Delhi News: केंद्र की साजिश का खुलासा

आम आदमी पार्टी की वरिष्ठ नेता एवं दिल्ली सरकरा में मंत्री आतिशी और सौरभ भारद्वाज ने शुक्रवार को पार्टी मुख्यालय में संयुक्त प्रेसवार्ता की और उन्होंने दिल्ली की झुग्गियों में रह रहे लोगों को केंद्र सरकार द्वारा बेघर करने करने की रची जा रही साजिश का खुलासा किया। इस दौरान वरिष्ठ नेता आतिशी ने कहा कि बीजेपी दिल्ली में हर चुनाव से पहले विज्ञापन निकालती है और झुग्गी वालों से फॉर्म भरवा कर कहती है कि उनको इन झुग्गियों की जगह मकान देंगे। एमसीडी चुनाव से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कालकाजी के झुग्गी वालों को 500 मकान दिए थे और अखबारों में फुल पेज का एक विज्ञापन निकालकर वादा किया कि हर किसी को उनकी झुग्गियों के बदले 5 किलोमीटर के दायरे में पक्का मकान देंगे। लेकिन जैसे ही चुनाव खत्म हुआ झुग्गियों को तोड़ने का नोटिस पिछले साल जनवरी से आने लगे।

Delhi News: अधिकारियों के साथ बैठक कर दिया आदेश

वरिष्ठ नेता आतिशी ने कहा कि बीजेपी कहती है कि झुग्गी वालों को 50 किलोमीटर दूर नरेला में फेंक देंगे, जहां स्कूल, नौकरियों और आवागमन के लिए कोई साधन नहीं है। ऐसा पिछले कई साल से दिल्ली में चल रहा है। बीजेपी शासित केंद्र सरकार अब दिल्ली से झुग्गियों को साफ करने की सुनियोजित ढंग से एक साजिश रच रही है। इसको लेकर 9 नवंबर को प्रधानमंत्री कार्यालय में एक मीटिंग हुई। इस मीटिंग को प्रधानमंत्री के सलाहकार तरुण कपूर ने लिया। इसमें दिल्ली की सभी लैंड जमीन मालिक एजेंसी जैसे एमसीडी, डीडीए, रेलवे, एलएंडडीओ के सभी अधिकारियों को बुलाया गया और आदेश दिया गया कि दिल्ली में पूरी तरह से झुग्गियों को साफ करना है। किसी भी जमीन पर झुग्गी नहीं रहनी चाहिए।

ये भी पढ़ें- Indo-Nepal Cordination कमेटी की हुई बैठक, कई महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा

Follow us on: https://twitter.com/HindiKhabar

Supreme Court: 6 फरवरी को अगली सुनवाई

न्यायालय ने प्रस्तावित किया कि केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) मैनुअल का पालन करना एक व्यवहार्य अंतरिम समाधान हो सकता है क्योंकि यह सुनिश्चित करेगा कि, कम से कम, जब्ती के दौरान एक मानक रखा जाए। न्यायालय ने सभी केंद्रीय सरकारी एजेंसियों को आधिकारिक दिशानिर्देश स्थापित होने तक डिजिटल उपकरणों की जब्ती के लिए सीबीआई मैनुअल का पालन करने का निर्देश दिया। साथ ही अंतरिम दिशानिर्देश तैयार करने के लिए छह सप्ताह की अवधि दी। मामले की अगली सुनवाई 6 फरवरी को होगी।

Supreme Court: जनहित याचिका पर कर रही थी सुनवाई

बता दें कि शीर्ष अदालत दो जनहित याचिका याचिकाओं पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें कानून प्रवर्तन और जांच एजेंसियों द्वारा डिजिटल उपकरणों की जब्ती को नियंत्रित करने के लिए एक तंत्र स्थापित करने की मांग की गई थी। इसमें एक याचिका फाउंडेशन फॉर मीडिया प्रोफेशनल्स द्वारा दायर की गई है। दूसरी याचिका पांच शिक्षाविदों और शोधकर्ताओं के एक समूह द्वारा दी गई है, जिसमें कहा गया है कि जब डिजिटल उपकरणों को जब्त करने की बात आती है, तो जांच एजेंसियों द्वारा बेलगाम शक्तियों का प्रयोग किया जा रहा है।

ये भी पढ़ें- Lok Sabha: शर्त के साथ एमपी अफजल अंसारी की सांसद सदस्यता बहाल

Air Pollution: अगले कुछ दिन राजधानी के लिए अहम

पर्यावरण मंत्री ने आगे कहा कि राजधानी में पिछले कुछ समय से वायु गुणवत्ता सूचकांक 350 के आसपास रिपोर्ट की जा रही है और मौसम विभाग का कहना है कि यह स्थिति तापमान में गिरावट और हवा की मंद गति के चलते हो रहा है। उन्होंने आगे कहा, ‘‘यह स्थिति आने वाले कुछ समय तक बनी रहेगी। इसलिए आने वाले कुछ दिन राजधानी के लिए अहम हैं.’’ तो वहीं भारत सरकार की वायु प्रदूषण नियंत्रण योजना के दूसरे चरण के तहत जरूरी कदम उठाए गए हैं।

