पानी की आपूर्ति मीटर प्रणाली के जरिये ही होनी चाहिए

1999 के बाद पहली बार इतने बड़े पैमाने पर इस विषय को सतह पर लाया गया है। क्योंकि, तेजी से और अक्सर बेलगाम तरीके से हो रहे शहरीकरण में पानी की उपलब्धता को लेकर विशेषज्ञों ने अपनी चिंताएं भी व्यक्त की हैं। इस मैनुअल में जितना जोर पानी के संसाधनों के संरक्षण, उसके उपयोग की दक्षता बढ़ाने की वकालत की गई है, उतना ही जोर इस पर भी दिया गया है कि हर स्तर पर पानी की आपूर्ति मीटर प्रणाली के जरिये ही होनी चाहिए।

प्रदूषित होने का सबसे अधिक खतरा होता है

मैनुअल के अनुसार शहरी क्षेत्रों में पानी की आपूर्ति अमृत योजना के जरिये बहुत सुधरी है। 90 प्रतिशत से अधिक शहरी इलाके पाइप्ड वाटर सप्लाई के दायरे में आ गए हैं। लेकिन, यह आपूर्ति निर्बाध नहीं है। ज्यादातर इसकी अवधि दो से छह घंटे की है और कई ऐसे इलाके भी हैं, जहां पानी इससे भी कम अवधि के लिए उपलब्ध हो पाता है। यह छिटपुट आपूर्ति कई समस्याओं को जन्म देती है। जैसे जब पानी की आपूर्ति न हो रही हो तब इसके वितरण नेटवर्क में जल के प्रदूषित होने का सबसे अधिक खतरा होता है।

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