सौरभ भारद्वाज ने तंज कसते हुए कहा कि प्रेस कॉन्फ्रेंस एक घंटे देर से शुरू हुई और इसके लिए दिल्ली और केंद्र सरकार का “धन्यवाद” देना चाहिए, क्योंकि तीन दिनों से मध्य दिल्ली में ऐसा ट्रैफिक जाम है कि टैक्सी ड्राइवर उस इलाके में आने को तैयार नहीं।

बिजली के बिल कम, पानी की सप्लाई बेहतर

यह वही दिल्ली है, जिसने 2025 से पहले आम आदमी पार्टी की सरकार के दौरान शिक्षा, स्वास्थ्य और बिजली-पानी के क्षेत्र में बदलाव का मॉडल देखा था। मोहल्ला क्लीनिक गरीब और मध्यम वर्ग के लिए सहारा थे। सरकारी स्कूलों के रिजल्ट और इंफ्रास्ट्रक्चर की चर्चा देश-विदेश तक होती थी। बिजली के बिल कम आए, पानी की सप्लाई बेहतर हुई, और आम आदमी को लगा कि सरकार उसके दरवाजे तक आई है।

एक साल, दिल्ली बेहाल, याद आ रहे केजरीवाल

लेकिन अब एक साल में हालात पलटते दिखाई दे रहे हैं। रेखा गुप्ता के नेतृत्व वाली सरकार के एक वर्ष पूरे होने पर जब शहर में होर्डिंग लगे, “एक साल, दिल्ली बेहाल, याद आ रहे केजरीवाल” तो उनमें किसी का फोटो नहीं था, न ही पीएम नरेंद्र मोदी का। सिर्फ एक संदेश था, जो सीधे जनता की भावना से जुड़ता है। सवाल यह है कि अगर सब कुछ ठीक है तो फिर नाम से डर कैसा?

क्यों नहीं दिख रहा सुधार

आज दिल्ली की गलियों में लोग पूछ रहे हैं, मोहल्ला क्लीनिक क्यों बंद या सुस्त पड़े हैं? सरकारी अस्पतालों में लाइनें लंबी क्यों हो गईं? स्कूलों में वही ऊर्जा और सुधार क्यों नहीं दिख रहा? सड़कों पर जाम अब सामान्य बात बन चुका है। प्रदूषण का स्तर कम होने के बजाय कई बार और बढ़ जाता है। कई इलाकों से पानी न आने और सफाई व्यवस्था ढीली होने की शिकायतें लगातार सामने आ रही हैं।

लोगों को याद आता है पुराना दौर

फरवरी 2025 से पहले की सरकार में अरविंद केजरीवाल का नाम हर घर में एक ऐसे नेता के रूप में लिया जाता था, जिसने राजनीति की भाषा बदली। उन्होंने “वोट” के बदले “काम” की बात की। स्कूल ठीक हुए, क्लीनिक खुले, बिजली-पानी में राहत मिली। यही वजह है कि आज जब शहर में परेशानी बढ़ती दिखती है, तो लोगों को पुराना दौर याद आता है।

क्लीनिक में डॉक्टर नहीं, सड़क पर जाम

दिल्ली की जनता भावनाओं से ज्यादा अपने रोज़मर्रा के अनुभव से फैसला करती है। अगर सुबह घर में पानी नहीं आता, बच्चा सरकारी स्कूल में पहले जैसा माहौल नहीं पाता, क्लीनिक में डॉक्टर नहीं मिलता, सड़क पर घंटों जाम में फंसे रहना पड़ता है, तो नाराजगी स्वाभाविक है। यही नाराजगी अब होर्डिंग्स और चर्चाओं में झलक रही है।

अव्यवस्था दिखे तो सवाल उठेंगे

एक साल के शासन का मतलब सिर्फ सत्ता में बने रहना नहीं होता, बल्कि यह साबित करना होता है कि जनता का जीवन बेहतर हुआ। अगर राजधानी की तस्वीर में सुधार के बजाय अव्यवस्था दिखे, तो सवाल उठेंगे ही। और जब सवाल उठते हैं, तो तुलना भी होती है, उस दौर से, जब लोगों को लगता था कि सरकार उनके लिए काम कर रही है।

दिल्ली आज उसी तुलना के दौर से गुजर रही है। जनता के मन में उठ रहा सवाल साफ है- क्या राजधानी फिर से उस मॉडल की तरफ लौटेगी, जिसे कभी “दिल्ली मॉडल” कहा गया था, या मौजूदा हालात ही उसकी नई पहचान बनेंगे?