सिक्योरिटी गार्ड के मिले हीटर

दिल्ली सरकार में मंत्री ने बताया कि इसलिए सरकार उन क्षेत्रों के 1 किलोमीटर के दायरे में कंस्ट्रकश्न कार्य प्रतिबंधित रहेगा। आगे उन्होंने कहा कि नोडल अधिकारियों को ऐसे इलाकों में वायु प्रदूषण नियंत्रण उपायों को सख्ती से लागू करने के आदेश दिए गए हैं। इसके अलावा सभी विभागों और रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन को निर्देशित किया गया है कि वे सुरक्षा गार्ड को हीटर उपलब्ध कराए ताकि उन्हें अलाव जलाना ना पड़ें।

ये भी पढें- दिल्ली के CM अरविंद केजरीवाल का ED को जवाब

छोटे रेस्टोरेंट्स में ज्यादा दिक्कत

सबसे ज्यादा शराब की दिक्कतें छोटे रेस्टोरेंट्स संचालकों को हुई, क्योंकि थोक शराब बेचने के लाइसेंस को रिन्यूअल करने के लिए बिक्री बंद करने से पहले ही बड़े रेस्टोरेंट्स संचालकों ने स्टॉक खरीद लिया था। उन्हें पता था कि लाइसेंस रिन्यूअल में लंबा वक्त लगेगा और शराब मिलनी मुश्किल होगी ।

क्या वजह है स्थिति ख़राब हुई

दरअसल, नई आबकारी नीति इसी साल मार्च में छह महीने के लिए यानी सितंबर माह तक के लिए प्रभावी थी। इस अवधि के अंदर दिल्ली सरकार को 2023-24 के लिए एक नई आबकारी नीति तैयार करनी थी। बता दें, सितंबर के अंत तक किसी भी नई उत्पाद शुल्क नीति की सूचना नहीं आई और छह महीने पूरे हो गए। वहीं, इस मामले पर उत्पाद शुल्क विभाग ने कहा है कि L1, L1F और L2 थोक लाइसेंस को 1 अक्टूबर, 2023 से रिन्यूअल करने की जरूरत है।

ये भी पढ़ें- Delhi: राज्यसभा सांसद संजय सिंह की कोर्ट में आज होगी पेशी, बुधवार को हुई थी गिरफ्तारी

बदल देना चाहिए जेएनयू का नाम  
इस घटना को लेकर हिंदी खबर ने अखिल भारतीय हिंदू महासभा के अध्यक्ष स्वामी चक्रपाणि महाराज से बात की उन्होंने कहा कि जेएनयू राष्ट्रविरोधियों का अड्डा है। इसका नाम बदलकर वीर सावरकर कर देना चाहिए।  उन्होंने आगे कहा कि भगवा तो तिरंगे का रंग है इसको कोई नही जला सकता है. जेएनयू में ये नारे जिहादी मानसिकता के लोग लिख रहे है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इसपर कार्रवाई करनी चाहिए।

ये भी पढ़ें- दिल्ली: वायु प्रदूषण से निपटने की तैयारी, लागू हुआ GRAP

स्वत: संज्ञान लिया NHRC

राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग ने पिछले साल की मीडिया रिपोर्टों के आधार पर स्वत: संज्ञान लिया था और दिल्ली, हरियाणा, पंजाब और यूपी की राज्य सरकारों के मुख्य सचिवों और अन्य वरिष्ठ अधिकारियों के साथ प्रगति पर चर्चा की। उन्होंने कहा कि हमें इस स्थिति से निपटना होगा क्योंकि वायु प्रदूषण के कारण लाखों लोग दम तोड़ रहे हैं और हम इसे लगातार ऐसा नहीं होने दे सकते। पराली जलाने के लिए केवल गरीब किसानों को दोषी नहीं ठहराया जा सकता है, उनमें से कुछ के पास एक फसल की कटाई और दूसरी की बुआई के बीच कम समय में पराली हटाने के लिए मशीनें खरीदने या किराए पर लेने के लिए पैसे नहीं हैं।

राज्य सरकार उठाए कदम

आयोग ने राज्यों को किसानों को सब्सिडी देने के अलावा उन्हें पराली हटाने या जलाने की मशीन की भी व्यवस्था करनी चाहिए। क्योंकि बहुत सारे किसान हैं जो महंगे उपकरण नहीं खरीद सकते हैं। मशीनों के लिए केवल सब्सिडी देना सबके लिए समाधान नहीं हो सकता। इसी तरह, आयोग ने कहा कि फसल अपशिष्ट के प्रबंधन का विकल्प भी काफी लंबे समय की प्रक्रिया है और किसान अगली फसल के लिए अपनी बुआई में देरी नहीं कर सकते।

ये भी पढ़ें- दिल्ली: शातिर चोर चढ़ा पुलिस के हत्थे, 25 करोड़ से अधिक की हुई थी लूट

