विजिटर पास प्रबंधन सिस्टम शामिल हैं।

बैठक में विशेष सचिव स्वास्थ्य और परिवार कल्याण घनश्याम थोरी, निदेशक अच्छी शासन गिरिश दयालन, पीएमआईडीसी की सीईओ दीपति उप्पल, राज्य परिवहन आयुक्त जसप्रीत सिंह और विभाग के अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी उपस्थित थे।

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