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यह आयोजन दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025 में बीजेपी की जीत के एक साल पूरे होने के अवसर पर किया जा रहा है। कार्यक्रम में जनता और पार्टी समर्थकों के लिए विशेष आयोजन और आकर्षक कार्यक्रम भी रखे जाएंगे।

नई ई-बसों की हो सकती है घोषणा

सूत्रों के अनुसार, दिल्ली सरकार 8 फरवरी के कार्यक्रम में 500 नई ई-बसों के परिचालन की घोषणा कर सकती है। इसका उद्देश्य राजधानी में पर्यावरण अनुकूल परिवहन बढ़ाना, ट्रैफिक दबाव कम करना और वायु प्रदूषण घटाना है।
साथ ही, शिक्षा, स्वास्थ्य, बुनियादी ढांचा और शहरी सुविधाओं से जुड़ी कई नई योजनाओं को भी पेश किया जा सकता है।

बीजेपी ने दी थी AAP को करारी शिकस्त

2025 के विधानसभा चुनाव के नतीजों के एक साल पूरे होने पर बीजेपी ने 8 फरवरी 2026 के कार्यक्रम की तैयारियां तेज कर दी हैं। सभी विधायकों और सांसदों को जिम्मेदारी सौंपी गई है ताकि अधिकतम जनभागीदारी हो सके। प्रत्येक कैबिनेट मंत्री को अलग-अलग विधानसभा क्षेत्रों की जिम्मेदारी दी गई है। दिल्ली की सभी सीटों पर छोटे कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे, ताकि सरकार अपनी उपलब्धियां और योजनाएं सीधे जनता तक पहुंचा सके और फीडबैक ले सके।

ठीक एक साल पहले, दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025 में बीजेपी ने AAP को हराकर सत्ता में वापसी की। 70 सदस्यीय विधानसभा में बीजेपी ने 48 सीटें जीतीं, जबकि AAP की सीटें 62 से घटकर 22 रह गईं।

रणनीति और रूपरेखा पर चर्चा

आज दोपहर 3:30 बजे मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के आवास पर दिल्ली बीजेपी विधायक दल की अहम बैठक हो रही है। बैठक में सरकार के एक साल पूरे होने पर कार्यक्रमों की रणनीति और रूपरेखा पर चर्चा की जाएगी। सरकार इस मंच के माध्यम से यह संदेश देना चाहती है कि पिछले एक साल में किए गए वादों को जमीन पर उतारा गया है और आगे विकास की रफ्तार और तेज होगी।

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बुराड़ी से विधायक संजीव झा का आरोप

हवन के उपरांत बुराड़ी से विधायक संजीव झा ने कहा कि दो दिन पहले दिल्ली के पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने स्वीकार किया कि यमुना के पानी में जा नहीं सकते, आचमन करना तो दूर की बात है। यह यमुना का पानी नहीं, बल्कि खराब सीवर का पानी है। छठ पूजा पूर्वांचल वासियों की आस्था का सबसे बड़ा महापर्व है, जो साफ-सफाई का पर्व है। उस महापर्व पर भाजपा के नेताओं ने कहा था कि जाकर यमुना में आचमन कीजिए, पानी एकदम साफ है।

झा ने बताया क्यों किया हवन

संजीव झा ने कहा कि आज हम भगवान सूर्य (भास्कर) से माफी मांगने आए थे और इसीलिए हमने यमुना किनारे हवन किया। भाजपा के लोगों ने गुमराह करके सीवर के पानी से आचमन करवाया, जिससे हमारी छठ पूजा अशुद्ध हो गई। हम सभी पूर्वांचल वासियों की ओर से भगवान भास्कर से माफी मांगते हैं कि भाजपा के गलत प्रोपेगेंडा के कारण पूजा अशुद्ध हुई। उन्होंने भगवान से प्रार्थना की कि वे दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता और उनकी पूरी कैबिनेट को सद्बुद्धि दें, ताकि वे आस्था के महापर्व पर इस तरह का झूठ न बोलें और हमारे आस्था के महापर्व के साथ खिलवाड़ न करें।

यमुना के हालात बहुत बुरे हैं- संजीव झा

संजीव झा ने कहा कि यमुना के हालात बहुत बुरे हैं। उन्होंने याद दिलाया कि अक्टूबर में भाजपा के सभी नेताओं ने यमुना किनारे आकर आचमन और स्नान किया था। उस समय उन्होंने दावा किया था कि यमुना साफ हो गई है और लोग इसमें स्नान व आचमन कर सकते हैं। आज दो महीने बाद वही पर्यावरण मंत्री सिरसा जी चेतावनी दे रहे हैं कि यमुना में नहाने मत जाना, अन्यथा गंभीर बीमारियां हो सकती हैं। यमुना ने अब नाले का स्वरूप ले लिया है और यह भाजपा सरकार के पापों का परिणाम है। यमुना हर तरफ झाग दिख रहा है, जैसे बर्फ गिरी हो। मां यमुना भाजपा के लोगों को कभी माफ नहीं करेंगी।