76 छात्र परीक्षा हुए थे शामिल

दिल्ली सरकार के पहले शहीद भगत सिंह आर्म्ड र्फोसेज प्रिपेटरी स्कूल के पहले बैच के 32 बच्चों ने एनडीए परीक्षा में सफलता हासिल की थी। परीक्षा में कुल 76 छात्र शामिल हुए थे। सफल अभ्यर्थी में 9 लड़कियां भी शामिल है।

शिक्षा मंत्री कर चुकी है मुलाकात

एनडीए परीक्षा में छात्रों की इस शानदार उपलब्धि पर शिक्षा मंत्री आतिशी मर्लेना पहले ही झड़ौदा कलां स्थित एक स्कूल में जाकर छात्रों से मुलाकात कर चुकी है। और उन्हें सशस्त्र सीमा बल (एसएसबी) में बेहतर प्रदर्शन करने के लिए प्रेरित भी किया था। उन्होंने कहा था कि ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है कि हमारे 76 छात्रों में से 32 छात्रों ने एनडीए परीक्षा पास की।

ये भी पढ़ें- Delhi: आजादपुर सब्जी मंडी में भीषण अग्निकांड, गेट नं-1 की घटना

क्या है सत्येंद्र जैन के खिलाफ मामला?

सत्येंद्र जैन के खिलाफ 24 अगस्त 2017 को मनी लॉन्ड्रिंग केस में सीबीआई ने चार्जशीट दायर की गई थी। जसीबीआई ने भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत एफआईआर दर्ज की थी। 2019 में सत्येंद्र जैन को रेगुलर बेल मिल गई थी लेकिन 31 मई 2022 में उन्हें ईडी ने गिरफ्तार कर लिया।

दरअसल राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में कोरोना वायरस संक्रमण के बढ़ते जा रहें है। कोरोना मामलों के मद्देनजर दिल्ली सरकार ने सार्वजनिक स्थानों पर लोगों के लिए मास्क पहनना फिर से अनिवार्य कर दिया है। वहीं इस नियम का उल्लंघन करने वालों पर 500 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा।

अभी बंद नहीं होंगे स्कूल

दिल्ली-एनसीआर में कई स्कूलों में के बच्चों और शिक्षकों में कोरोना के कई नए केस मिले है। इन मामलों ने सभी को चिंता में डाल दिया है। अभिभावक अपने बच्चों को स्कूल भेजने में घबराने लगे हैं। अभी तक के आदेश के मुताबिक, किसी में कोविड की पुष्टि होने पर उस स्कूल को कुछ समय के लिए बंद करने के लिए कहा गया था। जिसको लेकर दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (DDMA) ने कल यानी 20 अप्रैल 2022 को कोरोना गाइडलाइंस और स्कूलों के लिए नई एसओपी (SOP) जारी करने के लिए बैठक की थी। जिसमें कुछ अहम फैसले लिए गए हैं। अधिकारियों ने बताया डीडीएमए की बुधवार को हुई बैठक में स्कूलों को बंद नहीं करने का निर्णय भी लिया गया है।

जानें स्कूलों के लिए नई गाइडलाइन

1- स्कूलों को फिलहाल बंद नहीं किया जाएगा। क्लासेस पहले की तरह ऑफलाइन मोड में ही आयोजित की जाएंगी।
2- स्कूल में मौजूद सभी स्टू़डेंट्स और स्टाफ को हर समय मास्क लगाकर रखना होगा और सभी कोविड प्रोटोकॉल (Covid Protocol) का सख्ती से पालन करना होगा।
3- अगर कोई भी बिना मास्क के पाया गया तो उस पर 500 रुपये का फाइन लगाया जाएगा।
4- विशेषज्ञों से सलाह-मशविरा करने के बाद विस्तृत कोविड 19 गाइडलाइंस जल्द ही जारी की जाएंगी।

वहीं राजधानी दिल्ली में कोरोना के नए मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। इसे देखते हुए दिल्ली सरकार सतर्क हो गई है। कोरोना का संक्रमण रेट 7.72 फीसदी तक पहुंच चुका है।

यह भी पढ़ें: Delhi में कोरोना की रफ्तार हुई तेज, एक दिन में 1,000 केस, एक मरीज ने तोड़ा दम

DDMA का सख्त निर्देश

दिल्ली पुलिस और प्रशासन के अधिकारियों को कोरोना गाइडलाइन को सख्ती से पालन कराने का भी निर्देश दिया गया है. DDMA ने अपने निर्देश में साफ कहा है कि पुलिस अधिकारी लगातार औचक निरीक्षण करे और गाइडलाइन का सख्ती से पालन करे. DDMA का कहना है कि शादियों में सिर्फ 200 लोग ही शामिल होंगे. साथ अधिकारियों को यह आदेश भी दिया गया है कि उन स्थानों को चिन्हित किया जाए, जो कोरोना के सुपर स्प्रेडर बन सकते हैं.

‘नो मास्क नो एंट्री’

DDMA ने कहा कि दुकानों में नो मास्क नो एंट्री को जारी रखना होगा. अगले आदेश तक किसी भी होटल, बार या रेस्टोरेंट में 50 फीसदी सिटिंग कैपिसेटी को लागू किया जाएगा. सभी तरह के राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक और किसी तरह की भीड़ पर रोक रहेगी.