एम.पी. स्टेट को-ओपरेटिव डेयरी फेडरेशन लिमिटेड एवं संबद्ध दुग्ध संघों और राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड (NDDB) के मध्य हुए इस अनुबंध की अवधि पांच वर्ष होगी। जिसका आपसी सहमति से विस्तार किया जा सकेगा ।

दुग्ध समितियों की संख्या बढ़ाई जायेगी

मुख्य रूप से प्रत्येक ग्राम पंचायत में कलेक्शन सेन्टर स्थापित किए जाएंगे दुग्ध संघों की प्रोसेसिंग क्षमता में वृद्धि की जायेगी और दुग्ध समितियों की संख्या बढ़ाई जायेगी।

सही कीमत दिलाने का वादा किया

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा कि राज्य सरकार के संकल्प पत्र-2023 में प्रदेश में दूध की खरीद सुनिश्चित करने एवं डेयरी किसानों को दूध की सही कीमत दिलाने का वादा किया गया था।
मध्य प्रदेश में श्वेत क्रांति मिशन के अंतर्गत 2500 करोड़ के निवेश से प्रत्येक जिले में सांची डेयरी के साथ मिल्क कूलर मिनी डेयरी प्लांट एवं चिलिंग सेंटर की संख्या में वृद्धि की जाएगी।

बढ़ाकर 9 हजार किया जाएगा

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा कि वर्तमान में प्रदेश में दुग्ध समितियों की संख्या 6 हजार है जिसे बढ़ाकर 9 हजार किया जाएगा। दुग्ध उत्पादकों की कुल वार्षिक आय 1700 करोड़ रूपये से दोगुना कर 3500 करोड़ रूपये किये जाने का लक्ष्य रखा गया है।

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