दिल्ली के पर्यावरण मंत्री पर झा का आरोप

संजीव झा ने एक्स पर कहा कि दिल्ली के पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा का हालिया बयान है कि यमुना का पानी डुबकी लगाने लायक नहीं, बल्कि सीवर का पानी है, यह स्वीकारोक्ति है कि यमुना की सच्चाई क्या है? जबकि कुछ महीने पहले तक दिल्ली सरकार दावा कर रही थी कि यमुना का पानी एकदम साफ है और आचमन करने योग्य है। इस दोहरी राजनीति ने छठ पूजा जैसी पवित्र आस्था का मज़ाक बना दिया। पूर्वांचल समाज की भावनाओं को ठेस पहुंची है और श्रद्धालुओं को गंदे पानी में आस्था निभाने के लिए भ्रम में रखा गया। इसी पीड़ा के साथ, एक पूर्वांचली होने के नाते, अपने साथियों पूर्व विधायक अखिलेश त्रिपाठी और विनय मिश्रा के साथ कालिंदी कुंज छठ घाट पर हवन कर भगवान भास्कर और छठी मैया से क्षमा प्रार्थना की कि सरकार की विफलता के कारण हमारी आस्था को ठेस पहुंची।

भाजपा सरकार ने आस्था को ठेस पहुंचाई – अखिलेश त्रिपाठी

इस दौरान पूर्व विधायक अखिलेश पति त्रिपाठी ने कहा कि तीन महीने पहले भाजपा सरकार ने आस्था को ठेस पहुंचाई। हिंदू धर्म के महापर्व और पूर्वांचलियों की आस्था के प्रतीक छठ पूजा, जो साफ-सफाई का पर्व है, उसमें लोगों को गंदे यमुना पानी में अर्घ्य देने और आचमन करने के लिए मजबूर किया गया। आज हम छठी मैया और सूर्य भगवान से प्रार्थना करने और हवन करने इकट्ठे हुए हैं कि हमें माफ करें, क्योंकि भाजपा और दिल्ली सरकार ने हमारे आस्था के इस महापर्व को दूषित करने का काम किया है।

भाजपाई किसी धर्म के नहीं हैं – त्रिपाठी

अखिलेश पति त्रिपाठी ने कहा कि जिस तरह भाजपा मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने अपनी सरकार की पोल खोली है, उससे लोगों को पता चल गया है कि भाजपाई किसी धर्म के नहीं हैं। इन्होंने हिंदू धर्म के साथ इतना बड़ा खिलवाड़ किया। भाजपा मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने खुद पानी पीकर लोगों को विश्वास दिलाया था कि पानी साफ है। इन्हीं के विधायक रवि नेगी ने भी झूठा दिखावा करते हुए बोतल में पानी भरकर पिया था और पूर्वांचल के लोगों से आचमन करने को कहा था। जिन लोगों ने भाजपा के लोगों की बातों पर विश्वास करके यमुना जी पर व्रत और आचमन किया, उन सबका व्रत दूषित और खंडित हो गया। भाजपा ने यह महापाप किया है, जिसका उन्हें प्रायश्चित करना पड़ेगा और पूर्वांचल वासियों से माफी मांगनी चाहिए।

यह बड़ा गंभीर और दुखद मुद्दा है – विनय मिश्रा

वहीं, पूर्व विधायक विनय मिश्रा ने कहा कि यह बड़ा गंभीर और दुखद मुद्दा है। छठ हमारे लिए आस्था का प्रतीक है। गांव में भी जब यह पूजा होती है, तो पहले पूरे घर को गौ माता के गोबर से लीपकर शुद्ध किया जाता है क्योंकि इसमें साफ-सफाई बहुत जरूरी होती है। व्रती इसमें लगभग 72 घंटे का उपवास रखते हैं और विशेष ध्यान रखा जाता है कि आसपास सफाई रहे। लेकिन दो माह पहले भाजपा के गलत प्रोपेगेंडा के कारण दिल्ली में जिस तरह हमारी आस्था और पूजा के साथ खिलवाड़ हुआ, वह अत्यंत निंदनीय है।

