न्यायमूर्ति केएम जोसेफ और न्यायमूर्ति हृषिकेश रॉय की पीठ ने भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) नेता और वकील अश्विनी कुमार उपाध्याय द्वारा दायर एक जनहित याचिका (पीआईएल) पर नोटिस जारी किया। उन्होंने अदालत से कहा कि यह मुद्दा राजनीति को अपराध से मुक्त करने और चुनावी प्रक्रिया की शुद्धता और अखंडता को बनाए रखने के लिए महत्वपूर्ण है।

प्रारंभ में न्यायालय याचिका पर विचार करने के लिए इच्छुक नहीं था। पीठ ने उपाध्याय से पूछा, “आपकी याचिका उन लोगों को प्रतिबंधित करने की मांग करती है जिनके खिलाफ गंभीर मामलों में आरोप तय किए गए हैं। जो गंभीर है उसे कौन परिभाषित करेगा। क्या यह एक याचिकाकर्ता या इस न्यायालय के रूप में आपको स्वीकार्य मानकों का होना चाहिए?”

उपाध्याय ने राजनीति को अपराध से मुक्त करने के पहलू पर विधि आयोग और चुनाव आयोग द्वारा अतीत में प्रस्तुत कई रिपोर्टों का हवाला दिया। 2014 में प्रस्तुत विधि आयोग की 244वीं रिपोर्ट में उन्होंने बताया कि विधि आयोग ने उन व्यक्तियों की अयोग्यता की सिफारिश की जिनके खिलाफ पांच साल या अधिक की सजा के साथ दंडनीय अपराध के लिए नामांकन की जांच की तारीख से कम से कम एक साल पहले आरोप तय किए गए हैं।

पीठ कानून आयोग द्वारा की गई सिफारिश के आलोक में इस मुद्दे की जांच करने के लिए सहमत हुई, खासकर जब से रिपोर्ट में लोकतंत्र और धर्मनिरपेक्षता के लिए गंभीर परिणाम देने वाले विधायिका में आपराधिक नेताओं की प्रवृत्ति को रोकने की आवश्यकता से संबंधित है।

याचिका में कहा गया है कि 2009 के बाद से घोषित आपराधिक मामलों वाले सांसदों की संख्या में 44% की वृद्धि हुई है। 2019 के लोकसभा चुनाव में, 159 सांसदों ने उनके खिलाफ गंभीर आपराधिक मामले घोषित किए थे जिनमें बलात्कार, हत्या, हत्या का प्रयास, अपहरण, महिलाओं के खिलाफ अपराध आदि हैं। यह 542 विजयी सांसदों में से 29% था। 2014 में, केवल 21% सांसदों को जघन्य अपराधों का सामना करना पड़ा।