भाजपा के सभी बड़े-बड़े नेताओं ने झूठ बोला- मिश्रा

विनय मिश्रा ने कहा कि छठ के समय मुख्यमंत्री, कैबिनेट मंत्री, विधायक सहित भाजपा के सभी बड़े-बड़े नेताओं ने छठ घाटों और यमुना किनारे आकर दिल्ली वालों से झूठ बोला। उन्होंने पानी में हिलोरे लेकर दिखाया कि देखो हमने यमुना साफ कर दी है और लोग इसमें छठ पूजा कर सकते हैं। लेकिन दो दिन पहले भाजपा मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने खुद टीवी पर आकर स्वीकार किया कि यमुना में मत नहाना और आचमन मत करना क्योंकि इसमें सीधा सीवर का पानी आ रहा है। इसका मतलब है कि मुख्यमंत्री समेत भाजपा के मंत्रियों ने छठ के समय दिल्ली की जनता और पूर्वांचल के लोगों से झूठ बोला।

भाजपा के पापों के लिए मांगी माफी – मिश्रा

विनय मिश्रा ने कहा कि इसीलिए आज हम यहां क्षमा याचना पूजा और हवन करने आए थे। हमने सूर्य भगवान से माफी मांगी कि हे भगवान, भाजपा की वजह से हम लोगों से जो पाप हुआ है, उसके लिए हमें माफ करें। हमारी कोशिश रहेगी कि आगे से भाजपा के बहकावे में न आएं। उन्होंने पूर्वांचलियों से भी अपील की कि वे अपने घरों पर सूर्य भगवान से क्षमा याचना करें कि भाजपा की वजह से जो दिक्कत हुई है, उसे माफ करें और भगवान भाजपा के लोगों को सद्बुद्धि दें।

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“शिक्षक बच्चों को पढ़ाएँगे या फिर सड़कों पर कुत्ते गिनेंगे?”

‘‘आप’’ के राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने एक्स पर कहा कि दिल्ली में सरकारी स्कूलों के शिक्षक बच्चों को पढ़ाएँगे या फिर सड़कों पर कुत्ते गिनेंगे? भाजपा की दिल्ली सरकार का ये आदेश उनकी सोच और प्राथमिकताओं को बेनकाब करता है। भाजपा के लिए शिक्षा कोई मुद्दा ही नहीं है। यह लोग शिक्षकों को अपमानित कर रहे हैं, स्कूलों को बर्बाद कर रहे हैं। जब दिल्ली में हमारी सरकार थी तो हमने शिक्षकों को सम्मान दिया, उन पर गैरज़रूरी बोझ हटाया और बच्चों की पढ़ाई को ही सर्वोच्च प्राथमिकता बनाया। शिक्षकों को ट्रेनिंग के लिए विदेश भेजा, स्कूलों को बेहतर बनाया। आज भाजपा सरकार सब बर्बाद करने पर तुली है।

“भाजपा की सरकार रोज़ अनर्गल ऑर्डर निकालती है”

उधर, आम आदमी पार्टी के दिल्ली प्रदेश संयोजक सौरभ भारद्वाज ने एक्स पर भाजपा की दिल्ली सरकार के शिक्षा निदेशालय द्वारा जारी आदेश की कॉपी को साझा कर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि भाजपा की सरकार रोज़ अनर्गल ऑर्डर निकालती है। अब टीचर्स पर आवारा कुत्तों की ज़िम्मेदारी डाल दी गई है। टीचर बच्चों को पढ़ाएंगे या आवारा कुत्ते देखेंगे। उन्होंने कहा कि सरकार द्वारा जारी आदेश में साफ लिखा है कि शिक्षकों की ड्यूटी स्ट्रीट डॉग्स की निगरानी करने की भी होगी।

“AAP के समय में व्यवस्था अलग थी”

शिक्षक सुनिश्चित करेंगे कि कुत्तों की नसबंदी हो और वे स्कूल कैंपस के अंदर न आएं। लेकिन जब दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार थी, तो व्यवस्था बिल्कुल अलग थी। अगर स्कूल की बिल्डिंग खराब होती थी, बेंच बदलनी होती थी या साफ-सफाई करवानी होती थी, तो यह काम करवाने के लिए एक स्टेट मैनेजर नियुक्त किया गया था। शिक्षकों को गैर जरूरी कामों से अलग कर दिया गया था। लेकिन भाजपा सरकार शिक्षकों पर कुत्तों की निगरानी जैसी जिम्मेदारी देकर उनका अपमान कर रही है।

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दिल्ली का AQI लेवल हाई

बीते कई दिनों से दिल्ली की हवा बेहद खराब स्तर पर है। जिस कारण वाहनों से होने वाले, व फैक्ट्रीयों से निकलने वाले धुएं से प्रदूषण को कम करने के लिए दफ्तरों में उपस्थिति घटाना जरूरी माना गया है। यह निर्णय GRAP स्टेज-3 के तहत लिया गया है, ताकी वायु प्रदुषण को कंट्रोल कर सकें।

निर्देश का उल्लंघन करने पर होगी कार्रवाई

सरकार ने यह भी बताया है की पर्यावरण संरक्षण के निर्देशों का उल्लंघन करने पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी, जिसमें जुर्माना और अन्य दंड शामिल हो सकते हैं।

सरकारी एंव निजी दफ्तरों के लिए निर्देश

सरकारी एंव निजी दफ्तरों में निर्देश के अनुसार सभी विभागाध्यक्ष और सचिव नियमित रूप से दफ्तर आएंगे, वहीं दफ्तर में 50% स्टाफ मौजूद रहेगा।

आवश्यक सेवाओं को मिलेगी छुट

बता दें की अस्पताल, फायर सर्विस, एंव अन्य सार्वजनिक परिवहन, बिजली, पानी, स्वच्छता और संबंधित नगरपालिका सेवाएं, समेत आवश्यक सेवाओं को छुट दी गई है।

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अमन झा को नहीं मिला इलाज, तीन अस्पतालों ने किया इनकार

सौरभ भारद्वाज ने हाल ही में हुई एक घटना का हवाला देते हुए कहा कि वकील अशोक अग्रवाल ने दिल्ली सरकार को एक पत्र लिखकर अमन झा नामक युवक की दुखद मौत का ज़िक्र किया है. अमन झा का सड़क हादसा हुआ, जिसके बाद उन्हें पहले स्पाइनल इंजरी सेंटर ले जाया गया, जहां इलाज नहीं किया गया. इसके बाद फोर्टिस अस्पताल, वसंत कुंज और फिर प्राइमा सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल ले जाया गया, लेकिन कहीं भी इलाज नहीं मिला. अंत में उन्हें सफदरजंग अस्पताल ले जाया गया, जहां उनकी मृत्यु हो गई. सौरभ भारद्वाज ने कहा कि यदि फरिश्ते योजना चालू होती, तो अमन झा को समय पर इलाज मिल सकता था और उनकी जान बचाई जा सकती थी.

फरिश्ते योजना के तहत बचाई गई थीं सैकड़ों जानें

सौरभ भारद्वाज ने बताया कि ‘फरिश्ते योजना’ आम आदमी पार्टी की पूर्ववर्ती सरकार की एक संवेदनशील और जीवनरक्षक पहल थी. योजना के तहत कोई भी व्यक्ति दुर्घटनाग्रस्त व्यक्ति को किसी भी नजदीकी प्राइवेट अस्पताल में भर्ती कर सकता था और पूरा खर्चा दिल्ली सरकार उठाती थी. इससे इलाज में देरी नहीं होती और सैकड़ों लोगों की जान समय पर इलाज से बचाई जा चुकी थी. उन्होंने कहा कि भाजपा को यह समझना चाहिए कि दुर्घटना यह नहीं देखती कि घायल व्यक्ति किस राजनीतिक दल का समर्थक है, यह योजना मानवता की सेवा थी.

राजनीतिक द्वेष के कारण योजना बंद

प्रेस वार्ता में भारद्वाज ने कहा कि जब आम आदमी पार्टी की सरकार थी, तब भी तत्कालीन उपराज्यपाल विनय सक्सेना द्वारा इस योजना को बाधित करने की कोशिशें हुईं. प्राइवेट अस्पतालों के भुगतान रोके गए, फंड रिलीज नहीं किए गए, जिससे योजना प्रभावित हुई. बतौर स्वास्थ्य मंत्री उन्हें सुप्रीम कोर्ट तक जाना पड़ा, जिसके आदेश के बाद योजना को फिर से शुरू किया गया. लेकिन अब जब दिल्ली में भाजपा की सरकार है, तो एक बार फिर योजना बंद कर दी गई है. उन्होंने दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता से अपील की कि सिर्फ राजनीति के चलते इस तरह की मानवीय योजनाओं को बंद न किया जाए, ताकि भविष्य में किसी और अमन झा की जान न जाए.

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आठ हफ्तों में सभी आवारा कुत्तों को पकड़ने का आदेश

सुप्रीम कोर्ट की जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस आर महादेवन की पीठ ने 28 जुलाई को स्वतः संज्ञान लेते हुए यह निर्देश जारी किया कि दिल्ली-एनसीआर की सड़कों, कॉलोनियों और बस्तियों से सभी आवारा कुत्तों को उठाकर डॉग शेल्टर में रखा जाए. कोर्ट ने यह भी साफ कर दिया कि कुत्तों को स्टरलाइज करने के बाद भी उन्हें वापस नहीं छोड़ा जाएगा. एमसीडी, एनडीएमसी और दिल्ली सरकार को इसके लिए संयुक्त रूप से कार्रवाई करनी होगी.

कार्रवाई में बाधा डालने वालों पर होगी सख्त कार्रवाई

सुप्रीम कोर्ट ने सभी संबंधित प्रशासनिक निकायों को निर्देश दिया है कि हर इलाके में डॉग शेल्टर बनाए जाएं. इसके अलावा कोर्ट ने चेतावनी दी है कि अगर कोई व्यक्ति या संगठन इस अभियान में बाधा डालता है या कार्रवाई में अड़ंगा डालता है, तो उसके खिलाफ भी कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाए. अदालत ने कहा कि इस जनहित के मामले में किसी प्रकार का समझौता नहीं किया जा सकता.

आदेश को पूरी तरह लागू करने का वादा

दिल्ली सरकार के पशुपालन मंत्री कपिल मिश्रा ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत करते हुए कहा कि यह आदेश राजधानी को रेबीज और आवारा पशुओं से मुक्त कराने की दिशा में एक बड़ा कदम है. सीएम रेखा गुप्ता के नेतृत्व में दिल्ली सरकार की पशुपालन विभाग की टीमें अन्य एजेंसियों के साथ मिलकर आदेश का अध्ययन करेंगी और इसे समयबद्ध तरीके से लागू किया जाएगा. उन्होंने आश्वासन दिया कि आवारा कुत्तों के कल्याण का भी पूरा ध्यान रखा जाएगा.

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जैतपुर में दीवार गिरने से 7 की मौत

बदरपुर स्थित जैतपुर इलाके में जलभराव के बीच एक दीवार गिरने से दर्दनाक हादसा हुआ, जिसमें सात लोगों की जान चली गई. मृतकों में तीन पुरुष, दो महिलाएं और दो बच्चियां शामिल हैं. इस घटना को लेकर आम आदमी पार्टी ने गहरा शोक व्यक्त किया है और सरकार की संवेदनहीनता पर तीखा हमला बोला है.

AAP के दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष सौरभ भारद्वाज ने कहा कि इतने बड़े हादसे के बावजूद कोई मंत्री, मुख्यमंत्री या उपराज्यपाल घटनास्थल पर नहीं पहुंचे. उन्होंने सवाल किया, क्या सरकार इन मासूमों की जान वापस ला सकती है? साथ ही उन्होंने मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता और पीडब्ल्यूडी मंत्री प्रवेश वर्मा की अनुपस्थिति पर नाराज़गी जताते हुए कहा कि, दिल्ली को भगवान भरोसे छोड़ दिया गया है.

भ्रष्टाचार का आरोप

सौरभ भारद्वाज ने आरोप लगाया कि नालों की सफाई के नाम पर करोड़ों रुपए खर्च किए गए, लेकिन ज़मीनी हकीकत यह है कि दिल्ली की लगभग हर सड़क पर पानी भर गया. उन्होंने कहा कि दिल्ली हाईकोर्ट का स्पष्ट आदेश है कि नालों की सफाई का थर्ड पार्टी ऑडिट कराया जाए, लेकिन भाजपा सरकार ने अब तक ऐसा नहीं किया. उन्होंने पूछा कि, अगर सब कुछ सही है, तो सरकार ऑडिट कराने से डर क्यों रही है?

नेता प्रतिपक्ष आतिशी ने भी जलभराव के हालात पर सोशल मीडिया के माध्यम से सरकार को घेरा और कहा कि आज जब रक्षाबंधन पर हर कोई अपने घर जाना चाहता है, दिल्ली की सड़कें जलमग्न हैं, लोग अपने ही घरों में कैद हैं. उन्होंने मुख्यमंत्री और मंत्रियों के गायब होने पर तंज कसते हुए कहा, रेखा गुप्ता सरकार बहनों को भाइयों से मिलने नहीं दे रही है.

भाजपा की नीयत पर सवाल

AAP विधायक संजीव झा ने प्रेस वार्ता कर कहा कि, दिल्ली में दो घंटे की बारिश में ही हालात ऐसे हो गए कि लोगों को घरों से बाहर निकलना मुश्किल हो गया. जिन हॉटस्पॉट्स पर निगरानी रखने के लिए कोऑर्डिनेटर नियुक्त किए गए थे, वो सब नदारद रहे. क्या जनता से किया गया वादा सिर्फ प्रचार तक सीमित था?

उन्होंने यह भी बताया कि नरेला के अलीपुर इलाके में एक बच्चा जलभराव के बीच गड्ढे में गिरकर मौत का शिकार हो गया, और कोंडली क्षेत्र में एक व्यक्ति करंट लगने से मारा गया. कुलदीप कुमार ने कहा कि “अब तो भाजपा के पास MCD, PWD, पुलिस, डीडीए, सब कुछ है. फिर जिम्मेदारी से कैसे भाग सकते हैं?”

पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने जैतपुर हादसे को बेहद पीड़ादायक बताते हुए दिवंगत आत्माओं के लिए शांति और परिजनों के लिए शक्ति की कामना की.

भाजपा सरकार पर जनता का भरोसा डगमगाया – AAP

AAP नेता कुलदीप कुमार ने भी सरकार को घेरते हुए आरोप लगाया कि, दिल्ली की जनता ने 27 साल बाद भाजपा को एक मौका दिया था, लेकिन अब उन्हें यह लगने लगा है कि यह ‘चार इंजन सरकार’ दिल्लीवालों के लिए ‘विपदा’ बन गई है. उन्होंने कहा कि BJP अब केवल “रील बनाने और मोदी जी के नारे लगाने” में व्यस्त है, जबकि राजधानी के लोग जल में फंसे हैं.

AAP की मांग है कि सरकार जनता को जवाब दे कि पिछले 6 महीनों में जलभराव रोकने के लिए कौन-से ठोस कदम उठाए गए? हाईकोर्ट के निर्देशों का पालन क्यों नहीं हुआ? और, जो वादे किए गए थे, उनका क्या हुआ?

बारिश ने खोली बुनियादी व्यवस्थाओं की पोल

दिल्ली में तेज बारिश से उत्पन्न हालात ने एक बार फिर यह साबित कर दिया है कि बुनियादी ढांचे की स्थिति चिंताजनक है. राजधानी की सड़कों पर जलभराव, हादसे और प्रशासन की अनुपस्थिति ने नागरिकों के बीच नाराजगी बढ़ाई है.

आम आदमी पार्टी इस पूरे घटनाक्रम को भाजपा सरकार की नाकामी और संवेदनहीनता का प्रतीक मान रही है, जबकि जनता इस सवाल का जवाब चाहती है, क्या आने वाली बारिशों में भी दिल्ली इसी तरह डूबती रहेगी?

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डी-सिल्टिंग में भ्रष्टाचार का आरोप

सौरभ भारद्वाज ने कहा कि डी-सिल्टिंग कार्यों में बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार हो रहा है. उन्होंने बताया कि ठेकेदारों को कागजों पर कार्य पूर्ण दिखाकर भुगतान कर दिया जाता है, लेकिन धरातल पर कोई काम नहीं होता. हाल ही में दिल्ली में हुई मामूली बारिश के बाद जलभराव की समस्या इसका जीता-जागता सबूत है. उन्होंने कहा कि इस वर्ष भी सरकार ने डी-सिल्टिंग पर करोड़ों रुपये खर्च करने का दावा किया, लेकिन स्थिति जस की तस रही.

पिछली आप सरकार के समय भी ऑडिट में देरी

प्रेस वार्ता में सौरभ भारद्वाज ने दिल्ली भाजपा अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा के सवाल का जवाब देते हुए कहा कि पिछले वर्ष, जब आप की सरकार थी, उन्होंने तत्कालीन मुख्य सचिव नरेश कुमार को कई पत्र लिखकर डी-सिल्टिंग की स्थिति और थर्ड पार्टी ऑडिट के बारे में पूछा था. उन्होंने एक वीडियो भी दिखाया, जिसमें वह मुख्य सचिव और अन्य अधिकारियों के साथ बैठक में यह मुद्दा उठा रहे हैं. उन्होंने आरोप लगाया कि उच्च न्यायालय के आदेश और उनके बार-बार पत्र लिखने के बावजूद मुख्य सचिव ने ऑडिट नहीं कराया, क्योंकि उन्हें पता था कि जांच होने पर कई बड़े अधिकारी भ्रष्टाचार के मामले में फंस सकते हैं.

वर्तमान सरकार से सवाल

सौरभ भारद्वाज ने वर्तमान दिल्ली सरकार से सवाल किया कि क्या इस वर्ष डी-सिल्टिंग का थर्ड पार्टी ऑडिट कराया गया है? यदि हां, तो उसकी रिपोर्ट सार्वजनिक की जाए. उन्होंने कहा कि दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता से इस संबंध में पूछे गए उनके सवाल का कोई जवाब नहीं आया, जिससे सरकार की चुप्पी संदेह पैदा करती है. उन्होंने मांग की कि यदि इस वर्ष भी ऑडिट नहीं हुआ, तो इसकी जांच होनी चाहिए कि आखिर क्यों उच्च न्यायालय के आदेशों का पालन नहीं किया जा रहा.

मुख्य सचिव पर लगाए गंभीर आरोप

सौरभ भारद्वाज ने तत्कालीन मुख्य सचिव नरेश कुमार पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि वह भाजपा के चहेते अधिकारियों में से एक थे. उन्होंने संदेह जताया कि मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता उनके खिलाफ भ्रष्टाचार निरोधक शाखा (एसीबी) की जांच के आदेश शायद ही दें. उन्होंने कहा कि यदि भाजपा सरकार इस मामले में एसीबी जांच शुरू नहीं करती, तो यह साबित हो जाएगा कि वह डी-सिल्टिंग में हो रहे भ्रष्टाचार को छिपाने और उस पर पर्दा डालने के लिए तत्पर है.

जलभराव : दिल्लीवासियों की परेशानी का सबूत

सौरभ भारद्वाज ने हाल की बारिश के बाद दिल्ली में हुए जलभराव का जिक्र करते हुए कहा कि कनॉट प्लेस और सदर बाजार जैसे प्रमुख इलाकों में दुकानों में पानी भर गया. यह डी-सिल्टिंग कार्यों की हकीकत को उजागर करता है. उन्होंने कहा कि उच्च न्यायालय ने भी माना है कि डी-सिल्टिंग में भ्रष्टाचार होता है, और उनकी पार्टी वर्षों से इस मुद्दे को उठाती रही है.

थर्ड पार्टी ऑडिट कराए सरकार

सौरभ भारद्वाज ने दिल्ली सरकार से मांग की कि वह उच्च न्यायालय के 8 अप्रैल 2024 के आदेश का पालन करते हुए डी-सिल्टिंग कार्यों का थर्ड पार्टी ऑडिट कराए और उसकी रिपोर्ट सार्वजनिक करे. उन्होंने यह भी जांच की मांग की कि पिछले वर्ष मुख्य सचिव नरेश कुमार ने उनके बार-बार पत्र लिखने के बावजूद ऑडिट क्यों नहीं कराया. यह प्रेस वार्ता पंजाब और दिल्ली में आप की सक्रियता और भ्रष्टाचार के खिलाफ उनकी लड़ाई को दर्शाती है, साथ ही यह सवाल उठाती है कि क्या दिल्ली सरकार जनता के हित में पारदर्शिता सुनिश्चित करेगी.

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सरकार का जताया आभार

आर्थिक सहायता मिलने पर मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि सरकार इस राशि का इस्तेमाल स्वास्थ्य, शिक्षा, पेयजल जैसी जन सेवाओं से जुड़ी योजनाओं पर करेगी. इसके साथ ही उन्होंने इस राशि को मंजूर करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनके नेतृत्व का आभार व्यक्त किया है और कहा कि उनके मार्गदर्शन से देश की राजधानी सही मायनों मे विकसित दिल्ली बनने की ओर आगे बढ़ रही है.

जन-सेवा के क्षेत्रों में होगा इस्तेमाल

रेखा गुप्ता ने केंद्र सरकार से मिली राशि के इस्तेमाल पर बताया कि, केंद्रीय वित्त मंत्रालय ने ‘राज्यों के लिए पूंजीगत निवेश हेतु विशेष सहायता योजना’ (SASCI) 2025-26 के अंतर्गत दिल्ली के विकास के लिए 821.26 करोड़ रुपये राशि मंजूर की है. इस राशि से दिल्ली के बुनियादी ढांचे का विकास किया जाएगा. मुख्यमंत्री ने जानकारी दी कि इसमें से 716.00 करोड़ रुपये की राशि, स्वास्थ्य, शिक्षा, आवास, परिवहन, जल संसाधन और बिजली जैसे जन-सेवा क्षेत्रों की योजनाओं में इस्तेमाल की जाएगी.

नहीं रूकेगा विकास का पहिया

गौरतलब है कि कुल राशि का 66 प्रतिशत दिल्ली सरकार को तत्काल प्रभाव से दी जा चुकी है, जिसके लिए मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का आभार जताया है. इस राशि से कई विकास परियोजनाओं की शुरूआत बिना किसी देरी के की जा सकती है, जिससे दिल्ली में विकास के पहिए पर ब्रेक नहीं लगेगा.

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